बढ्दो सवारी दुर्घटनाका कारण खोसिँदैछ आधारभूत मानवअधिकार

नेपालमा हरेक दिन सडकमा निस्कने हजारौँ नागरिक आफ्नो गन्तव्यमा सुरक्षित पुग्ने आशा बोकेर यात्रा शुरू गर्छन्। तर सबैजना घर फर्किन पाउँदैनन्। सवारी दुर्घटनाले हरेक वर्ष हजारौँ नेपालीको ज्यान लिइरहेको छ, हजारौँलाई अपाङ्ग बनाइरहेको छ। असंख्य परिवारलाई पीडा, शोक र आर्थिक संकटमा धकेलिरहेको छ।

यद्यपि, सवारी दुर्घटनालाई प्रायः एउटा सामान्य दुर्घटना वा मानवीय त्रुटिका रूपमा मात्र लिने गरिन्छ। यसका प्रभाव र कारणहरूको ठोस विश्लेषण गर्ने हो भने यो केवल यातायात व्यवस्थापनको विषय नभई मानवअधिकारको अहम् प्रश्न पनि हो। विशेषतः सवारी दुर्घटनाले मानिसको सबैभन्दा आधारभूत र अपरिहार्य मानवअधिकार; जीवनको अधिकार प्रत्यक्ष हनन भइरहेको छ। 

मानवअधिकारको आधारभूत अवधारणा नै जीवनको अधिकारबाट शुरू हुन्छ। जीवन नै नभएपछि अन्य कुनै अधिकारको अर्थ रहँदैन। यही कारणले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रदेखि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रसम्मले जीवनको अधिकारलाई विशेष महत्त्व दिएका छन्। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ।

संविधानको मर्मअनुसार नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। तर जब कमजोर सडक पूर्वाधार, लापरवाहीपूर्ण यातायात व्यवस्थापन, नियमको कमजोर कार्यान्वयन तथा अपर्याप्त उद्धार प्रणालीका कारण नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाउँछन्, तब त्यो केवल दुर्घटना मात्रैमा सीमित रहँदैन। त्यो राज्यको दायित्व निर्वाहमा भएको कमजोरीसँगै मानवअधिकार उल्लंघनको विषय पनि हुन्छ।

नेपालमा सवारी दुर्घटनाको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार भए पनि सुरक्षामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा आधारित जर्नल अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएसन (जेएनएमए, 2026) मा प्रकाशित अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यता सवारी दुर्घटनामा निरन्तर उकालो लागेको छ।

अध्ययनले देखाएअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनाको संख्या वार्षिक २० हजार ६४० बाट बढेर २८ हजार ६९२ पुगेको छ। सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किने घटना वार्षिक ३३ हजार १३५ बाट बढेर ४३ हजार १६५ पुगेको छ। अध्ययनले तीव्र गतिलाई सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ।  

नेपाल प्रहरीको अभिलेखअनुसार सवारी दुर्घटनामा वार्षिक २५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ। अर्थात् औसतमा प्रत्येक दिन करिब सात जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये ठूलो हिस्सा युवावर्गको छ। त्यसैले यो समस्या केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक क्षतिको विषय मात्र नभई, देशको उत्पादनशील जनशक्ति र राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा मानवअधिकारको चुनौती भएको स्पष्ट हुन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सवारी दुर्घटनालाई विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूमा सवारी दुर्घटनाका कारण हुने मृत्यु र घाइतेको संख्या अत्यधिक छ। तीव्र गति, जोखिमपूर्ण ओभरटेक, मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति, हेल्मेट तथा सिटबेल्टको प्रयोगमा लापरबाही, चालकको अपर्याप्त प्रशिक्षण र सवारीसाधनको कमजोर प्राविधिक अवस्था दुर्घटनाका प्रमुख कारणका रूपमा त देखिन्छन्, तर यस सवालमा राज्यको दायित्व पनि कमजोर नै देखिन्छ।

यद्यपि, दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालक वा यात्रुमाथि थोपरेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन। नेपालका धेरै सडकहरू अझै पनि जोखिमयुक्त छन्। पहाडी क्षेत्रका सडकहरूमा पर्याप्त सुरक्षा बार, चेतावनी संकेत तथा नियमित मर्मतसम्भारको अभाव देखिन्छ। वर्षायाममा पहिरो, सडक भासिने समस्या र कमजोर संरचनाका कारण दुर्घटनाको जोखिम झनै बढ्ने गर्दछ।

