पुराना पार्टीमा सुधार र पुस्तान्तरण नगरे सर्वनाश

आम चुनाव–७९ ले दिएका सन्देशलाई अलि मसिनोसँग मूल्यांकन गर्दा, सूर्य थापा र गोकुल बास्कोटालाई अपवाद मान्ने हो भने, केपी ओलीका कट्टरपन्थी सहयोगीहरू जन अनुमोदित भएनन्। 

जन अनुमोदित विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ वा पृथ्वी सुब्बा गुरुङचाहिँ बाहिर मुखर हुन नसकेपनि पार्टीभित्र ओलीसँग असहमति जनाउनसक्ने नेता हुन्। पहिले माधव नेपाल गुटमा रही एमालेमै रहेकामध्ये सुरेन्द्र पाण्डेबाहेक सबैजसो निर्वाचित भए। बोलीमा जतिसुकै मिठास भएका हुन् वा कर्कश सुनिने हुन्, ईश्वर पोखरेलदेखि विशाल भट्टराईजस्ता कट्टरपन्थी नेता पराजित भए। यसरी हेर्दा मतदाताले आलोचनात्मक चेत भएकाहरूकै प्रवर्द्धन हुने गरी म्यान्डेट दिए भनेर अर्थ लगाउन मिल्छ।  

कांग्रेसभित्र पनि करिब त्यस्तै परिणाम देखिन पुगेको छ। बालकृष्ण खाँणको हार लज्जास्पद हो। गृहमन्त्री छन्, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगको आरोप छ। अर्कातिर प्रतिस्पर्धीचाहिँ 'स्वास्थ्यको कारण बोल्नधरि नसक्ने' अवस्थामा छन्। तर तिनै ‘म्युट’ दीपक बोहराले उनलाई चित ख्वाइदिए। गृहमन्त्रीले सहोदर भाइलाई पार्टीको जिल्ला सभापति बनाउन हप्तौँ जिल्लामा बसेर 'डेरडण्ठा' जमाएका थिए। सबै सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई मिलाएर भाइ रामकृष्ण खाँणलाई सर्वसम्मत सभापति बनाएर मात्रै आफू काठमाडौँ फर्किएका थिए। यसअघि, २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा पराजित तिनै भाइलाई यसपालि पनि टिकट दिलाएर मेयर बनाइ छाडे। यस्तो ‘प्रिभलेज्ड’ त्यही भाइ वडाध्यक्षलाई स्विमिङ पुलमा धकेल्दिएर ‘चर्चित’ समेत भए। 

आरजुले कसको विरासत बोक्छिन्?
जनतालाई राजसंस्थाको ‘फ्ल्यास ब्याक’ मा पुर्‍याउने जब्बर नेतालाई जनताले मतदानको माध्यमबाट दण्डित गरे। चुनावी नतिजाले अर्को सन्देश पनि दियो, "आरजु राणालाई कांग्रेस नेतृत्वमा स्थापित गर्न जोड बल नगरे हुन्छ।" शेरबहादुर देउवाले आफ्नी श्रीमतीलाई जबरजस्ती स्थापित गर्न खोजे कार्यकर्ताले विद्रोह गर्ने र मतदाताले पनि कांग्रेसलाई भोट नहाल्ने सन्देश यो चुनावले दिएको छ। बलजफती गर्न खोजियो भने आरजुको नियति सुजाता कोइरालाको भन्दा नाजुक हुनेछ। सुजातासँग त कोइराला परिवारको विरासत थियो। भोलि आरजुले कसको विरासत बोक्छिन्? जुद्ध शमशेरको?  फेरि सुजाता त आरजुभन्दा बढी नै राजनीतिक सुनिन्छिन्। 

कांग्रेसमा देउवाबाहेक जोकोही आए जित्ने गरी गगनले शक्ति आर्जन गरिसकेको देखिन्छ। त्यसो हुँदा श्रीमतीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने हो भने देउवाले एकचोटी फेरि कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) ब्युँताउनुपर्ने हुन्छ।  

