यस पटक शिक्षामा रूपान्तरणकारी योजनाको अपेक्षा

विसं. २०२० को दशकसम्म नेपालमा औसतभन्दा भिन्न खालका विद्यालय औँलामा गन्न सकिने संख्यामा थिए: सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज आदि। साधारण विद्यालयमा दिउँसोको पढाइ हुन्थ्यो। आमविद्यार्थी घरमा भात/ढिँडो टन्न खाएर किताबकापीका चाङ हत्केलाले अँठ्याएरै एक जोर कपडा उनेर विद्यालय दौडन्थे। घामपानी जाडोगर्मी जेसुकै होस्। जाडै छेक्न त एउटा पूरा या आधा बाहुला भएको स्वेटर पनि हुन्थ्यो। सबैसँग त त्यो पनि हुन्थेन। घरमा छाता हुन्थ्यो, तर एउटा मात्र। त्यो पनि घरमुलीका लागि। घरमुली भन्नेबित्तिकै ती पुरुष नै हुन्थे। स्थिति आज पनि उति बदलिएको कहाँ छ र? बर्सादी आदि ओढ्ने सामग्री नभएकाले होला, अहिलेभन्दा उतिखेर वर्षात् पनि धेरै हुन्थ्यो झैँ लाग्छ। 

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि सर्वसाधारणले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने लहर नेपालमा आयो। सो अघिसम्म त राणाका सन्तान (त्यसमा पनि प्राय: छोरा) मात्र पढ्न पाउँथे। यदाकदा तिनका आसेपासेसम्मका सन्तानले पढ्ने स्वीकृति पाउँथे। अर्थात् पछिसम्म पनि सक्नेले पढ्ने, अरूले खेतीकिसानी या अन्य काम गर्ने भन्ने मान्यता थियो। अलिअलि साक्षरदेखि पढालिखाले सरकारी नोकरी गर्ने, अन्य जनसाधारणले भने खेतीकिसानी गर्ने। आफ्नो पुग्दो जग्गाजमिन नहुनेले अर्काको खेतीपातीमा मजदुरी गर्ने। 

उतिखेर पाँच कक्षासम्म पढाइने प्राथमिक, आठ कक्षासम्म पढाइने मिडिल र दश कक्षासम्म पढाइने माध्यमिक विद्यालयहरू हुन्थे। विद्यालय तहको पढाइ सकिएपछि प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) दिइन्थ्यो। एसएलसी परीक्षा पास गर्नुलाई त्यति कठिन रूपमा लिइन्थ्यो कि जसलाई 'फलामे ढोका पार गर्ने'को  विशेषण प्राप्त थियो। हुन पनि त्यस्तै थियो, हाम्रो पालामा (२०२२ सालमा) परीक्षामा सहभागीमध्ये बाह्र प्रतिशतले मात्र प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेझैँ लाग्छ। २०७२ सालमा एसएलसी बदलिएर एसईई बन्यो। 

जनसाधारणका थोरै मात्र बालबच्चा (थोरै मात्र छोरी)ले उतिखेर पढाइ गर्थे। घरगोठ, बस्तुभाउ, घाँसदाउरा, स्याउला, पानी एवं खेतीपातीले सर्वसाधारणलाई सधैँ च्यापिरहेको हुन्थ्यो। घरका प्रायः बच्चादेखि बुढासम्मलाई कामकै चाप हुने हुँदा बालबालिका विद्यालय जान पाउँदैनथे। बालबच्चा पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि सर्वसाधारणमा कम नै थियो। त्यति मात्र नभएर स्कुल जानका लागि एकसरो पोसाक आवश्यक पर्थ्यो, किताब, कलम, मसी, कापी आदि चाहिन्थ्यो। त्यसमाथि विद्यालयको शुल्क तिर्नु पनि पर्‍यो। यो सबै जुटाउनुभन्दा बच्चालाई घरतिरै गाई–बाख्रा धपाउने काममा लगाउनु सहज हुन्थ्यो। तर बिस्तारै पढाइको महत्त्व सर्वसाधारणले बुझ्दै गए। गाँस काटेर पनि बालबालिका पढाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गयो। सामुदायिक र निजी विद्यालय क्रमशः थपिन थाले। अहिले त कक्षा बाह्रसम्मको पढाइ विद्यालयमै गर्न थालियो। विगत तीन दशकको उपलब्धि हो यो। यसरी फलामे ढोकाको भाष्य बिस्तारै भाँचिँदै गयो। 

यस वर्ष नातिले १० कक्षाको पढाई सकेपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिए। तर सामाजिक र नेपाली विषय आदिको परीक्षा दिने क्रममा नेपाली भाषामा अप्ठ्यारो परेको देख्दा फलामे ढोकाको याद फेरि आयो। नातिलाई भन्दा नातिकी आमालाई परीक्षाको ज्यादा चिन्ता थियो, कसरी छोराले नेपाली भाषामा सजिलोसँग उत्तर लेख्ला भनेर। भर्खरै दुई कक्षामा पुगेको सानो नातिको कथा पनि भिन्न छैन। ऊ आफै टिभी र स्मार्टफोनमा अनेक सामग्री खोजेर हेर्न सक्षम छ। लवज अंग्रेगेजसँग दुरुस्त मिल्छ। अहिले सिक्ने सामग्री/स्रोत धेरै छन्। आफै हेर्नू र सिक्नू अब्बल कुरा हो। तर कतैबाट 'भेरीफाइ नगरिएका' मनमौजी 'एडिक्टिभ' सामग्रीमा लत लाग्दा भविष्यमा तिनमा त्यसको कुनै दुष्प्रभाव निस्कियो भने के गर्ने? 'डिजिटल ड्रग'को नसा यस्तो हुन्छ कि बालबच्चाहरू असामाजिक हुने डर भइसक्यो।

हाम्रो पालामा नयाँ किताब बिरलै पढ्न पाइन्थ्यो। च्यातिएकै भए पनि काका, दिदी, दाजुले पढेका किताब सदुपयोग गरी पढ्नुपर्थ्यो। उतिखेर मैले ऐच्छिक गणित पढ्न चाहँदा ‘त्यो त अति गाह्रो हुन्छ, नपढ’ भनियो। तर मूल कारण अर्कै थियो, घरमा दाइदिदीले पढेको उक्त विषयको पुरानो किताब उपलब्ध थिएन। हाम्रो पालामा टाइब्याचको टन्टा थिएन। 

दुरदराजमा झैँ घण्टौँ हिँडेर स्कुल पढ्न जाने अनुभव आफूलाई मिलेन। तर अहिले विद्यालय धेरै टाढा नभए पनि ट्राफिक जामका कारण सखारै स्कुल जान बाध्य छन् कैयौँ सहरी क्षेत्रका बालबालिका। २०५३ वैशाखको कुरा हो। हामी बैंककमा रहेको 'एसियन डिज्यास्टर प्रिपिएर्ड्नेस सेन्टर'मा विपद् व्यवस्थापनको तालिममा थियौँ। एउटा सप्ताहान्तमा भुटानी साथी सिंगे दोर्जेलाई उनको थाई चिकित्सक साथीले घुमाउन र रेस्टुरेन्टमा खाना खुवाउन बोलाउँदा मलाई पनि जाने अवसर जुट्यो। चिकित्सकले आफ्नो बालक छोरालाई सँगै ल्याएका थिए। बैंककको सवारी जामको कथा हाल्दै उनले भने, "यो केटा बिहान छ बजे उठ्छ, तयारी र हलुका खाजापश्चात् करिब पौने सातमा विद्यालयको बसमा बसिसक्छ। बेलुका घर फर्कने समय सामान्यतः पाँच बजे हो, तर बैंककको सवारी जामले कतिपय अवस्थामा रातको १० बजे घर फर्किएको हुन्छ। अब भन्नुहोस्, उसले गृहकार्य कसरी गर्न सक्छ?" 

