संरक्षित क्षेत्र व्यापारीलाई सुम्पन वन मन्त्रालय नै सक्रिय

काठमाडौँ– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केही विवादास्पद प्रावधानसहित संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। 

अर्थको राय लिएपछि थप सुझावका लागि कानून मन्त्रालय पठाइने र त्यहाँबाट फिर्ता आएपछि स्वीकृतिका लागि उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी वन मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयस्रोतका अनुसार यस कार्यका लागि वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो स्वय‌ं सक्रिय छन्। मन्त्रिपरिषद‍्बाट स्वीकृत भएपछि संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कार्यविधि लागू हुने छ। 

‘संरक्षण क्षेत्र मास्ने योजना’
२०२९ फागुन ११ मा लालमोहर लागेर पहिलो पटक प्रकाशित भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को प्रस्तावनामा ‘राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्था, वन्यजन्तु र यसको वासस्थानको संरक्षण, शिकारमा नियन्त्रण र प्राकृतिक सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट विशेष महत्व राख्ने ठाउँहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन, विकास तथा उचित व्यवस्था उपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको सदाचार र सुविधा कायम राख्न बाञ्छनीय भएकाले’ ऐन ल्याउनु परेको उल्लेख छ। 

प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार, अधिवक्ता दिलराज खनालका भनाइमा प्राकृतिक रूपमा प्राप्त केही ठाउँहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यअनुरूप ऐनको प्रस्तावनामै यस्तो लेखिएको हो। तर यसको मर्मविपरीत निकुञ्जको प्राकृतिक सौन्दर्य नै मासिने गरी सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको उनको टिप्पणी छ। 

संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ मा भएका प्रावधानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका काममा असहज भएपछि नयाँ कार्यविधि ल्याएर ती क्षेत्रलाई नाफामुखी व्यवसायको थलो बनाउने बाटोमा वन मन्त्रालय र नै सरकार लागिपरेको भन्दै संरक्षणकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा सन्धिसम्झौतामा गरेको हस्ताक्षरअनुसार पनि संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न नमिल्ने तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञ सन्तोषमणि नेपाल बताउँछन्। 

“संरक्षण क्षेत्र भनेको अहिले तत्कालका लागि गरिखाऊँ भनेर पाइएको वा बनाइएको होइन,” नेपाल भन्छन्, “यो भावी पुस्ता र हाम्रा सन्तान–दरसन्तानलाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरणका लागि बचाई राखिएको सम्पदा हो। विभिन्न नाममा संरक्षित क्षेत्रको स्वरूप नै परिवर्तन हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न मिल्दैन।” 

संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज/आरक्षको सिमानाभित्र नदी/खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी/खोलामा कम्तीमा प्राकृतिक प्रवाह (प्राकृतिक वहाव) हुने गरी निर्बाध खुला छाड्नुपर्ने उल्लेख छ। तर नयाँ कार्यविधिमा भने २५ मेगावाटदेखि १०० मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजनामा १५ प्रतिशत र १०० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनामा १० प्रतिशत पानीको प्रवाह छोडे पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अधिवक्ता खनाल निकुञ्जभित्रका खोला तथा नदीमा जलविद्युत आयोजना बनाउनै नहुने र अन्य कुनै विकल्प नभएर बनाउनै परेमा ५० प्रतिशत पानीको वहाव अनिवार्य छोड्नुपर्ने बताउँछन्। 

“संरक्षण क्षेत्रमा बग्ने नदीमा ऊर्जा उत्पादन गरेर फाइदा लिन सकिन्छ, मुलुकले संरक्षणभन्दा बिजुली बिक्री गरेर फाइदा पाउन सक्छ भनेर निजी क्षेत्रको प्रभावमा नयाँ भाष्य बनाइएको छ,” खनाल भन्छन्, “संरक्षणप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानूनको ढाचासँग नमिल्ने गरी संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमैत्री कार्यविधि बनाउनु जैविक विविधताको भावना र मर्मसँग बाझिन्छ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरू पनि आफ्नै मन्त्रालयले ल्याउन लागेको कार्यविधिप्रति असहमत छन्। उक्त कार्यविधि संरक्षित क्षेत्रका लागि आत्मघाती हुने उनीहरूको राय छ। 

आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने मन्त्रालयका एक सहसचिव राष्ट्रिय निकुञ्ज केबलकार, हाइड्रोपावर र होटल सञ्चालन गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन्। “निकुञ्ज हात्ती, गैँडा, बाघ लगायतका अन्य वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगी रमाउने ठाउँ हो, होटल, केबलकार र विद्युतगृह बनाउने ठाउँ होइन,” ती सहसचिव भन्छन्, “राष्ट्रिय निकुञ्ज स्वाहा पार्ने खेल हो यो।” 

अहिलेसम्म जोगिएको निकुञ्जलाई सक्न ‘व्यापारी किराहरू’ लागेको र राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीहरू त्यसको सहयोगी बनेको उनको टिप्पणी छ। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धु ढुंगाना भने जैविक विविधता र वातावरणलाई असर नपर्ने गरी देशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने खालका गतिविधि गर्ने विषयलाई कार्यविधिमा समेट्न खोजिएको बताउँछन्। 

