वाचा गरौँ: पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्स्थापना गरौँ

पृथ्वीको बिग्रँदो वातावरणीय संकटलाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्न व्यापक वातावरणीय चेतना अभिवृद्धि होस् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७२ यता विश्व वातावरण दिवस मनाउँदै आएको छ। ‘एउटा मात्र पृथ्वी’ नारासहित शुरू गरिएको वातावरण दिवस अभियानमा गत वर्ष ‘प्लास्टिक प्रदूषणसँग लडाइँ गरौँ’ भन्ने नारा थियो भने यस वर्ष ‘हाम्रो भूमि हाम्रो भविष्य: हामी पुनर्स्थापना गर्ने पुस्ता हौँ' (आवर ल्यान्ड आवर फ्यूचर: वी आर #जेनेरेसन रिस्टोरेसन) नारासहित मनाउन लागिएको छ। यूएनसीसीडी (विश्व मरुभूमीकरण रोकथाम अभिसन्धि) भएको तीन दशकको अवसर पारेर संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्ष २०२४ जुन ५ मा साउदी अरब (रियाद)मा अहिलेको वातावरण दिवस मनाउँदै गरेको देखिन्छ। 

विगत दुई सय वर्षयता समाज औद्योगीकरणको युगमा प्रवेश गरेपछि मानव सिर्जित वातावरणीय समस्या विकराल रूपमा बढेको बढ्यै देखिन्छ। यतिखेर विश्व मूलतः तीन वटा ‘प्लानेटोरी क्राइसिस’सँग जुधिरहेको छ, जसमा १. जलवायु परिवर्तनको संकट २. प्रकृति र जैविक विविधताको विनाशको संकट ३. प्रदूषण, प्लास्टिक र फोहोरमैलाको संकट पर्छन्। अधिक खनिज ऊर्जा जलनबाट भएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण जलवायु संकट उत्पन्न हुनाले यतिखेर पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको छ। यो वृद्धि तीन डिग्रीतिर सोझिँदै गएको छ। यद्यपि, यो तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न दिनु हुँदैन भनिएको पनि छ।

यही तापमान वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिरहेछ, समुद्र तह बढिरहेछ र मौसमी चक्रमा अनियमितता हुँदा भयानक खडेरी र भीषण वर्षाहरू एकै पटक देखिएका छन्। मूल रूपमा धनी मुलुकहरूबाट भइरहेको कार्बन उत्सर्जन नै यसको लागि जिम्मेवार मानिएको छ। यसरी नै पृथ्वीका रूखबिरुवा, वनजंगल, खनिज, माटो र पानी, तालतलैया-समुद्रजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको अपूरणीय दोहनले गर्दा जैविक विविधतामा संकट उत्पन्न भएको छ। विगत ५० वर्षयता मात्रै ७० प्रतिशत जीव तथा वनस्पति प्रजाति लोप भएको देखिन्छ। प्रत्येक ३ मिनेटमा एउटा प्रजाति लोप भइरहेको छ। यो भयावह जैविक क्षति हो। 

यसरी नै अधिक रूपले प्लास्टिक खपत भएको, प्रदूषणस्तर निकै बढेको र अजैविक तथा पारमाणविक फोहोर विसर्जनको तथ्यांक पनि डरलाग्दो देखिएको छ। यी तीन वटै संकट प्रत्यक्ष रूपमा पृथ्वीको भूमि, माटो एवं भूस्थलीय संरचनाको क्षयीकरण र जमिनको मरुभूमीरणसँग जोडिनसमेत गएको छ। यसैले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले यसपालि पृथ्वीको स्थलरूप पारिस्थिकीय प्रणाली, भूमि, माटो र जमिनको पुनर्स्थापनालाई महत्त्व दिएर नै  ‘हाम्रो भूमि हाम्रो भविष्य: हामी पुनर्स्थापना गर्ने पुस्ता हौँ’ भन्ने नारा तय गरेको हो। 