त्यसैको सेरोफेरोमा दिल्लीका मेरा एक अंग्रेजले भनेका थिए, "कस्तो समय आयो, विद्यार्थीलाई उसको छनोटको विषय नभएर चिकित्सा वा इन्जिनियरिङ नै पढ्न अभिभावकले दबाब दिन्छन्। छरछिमेक वा आफन्तका बालबालिकाको उद्धरण गर्दै तिनलाई भनिन्छ– फलानाले डिस्टिङ्सन ल्याएका छन्, तिम्रो नआए त हाम्रो नाकै काटिन्छ। कलिलो उमेरमा यस प्रकारको मानसिक दबाबले भोलि यी बालबालिकालाई कुन दिशामा पुर्‍याउने हो, थाहै छैन।" 

हालैका दिन, एसईई परीक्षा चलिरहेका बेला, चैत्र १६ को बिहान, ललितपुरको टीकाथलीमा एक महिला आफ्नो छोरासँग सायद परीक्षा केन्द्रतर्फ जाँदै गर्दा कुराकानी गरिरहेका थिए। आमा भन्छिन्, "हेर बाबु, ए प्लस त आउँछ आउँछ भनेर पढे मात्र सो प्राप्त हुन्छ।" कुरा सुन्दा यस्तो लाग्यो– अब सबै बालबालिकाले ए प्लस त ल्याउनैपर्ने हो? कोरा पढाइमा डिस्टिङ्सन या जीवनका अनेकन् जटिलता हल गर्न? 

बोक्न नसक्ने किताबको भारी, टाइब्याचसहितको विद्यालयले खरिद गराएको पोसाक, दुईतीन दिनअघिको छोटो सूचनामै अभिभावक स्कुल पुग्नुपर्ने खुद्रे कार्यक्रम, विद्यार्थीका सिकाइ भ्रमणको थप आर्थिक भार, स्कुलमै हरेक विद्यार्थीका जन्मोत्सव मनाउने अभ्यास। यसले अभिभावकको समय, आर्थिक व्ययभारसँगै मानसिक शान्तिसमेत बिथोल्छ। तर आजका उत्कृष्ट भनिने कतिपय विद्यालयले गर्ने यिनै क्रियाकलाप हुन्। 

एकपटक नातिको विद्यालयले वनभोजका लागि लाँकुरी भन्ज्याङ लैजाने, त्यसका लागि प्रत्येक बालकले फरक प्रकारका खाना साथीलाई समेत पुग्ने गरी लैजानुपर्ने उर्दी पाए र घरमा आएर सुनाए। सुन्दा गाजरको हलुवा बनाउने विषय सामान्य लाग्ला। तर गाजर र गाजरको हलुको पाककला अभिभावकमा रहेनछ भने के गर्ने? पकवान मीठो नभएर भोलि विद्यार्थीकै हुर्मत लिइएला भन्ने त्रासले जसोतसो हलुवा बनाइयो।  

अनेकौँ ढर्रा गर्ने विद्यालयले विद्यार्थीलाई चामल कसरी बन्छ, दलहन र तरकारीका बोट कस्ता हुन्छन्, सागपात-फलफूलका बिरुवा आफ्नै करेसाबारीमा कसरी रोपेर फलाउन सकिन्छ भन्नेबारे भने बिरलै सिकाउने गरेका छन्। बजारबाट प्लास्टिकको प्याकेटमा दूध आएको देखेका हाम्रा बालबच्चाहरूलाई दूध घरपालुवा जनावरबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ कि छैन कुन्नि? घरमै गर्नुपर्ने झिनामसिना काम विद्यालयमा सिकाउने अभ्यास हुँदा पनि राम्रो हुँदो हो, तर त्यसो भएको देखिँदैन। केवल औपनिवेशिक भारतमा आयातित शिक्षाको प्रारूपलाई थोरै भाषा र शब्दको फेरबदलबाट सिकाइँदै आएको नेपाली भनिने पाठ्यक्रम बालबालिकालाई पढाइँदै छ। 