चुनावमा गठबन्धनले अपेक्षित जित दर्ज गर्न सकेन, त्यसैले देउवाको राजनीतिक लाइन अनुमोदित भएन। पार्टीभित्रै उदार मानिने र प्रतिपक्षमा रहेको लाइन प्रबल भयो। गठबन्धनकै आलोचक संस्थापन इतर शेखर–गगन पक्षका धेरैले चुनाव जिते। तिनले आफ्नो गुटकालाई टिकट दिलाउन कडा सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। यसरी कांग्रेसमा पुस्तान्तरण चाहेको सन्देश मतदाताले दिएका छन्। टिकट पाउनेमा बासी अनुहारको बिगबिगी थियो। अपेक्षित नतिजा नआउनुको अर्को कारण त्यो पनि बन्न गयो। भरत शाहजस्तो चतुर राजनीतिक खेलाडीलाई क्षेत्रबाहिर घर भएका उम्मेदवारले ठूलो मतान्तरले धूलो चटाउनुको मूल कारण पनि वासी अनुहार हो। म त्यही क्षेत्रको मतदाता हुँ। काठमाडौँबाट हेर्दा शाहले त अवश्य जित्छन् भन्ठान्थेँ। चुनावअघि घर पुग्दा जमिनी यथार्थ अर्कै भइसकेको रहेछ। शाह त्यस क्षेत्रका कांग्रेसका हर्ताकर्ता हुन। उनको बोलीलाई उर्दीसरह ठानेर कार्यान्वयन गर्ने बस्तीहरू पनि छन्, त्यस क्षेत्रमा। तर सबै समीकरण उनको अनुकूल हुँदा पनि मतदाता प्रतिकूल भइदिएपछि कसको के लाग्छु आखिर रुपन्देही–२ का वासु घिमिरेले नौ हजार मतान्तरले शाहलाई हराइदिए।

उसो त विष्णु पौडेल पनि बासी अनुहारै त थिए, कसरी जिते त भन्ने जिज्ञासा उठ्ला। गठबन्धनको तर्फबाट राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएपछि उनको क्षेत्रमा गठबन्धनको उम्मेदवारै थिएनन्। तैपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका  गणेश पौडेल नामका गुमनाम उम्मेदवारले पौडेललाई आच्छु–आच्छु पारिदिए। विष्णु पौडेलले क्षेत्रका लागि 'काफी कुछ' काम गरेकोमा मतदाता विदित छन्। राज्य कोषको चाबी विष्णु पौडेलका मतदाता रिझाउन खोलिएको ठान्ने मतदाता पनि छन्। पौडेल हारे भने काली गण्डकी डाइभर्सनजस्ता पाइप लाइनका परियोजना क्षेत्रमा आउँदैन भन्ने शंका पनि मतदातालाई छ। तैपनि मतदातालाई उही अनुहारलाई कति भोट दिइरहनु भन्ने चेत पलाएको देखियो। अर्कोचाहिँ 'उग्र स्वभाव'का उम्मेदवार पनि मतदातालाई जँचेको देखिएन। उदाहरणका लागि महेश बस्नेत। क्षेत्रमा राज्य स्रोतको भरपुर प्रयोग गरेका छन्। विकास मानिने बाटोघाटोमा देखिने गरी धेरै काम भएको छ। त्यसो हुँदा क्षेत्रमा बजेट लगेपछि जितिन्छ भन्ने भाष्य पनि यसपालि सही देखिएन, जन अनुमोदित हुन यति नै यथेष्ट नहुने देखियो। 