यस नाराअन्तर्गत तीव्रतासाथ पृथ्वीका सबै क्षतिग्रस्त भएका भूमि पुनर्स्थापना गरौँ, सबै जमिनको मरुभूमीकरण रोकौँ र खडेरीसँग जुध्न ती सबै जमिनको उत्थानशील क्षमता बढाउने कार्यसम्पादन र आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासमेत गरौँ भनेर संसारभरका सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई प्राकृतिक भूमिलाई पहिलेकै अवस्थामा लैजान, मरुभूमीकरण रोक्दै खडेरी प्रतिरोधी क्षमता बढाउन संयुक्त राष्ट्रसंघबाट विशेष आग्रह गरिएको छ।

हाम्रो भूमि कसरी बिग्रिरहेको छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशन गरेका तथ्यांक हेर्दा हाल विश्वव्यापी रूपमा ४० प्रतिशत (दुई बिलियन हेक्टर) जमिन क्षतिग्रस्त भएको देखिन्छ र यो जमिनको माटोको मलिलोपन, उर्वरापन र उत्पादकत्व सोहीबमोजिम घटेको देखिन्छ। उक्त जमिनमा रहेको वन, कृषि, चरन, नदी तालतलैया र स्वच्छ पानी तथा शहरी क्षेत्रलगायत सबै खाले जमिनको क्षयीकरणका कारण माटोको उर्वरता र उत्पादकत्व घट्दा विश्वको आधा जनसंख्या नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। सन् २०५० सम्म यस्तो प्रभावित जनसंख्या दुई तिहाइसम्म पुग्ने डर देखिन्छ। विशेष गरी वन क्षेत्रमा रूखबिरुवाको फडानी कटानी, शहरीकरण एवं पूर्वाधार विस्तार र वन डढेलो एवं कृषि जमिनमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले यो समस्या निम्त्याएको छ। 

झन् तापमान वृद्धि हुँदा बढिरहेको तातोपनसँगै रुखहरूबाट इभापोट्रान्सपिरेसन प्रक्रिया तीव्र भई जमिनको पानी सञ्चय क्षमता कम हुने गर्दा कृषि भूमिहरू मरुभूमीकरणको चपेटामा पर्दै गएका छन्। वैश्विक रूपमा ल्यान्ड डिर्जटिफिकेसन (मरुभूमीकरण) को दर सन् २००१ सम्म १० प्रतिशत थियो, जबकि अहिले सन् २०२४ मा आएर यो १९ प्रतिशतले बढी भएको देखिन्छ। कुनै पनि भूमिको मरुभूमीकरण प्रक्रिया लामो समयावधिसम्म जमिन हुने क्षतिसँग सम्बन्धित छ। खासगरी जमिनको माटोको संरचना र मिहिनता (स्वायल टेक्स्चर एन्ड स्टक्चर) परिवर्तन हुन जाँदा उक्त माटोले पानी अड्याउन सक्दैन, नत उर्वराशक्ति कायम गर्न सक्छ। फलस्वरूप, उक्त जमिन मरुभूमीकरणको चपेटामा पर्न जान्छ। 