निश्चित कम्पनीको स्वार्थपूर्तिमा सरकार
सरकारले निश्चित कम्पनी वा समूहलाई संरक्षित क्षेत्रमा व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न दिने उद्देश्यअनुरूप काम गरिरहेको आरोप लागेका अरू उदाहरण पनि छन्। जस्तो, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य भाग भएर बग्ने लाङटाङ खोलामा विद्युत आयोजना निर्माणका लागि तीन वटा कम्पनीले इच्छा देखाएका छन्। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार निकुञ्जभित्र पर्ने माथिल्लो लाङटाङ हाइड्रो पावर, लाङटाङ हाइड्रोपावर र दुप्चेखोला हाइड्रोपावरमध्ये दुप्चेखोलाबाहेकका दुई आयोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीले अध्ययन अनुमतिपत्र लिइसकेका छन्।  

यती लाङटाङ इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडको २४ मेगावाटको माथिल्लो लाङटाङ हाइड्रो पावरलाई राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन प्रेमबहादुर आले वन तथा वातावरणमन्त्री हुँदा २०७८ जेठमा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६५ मन्त्रिपरिषद‍्बाट संशोधन गराएका थिए।

---

राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रभित्र ‘विद्युतगृह लगायतका कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने, स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने र विद्युत उत्पादनका लागि नदी–खोला थुन्दा वा फर्काउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी खुला छाड्नुपर्ने कार्यविधिको दफा ५ को व्यवस्थालाई नै त्यसक्रममा संशोधन गरिएको थियो। 

यो व्यवस्था संशोधन गरेर कार्यनीतिमा ‘निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रभित्र एक मेगावाटदेखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न जलविद्युत आयोजना बनाउन पाइने र १०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न नदी–खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडे हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

तत्कालीन मन्त्री आलेको जोडबलमा त्यसबेला कार्यनीतिको दफा १५ मा केबलकार समेत सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो।

यो संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। सर्वोच्चले २०७८ असार ६ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रभित्र २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्न र केबलकार सञ्चालन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल, कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८० जेठ ३२ मा अन्तिम फैसला गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत विकासलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणका सम्बन्धमा कानूनले चिनेको र उपयुक्त कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर मात्र काम गर्न आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यही आदेशलाई आधार बनाएर सरकारले नयाँ कार्यविधिमार्फत निकुञ्जभित्रै ठूला विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने बाटो खोल्न लागेको हो। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता अजय कार्की भने संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ स्पष्ट नभएको र उक्त कार्यनीतिमा व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएका विषयलाई नयाँ कार्यविधिमा समेटिएको बताउँछन्। “पहिला अस्पष्ट भएका कुराहरूलाई स्पष्ट पार्ने काम नयाँ कार्यविधिमा गरिएको छ। पहिला भइरहेका अभ्यासहरूलाई औपचारिकता दिन परिवर्तन गरिएको मात्र हो,” कार्की भन्छन्, “प्रस्तावित कार्यविधि राम्रो छ, अभ्यासमा भएका कुराहरूलाई नीतिमा सम्बोधन गरिएको छ।” 

नयाँ कार्यविधिका आधारमा संरक्षित क्षेत्रका ‘कोर एरिया’मा जलविद्युत आयोजनासहित अन्य पूर्वाधार निर्माण भए त्यहाँ रहेका पदमार्ग मासिने र ती आयोजनासम्म पुग्नका लागि बनाइने पहुँच मार्गका कारण पहिरो गई रूखविरुवा नासिनुका साथै त्यहाँको भूबनोटमै परिवर्तन आउने जोखिम छ। 

विभिन्न कम्पनीले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि इच्छा देखाएको रसुवाको लाङटाङ खोला यस्तै संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दछ। स्याफ्रुबेँशीबाट क्यान्जिङसम्म करिब ३४ किलोमिटर पदमार्ग लाङटाङ खोलाको किनारैकिनार पर्छ। लाङटाङ खोलालाई दायाँबायाँ पार्दै बर्सेनि हजारौँ पर्यटक उक्त पदयात्रामा जान्छन्। लाङटाङ खोलामा विद्युतलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माण भएमा अहिलेका संरचना परिवर्तन हुने निश्चित छ। 

अधिवक्ता खनाल सरकारले आफ्नो आवश्यकताभन्दा पनि निजी क्षेत्रको मागका आधारमा उनीहरूलाई जहाँ इच्छा लाग्छ र जुन ठाउँ माग्छन्, ती क्षेत्रलाई मास्ने गरी योजना स्वीकृत गरिरहेको बताउँछन्।

“निजी क्षेत्रको मागका आधारमा उसलाई कहाँ इच्छा लाग्छ, त्यहाँ स्वीकृति दिने मोडेलमा काम भयो। यो गलत छ। सरकारले निर्क्योल गरेर उनीहरूलाई आह्वान गर्नुपर्दथ्यो,” उनी भन्छन्, “जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्नुपर्ला। तर अन्धाधुन्ध जहाँबाट पनि लाइसेन्स दिने काम भएको छ, यो गलत हो। केही यस्ता ठाउँ त हामीले प्राकृतिक रूपमा जस्तो पाएका थियौँ, त्यही रूपमा भावी सन्ततिलाई छोड्नुपर्छ। मनोमानी ल्याइएका कार्यविधिको सबैतिरबाट विरोध हुनुपर्छ।” 

विकासनिर्माणका नाममा सरकारले नै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी वातावरणीय विनाशका गतिविधि गरिरहँदा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ता तथा निगरानी गर्ने नागरिकहरू मौन रहनु अर्को चिन्ताको विषय भएको खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो नागरिक समाज जति मनलाग्दी गरे पनि कोही बोल्दैन। यसले गर्दा पनि वातावरणीय विनाश गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ।”