एमाले मास बेस पार्टी बन्यो 
अचेल चुनावी क्षेत्र 'डायस्पोरा'झैँ भएको छ। गएको स्थानीय चुनाव यता विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपालस्थित आफ्ना आफन्त र परिवारलाई मतदानमा प्रभावित पार्न थालेका छन्। गत स्थानीय तहको चुनावमा तिनले विदेशबाट फोन गरी गरी आफन्त र परिवारलाई "अरू जेसुकै गर, भोटचाहिँ बालेनलाई देऊ" भने। अहिले त्यसै गरी घण्टीमा मोहर लगाउन भन्यो। भयो पनि त्यस्तै। गुल्मीका गोकर्ण विष्टले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिँदा झन्डै हारको नजिक पुगेको चुनावमा अन्ततः जित हात पारिछाडे। विष्ट बासी अनुहार थिए भने प्रतिस्पर्धामा थिइन् रामकुमार झाँक्रीजस्तो ‘भिजिबिलिटी’ भएकी जुझारु उम्मेदवार। त्यस क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति कमजोर भए पनि विष्टको एकाधिकार तोड्न त्यस क्षेत्रमा कांग्रेसमा समेत अभूतपूर्व एकता देखिएको थियो। तथापि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने चतुर्‍याइँले गर्दा विष्टले चुनाव जितिछाडे।

कांग्रेस त यसै पनि 'मास बेस' पार्टी मानिन्थ्यो। माओवादीमा पनि दोस्रोचोटि (दोस्रो संविधान सभा चुनाव, २०७०) देखि नै पार्टी संरचनाले काम  गरेको थिएन। पार्टी संरचनाले काम गरेको भए हजार जनाको केन्द्रीय समिति किन बनाउनु पर्थ्यो र? यस चोटि एमालेको पनि पार्टी संरचनाले बिल्कुल काम गरेको देखिएन। अपवादबाहेक चुनावमा उम्मेदवारले व्यक्तिगत चुनावी अभियान नै चलाएका थिए। उम्मेदवारहरूलाई संगठनको खासै भरथेग भएन। विगतमा उम्मेदवारले व्यक्तिसँग नभएर पार्टीसँग चुनावी सहयोग माग्थ्यो। संगठनले पनि तदनुरूप नै सहयोग गर्थ्यो। यसपालि त्यस्तो भएन। उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत बर्कतले स्रोत परिचालन गर्‍यो र पार्टीले सघाउन सकेन। यो चुनावबाट एमाले एक प्रकारले मास बेस पार्टीमा रूपान्तरण भयो।

अनिल कपुरको चस्मा र युवा
चुनावमा ४० वर्षका कमका मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार स्थापित दलहरूमा भेटेनन्। जस्तो कि  कुनै बेला माधवकुमार नेपाल ३९ वर्षकै उमेरमा राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता भइसकेका थिए। अहिले त्यस्तो हुँदैन। पुराना दलमा अशक्त र निधन भएबाहेक त्यही बेलाको नेतृत्व अहिले पनि कायम छन्। यसले गर्दा युवाले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारै पाएनन्। काठमाडौँ–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित सोबिता गौतमको परिवार एमाले समर्थक हो। मूल घर दोलखा भएकी सोबिताले एमालेबाटै आफ्नो राजनीति अघि बढाउँछु भनेको भए सायद, अहिले उनी अखिलको दोलखा अध्यक्षभन्दा माथि हुने थिइनन्। उनले त्यो बाटो नरोजीकन ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रयोग गरिन् र संसद्‌मा पुगिन्। आजका युवा मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधित्व सोबितामा देख्छ। स्थापित दलहरूले युवा मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधित्व देख्ने युवा र ताजा अनुहारको अन्देखा गरे, फलतः भोट घटाए। 

संसदमा शानदार उपस्थिति दर्ज गरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिक दल भइसकेको छैन। वैचारिक आधार नभई कुनै पनि समूह राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित हुन सक्तैन। त्यसको दलको संगठनात्मक संरचना पनि विकसित भएको छैन। चुनाव जिते तर पार्टी र नेतृत्व कति अपरिपक्व सुनियो भने शपथग्रहण नहुँदै कुनै ठेकेदारलाई फोन गरे। चुनाव जिते पनि सांसदको जिम्मेवारी नबुझे झैँ सुनियो। यस पार्टीको सभापतिमा हिन्दी फिल्म ‘नायक’को अनिल कपुर हुने हुटहुटी छ। स्वन्त्रवालाले राजनीतिलाई ‘नायक’ फिल्मको अनिल कपुरको चस्माबाट हेरेको देखिन्छ। त्यो फ्रेमबाट राजनीतिलाई हेर्न नछाडेसम्म राजनीतिक रूपमा परिपक्व भइँदैन। समाज र राजनीति तीन घण्टाको फिल्मी मनोरञ्जन जस्तो हुँदैन।