यो प्रक्रिया बढी तीव्र हुने स्थानहरूमा 'एसिड रिजन', 'सेमी एसिड रिजन' र 'सब हुमिड रिजन' हुने गर्छन्। नेपालमा यसको उदाहरण लिँदा मरुभूमीकरणको तीव्र जोखिम भएका क्षेत्रहरू चूरे र भावर क्षेत्र हुन् भने यसरी नै 'रेन सेडो' मानिने र ट्रिलाइन (रूखरेखा) माथिका उपल्लो मुस्ताङ, मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्लाजस्ता कम चिस्यानयुक्त क्षेत्र पनि हुन्। यी क्षेत्र मरुभूमीकरणको चपेटामा आउनुको कारण एकातिर यहाँ वर्षातको पानी कम पर्छ, हिउँ पनि कम पर्छ भने अर्कोतिर जमिनमा भएको रूखबिरुवा कटानी र अवैज्ञानिक खेतीपातीजस्ता कारणले सुख्खापन बढ्दै जानु उत्तिकै जिम्मेवार देखिएका छन्। जमिन क्षतिग्रस्त, सुख्खा र मरुभूमीकरण हुँदा अनेक आर्थिक–सामाजिक प्रभाव देखिन्छन्: वैश्विक रूपमा कृषि उत्पादन ह्रास भई खाद्य संकट देखा पर्नु, पशु उत्पादन कम हुनु, स्वच्छ जल र खानेपानीको उपलब्धता कम हुनु, जल संकट उत्पन्न हुनुका साथै गरिब र सीमान्तकृत जनसंख्या बसाइँसराइको चपेटामा पर्छन्। 

वैश्विक रूपमा जमिन क्षतिग्रस्त हुँदै मरुभूमीकरण हुने प्रमुख कारणलाई हेरौँ: 

१) माटो माथिको आवरण (सोयल कभर) नोक्सान हुनु: कुनै पनि जमिन क्षतिग्रस्त हुनबाट जोगाउने मुख्य सुरक्षा आवरण भनेकै जमिनमाथि हुने रुख, बिरुवा, झारपात, दुबो, घाँस, बालीनाली, लेउ, मस र सबै खाले वनस्पति प्रजाति हुन्। यस्ता वनस्पतिले आकाशबाट परेको पानीको वेग न्यून गर्ने र उक्त पानीलाई जमिनमुनि पसाउने (इन्फिल्ट्रेसन) गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य गरी सतही प्रवाह (सर्फेस रनअफ) रोकथाम गर्छन् र माटो बग्न दिँदैनन् अनि माटोमा पानी सञ्चय गर्न मद्दत गर्छन्। 

भारत सरकारले गरेको एउटा अध्ययनले समग्र भारतको जमिन क्षतिग्रस्त हुनुमा ११% हिस्सा यही कारण हो। अध्ययनले माटोमाथिको वनस्पतिक सुरक्षा घटेको देखाएको छ। नेपालमा पनि यो समस्या मिल्दोजुल्दो छ। किनभने वनजंगल विनाश र आगलागीका कारण सोयल कभर नोक्सानी भएको छ।

२) वनजंगल विनाश हुनु र महत्त्वपूर्ण वनस्पति संरचना फेरिँदै जानु: वनजंगल कटानीका कारण स्थलरूपी पारिस्थिक प्रणालीको क्षमता कमजोर भएको छ। वैश्विक रूपमा हेर्दा प्रत्येक वर्ष १० मिलियन हेक्टर वनजंगल नोक्सानीको चपेटामा परेका छन्। यसका कारण महत्त्वपूर्ण वनस्पतिक संरचनामा फेरबदल आएको छ। वनस्पतिको घनत्व र संरचना (भेजिटेसन डेन्सिटी एन्ड कम्पोजिसन) फेरबदल हुँदा जमिनमा प्राप्त हुने 'अर्ग्यानिक मेटर'को मात्रा घटेको छ र जमिनको सुख्खापन बढेको छ। 

यतिखेर नै माटोको कार्बन थेग्ने क्षमता घटेको छ र उर्वरापनमा कमी भएको छ। नेपालमा यो समस्या तराई, चूरे र भाबर क्षेत्रमा बढ्दै गएको देखिएको छ। यतिखेर चूरेको जंगल विनाशका कारण यसको पानी सञ्चय क्षमता (वाटर रिर्चाज केपासिटी) कमजोर भएको छ। जसको प्रत्यक्ष असर वाटर टेबुल घट्न गई तराइमा पानीको अभाव भई कृषि भूमि मरुभूमीकरणको चपेटा परेका छन्। भारतमा यसरी हुने भूमि 'क्षतिग्रस्तता' परिसूचक ९ प्रतिशत रहेको सोही अध्ययनले देखाएको छ। यो समस्या नेपालमा पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। 

