संवैधानिक नियुक्तिः यसरी गरौँ सुधार

न्यायपालिका र संवैधानिक निकाय राज्यका साधारण प्रशासनिक संरचना मात्र होइनन्। यी संस्था राज्यशक्तिमाथि निगरानी राख्ने, अधिकारको दुरुपयोग रोक्ने, निर्वाचनको विश्वसनीयता जोगाउने, सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउने र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने आधारस्तम्भ हुन्। संवैधानिक निकाय कमजोर भए जनता र राष्ट्र दुवै कमजोर हुन्छन्। बलिया संस्था नै विकसित र जवाफदेही राज्यका आधार हुन्।

त्यसैले यी संस्थामा कस्ता व्यक्ति पुग्छन् भन्ने प्रश्न सामान्य नियुक्तिको प्रश्न होइन। त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण अर्को प्रश्न, ती व्यक्ति कसरी त्यहाँ पुग्छन्? प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र योग्यतामा आधारित भयो भने व्यवस्थाले जनविश्वास कमाउँछ। तर प्रक्रिया नै अपारदर्शी, सहमति, लहड, राजनीतिक भागबन्डा र औपचारिकतामा सीमित भयो भने संवैधानिक पदहरू संविधानको रक्षा गर्ने धरोहर होइन, जनतामाथि बोझ बन्ने जोखिम हुन्छ।

नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइमार्फत नियुक्ति प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ। सर्सर्ती हेर्दा यो प्रणाली सन्तुलित देखिन्छ। सिफारिस गर्ने निकाय अलग छ, सुनुवाइ गर्ने निकाय अलग छ र अन्तिम नियुक्ति राष्ट्रपति मार्फत हुन्छ। तर व्यवहारमा हाम्रो संसदीय सुनुवाइ साँच्चिकै सुनुवाइ नभएर पहिले नै मिलिसकेको राजनीतिक सहमतिमा लगाइने वैधानिक छाप जस्तो मात्रै देखिन्छ।

संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पहिले एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई एउटै बनाएको छैन। संविधानको धारा १२९ अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता, योग्यता वा सेवा विवरणजस्ता तथ्यगत जानकारी न्याय परिषद्सँग लिन पनि सक्छ। तर अभिलेख राख्नु र सिफारिस गर्नु एउटै कुरा होइन। यही फरक नबुझ्दा न्यायिक नियुक्तिको बहस अलमलिने गर्छ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले पनि न्याय परिषद्को सिफारिससम्बन्धी अधिकार मुख्यतः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडेको छ। प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई औपचारिक नामावली सिफारिस गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छैन। त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्को सिफारिसलाई अनिवार्य आधार मान्नुपर्छ भन्ने बुझाइ संविधानको संरचनासँग मेल खाँदैन।

संवैधानिक परिषद्
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा कानून तथा न्यायमन्त्री पनि सदस्यका रूपमा सहभागी हुन्छन्। यसको उद्देश्य उच्च संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा कार्यकारीको एकल नियन्त्रण नहोस् भन्ने हो। विभिन्न संवैधानिक अंग र राजनीतिक पक्षबीच सन्तुलन कायम होस् भन्ने यसको मूल भावना हो।

तर व्यवहारमा संवैधानिक परिषद् सहमतिको लोकतान्त्रिक मञ्च भन्दा दलहरूबीच पद बाँडफाँट गर्ने बन्द कोठा जस्तो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताबीच कुरा मिल्यो भने अरू प्रक्रिया प्रायः औपचारिक बन्न पुग्छ। उम्मेदवारको योग्यता, सार्वजनिक छवि, नैतिकता, संस्थागत दृष्टिकोण, स्वार्थको द्वन्द्व र राजनीतिक निकटता जस्ता विषयहरू पृष्ठभूमिमा पर्छन्। संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र र सबल बनाउने प्रक्रिया नै यदि राजनीतिक सहमतिबाट शुरू हुन्छ भने पछि हुने संसदीय सुनुवाइले त्यस्तो सहमतिलाई कति सच्याउन सक्ला? यही प्रश्न यो नियुक्ति प्रणालीको केन्द्रमा छ।

संवैधानिक परिषद्को औचित्यमाथि खुला बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ। परिषद् कार्यकारीको एकाधिकार रोक्न बनाइएको थियो। तर व्यवहारमा यसले एकाधिकार हटाएको छैन। बरु एकाधिकारलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट हटाएर बन्द कोठाभित्र सारेको छ। पहिले डर थियो- सरकार एक्लैले संवैधानिक निकाय कब्जा गर्छ कि? अहिले डर छ- केही शीर्ष नेता मिलेर संवैधानिक पदहरू भागबन्डा गर्छन् कि? वा प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेरै विपक्षलाई पन्छाउँदै संवैधानिक निकायहरू कब्जा गर्छ कि?

