गिरीबन्धुको ५१ बिघामा न्यायाधीशदेखि इन्जिनियरिङ कलेज र पत्रकार महासंघसम्मका ‘घरजग्गा’

झापा– बिर्तामोड बसपार्कको चहलपहलयुक्त चौरस्ताको आडैमा छ सन्दीप होटल एन्ड लज। करिब आधा बिघा जमिनमा फैलिएको यो होटल बनेकै १५ वर्ष भैसकेको छ। यस्तै सानातिना होटल यहाँ दुई दर्जनभन्दा बढी छन्। कैयौँ किराना पसलहरूसँगै नेपाल पत्रकार महासंघ (झापा), इन्जिनियरिङ कलेज (पाथीभरा सेन्टर फर एडभान्स्ड स्टडिज) लगायत संस्थाहरूका भवन पनि यहाँ देखिन्छन्।

गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ५१ बिघा जमिनभित्रै रहेका यी संरचना र यसैबाट आर्थिक–प्रशासनिक गतिविधि चलाइरहेका सरोकारवालाहरू अहिले निकै अत्तालिएका छन्। विशेषतः गिरीबन्धुको ३४४ बिघा जमिन साटफेर वा खरिदबिक्रीको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै फैसला सुनाएपछि र विगतमा गिरीबन्धुअन्तर्गत रहेको ५१ बिघाको हकमा समेत ‘अहिले केही बोलिरहनु परेन’ भनेर सुनाएको फैसला (द्रस्टव्य) बाहिर आएपछि स्थानीय बासिन्दा सबैभन्दा बढी चिन्तित छन्। 

गिरीबन्धु फैसलाको पूर्णपाठ गत वैशाख २८ मा आउनासाथै २० वर्षअघि बिक्रीवितरणमा गइसकेको ५१ बिघाका हकमा समेत बिक्री, धितोबन्धक, धरौटी वा नयाँ संरचनासमेत बनाउन नमिल्ने गरी स्थानीय निकायले सम्पूर्ण प्रकृयामा रोक लगाएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्।

“सर्वोच्चको फैसला र पूर्णपाठपछि उब्जिएको अन्योलका कारण यहाँबाट गत जेठ १७ मा आवश्यक निर्देशन पाऊँ भनेर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा पत्र पठाएका थियौँ, तर अझै कुनै निर्देशन आएको छैन,” झापा, चन्द्रगढीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीले उकालोसँग भने, “अदालती फैसलाको कानूनी र अन्य प्रबन्धबारे केन्द्रबाट निर्देशन नआईकन ५१ बिघा जमिनका हकमा पनि कुनै प्रकारको कारोबारमा तत्काललाई रोक लगाइएको हो।” 

झापाको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद एवं सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत अर्जुनधारामा बोलाएर हालै ५१ बिघाका पीडितले परामर्श गरिसकेका छन्। “सभामुखले काठमाडौँ गएर यो बिषयमा परामर्श गर्ने आश्वासन दिनुभएको हो। तर जनसाधारणले आफ्नो जग्गा बिक्री वा अरू कारोबार गर्न नपाएर व्यहोरेको हैरानीको तत्काल समाधान देखिएको छैन,” बिर्तामोड नगरपालिका, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष रोहित प्रसाईले भने। विवादित ५१ बिघा जमिनको हिस्सामध्ये १२ बिघा बिर्तामोड–५ मा र बाँकी अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा रहेको छ।  

“यो क्षेत्रको ११५३ कित्तामा ४०० भन्दा बढी घरधनीको बसोबास छ, हामीले बसपार्क सरोकार समिति भनेर आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने अभियान थालिसकेका छौँ”, समितिका सचिव हरिप्रसाद भण्डारीले भने। अदालतले फैसला र पूर्णपाठ दिएको भोलिपल्टै स्थानीय वडा कार्यालय र मालपोत अड्डाले के–कसरी फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुन् भन्नेबारेमा स्थानीय तहमा प्रश्न गरिए पनि कतैबाट जवाफ नआएको भण्डारीले बताए। 

“सरकारले नै जग्गा खरिदबिक्री गर्न मिल्ने भनेको छ, उसैले कित्ताकाट र अरू प्रकृया अघि बढाएको छ। २० वर्षयता हामीले यही जग्गा अनेक चरणमा खरिदबिक्री गरिसकेका छौँ, अब यही काम अहिले आएर कसरी गैरकानूनी हुन सक्छ?” भण्डारीले प्रश्न गरे। उनले २०६२ सालमा बसपार्क क्षेत्रको ९ धुर जमिन प्रतिधुर ५० हजार रुपैयाँको दरले खरिद गरेर घर बनाएका थिए। अहिले उनीजस्तै सानो घर वा त्यही घरमा बन्दब्यापार गरेर बस्ने ४०० भन्दा बढी परिवार बसपार्क क्षेत्रमा छन्।