३) भूक्षय बढ्नु र भूस्खलन तीव्र हुनु:  नेपाल भारतलगायत अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा बर्सातको पानीको बहाव तीव्र भएकाले तथा कतैकतै जोडतोडले हुने हावाहुरी समेतले भूक्षय गराउने गरेको छ। वर्षाले जमिनको माथिल्लो सतहमा रहेको उब्जाउ माटो बगाएर लैजानु र भूस्खलन जस्ता कारणबाट पहिरो जाँदा भूमिको क्षतिग्रस्तता बढेको देखिन्छ। ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अधिक दोहन हुँदा नदीका बगर क्षेत्र एवं किसानका खेतसमेत क्षतिग्रस्त भूमिमा रूपान्तरण भएका छन्।  

४) जलवायु परिवर्तन  हुनु:  हामीले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको प्रत्यक्ष असर उच्च रूपमा बढेको तापमान र गर्मी नै हो। यतिखेर नेपालगन्ज, धनगढी, जनकपुरको तापमान ४५ डिग्री कटेको छ। 'ग्रिन हाउस' प्रभावले 'सोलर रेडिएसन' बढ्न जान्छ र जमिनको सतही तापमान पनि बढ्ने हुन्छ अनि माटोको पानी (चिस्यान) मा हुने वाष्पीकरण प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउँछ। फलस्वरूप, माटोको चिस्यान घटाउँछ  र सुख्खापन बिस्तार गराई जमिनमा टुटफुट र क्षति गर्छ। कृषि भूमि सुख्खा हुनु, शहरमा हिट आइल्यान्ड प्रभाव बढ्नु, तातलैयामा पानी छिटो सुक्नु, खोल्साखोल्सी सिमसार क्षेत्र मासिँदै जानु यसैको असर हो। 

भूमि पुनर्स्थापना गर्दै जमिनको उत्थानशील क्षमता बढाउने: 
हामी यतिखेर भूमिको पुनर्स्थापना गर्दै भविष्य बनाउनेतिर अग्रसर हुनु नितान्त जरुरी छ। राष्ट्रसंघले सन् २०२१–३० लाई इकोसिस्टम रिस्टोरेसन (पारिस्थिकीय प्रणाली पुनर्स्थापना) दशक भनेको पनि छ र सोहीबमोजिम स्थल रूप इकोसिस्टम र जल रूप इकोसिस्टमहरू पुनर्स्थापना गर्न जुटेको पनि छ। जलवायु परिवर्तनको संकटसँग नयाँ पुस्ता (जेन एक्स र जेन जेड) को भविष्यसमेत प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय, युवा क्लबका साथै सबै विद्यार्थीलाई यिनै इकोसिस्टम पुनर्स्थापना गर्न विशेष आग्रह गरेको पनि छ। यसैले गर्दा हामी सबैले स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारसँग  समुदाय स्तरमा नै हातेमालो गर्दै स्वस्थानीय ज्ञान सीप एवं प्रविधि प्रयोग गर्दै पारिस्थितिक प्रणाली पुनरुत्थान गर्न र भूमिको उत्थानशील क्षमता कायम गर्न निम्न कार्य गरौँ। आजैबाट यो काम सुरु गर्दै निरन्तरता दिँदै जाऔँ: 