यसैले अलोकप्रिय भए पनि विकल्पबारे चर्चा गर्नुपर्ने देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेशहरूले यो बहसलाई झन् गम्भीर बनाएका छन्। कम सदस्य उपस्थित भए पनि बैठक बस्न र उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइँदा सरकारले निर्णय सुस्तता हटाउने तर्क गर्न सक्छ। संवैधानिक परिषद्को उद्देश्य छिटो निर्णय गर्नु मात्र होइन। यसको उद्देश्य उच्च संवैधानिक पदमा व्यापक सहमति, शक्ति सन्तुलन र सार्वजनिक वैधता सुनिश्चित गर्नु हो। यदि गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया सरकारलाई अनुकूल हुनेगरी अध्यादेशबाट बदलिन्छ भने विपक्षी आवाज, सभामुख वा उपसभामुखको भूमिका र बहुपक्षीय सहमतिको भावना कमजोर हुन्छ।

अध्यादेशमार्फत जुन किसिमको अंकगणितका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको छ, त्यस्तो निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद्को आवरण आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक परिषद्, मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा बहुमत हुने गर्दछ। विपक्षको मत निर्णायक नहुने संवैधानिक परिषद् र मन्त्रिपरिषद् बीच व्यवहारमा ठूलो फरक बाँकी रहँदैन। यसैले क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) ले नै निर्णय गर्ने र संसद्ले कडा परीक्षण गर्ने मोडल पनि बहसयोग्य हुन सक्छ। 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्को सट्टा मन्त्रिपरिषद्ले खुला रूपमा सिफारिस गर्ने र संसद्ले कडा रूपमा अनुमोदन गर्ने प्रणाली बढी जवाफदेही हुन सक्छ कि?  मन्त्रिपरिषद् पनि सामूहिक जिम्मेवारीको संस्था हो। यदि सरकारले नाम अघि सार्छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्छ। कसले नाम सिफारिस गर्‍यो, किन गर्‍यो, कुन आधारमा गर्‍यो भन्ने कुरा जनताले सोध्न र जान्न पाउनुपर्छ। त्यसैले संवैधानिक परिषद् मात्र शक्ति सन्तुलनको एकमात्र उपाय हो भन्ने मान्यतामा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ।

सिफारिसको निर्णय संवैधानिक परिषद्ले गरोस् वा क्याबिनेटले, संसदीय सुनुवाइ अहिले जस्तै कमजोर रहिरह्यो भने नियुक्ति प्रणालीमा वास्तविक शक्ति सन्तुलन भेटिँदैन। त्यसैले संवैधानिक परिषद् राख्ने कि हटाउने भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न हो, सिफारिस गर्ने शक्तिलाई जाँच्ने र रोक्ने शक्ति कति बलियो छ?

संसदीय सुनुवाइ
संविधानको धारा २९२(१) मा संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनुपर्दछ। प्रस्तावित व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि समितिको स्पष्ट अनुमोदन आवश्यक पर्दैन। यस व्यक्तिलाई अस्वीकार गर्न समितिको कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत चाहिन्छ। 

नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यहीँ छ। १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा कुनै व्यक्तिलाई रोक्न १० जना सदस्य चाहिन्छ। प्रस्तावित नाम प्रायः सत्ता वा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताबीचको सहमतिबाट आएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ती दलकै सांसदहरूले सामान्य अवस्थामा दुईतिहाइ जुटाएर नाम अस्वीकार गर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ।

यसको अर्थ सरल छ। नियुक्ति सिफारिस भएपछि अघि बढ्न सजिलो छ, रोक्न कठिन छ। लोकतान्त्रिक सुनुवाइको उद्देश्य उम्मेदवारको परीक्षण हो। तर समितिले दुईतिहाइ बहुमतले अस्वीकार नगरे ऊ अघि बढ्छ र नियुक्त हुन्छ। ४५ दिने व्यवस्था अर्को समस्या हो। संसदीय समितिले तोकिएको समयमा निर्णय नदिए पनि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिँदैन। समिति निष्क्रिय भयो भने पनि प्रक्रिया अघि बढ्छ। निर्णय गर्न नसके पनि प्रक्रिया अघि बढ्छ। संसदीय समिति वा संसद् नरहेको अवस्थामा पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो प्रणालीलाई वास्तविक संवैधानिक फिल्टर भन्न कठिन छ। यसले संसदीय सुनुवाइलाई वास्तविक परीक्षण तन्त्रभन्दा औपचारिक कर्मकाण्ड मात्रै बनाएको देखिन्छ।

केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अध्यादेशमार्फत भएका ५२ संवैधानिक नियुक्तिको विवादले यही कमजोरी उजागर गर्‍यो। एकपटक कमजोर प्रक्रियाबाट नियुक्ति भइसकेपछि त्यसलाई पछि सच्याउन निकै कठिन हुन्छ। अदालतले लामो समयपछि निर्णय गर्दा नियुक्त व्यक्तिले काम गरिसकेका हुन्छन्। उनीहरूले गरेका निर्णय, संस्थाको निरन्तरता, पदावधि र सार्वजनिक हित सबै जोडिन्छन्। त्यसैले समाधान अदालतबाट पछि खोज्ने होइन। नियुक्ति प्रक्रिया शुरूमै पारदर्शी, कारणसहित र जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ, सुनुवाइ गर्ने समिति आफै कस्तो छ? यदि १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति संसद्को सामान्य दलीय शक्ति सन्तुलनकै आधारमा बनाइन्छ भने सरकारको बहुमत त्यहाँ पनि स्वाभाविक रूपमा हाबी हुन्छ। सरकार वा सत्तारूढ गठबन्धनले समर्थन गरेको उम्मेदवारलाई त्यही सरकार वा सत्तारूढ गठबन्धनको छाया समितिले सुनुवाइ गर्ने अवस्था बन्छ। यस्तो सुनुवाइ कसरी स्वतन्त्र होला?

संसदीय सुनुवाइको स्वरूप सरकारको बिस्तारित रूप होइन, सरकारमाथिको संवैधानिक अंकुशको हुनुपर्ने हो। सुनुवाइ समिति पनि त्यही बहुमतको छायामा रहने हो भने त्यसले उम्मेदवारको स्वतन्त्र परीक्षण गर्न सक्दैन। त्यसैले सुनुवाइ समितिको गठन प्रक्रियामै सुधार चाहिन्छ।यसका लागि १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति स्थायी दलीय भागबन्डाबाट मात्र होइन, चिट्ठा, घुम्ती प्रणाली वा मिश्रित अनियमित छनोट विधिबाट गठन गर्ने विकल्पबारे बहस गर्न सकिन्छ। संसद् सदस्यहरूबाट योग्य सदस्यहरूको सूची तयार गर्ने, त्यसबाट प्रत्येक सुनुवाइका लागि अस्थायी समिति छनोट गर्ने र एउटै दल वा गठबन्धनको निर्णायक वर्चस्व नहुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

यसको उद्देश्य संसद्को भूमिका घटाउनु होइन। उद्देश्य सुनुवाइलाई सरकारको राजनीतिक बहुमतबाट यथासम्भव अलग गर्नु हो। सुनुवाइ प्रक्रिया राजनीतिक बहुमतबाट अलग, तटस्थ र वास्तविक परीक्षणमुखी भए मात्र यसको अर्थ रहन्छ। न्यायिक नियुक्तिको सवाल भने केही फरक छ। प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने पदहरूका लागि मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र संसद्को कडा अनुमोदनको मोडल बहसयोग्य हुन सक्छ। तर सबै न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रत्यक्ष मन्त्रिपरिषदको सिफारिस खतरनाक हुन सक्छ। न्यायपालिका कार्यकारीबाट अलग र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै न कुनै संस्थागत सुरक्षा आवरण आवश्यक हुन्छ।

अहिलेको न्याय परिषद्को संरचना पनि पर्याप्त छैन। न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन्। वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानूनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको एक कानूनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहन्छन्। सिद्धान्ततः यो संरचनाले न्यायपालिका, सरकार, कानून व्यवसायी र सार्वजनिक दृष्टिकोणलाई जोड्नुपर्ने हो। तर व्यवहारमा प्रधानन्यायाधीश पक्ष र सरकार पक्षबीच सहमति भए नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। बार प्रतिनिधित्व पनि दलगत समीकरणबाट प्रभावित भयो भने न्याय परिषद् स्वतन्त्र न्यायिक मूल्यको रक्षकभन्दा राजनीतिक समीकरणको विस्तार बन्न सक्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता, योग्यता, इमानदारी, फैसला क्षमता, संवैधानिक दृष्टिकोण र सार्वजनिक विश्वास मुख्य आधार हुनुपर्ने हो। तर नातागोता, राजनीतिक झुकाव, भागबन्डा र अस्पष्ट मापदण्डका आरोप बारम्बार लाग्नु न्यायपालिकाको विश्वसनीयताका लागि राम्रो संकेत होइन। त्यसैले संवैधानिक निकाय र न्यायिक नियुक्तिलाई एउटै समाधानले सम्बोधन गर्न मिल्दैन। संवैधानिक निकायका लागि सिफारिस प्रणाली पुनर्विचारयोग्य हुन सक्छ। तर न्यायपालिकाका लागि न्याय परिषद्लाई नै पारदर्शी, मेरिटमा आधारित र कार्यकारी प्रभावबाट सकेसम्म मुक्त बनाउनुपर्छ।

