मिडियाको 'पे-मोडल' र अस्तित्वको संकट

नेपालको मिडिया परिदृश्य अहिले एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। केही वर्षअघि सेतोपाटी जस्ता स्थापित अनलाइन मिडियाले शुरू गरेको शुल्क लिएर पढ्न पाइने समाचार ('पे-वाल' मोडल)ले सोचेजस्तो सफलता पाउन सकेन। अहिले उक्त अनलाइनका सबै सामग्रीहरू निःशुल्क पाइन्छन्।

अर्कोतिर, उकालो जस्ता नयाँ माध्यमहरूले 'नन-प्रफिट’ क्राउड फन्डिङ मोडलमार्फत केही आशा जगाएका छन्। उकेराले पनि केही सामग्री बेलाबेलामा पेवालभित्र राखेर प्रयोग गरिरहेको छ। तर प्रश्न उठ्छ, के नेपाली मिडिया केवल परोपकार वा क्राउड फन्डिङको भरमा मात्र दिगो हुन सक्छन्?

अहिले विश्वव्यापी रूपमा एउटा ठूलो 'ग्लोबल कन्सन्सस' भत्किँदैछ। पहिले पत्रकारितालाई 'सार्वजनिक हित' मानेर राज्य वा दाताहरूले अनुदान दिने गर्थे। तर अहिले अमेरिकालगायत देशहरूमा मिडियाले गर्ने सूचनाको कामलाई 'सार्वजनिक हित'को सट्टा 'सेन्सरसिप' वा 'पक्षधरता'को रूपमा हेर्न थालिएको छ। यसले मिडियाको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यो केवल आर्थिक संकट मात्र होइन, मिडियाको सामाजिक भूमिका र विश्वसनीयताको संकट पनि हो।

यसै क्रममा लिथुआनियाको राजधामी भिल्नियसमा जुलाई १७ देखि विश्वभरका 'फ्याक्ट चेकर' भेला भएर यस विषयमा छलफल गरेका छन्। अरू मिडिया जस्तै फ्याक्ट चेकरहरूमाथि पनि अहिले प्रहार बढ्दो छ र उनीहरूको आर्थिक दिगोपनमा पनि संकट मडारिएको छ।

भिल्नियसको सम्मेलनमा एउटा पूरै सत्र यही विषयमा केन्द्रित थियो- मिडियालाई आर्थिक रुपमा दीगो बनाउने प्रयास के हुनसक्ला? विश्वमा के कस्ता मोडलहरू प्रयोग भइरहेका छन्। यो सामग्री त्यसैमा केन्द्रित रहनेछ। 

अर्थशास्त्रको भाषामा 'सार्वजनिक हित' त्यस्तो वस्तु हो जसलाई एकजनाले उपभोग गर्दा अर्कोलाई बाधा हुँदैन र कसैलाई पनि उपभोगबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन। खोज पत्रकारिता र तथ्य जाँच यसका उदाहरण हुन्। तर समस्या के छ भने, बजारले यस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्न रुचाउँदैन।

जब कुनै वस्तु 'पब्लिक गुड' हुन्छ, त्यहाँ 'मार्केट फेलियर' हुने निश्चित छ। बजारले आफै यस्तो वस्तु पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्दैन। त्यसैले परम्परागत रूपमा यसलाई राज्य वा परोपकारी संस्थाहरूले अनुदान दिएर बचाउनुपर्ने हुन्छ। तर जब दाताहरूको प्राथमिकता बदलिन्छ, मिडियाहरू सडकमा पुग्ने जोखिम रहन्छ।

पे-वालको असफलता र दर्शकको मनोविज्ञान
हामी प्रायः पाठकहरूलाई 'लोकतन्त्र र समाजका लागि पैसा तिर्नुहोस्' भनेर आह्वान गर्छौँ। तर तथ्याङ्कले अर्कै कथा भन्छ। रोयटर्सले यसै साता सार्वजनिक गरेको वार्षिक 'डिजिटल न्युज रिपोर्ट'का अनुसार ८१ प्रतिशत मानिसहरूले मिडियालाई पैसा तिर्नुको मुख्य कारण 'व्यक्तिगत फाइदा' हो, 'सामाजिक सेवाको भावना' होइन।

सेतोपाटी अनुभवबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भने, पाठकहरू केवल 'समाज राम्रो हुन्छ' भनेर मात्र खल्तीबाट पैसा निकाल्दैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो जीवन वा पेशामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सामग्री चाहिन्छ।