कतिपय सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै सञ्चालनमा ल्याइन्छन्, जसका कारण यात्रुहरूको ज्यान जोखिममा पर्छ। यदि सडक डिजाइन, निर्माण र मर्मतसम्भारमा आवश्यक मापदण्ड अपनाइएको छैन भने त्यसबाट हुने दुर्घटनालाई केवल व्यक्तिगत गल्तीको परिणाम भन्न मिल्दैन।

सवारी दुर्घटनालाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यसको सामाजिक न्यायसँगको सम्बन्ध हो। अधिकांश दुर्घटनाका पीडित सामान्य नागरिक, श्रमिक, विद्यार्थी, किसान तथा न्यून आय भएका वर्गका मानिसहरू हुन्छन्। दुर्घटनापछि उनीहरूको परिवार आर्थिक रूपमा झन् कमजोर बन्छ। धेरै परिवारले आफ्नो मुख्य आयस्रोत गुमाउँछन्, बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन्छ र स्वास्थ्य उपचारको खर्चले परिवार ऋणको बोझमा पर्न सक्छ। यसरी सवारी दुर्घटनाले जीवनको अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई समेत प्रभावित गर्दछ।

मानवअधिकारको आधुनिक अवधारणाले राज्यलाई केवल अधिकार उल्लङ्घन नगर्ने दायित्व मात्र होइन, अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व पनि दिएको छ। त्यसैले सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको नैतिक मात्र होइन, कानुनी दायित्व पनि हो। सुरक्षित सडक, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात, वैज्ञानिक सवारी परीक्षण प्रणाली, सक्षम चालक उत्पादन, शीघ्र उद्धार सेवा र दुर्घटनापछिको उपचार व्यवस्था नागरिकको अधिकारको हिस्सा हुन्। यी सेवाहरूको अभावमा हुने मृत्यु र क्षतिलाई सामान्य घटनाका रूपमा मात्र लिनु न्यायोचित हुँदैन।

नेपालले सडक सुरक्षालाई केवल ट्राफिक व्यवस्थापनको विषयका रूपमा होइन, मानवअधिकार र सार्वजनिक स्वास्थ्यको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ। सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेको संख्या घटाउन बहुआयामिक प्रयास आवश्यक छ। कानुनको कडा कार्यान्वयन, सडक पूर्वाधार सुधार, चालक तथा यात्रुको व्यवहार परिवर्तन, विद्यालयस्तरदेखि सडक सुरक्षा शिक्षा, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अपरिहार्य छन्। यसका साथै नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जीवनको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोण विकास गर्न आवश्यक छ।

कुनै पनि सभ्य समाजको मूल्यांकन त्यस समाजले आफ्ना नागरिकको जीवनलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने आधारमा गरिन्छ। यदि हाम्रा सवारीसाधन दिनहुँ मृत्युमार्गका रूपमा रूपान्तरित भइरहेका छन् भने, त्यो विकासको संकेत होइन। सडक विस्तार, पुल निर्माण र सवारीसाधनको संख्या बढ्नु मात्र प्रगति होइन; नागरिक सुरक्षित रहनु नै वास्तविक विकासको सूचक हो। हरेक सवारी दुर्घटनामा गुमेको जीवन केवल एउटा तथ्याङ्क होइन, एउटा सपना हो, एउटा परिवारको आधार हो र राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो।

जब नेपालमा प्रत्येक वर्ष २५ सयभन्दा बढी मानिसले रोकथाम गर्न सकिने सवारी दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्, तब सडक सुरक्षा केवल यातायात व्यवस्थापनको विषय मात्र रहँदैन। यो नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र मानव गरिमासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मानवअधिकारको विषय बन्छ। त्यसैले अब सवारी दुर्घटनालाई केवल 'दुर्घटना' भनेर सामान्यीकरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ, यसलाई मानवअधिकारको उल्लंघन र अझ जीवनको अधिकारको गम्भिर उल्लघनका रूपमा बुझ्नु जरुरी छ।

जबसम्म प्रत्येक नागरिकले सडकमा सुरक्षित यात्रा गर्ने प्रत्याभूति प्राप्त गर्दैन, तबसम्म जीवनको अधिकार पूर्णरूपमा सुनिश्चित भएको मान्न सकिँदैन। सुरक्षित सडक केवल यातायातको आवश्यकता होइन, यो मानवअधिकारको आधारभूत शर्त हो। नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने राज्यको दायित्व र समाजको सामूहिक जिम्मेवारी दुवैको ध्यान र प्रयास यसैमा केन्द्रित रहनुपर्छ।