नयाँ सांसद्हरूलाई स्वागत गर्न सिंहदरबारमा तयार हुँदै ९ अर्ब ६० करोडको भवन

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने सांसद्का लागि सिंहदरबारमा नयाँ भवनहरू बनिरहेका छन्। 

१५१ रोपनीमा निर्माण भइरहेको भवन निर्माण भएपछि बानेश्वरमा रहेको संसद् भवन सिंहदरबार सर्नेछ। यद्यपि, निर्वाचित भएर आउने नयाँ सांसद नयाँ भवनबाट तत्कालै कार्य सञ्चालन गर्न भने पाउने छैनन्। भवनको निर्माण सम्पन्न हुन समय लाग्नेछ। भवन बनाइसक्न अझै डेढदेखि दुई वर्षसम्म लाग्न सक्ने जनाइएको छ।

नवनिर्मित संसद् भवन पाँच तले हुनेछ। नयाँ भवनमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, संसद् सचिवालय, विभिन्न दलका संसदीय दलको कार्यालय र विभिन्न समितिका कार्यालय हुन्छन्। त्यस्तै सभाकक्ष तथा करिब ३०० जना क्षमताको सुरक्षाकर्मी भवन पनि हुनेछ।

संसद्का लागि १२ वटा भवन बन्दैछ। भवनमा चारवटा गेट र ल्याण्ड स्केपिङ्गसमेत रहनेछन्। संघीय संसद् भवनमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, सचिवालय, दलका कार्यालय, पुस्तकालय, चमेनागृहलगायत रहनेछन्। राष्ट्रियसभा २९० र प्रतिनिधिसभासहित संयुक्त बैठकका लागि ३५० सिट क्षमताको हल बन्नेछन्।

कुल सात अर्ब ७३ करोड ५२ लाख चार हजार ७३१ को लागतमा निर्माण हुन लागेको भवन मूल्यवृद्धि र विभिन्न कन्टिजेन्सीसहित करिब रु.९ अर्ब ६० करोड पुग्ने भएको छ। निर्माण लागत बढ्दा त्यसको व्ययभार सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने सम्झौता छ।

सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन भवनको ठेक्का चिनियाँ र नेपाली ज्वाइन्ट भेन्चर एचएसईसी टुन्डीले लिएको छ। निर्माणको भौतिक प्रगति ६०  प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। भवन निर्माणको सम्झौता २०७६ असोजमा भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७९ असोज १५ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।

सम्झौताअनुसार समयमा जग्गा उपलब्ध नहुँदा काममा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ। कोरोनाको प्रभाव तथा निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या हुँदा पनि समयमा नै निर्माण नसकिएको आयोजनाले जनायो। 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेयका अनुसार भवन निर्माणको म्याद चैतसम्मका लागि थपिएको छ। तर, चैतसम्म निर्माण सकिने सम्भावना नभएको हुँदा अर्को एक वर्ष म्याद थपिन सक्ने उनले बताए।

भवन समयमै निर्माण नहुँदा संसद्लाई वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ बहालभार पर्ने प्रवक्ता डा. पाण्डेयले बताए। उनका अनुसार, २०६५ सालदेखि संसद् बैठक बस्दै आएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै अब आउने प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन बस्नेछ।

२०६४ सालमा संविधानसभाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिँदा वार्षिक ९ करोड भाडा तिर्ने सम्झौता थियो। १५ वर्षमा भाडा बढेर वार्षिक १५ करोडभन्दा केही बढी पुगेको सचिवालयले जनाएको छ।