तर पे-वालको असफलताबाट हामीले अर्को पाठ पनि सिक्नुपर्छ। प्रश्न केवल 'पाठकले पैसा तिर्न चाहेनन्' भन्ने मात्र होइन, 'पाठकले किन पैसा तिर्नुपर्ने महसुस गरेनन्?' भन्ने पनि हो। नेपाली भाषामा प्रकाशित अधिकांश समाचार सामग्री विभिन्न मिडियामा लगभग समान रूपमा उपलब्ध छन्। एउटा मिडियाले शुल्क लिएर राखेको समाचार अर्को मिडियाले निःशुल्क उपलब्ध गराइदिन्छ। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालले समाचारको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष पाठकसम्म पुर्‍याइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पाठकले अतिरिक्त मूल्य नदेखेसम्म सदस्यता वा पे-वाललाई स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। यसले केवल पेवाल मोडलको मात्र होइन, सामग्रीको विशिष्टता र गुणस्तरको पनि प्रश्न उठाउँछ।

मिडियाको आर्थिक संकट केवल दाताको प्राथमिकता परिवर्तनसँग मात्र सम्बन्धित छैन। प्रविधिको परिवर्तनले पनि यसलाई गम्भीर बनाइरहेको छ। एक दशकअघि अनलाइन मिडियाको भविष्य डिजिटल विज्ञापनमा देखिन्थ्यो। तर अहिले विज्ञापन बजारको ठूलो हिस्सा गुगल, मेटालगायत प्रविधि कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ। त्यसमाथि च्याटजीपीटी, जेमिनी, पर्प्लेक्सिटी जस्ता एआई आधारित खोज प्रणालीले पाठकको सूचना उपभोग गर्ने तरिका नै परिवर्तन गरिरहेका छन्। 

यदि पाठकले समाचार वेबसाइटमा नगई एआईसँगै उत्तर पाउन थाले भने मिडियाको ट्राफिक र त्यससँग जोडिएको आम्दानी मोडल झन् चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। यही कारणले विश्वभर अहिले पे-वाल र सदस्यता मोडलबीच नयाँ बहस शुरू भएको छ। पे-वालले भन्छ– "पैसा तिरेपछि मात्र सामग्री पढ्न पाइन्छ।" सदस्यता मोडलले भने भन्छ– "हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्, ताकि हामी स्वतन्त्र पत्रकारिता जारी राख्न सकौँ।" 

उकालोले अपनाएको क्राउड फन्डिङ वा सदस्यता मोडल यही दोस्रो सोचसँग नजिक देखिन्छ। तर यसले पनि एउटा चुनौती सामना गर्नुपर्छ– केवल सद्‍भावनाले मात्र संस्था लामो समय टिक्दैन। समर्थकलाई उनीहरूले किन समर्थन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बारम्बार देखाउनुपर्छ, प्रमाणित गर्नुपर्छ र सम्बन्धलाई सक्रिय राख्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: केही सफल रणनीतिक मोडेलहरू
नेपालका मिडिया सञ्चालकहरूले विश्वका सफल उदाहरणहरूबाट रणनीतिक पाठ सिक्नु आवश्यक छ:

● मिडियापार्ट (फ्रान्स): दुई लाख भन्दा बढी ग्राहक बनाउन सफल यो मिडियाले आफ्नो संगठनात्मक ढाँचा नै परिवर्तन गर्यो। उनीहरूले ५० प्रतिशत जनशक्ति सम्पादकीयमा राखे भने बाँकी ५० प्रतिशत उत्पादन र मार्केटिङमा लगानी गरे। यो 'रिटुलिङ' प्रक्रिया निकै कष्टकर र पीडादायी हुन्छ, तर दिगोपनका लागि अनिवार्य छ।

● गिगाफ्याक्ट (अमेरिका): यसले स-साना न्युजरुमहरूका लागि 'फ्याक्ट ब्रिफ्स' (तथ्य संक्षेप) तयार गर्छ। यसको उत्पादन लागत १० प्रतिशत मात्र छ, तर यसले वेबसाइटमा २० प्रतिशत बढी ट्राफिक र उच्च प्रतिफल (आरओआई) दिइरहेको छ। यो 'प्रडक्ट थिङ्किङ'को एउटा उत्कृष्ट नमूना हो।

● ताइवान फ्याक्टचेक सेन्टर: उनीहरूले 'डोनेट योर इन्भ्वाइस' जस्ता प्रयोग गरेर दान दिने प्रक्रियालाई एकदमै सहज बनाएका छन्।

● अफ्रिका अनसेन्सर्ड (केन्या): उनीहरूले ८० प्रतिशत अनुदान र २० प्रतिशत व्यावसायिक काम (जस्तै: व्यावसायिक डकुमेन्ट्री निर्माण) को हाइब्रिड मोडल अपनाएका छन्।