न्यायाधीश पाण्डे पनि घरजग्गाधनी
बसपार्क क्षेत्रमा सन्दीप होटल चलिरहेको घरका मालिक हुन् हाल उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत न्यायाधीश जनक पाण्डे। होटल संचालक सुशील भट्टराईका अनुसार उनले मासिक ४० हजार रुपैयाँ भाडाबापत घरमालिक पाण्डेलाई बुझाउने गरेका छन्। त्यसबाहेक यही ५१ बिघाभित्र न्यायाधीश पाण्डेका अरू २/३ टुक्रा जमिन पनि छन्, जुन विभिन्न प्रयोजनमा भाडामा लगाइएको छ। 

“५१ बिघाकै उपभोगकर्ताका रूपमा बहालवाला न्यायाधीश नै हामीसँग हुनुहुन्छ, तर यस्तो संघर्ष समितिमा लागेर केही गर्न वा बोल्न मिल्दैन भन्नुभएको छ,” बसपार्कमा भेटिएका समितिका अर्का सदस्यले भने, “अदालती फैसला र पूर्णपाठले उब्जाएको अन्योलबारे स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्दा पनि न्यायाधीशबाट सहयोग पाएका छैनौँ।” ती सदस्यका अनुसार गिरीबन्धु चियाबगानको विगतमा ५१ बिघा र अहिले ३४४ बिघाका हकमा पनि सट्टाभर्नादेखि बिक्री–वितरणको योजनामा न्यायाधीश पाण्डे अनौपचारिक कानूनी परामर्शदाता हुन्।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई श्रम अदालतको अध्यक्ष पनि तोकेको छ।

यो साता सुर्खेत सरुवा हुनुअघि पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका पाण्डेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राख्नु जरूरी नरहेको भन्दै फरक मत दिएका थिए। उनको राय दोस्रो चरणमा सदर भएपछि खाण ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका हुन्।   

५१ बिघा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाको गुनासो र समस्या थपिँदै गएकोबारे अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्गमाया पराजुली पनि जानकार छिन्। “हामी निकै चपेटामा छौँ। जग्गा कारोबारको पक्षमा केही काम गरिहालेमा फेरि अदालतको मानहानी होला, नगरेमा स्थानीय दबाब थेगिनसक्नु बनेको छ,” उनले उकालोसँग भनिन्, “हामीले हाम्रो तहमा गर्ने निर्णय होइन। मालपोतले निर्णय दिनुपर्छ, हामी समन्वयमा छौँ। अहिले यो जग्गामा नयाँ काम नगर्नू, नयाँ संरचना नबनाउनू भनिएको हो। यसबारेमा थप निर्देशन आएको छैन।”

बसपार्क क्षेत्रमै नेपाल पत्रकार महासंघ, झापाको कार्यालय पनि छ। महासंघ जिल्ला सभापति एकराज गिरीका अनुसार अहिले महासंघ निर्वाचनको विवाद र आन्तरिक कठिनाइका माझ कार्यालयमा तालाबन्दी छ। तर कार्यालय परिसरमा गएर बाहिरैबाट हेर्दा पनि महासंघले गिरीबन्धुबाट अनुदानमा जग्गा पाएको विवरण पढ्न सकिन्छ। 

महासंघका तत्कालीन झापा जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण हुमागाईं (२०६२–२०६४) को पहलमा बिर्तामोड आवास प्रालिले दिएको जग्गामा भवन निर्माणपछि तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष शिव गाउँलेले २०६९ सालमा उक्त भवन उद्घाटन गरेका थिए।

जग्गादाता राईले नै गिरीबन्धुको ५१ बिघा जग्गा किनेर सुव्यवस्थित शहर निर्माण गर्ने भन्दै सबै कागजी तथा कानूनी प्रकृया मिलाएका थिए। अहिले ३४४ बिघा गिरीबन्धु चियाबगान साटफेर र बिक्री योजनामा पनि राई, अर्का उद्यमी दीपक मलहोत्रा र गिरीबन्धु प्रमुख छत्रबहादुर गिरीसँग सहकार्यमा थिए।

