संवैधानिक परिषद्–न्याय परिषद्को सिफारिसदेखि संसदीय सुनुवाईसम्मको प्रक्रियालाई बन्द कोठाको भागबन्डा वा सरकारको बहुमतको औजार मात्र बनाइरहने कि प्रणालीगत सुधार नै गर्ने भन्नेबारे बहस गर्नैपर्ने भयो।

विधायिकाको स्वायत्तता संविधानको शब्दमा होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले एकपटक स्पष्ट पार्नुपर्ने हुनसक्छ– संसद् अस्तित्वमा हुनु पर्याप्त छैन, सक्रिय रूपमा चल्न पनि दिइनुपर्छ।