हाम्रो शिक्षाबाट अहिले तीन प्रकारका जनशक्ति तयार हुँदै छन् भनेर बेलाबेला विद्वानहरू टिप्पणी गर्छन्। पहिलो– उत्कृष्ट विद्यालयमा पढ्ने धनीमानीका छोराछोरीहरू जो आखिर उच्चशिक्षा र रोजगारीका लागि पश्चिमा मुलुक पुग्छन्। दोस्रो– साधारण विद्यालयका उत्पादनहरू, जो स्कुले या १२ कक्षा सक्ने ठूलो संख्याका नागरिक जो श्रमका लागि खाडीलगायत मुलुक पुग्छन्। अनि तेस्रो- उच्चशिक्षा लिएर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर देशमै रुङ्ने, जसमध्ये सानो सानो संख्याले सरकारी/बैंकलगायत ठाउँमा राम्रो अवसर पाउलान्, नत्र अन्य सबै जेनतेन जीवन गुजारा गर्ने नागरिक। 

चाहियो शिक्षानीति र शैक्षिक योजना
देशलाई चाहिने विविध विधाका जनशक्ति निर्माण गर्ने विधा हो शिक्षा। त्यसैले देशका अन्य नीतिभन्दा शिक्षानीतिलाई विशेष मानिन्छ। शिक्षा राम्रो हुँदा प्रारम्भमै धेरै कुरा सुधारिने सम्भावना रहन्छ। देशलाई आज के कति विद्यालय तथा विश्वविद्यालय चाहिन्छ लगायत शिक्षाका बहुपक्षबारे दीर्घकालीन योजना बन्नुपर्छ। आगामी ५० वर्षका लागि उच्चशिक्षाबारे नीति निर्माण एवं अनुसन्धानका लागि चाहिने उत्कृष्ट जनशक्ति कति चाहिन्छ? त्यसको किटान गर्नुपर्छ। अबको ५० वर्षका लागि अनेक तहका स्वास्थ्य जनशक्ति, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था के-कति-कस्ता चाहिन्छन् र तिनको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ, सोबारे योजना हुनुपर्छ। 

व्यावसायिक शिक्षामा के कस्ता र कुन तहका जनशक्ति कहिलेसम्म र कति हुने भन्नेबारे शिक्षा नीतिमै यकिन गर्नुपर्छ। कृषिप्रधान देश भनेर वर्षौं हामीले फलाकेको अवस्थामा कमसेकम खाद्यान्न उत्पादनमा हामी स्वनिर्भर हुने योजना आवश्यक छ। त्यसका लागि कुन–कुन विषयवस्तुका मध्यमस्तरीय जनशक्ति तयार गर्ने, तिनका लागि कस्ता अध्यापन/तालिमको योजना चाहिने र के कस्ता कारखानालगायत बन्दोबस्ती चाहिने हो सो बारे पनि योजना आवश्यक छ। 

एकै व्यक्तिले सारा कायापलट गर्न सक्दैन भन्ने थाहा छ, तर थोरै सुधार पक्कै ल्याउन सक्छ। विदेशको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट शिक्षा हासिल गरेको र शिक्षामा रुचि भएको व्यक्ति यतिखेर देशको शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा यस पटक शिक्षा क्षेत्रमा पक्कै केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा छ। उहाँले केही समय लगाएर, विद्वत वर्गको सहयोग लिएर शिक्षामा आगामी ५० वर्षका लागि उपयोग हुने विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षासम्मको नयाँ योजना यसै पटक ल्याउन प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। आमनेपाली जनताले ‘प्रजातन्त्र आएपछि देश उन्नत हुन्छ’ भन्ठानेको पनि सात दशक नाघिसक्यो। सोचेजस्तो भएझैँ लाग्दैन। तर पनि निराश त हुनु भएन। आशा नमारौँ।

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।)