पृष्ठभूमिमा समस्या हुँदाहुँदै पनि मतदाताले रवि लामिछानेमा मसिहा देख्यो, विदेश बस्नेले अझै बढी देखे।  निराशाको प्रकटीकरण थियो त्यो, त्यसैले ढ्वाङ भरियो। तर अब यो मतलाई पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती स्वतन्त्र पार्टीमा छ। किनभने टेलिभिजनको टक सोमा गएर एउटा नेता हाम्रो पार्टीको विचार ‘सेन्टर लेफ्ट’ भन्छ, अर्को ‘सेन्टर राइट’ हौँ भन्छ। दुवैथरि विचार अटाउन सक्ने त खासमा कांग्रेस मात्रै हो। कांग्रेस भनेको सङ्गठनात्मक संरचना मात्र होइन, परम्परा हो। कांग्रेसको झन्डै ८० वर्षको  त इतिहास छ। मार्क्सवादी प्रदीप गिरिदेखि हिन्दुवादी खुमबहादुर समेत अटाउने अद्भुत पार्टी हो कांग्रेस। कांग्रेसको ब्युटी त्यही हो। तर रास्वपालाई त्यो लाभ हुनेछैन। यदि परस्पर विरोधी विचार अटिहाल्यो भने पनि भोलि सत्ताका कुरा आएपछि स्वार्थ बाझिन्छ र प्याट्ट फुटिहाल्छ। 

स्वतन्त्रको विचारमा अन्योल 
रविको उभिने जमिन नै प्रष्ट भएन। बरू यस विषयमा बालेन शाह प्रष्ट छन्। बालनेका लागि काठमाडौँ शहर मध्यम र उच्च वर्गको हो, उनको मतदाता तिनै हुन। तिनैलाई रिझाउन खोजे र खोजिरहने छन्। विपन्नको 'बाल मतलब' छैन उनलाई। उनले परिभाषित गरेको शहरी सुन्दरता पनि त्यही हो। डोजरमा उनको प्रष्टता प्रतिबिम्बित हुन्छ। तर रविमा त्यति प्रष्टता पनि छैन। बालेनले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोज्दा अरू करिब–करिब प्रष्ट सुनिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता यता पनि ठिक उता पनि ठिक छन्। प्रष्टताविना पार्टी बन्दैन। राजतन्त्रको झण्डा बोक्ने कुरा प्रष्टता हो। व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने कुरा पनि प्रष्टता हो। स्वतन्त्र पार्टीले त प्रदेशमा उम्मेदवारै उठाएनन्। सोही विषयलाई लिएर ‘यो संविधान र व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुभएको हो त?’ भनेर प्रश्न गर्दा ‘होइन, होइन व्यवस्था फेरियो अब अवस्था फेर्ने हो’ भनेर तर्कन्छन्। अब अवस्था मात्रै फेर्ने हो भने त संघीयता त स्विकार्नै पर्‍यो, त्यो उहाँहरू गर्नुहुन्न। पार्टीबाट यस्ता विषयहरूमा प्रष्टता नआएसम्म स्टन्टबाजीमात्रै भइरहने छ। यस्तो अन्योलपूर्ण स्टन्टबाजीले त्यो पार्टी कहाँ पुग्छ? 

