कुसुन्डा समुदायको सशक्तीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाउन सिफारिस

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुसुन्डासहितका लोपोन्मुख समुदायको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘कुसुन्डा समुदायको मानवअधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ मा उनीहरूको स्वतन्त्र एवं पूर्वसुसूचित सहमतिका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास गरी सामूहिक बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग सिफारिस गरिएको छ।

कुसुन्डा समुदाय नेपालको एक अति अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुसुन्डाको कुल सङ्ख्या २५३ मात्र रहेको छ, जसमा ११५ पुरुष र १३८ महिला छन्। हाल लुम्बिनी, बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा उनीहरूको बसोबास छ।

आयोगले यस समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम र रोजगारीका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी एवं संरचनात्मक सुधार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेग्लाबेग्लै सिफारिस गरेको छ।

यस्तै, कुसुन्डा समुदायले परम्परागत रूपमा भोगचलन गरिरहेको घरजग्गाको भोगाधिकार तथा स्वामित्व कायम गर्न, उनीहरूको रैथाने भाषा संरक्षण गर्न र संस्कृतिको प्रवर्द्धन एवं संरक्षणका प्रयासलाई सुदृढ बनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ।

आफूलाई ‘वनको राजा’ मान्ने कुसुन्डाहरू पछिल्लो समय घुमन्ते फिरन्ते जीवनशैली त्याग गरी आधुनिक बसोबासको शैली अपनाउने क्रममा रहेका छन्। यद्यपि, तीव्र बजारीकरण र आधुनिकताका कारण उनीहरूको मौलिक पहिचान, रैथाने भाषा र संस्कृति सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

उक्त अध्ययन टोलीमा आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटा, उपसचिव लोकनाथ बास्तोला, मानव अधिकार अधिकृतद्वय सुमित्रादेवी राई, किरणकुमार बराम लगायतका विज्ञहरू सहभागी थिए।