अख्तियारको निर्देशनपछि आफ्नै पूर्वसचिवमाथि छानबिन गर्दै वन मन्त्रालय

काठमाडौँ– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नै पूर्वसचिवबाट भएका विवादास्पद काम र अनियमितताबारे छानबिन शुरू गरेको छ। मन्त्रालयले समिति नै बनाएर पूर्वसचिव पेमनारायण कँडेलमाथि छानबिन शुरू गरेको हो। 

गत मंसिरमा सेवानिवृत्त भएका कँडेलले मन्त्रालयमा रहँदा ‘पदीय दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको’ सम्बन्धमा छानबिनका लागि मन्त्रालयले सह–सचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुख शिव रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। रेग्मी संयोजक रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव पर्शुराम पौडेल (प्राविधिक) र प्रशासनतर्फका एक शाखा अधिकृत सदस्य छन्।

समितिका संयोजक रेग्मीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि समिति बनाएर काम अघि बढाउन आवश्यक देखिएकाले छानबिन समिति बनाइएको बताए। “यो छुट्टै समिति होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनेकाले प्रतिवेदन तयारीका लागि बनाइएको कार्यदल हो,” रेग्मीले उकालोसँग भने, “अख्तियारको निर्देशन अनुसार हामीले बुझ्नुपर्ने ठाउँमा बुझ्दै छौँ। सबै ठाउँको विवरण आएपछि अख्तियारलाई एकीकृत प्रतिवेदन बुझाउछौँ।” 

कुन–कुन विषयमा छानबिन भइरहेको छ भन्नेबारे भने उनले खुलाउन चाहेनन्। “अनुसन्धानमा रहेका सबै विषय सचिवज्यूको निर्देशनबिना मैले भन्न मिल्दैन,” रेग्मीले भने, “पूर्वसचिवबाट पदमा रहँदा भए गरेका विषयसँग सम्बन्धित काम हो।”

यो पनि : केबलकारका नाममा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजना

वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अख्तियारले अन्नपूर्ण सिक्लेस केवलकार कम्पनीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केवलकार निर्माणका लागि अनुमति दिएर कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको, विभिन्न सिमेन्ट उद्योगलाई वन क्षेत्रको जग्गा दिएर आर्थिक लाभ लिएको लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई यथार्थ प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

अन्नपूर्ण सिक्लेस केवलकार प्रालि आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको कम्पनी हो। कँडेलले अवकाशमा जाने दिन नै अन्नपूर्ण सिक्लेस केवलकारको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि फाइल अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए। त्यस्तै उनले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा पर्ने वनक्षेत्रमा केवलकार निर्माणका लागि ढकालकै ‘जाल्पादेवी केवलकार कम्पनी प्रालि’लाई जग्गा दिन सिफारिस गरेका थिए।

यो पनि : अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वन व्यापारीलाई सुम्पने निर्णय

यीलगायत विषयमा चासो दिएर अख्तियारले वन मन्त्रालयलाई विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो। तर, पहिले पठाएको प्रतिवेदन अपूरो रहेको भन्दै अख्तियारले दोस्रोपटक मन्त्रालयलाई पत्र काटेर ‘विस्तृत र भरपर्दो प्रतिवेदन बुझाउन’ भनेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “अख्तियारले यसलाई अलि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।”

अख्तियारले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा पूर्वसचिव कँडेलले सेवानिवृत्त भएको एक महिनामै अन्तराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रमा नीति सल्लाहकार (पोलिसी एड्भाइजर) का रूपमा काम शुरू गरेकोबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। त्यस्तै, गएको कात्तिक–मंसिरमा इजिप्टमा भएको जलवायु सम्मेलनमा जाँदा अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट (ओपीएम), संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र इसिमोडबाट भत्ता लिएकोबारे समेत अख्तियारले सोधेको छ। 

कँडेल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक रहँदा निकुञ्जको कोर एरियामा हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका लागि ईआईएको अनुमति दिँदा आर्थिक लाभ लिएको, निकुञ्ज क्षेत्रमा क्रसर उद्योगलाई स्वीकृति दिएर सेयर लिएको, निकुञ्ज क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई दिइएका परियोजनामा प्रतिस्पर्धा नगराई राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको सम्बन्धमा पनि अख्तियारले वन मन्त्रालयलाई सोधेको छ। 

कँडेल २०७८ वैशाखदेखि २०७९ मंसिरसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव थिए।