गिरीबन्धु प्रकरणमा जोडिँदै चर्किएको समस्यामाझ गिरीबन्धुका अंशियार एवं ५१ बिघाका बिक्रेता सुदर्शन गिरी पनि ‘सम्पर्कविहीन’ बनेको स्थानीयको आरोप छ। गिरी स्वयं पनि यही ५१ बिघा क्षेत्रमै पूर्व–पश्चिम मूल सडक छेवैमा जमिन ओगटेर बसेका छन्।  

कन्दङ्वा रिटको स्मरण 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा २०५२ सालमा शुरू भएको गिरीबन्धु चियाबगानको ५१ बिघा जमिन साटफेर योजना २०६० सालमा आएर सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएसँगै पूरा भएको थियो। उक्त जग्गालाई गिरीबन्धु टी–इस्टेटको भगिनी संस्था नाज टी–इस्टेट (बाहुनडाँगी) मा शेयर हस्तान्तरण गर्दै ५१ बिघा बिक्री गर्ने बाटो खुलाइएको थियो। उक्त योजनामा असहमति राखेर बिर्तामोडका स्थानीय बासिन्दा लोकबन्धु कन्दङ्वाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

पछिल्लो पटक ३४४ बिघा जमिनको चलखेलमा रोक लगाएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी फैसलाको पूर्णपाठमा उनै कन्दङ्वाको रिट तथा अदालती फैसलाबारे समेत ‘द्रष्टव्य’का रूपमा उल्लेख छ। 

पूर्णपाठको यो अंशमा भनिएको छ, “उल्लिखित ५१ बिघा जग्गाको हक हस्तान्तरण गरिएको विषयमा लोकबन्धु कन्दङ्वाले गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालि समेतका विरुद्ध यस अदालतमा २०६४–डब्ल्यूएफ–००१४ को उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६५/७/७ गते सो रिट निवेदन खारेज भएको देखियो। यसका अतिरिक्त तेस्रो पक्षको नाममा हस्तान्तरण भैसकेको उक्त जग्गा प्राप्ति (जफत) को लागि अहिले विवादित प्रश्नसमेत नरहेको हुँदा सो ५१ बिघा जफततर्फ अहिले केही बोलिरहन परेन। त्यसैले हदबन्दी प्रयोजनका लागिसम्म जग्गाको कुल क्षेत्रफल कायम गर्ने सन्दर्भमा उक्त ५१ बिघा जग्गासमेत गणना गर्नू भनी परमादेश जारी गरिएको।”

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेको उक्त पूर्णपाठ र ‘५१ बिघा जफततर्फ अहिले केही बोलिरहन परेन भनी गरिएको व्याख्यामाथि खेलेर मालपोत र स्थानीय निकायले दुःख दिने काम गरेको आरोप यहाँका बासिन्दा रोशन सुवेदीले लगाए। 

“हामी आफै जमिन खरिदबिक्रीमा यहाँ आएका होइनौँ, राज्यले तय गरिदिएको व्यवस्थामा यहाँ बसेर सानोतिनो बन्दब्यापार गर्ने वा भाडामै राखेर पनि गरिखान सकिएला भनेर यता आएका हौँ,” सुवेदी भन्छन्, “आज आएर यो वा त्यो बहानामा हामीले २० वर्षअघि किनेको नम्बरी कित्ताबाट उठ्ने वा उठाइने कुरा आउँछ भने हामी चर्को आन्दोलनमा जानेछौँ। यही ५१ बिघालाई भाइबन्धु कित्ताको अलग नामकरण गरेर पहिचानको अर्को आन्दोलन यहाँबाट शुरू हुनेछ।”

सम्बन्धित समाचार:

गिरीबन्धुको जमिन खरिदबिक्रीमा मेयरदेखि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीसम्म

म गिरीबन्धुको जग्गातिर जान हुने थिएन : दीपक मलहोत्रा

गिरीबन्धु टी–इस्टेट राज्यको सम्पत्ति होइन : सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी

गिरीबन्धु टी–इस्टेटबारे तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री मैनाली– ‘निर्णय मैले गरेको हुँ, मनमोहनलाई किन गाली?’

‘मैले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रतिबिघा ७५ लाखमा ३८ बिघा किनेको हुँ’ : विष्णुकुमार राई (जग्गा व्यवस्थापक)

यथार्थमा गिरीबन्धु ‘हात्ती’ हो, ललितानिवास ‘छावा’ : पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा

गिरीबन्धु मुद्दाको पूर्णपाठ : जग्गा साटफेरको निर्णय ‘अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’