नियुक्तिमा समावेशिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएको छ। तर समावेशिता र योग्यता एकअर्काका विकल्प होइनन्। समावेशिताको नाममा राजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याउनु गलत हो। योग्यता नाममा वरिष्ठताको प्रभुत्व दोहोर्‍याउनु पनि गलत हो।

सही बाटो भनेको समावेशिता, योग्यता, नैतिकता, अनुभव र संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई सँगै राखेर मूल्यांकन गर्नु हो। अहिलेको समस्या यहीँ छ। परिषद्ले किन कुनै व्यक्तिलाई सिफारिस गर्‍यो भन्ने कारण सार्वजनिक हुँदैन। पृष्ठभूमि जाँच कति भयो? स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन? सम्पत्ति विवरण कस्तो छ? सार्वजनिक आचरण कस्तो छ? नेतृत्व गर्ने संस्थाबारे उम्मेदवारको दृष्टिकोण के हो? यी प्रश्नहरू प्रायः अस्पष्ट रहन्छन्।

संसदीय सुनुवाइ नियुक्तिपूर्वको एक दिनको कार्यक्रम मात्र हुनुहुँदैन। संविधानको धारा २९३ ले संसदीय समितिहरुले मानवअधिकार आयोग बाहेकका संवैधानिक निकायहरुको प्रतिवेदन, कामकारबाहीको नियमित अनुगमन गर्न सक्छन्। तर व्यवहारमा सुनुवाइपछि निगरानी कमजोर छ। सुनुवाइका बेला उम्मेदवारले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छन्, सुधारको वाचा गर्छन्, निष्पक्षताको आश्वासन दिन्छन्। तर नियुक्तिपछि ती वाचा कति पूरा भए भनेर नियमित समीक्षा भने हुँदैन। तसर्थ संवैधनिक निकायहरुको कार्यसम्पादनको नियमित समीक्षा गर्ने संसदीय समितिको आवश्यकता खट्केको छ।

सुधारको बाटो
अब सुधारको बाटो स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिलो, संवैधानिक परिषद्को औचित्यमाथि खुला बहस हुनुपर्छ। परिषद् रहने हो भने यसको बैठक, मापदण्ड, सिफारिसको कारण र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। यदि परिषद् केवल भागबन्डाको बन्द कोठा वा सरकारको बहुमतको औजार मात्रै बन्ने हो भने संवैधानिक निकायका लागि क्याबिनेट सिफारिस र संसद्को कडा पुष्टि प्रणाली बहसयोग्य विकल्प हुन सक्छ।

दोस्रो, संसदीय सुनुवाइलाई नकारात्मक मोडलबाट सकारात्मक अनुमोदन मोडलमा बदल्नुपर्छ। दुईतिहाइले अस्वीकार नगरे नियुक्ति हुने व्यवस्था हटाएर स्पष्ट बहुमत वा योग्य बहुमतले अनुमोदन गरेपछि मात्र नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

तेस्रो, ४५ दिने स्वतः अनुमोदनको व्यवस्था पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। समयसीमा आवश्यक छ, तर समयसीमा नाघेपछि स्वतः नियुक्ति होइन, कारणसहित निर्णय अनिवार्य हुनुपर्छ। चौथो, सुनुवाइ समितिको गठन प्रक्रिया सरकारको संसदीय बहुमतबाट यथासम्भव अलग हुनुपर्छ। चिट्ठा, घुम्ती प्रणाली वा मिश्रित अनियमित छनोट विधिबाट समिति गठन गर्ने विकल्पमा बहस गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, जुन निकायले सिफारिस गरे पनि लिखित कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ। उम्मेदवार किन योग्य छ? उसको अनुभव के हो? नैतिक चरित्र कसरी परीक्षण भयो? समावेशी सिद्धान्त कसरी लागू भयो? स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन? यी कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ।