क) दिगो र अर्ग्यानिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन: यसअन्तर्गत कृषि भूमि प्रयोग र खनजोत गर्दा कमभन्दा कम हलचल र खलबलाहट हुने गरी 'नो टिलेज सिस्टम' प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भने भूमिमा केमिकल फर्टिलाइजर तथा रासायनिक विषादी प्रयोग नगर्ने नीति बनाउनु पर्छ। कृषि कार्यमा कम्पोस्ट तथा जैविक मल, जैविक खेती प्रणाली, कृषि–वन प्रणाली, रिजनेरेटिभ कृषि, भूपरिधीय कृषि, पर्माकल्चरजस्ता नवीन र प्रकृति आधारित अवधारणा प्रयोगमा ल्याई माटोको उर्वरता कायम गर्नुपर्छ। साथै जलवायु परिवर्तनमैत्री खेती पद्धतिअन्तर्गत नै कार्बन फार्मिङ गर्ने र कोषे बाली लगाउने र 'मल्चिङ' खेती गर्नेजस्ता कार्य अपनाउन सकिन्छ। 

ख) वनजंगल क्षेत्र बढाउने र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने: जैविक विविधताले इकोसिस्टमको उत्थानशील क्षमता बढ्छ। उत्थानशील क्षमता बढ्न जाँदा भूमिमा खडेरी प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि हुन्छ र यो तापमान तथा सुख्खाको प्रकोपसँग सहनशील हुन्छ। यसले जलवायु झड्कालाई अवशोषण गर्दछ। खासगरी चूरे, भाबर र तराईलाई मरुभूमीकरणबाट बचाउने हो भने अति दोहनबाट बिग्रिरहेको चुरेको ढुंगा माटो र नदीजन्य पदार्थ संकलन तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र त्यहाँ व्यापक रूपले वृक्षारोपण गर्दै 'भेटिभर' घाँस रोपण गर्ने र बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि अपनाई यसको वाटर रिचार्ज क्षमता बढाउनै पर्छ। जैविक विविधता बढाइ चुरेको पुनर्स्थापना नै पहिलो कदमका रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ। यसले गर्दा नेपालको करिब १४ लाख हेक्टर चुरे र भाबर क्षेत्रको जमिन मरुभूमीकरण हुनबाट जोगिँदै तत्काल भूमि पुनर्स्थापना हुन्छ।

ख) पहाडी र भिरालो क्षेत्रमा एकीकृत जलाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: नेपालको दुई तिहाइ पहाडी भूमि यतिखेर डरलाग्दो गरी मरुभूमीकरणको चपेटामा गइरहेको छ। यस्तो भूमि पुनर्स्थापना गर्न एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्छ। पहाडी क्षेत्रमा 'टेरेस' (कान्ला र गरा) खेती, फलफूल खेती र पुनर्भरण पोखरी बनाउँदै जानु उपयुक्त हुन्छ।

ग) नदीनाला र तालतलैया संरक्षण गरौँ: सबैले आ–आफ्नो समुदायमा रहेका चिस्यान क्षेत्र, तालतलैया, नदीनाला, मुहान पोखरीहरूको संरक्षण गरौँ। अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा जमिन फिर्ता ल्याई हरित पार्क निर्माण गरौँ।

घ) प्लास्टिक प्रयोग बन्द गरौँ: विश्वव्यापी समस्या बनिरहेको प्लास्टिकका कारण माटोको कुहिने क्षमता कमजोर भएको छ र माटोमा अम्लीयपन बढेर क्षतिग्रस्त बनेको छ। यतिखेर विश्वमा ४०० बिलियन टन प्लास्टिक खपत हुने गरेको र नेपालमा पनि प्लास्टिक समस्या जटिल हुँदै गएको देखिन्छ। शहरीकरणका कारण फोहोरमैलामा अजैविक वस्तु (प्लास्टिक र मेटल) बढ्दो देखिन्छ। नेपालमा फोहोर विसर्जनको समस्या आफैँमा जटिल भएको  छ। फोहोर र प्लास्टिक फोहोर दुवैले माटोलाई प्रदूषित गर्छन्, भूमि क्षतिग्रस्त पार्छन्। यसर्थ, फोहोर उत्सर्जन 'रिड्युस, रिसाइकल र रियुज'समेत गर्दै प्लास्टिक प्रयोगलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरौँ।