सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट

काठमाडौँ– सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह वञ्चित हुने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेपछि वृद्धालाई यो निर्णय असहज भएको रिट निवेदनमा छ। 

रिट निवेदनमा बाढी पहिरोको समयमा यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धा जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउन सम्भव पनि नभएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्कालै रोक लगाउन माग गरिएको छ। 

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफैँ उपस्थित भई बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले धेरै वृद्धवृद्धा रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने, एकल भएको, छोराछोरी विदेश वा सहरमा हुने र घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पुग्न सम्भव नभएको समेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।