छैटौँ, स्वतन्त्र स्क्रिनिङ वा सर्च कमिसनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसले सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, योग्य व्यक्तिको नाम संकलन गर्ने, पृष्ठभूमि जाँच गर्ने, कालोसूची, आपराधिक गतिविधि, शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममिति परीक्षण गर्ने, अनि छोटो सूची तयार गर्ने काम गर्न सक्छ। अन्तिम निर्णय संवैधानिक वा राजनीतिक निकायले गरे पनि प्रारम्भिक छनोट दलीय कोठाभित्र सीमित हुनु हुँदैन।

सातौँ, न्याय परिषद्को संरचनामा पनि गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक छ। न्याय परिषद्को प्रमुख दायित्व अभिलेख राख्ने मात्र होइन, न्यायाधीशहरूको निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने पनि हुनुपर्छ। न्यायाधीशहरूका आदेश, फैसला, कार्यक्षमता र न्यायिक आचरणको संस्थागत अध्ययन गरी मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने समय आएको छ।

आठौँ, नियुक्तिपछि संसदीय निगरानी सक्रिय हुनुपर्छ। सुनुवाइमा गरिएको प्रतिबद्धता र नियुक्तिपछि गरिएको कामबीच नियमित तुलना हुनुपर्छ। अन्ततः कुनै पनि संवैधानिक प्रणालीको डिजाइन एउटा मात्र राम्रो तत्वबाट बन्दैन। यो सही सामग्रीहरूको सन्तुलित संयोजन हो। कुनै एक तत्व धेरै भारी भयो भने प्रणाली असन्तुलित हुन्छ। नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। सिफारिस गर्ने निकाय सक्षम हुनु आवश्यक छ, तर त्यसलाई जाँच्ने, रोक्ने र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ।

नेपालले कुन मोडल अपनाउने भन्ने विषय खुला बहसको विषय हुन सक्छ। अहिलेको संवैधानिक परिषद् राख्न सकिन्छ। क्याबिनेटले नाम सिफारिस गर्ने र संसद्ले कडा पुष्टि गर्ने मोडलमा जान सकिन्छ। स्वतन्त्र सर्च कमिसन वा तेस्रो पक्षीय मेरिट परिषद्ले योग्य व्यक्तिको छोटो सूची तयार गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। केही पदका लागि परीक्षा, सार्वजनिक आवेदन, विशेषज्ञ मूल्यांकन, चिट्ठा वा मिश्रित छनोट प्रणालीबारे पनि सोच्न सकिन्छ।

तर जुनसुकै मोडल रोजे पनि मूल सिद्धान्त एउटै हुनुपर्छ। सिफारिस गर्ने शक्ति र नियन्त्रण गर्ने शक्ति एउटै राजनीतिक प्रभावभित्र पर्नु हुँदैन। यदि नाम सिफारिस गर्ने पक्ष र सुनुवाइ गर्ने पक्ष दुवै एउटै बहुमत, एउटै गठबन्धन वा एउटै राजनीतिक सहमतिबाट निर्देशित हुन्छन् भने सुनुवाइको अर्थ रहँदैन। यस्तो अवस्थामा सुनुवाइ परीक्षण होइन, स्वीकृतिको औपचारिकता मात्र बन्न पुग्छ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नियन्त्रण संयन्त्रको काम सिफारिसकर्तालाई सजिलो बनाउने होइन, गलत निर्णय रोक्ने हो। त्यसैले धेरै अवस्थामा नियन्त्रण गर्ने पक्ष सिफारिस गर्ने पक्षको स्वाभाविक विस्तार होइन, त्यसको आलोचनात्मक प्रतिपक्षी शक्ति हुनुपर्छ।

असल नियुक्ति केवल राम्रो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु मात्र होइन। असल नियुक्ति राम्रो प्रक्रियाबाट मात्र हुन्छ। राम्रो प्रक्रिया त्यही हो, जहाँ सिफारिस गर्ने हातलाई परीक्षण गर्ने आँखाले निरन्तर र बराबर हेर्न सक्छ। संसदीय सुनुवाइलाई रबर स्ट्याम्पबाट वास्तविक संवैधानिक परीक्षणमा बदल्ने हो भने सुधार यही सन्तुलनबाट शुरू गर्नुपर्छ।

(गौतम त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ग्रामीण विकास विषयमा विद्यावारिधि अध्ययनरत शोधकर्ता हुन्। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।–सम्पादक)