बजेटमा कर्णालीः मार्सीधान करिडोर बनाइने, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विषय परेन

कर्णाली– संघीय सरकारले मंगलबार ल्याएको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा केही नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रम समेटिएको छ। 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट वक्तव्य दिँदा कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट प्राप्त गर्न सकेन। सरकारले जुम्लाको हिमा र तिला आसपासको क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर, सल्यान र रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि करिडोरका रूपमा विकास गर्ने नयाँ परियोजना ल्याएको छ।

 कर्णालीसहित मधेश प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ। हिमाल समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङ्ग्रा, चौँरीलगायतको पशुपालन र स्याउ ओखर र जडीबुटीका फार्म सञ्चालन गर्ने तथा कर्णाली प्रदेशको कृषि र वन पैदावरमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ।

 त्यस्तै कर्णालीका १० वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने एकीकृत सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि ८२ बजेट छुट्याएको छ। सुर्खेतको भेरीगंगा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक शहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने भनिएको छ यद्यपि बजेट कति हुने भन्नेबारे उल्लेख छैन। 

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार हवाई यातायातका क्षेत्रमा सुर्खेत र जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ। भेरी करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कर्णालीको आन्तरिक हवाई उडानको विषयमा ठोस कुरा आएन। कर्णालीलाई जडीबुटीको आर्थिक हबका रूपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।

जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सीधान करिडोर र स्थानीय र प्रदेशको सल्यान–रुकुममा कृषि करिडोर बनाइने उल्लेख छ भने कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णालीमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। 

बजेट उल्लेख नगरिए पनि कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माणलाई निरन्तरता दिने, उक्त करिडोरमा पाँच पुल र ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने तथा समग्र कर्णालीको महत्त्वपूर्ण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ५०० शय्याको बनाइने उल्लेख छ। आगामी बजेटमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाको पुरानो योजना अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ। यहाँको भौगोलिक विकटताका हिसाबले हेर्दा निकै कम भएको बताइएको छ। कर्णाली प्रदेशको वन कार्बन आकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन निरन्तरता दिइनेछ।

सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पका कारण भएको क्षतिबाट ध्वस्त संरचना पुनः निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० लाख छुट्याएको छ। सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी भवनको तथ्यांक निकालेर पुनः निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको हो। संघ सरकारले विद्यालय भवनको शीघ्र पुनः निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा छ। 

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि दुई अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकमबाट आयोजनाको हेर्डबक्स र विद्युत्‌गृह निर्माण गर्ने जनाइएको छ। आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने लक्ष्य छ।

साबिक कर्णालीका जिल्लामा दिँदै आएको दिवा खाजाको बजेटमा वृद्धि गरिएको छ। हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोटमा दिइँदै आएको दिवा खाजा वृद्धि गरिएको हो। स्वास्थ्यतर्फ सुर्खेतमा मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ। यो कार्यक्रम विगत १० वर्षदेखि हरेक वर्षको बजेटमा समावेश भए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। 

यस्तै उपल्लो डोल्पा, हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई नयाँ नमूना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ तर चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएका चौरजहारीमा नयाँ सहर योजना, सुर्खेतको भेरीगंगाको एकीकृत नयाँ शहर योजना र राकम कर्णाली नयाँ शहर योजना आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिएको छैन। दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विषय पनि बजेटमा देखिएन।

२०८१ मंसिरमा वीरेन्द्रनगरमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ६० करोड विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि मात्रै हो। सो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन।

विद्युत् उत्पादनतर्फ ४१७ मेगावाटको नलसिंगाड, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला आयोजना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबारे पनि बजेटमा आएन। भेरी करिडोर ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ।

कर्णालीवासीको महत्त्वपूर्ण विकासको पूर्वाधार कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन विस्तारको योजना आएन। कर्णालीको समस्या र आवश्यकतालाई यो बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको कर्णालीका नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले जानकारी दिए।  

उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीको निजी क्षेत्रलाई यो बजेटले उचित सम्बोधन नगरेको बताए। “बजेटले लगानीकर्तालाई पनि कर्णाली जाने आकर्षण बढाएन,” उनले भने, “बजेट विनियोजनले कर्णालीलाई अहिले पनि उपेक्षा गरेको छ। यो प्रवृत्तिले कर्णालीको अपेक्षित विकास कसरी सम्भव छ?”