नेपालको सन्दर्भमा अब मिडियाहरू केवल 'सूचना प्रदायक' मात्र भएर पुग्दैन, उनीहरू 'समाधान प्रदायक' हुनुपर्छ। हाम्रो सूचनाले उनीहरूको समय बचाउँछ, पैसा जोगाउँछ वा कुनै ठगीबाट सुरक्षित राख्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्ने?

नागरिकको आवाज बताउने गरेको दाबी गर्ने यो प्लेटफर्म वास्तवमा कसको आवाज कसलाई सुनाउँदैछ र कसको हितमा? चुनावकै समयमा अचानक देखिनुको रहस्य के हो?

एआई नियमनको मुख्य उद्देश्य डिपफेक भिडियो, फेक अडियो, म्यानिपुलेटेड तस्वीर जस्ता खतरनाक प्रयोगलाई रोक्नु हुनुपर्थ्यो। तर आचारसंहिताले यी विशिष्ट खतराहरूलाई स्पष्टरूपमा सम्बोधन गरेको छैन।

टेलिकमको सन्देश, फेसबुकको विज्ञापन र फेक प्रोफाइलहरूको जालोले आगामी आन्दोलनहरू सडकमा मात्र सीमित नहुने देखाएको छ। एसएमएस र एल्गोरिदमबाट पनि उक्साहट भएको उदाहरण हो भदौ २४ गतेको विध्वंश।

सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चल्यो– शवको मासुसमेत बेचिन्छ रे। टेलिभिजनमा समेत यस्तै समाचार बजे। तर प्रहरी अनुसन्धानले प्रष्ट पारेको छ– मासु बिक्री भएको छैन, त्यहाँ खरानी र हड्डी किनबेच भएको थियो।

घटनाको शुरूआती दिनमा प्रहरीले गरेको लापरबाही, पीडितलाई विश्वासमा नलिई गरिएको अनुसन्धान, घटनाको चरम राजनीतिकरण र सम्बद्ध पक्षको व्यक्तिगत इगोका कारण यो विषय यति गिजोलियो कि फर्कने ठाउँसम्म भएन।