त्यसैगरी समाचार संस्थाहरूले केवल सेवा मात्र नभई उत्पादनको रूपमा हेर्नुपर्छ। न्यूयोर्क टाइम्स जस्ता ठूला संस्थाहरूले पनि केवल समाचारबाट मात्र कमाउँदैनन्; उनीहरूले 'क्रस-सब्सिडाइजेसन' रणनीति अपनाउँछन्। जस्तै, न्युयोर्क टाइम्सका 'कुकिङ', 'गेम्स' र 'वायरकटर' जस्ता 'लाइफस्टाइल' उत्पादनहरूले कठिन पत्रकारिताको खर्च धानिरहेका छन्।

नेपालका लागि अबको बाटो
नेपाली मिडियाले अब केवल 'हामी लोकतन्त्रका लागि लडिरहेका छौँ' भन्न छोडेर विशिष्ट समूहका 'पेन पोइन्ट्स' पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसलाई व्यावसायिक भाषामा बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) मोडल भनिँदो रहेछ।

उदाहरणका लागि, यदि कुनै औषधि व्यवसायी आफ्नो क्षेत्रमा फैलिएको गलत सूचनाका कारण समस्यामा छ भने, उसलाई 'लोकतन्त्र जोगाउन पैसा दिनुहोस्' भन्नुको साटो 'तपाईंको व्यवसायमा पर्ने भ्रम कम गर्न मद्दत गर्छौँ' भनियो भने उसले पैसा तिर्छ। बीमा कम्पनी, व्यवसायी वा साना उद्यमीहरूका लागि उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने विशिष्ट सामग्री बनाउनु अबको विकल्प रहेको चर्चा कार्यक्रममा गरियो।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सूत्र छ, "यदि तपाईं कसैसँग पैसा माग्नुहुन्छ भने सल्लाह पाउनुहुन्छ, तर यदि तपाईं कसैसँग सल्लाह माग्नुहुन्छ भने पैसा पाउनुहुन्छ।" मिडियाले सम्भावित साझेदारहरूसँग 'हामीलाई अनुदान दिनुहोस्' भन्नुको सट्टा 'तपाईंको क्षेत्रको सूचनाको समस्या के हो?' भनेर सोध्न थाल्नुपर्छ भन्ने सुझाव सम्मेलनका सहभागीहरूले दिए।

मिडिया सञ्चालकहरूका लागि तीन प्रश्न
अनुदान सधैँ सुरक्षित रहँदैन र बजार आफैँले पत्रकारिता जोगाउँदैन। उकालो वा अरू कुनै मिडियाको डोनेसन वा सब्सक्रिप्सन मोडललाई अझ दिगो बनाउन पनि अब 'लेनदेन' सम्बन्ध वा 'विशेष सामग्री' (एक्सक्लुसिभ) तर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

सेन्टर फर सस्टिनेबल मिडियाका संस्थापक निर्देशक पिटर एर्डेलीले हरेक मिडिया सञ्चालकले अब आफैलाई यी तीन प्रश्न सोध्नुपर्ने बताए:

१. तपाईंले वास्तवमा कसलाई सेवा दिइरहनुभएको छ? (केवल 'नागरिक' मात्र नभनी विशिष्ट समूह तोक्नुहोस्)

२. तपाईंको सामग्रीले उनीहरूको कुन ठोस समस्या समाधान गर्छ वा निर्णय लिन सघाउँछ? उनीहरूको दैनिक कार्य वा निर्णय प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने कुन विशिष्ट सेवा हामीले दिइरहेका छौँ?

३. 'लोकतन्त्र' वा 'समाज' जस्ता आदर्श शब्द प्रयोग नगरी, उनीहरूले तपाईंलाई किन पैसा तिर्ने?

नेपालको सन्दर्भमा अब मिडियाहरू केवल 'सूचना प्रदायक' मात्र भएर पुग्दैन, उनीहरू 'समाधान प्रदायक' हुनुपर्छ। हाम्रो सूचनाले उनीहरूको समय बचाउँछ, पैसा जोगाउँछ वा कुनै ठगीबाट सुरक्षित राख्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्ने?

नेपाली मिडियाको संकट केवल पैसाको संकट होइन, पाठकलाई आवश्यक भएको विशिष्ट सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्नुको संकट पनि हो। अब प्रश्न 'पत्रकारिता कसरी बचाउने?' मात्र होइन, 'पत्रकारिताले कसको कुन समस्या समाधान गरिरहेको छ?' भन्ने पनि हो। 

अनुदान, विज्ञापन, सदस्यता, तालिम, परामर्श वा क्राउड फन्डिङ जुनसुकै मोडल अपनाइए पनि अन्ततः पाठक, दर्शक वा सेवाग्राहीले आफूले प्राप्त गरेको मूल्य महसुस नगरेसम्म कुनै पनि मोडल दिगो हुन सक्दैन। पत्रकारिताको भविष्य केवल राम्रो सामग्रीमा होइन, त्यस सामग्रीको उपयोगिता प्रमाणित गर्न सक्ने क्षमतामा पनि निर्भर रहनेछ।