घण्टीमा परेको भोट निराशाको प्रकटीकरण हो। यसले मूलधारका राजनीतिक दललाई विस्थापित गरिहाल्ने देखिँदैन। यसले एउटा  गज्जबको काम  गर्नसक्छ, त्यो हो मूलधारका राजनीतिक दलमाथि दबाब। काठमाडौँको मेयरमा बालेनले जितेपछि जिम्मेवार एक नेताले मसँग ‘यो एउटा हल्लाको हावाहुरी आयो, मतदाता भ्रममा परे, केही नाप्दैनन्’ टाइपको टिप्पणी गरे। अब त्यस्तो हल्का टिप्पणी गरेर जनमतलाई हियाउनेलाई पनि ‘म गलत रहेछु’ भन्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछ यो पटकको जनमतले। किन जनताले यस्तो जनमत दिए भनेर सोच्न र सोधिखोजी गर्न बाध्य तुल्याउँछ। यो दबाबले कांग्रेसमा गगन–विश्वप्रकाश–प्रदीपको गठबन्धन बन्ने र तिनैको नेतृत्व आउने पूर्वाधार तयार गर्छ। एमाले पनि जुन हिसाबले चलेको छ, त्यसरी अब चल्दैन भन्ने दबाब सिर्जना गर्छ। पार्टीकै केन्द्रीय नेतृत्व जो जसरी चुनिए, पार्टी बाहिर जो जसरी चुनिए–दुवैले एमालेलाई दबाब सिर्जना गर्छ। कांग्रेसमा त चाँडै वैकल्पिक नेतृत्व उदाउन सक्ने सम्भावना देखियो। एमालेमा त्यो हदको नभए पनि पाँच वर्षपछि वैकल्पिक नेतृत्वको लागि दबाब पर्ने देखिन्छ। कांग्रेसमा गगनहरू आएपछि त्यसको ‘स्पिलओभर  इफेक्ट’ एमालेमा पनि पर्छ। जस्तो, हिजोको दिनमा एमालेको लोकतान्त्रिकीकरण र बहुपदजस्ता कुराले अध्यक्षलाई सर्वेसर्वा बनाउन छाडेपछि कांग्रेसमा पनि सभापति स्वतः कमजोर हुँदै गए। 

पुस्तान्तरण : एउटै विकल्प 
तीन दशकअघि देशको ठुलै भागमा अन्य दलसँग प्रतिस्पर्धी रहेको जनमोर्चाको दशक अघिसम्म पनि उल्लेख्य उपस्थिति थियो। माओवादी उदय अघिसम्म यो पार्टीको कोर-मधेशबाहेक दुई चार हजार भोट आउने क्षेत्र जताततै थिए। तर जनमोर्चा अहिले प्युठानमै हार्‍यो। किनकि सो पार्टी मोहनविक्रम–चित्रबहादुरको साझेदारी कम्पनी भइदियो। माओवादी आज त्यही जनमोर्चाउन्मुख छ। प्रचण्ड सक्रिय हुन्जेल जसोतसो पार्टी रहने, त्यसपछि सकिने बाटोमा छ। 

नेमकिपाको त्यही हालत हुनेवाला छ, नारायणमान बिजुक्छेको अवसानसँगै भक्तपुरमा पनि सकिन सक्छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा आजीवन नेतृत्व नछाड्ने प्रवृत्ति नै छ। तर यसरी चल्ने वाला छैन भन्ने सन्देश चुनावले दिएको छ। पार्टीलाई जोगाउने हो भने सुधार र पुस्तान्तरणमा पछि पर्दै पर्नुहुन्न। 

माओवादी त गठबन्धनबेगर चुनावमा गएको भए प्रत्यक्षमा गनेर पाँच सिटसम्म आउँथ्यो। रुकुममा दुई, रोल्पा, गोरखा, कालिकोटमा एक एक सिट। समानुपातिकको भोट पार्टीको खास भोट हो, त्यो हेरे मात्रै थाहा हुन्छ। हुन त २०७४ मै पनि माओवादीलाई प्रत्यक्षमा सिट संख्या दोहोरो अंकमा पुर्‍याउन मुस्किल थियो, एमालेले टेको लाइदियो। यसपालि टेको लाइदिन कांग्रेस आइदियो। सम्भवतः गगन–विश्वप्रकाशको नेतृत्वमा कांग्रेस आएपछि माओवादीले टेको पाउने छैन,  आमनेसामने नभई सुख हुनेछैन। त्यतिखेर बल्ल माओवादीको औकात देखिनेछ। एकीकृत समाजवादीको त कार्यकर्ता जति एमालेमा जाने र सांसद माओवादीमा विलीन हुने सम्भावना छ।

(कुराकानीमा आधारित।)