प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे सर्वोच्चको आदेशले ल्याएको हलचल

काठमाडौँ– यही भदौ १६ देखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरूले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिएको अन्तरिम आदेशले प्रहरी संगठन मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा समेत हलचल ल्याएको छ। किनभने सर्वोच्चले अवकाशमा जान लागेका अधिकृतहरूलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश मात्र जारी गरेको छैन, यो विषयमा सर्वोच्चले यसअघि पटक–पटक दिएका परमादेश अवज्ञा गरिएको भन्दै अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। उसको चेतावनी राजनीतिक नेतृत्वसम्म लक्षित छ। 

नेपाल प्रहरीमा अहिले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा मात्र छ। प्रहरी ऐनमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था नगरिएकाले राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल यसको दुरुपयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। सर्वोच्चले यसअघि अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै समेट्न परमादेश जारी गरेको थियो। 

सर्वोच्चको बिहीबारको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा जाँदा प्रहरीको नेतृत्वको रोलक्रमसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ। निजामती सेवालगायत अन्य सेवामा ५८ वर्षसम्म सेवारत रहन पाउने भए पनि प्रहरीमा ३० वर्ष सेवाअवधि पुगेकै आधारमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था अमान्य भएको भन्दै बुधबार मात्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। योसँगै प्रहरी संगठनबाट अवकाश–पत्र पाइसकेका ठूलो संख्याका प्रहरी अधिकृतहरूको जागिर अवधि लम्बिने निश्चित भएको छ। शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने प्रकृति देखिएकाले लिखित जवाफ पेश भए या नभएमा समेत असोज १० गते पूर्ण सुनुवाइको लागि पेश गर्न र सुनुवाइ हुने गरी पेसीमा अग्राधिकार दिई पेश गर्नसमेत फुयालको इजलासले आदेश दिएको छ। यो मुद्दाको किनारा पूर्ण सुनुवाइपछि मात्र लाग्ने भएकाले भदौ १६ मै अवकाश पाउन लागेका प्रहरी अधिकृतहरूले अब त्यतिन्जेलसम्म अवकाश पाउने छैनन्। 

सर्वोच्चको आदेशले अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकृतहरू खुशी देखिएका छन् भने नेतृत्व तहसम्म पुग्ने रोलक्रममा रहेका अधिकृतहरूमा केही निराशा देखिएको छ। किनभने ३० वर्षे सेवाअवधि हटेको (सेवाअवधि ३२ वर्ष लागू भएको) अवस्थामा यस्तो रोलक्रम नै तलमाथि हुन सक्नेछ। “अवकाशमा जान लागेकाहरूको जागिर थपिनेबित्तिकै हाम्रो बढुवा लगायतमा त असर पर्ने नै भयो। हाम्रो ब्याचबाट प्रहरीको नेतृत्व कसैले गर्न नपाउने पनि हुन सक्छ,” एक बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले भने, “तत्काल यसको असरले हामीलाई क्षति पुगे पनि भविष्यमा प्रहरी संगठनलाई भने राम्रो नै होला कि!”

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि, उमेरहद र पदावधिका आधारमा अवकाशमा जाने व्यवस्था छ। धेरैजसो उच्चपदस्थ र अन्य प्रहरी कर्मचारी ३० वर्षे सेवाअवधि पुगेकै कारण अवकाशमा जाने गरेका छन्। यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बहस प्रहरीमा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। यही व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकहरू तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई २०८१ भदौ १६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू।”

अदालतले विगतमा भएका आदेशहरू सरकार लगायत सबै प्रत्यर्थीहरूले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेमा द्विविधा नदेखिने भन्दै कानूनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य नहुने भनेको छ। 

“प्रासङ्गिक रूपमा हेर्दा समेत ५०/५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवानिवृत्त हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा देखिँदैन। नेपाल जस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अंगीकार गर्ने संविधानको सर्वोच्चता भएको देशमा सामान्यतया यो अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन,” आदेशमा भनिएको छ, “यद्यपि दशकौँसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवाद स्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन।”

यसअघि अदालतबाट भएका बृहत् पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी विपक्षीहरूबाट १५ दिन भित्र छुट्टाछुट्टै जवाफ मगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चको आदेशपछिको परिदृश्य
सर्वोच्चको अहिलेको आदेश अल्पकालीन भए पनि दीर्घकालमा यही आदेशले निरन्तरता पाएमा भने धेरै कुरा फेरिन सक्छन्। जस्तो, यसबाट वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)सम्मकै सेवाअवधि लम्बिन सक्छ। प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायमै रहे वर्तमान आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवर आगामी चैतसम्म नेतृत्वमा रहनेछन्। तर सेवाअवधि हटेमा उनको समय थप हुने छ। उमेर र पदावधि बाँकी रहेका अन्य अधिकृतको पनि कार्यकाल लम्बिने छ। यसले आगामी नेतृत्वका लागि तम्तयार भएर बसेकाहरूको रोलक्रममै असर गर्ने छ।

जस्तो, कुँवरसहित उनको ब्याचका प्रहरी अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण चैतमा अवकाशमा जाँदा अहिलेका एआईजी दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङ आउँदो नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा हुने छन् । त्यसपछि अहिलेका डीआईजी दानबहादुर कार्की, मनोज केसी, राजन अधिकारीसहितको ब्याचबाट नेतृत्वमा पुग्ने छन्। तर सर्वोच्चको आदेशले निरन्तरता पाएर ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नै हटेमा उनीहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर नपाउने अवस्था पनि बन्न सक्छ।  

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी एउटै ब्याचबाट धेरै जना आईजीपी बन्न सक्ने तर अरू ब्याच नै वञ्चित हुने अवस्था पनि आउन सक्ने बताउँछन्। “एउटालाई फाइदा पुग्नेबित्तिकै केहीलाई तत्काल असर त पर्छ। तर यो तत्कालका लागि देखिने हो। दीर्घकालीन त राम्रो नै हो,” उनले भने, “दीर्घकालमा राम्रो हुने गरी काम गर्न समायोजन र व्यवस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्‍यो। उमेरको हद र पदावधिको पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो। सेवाको वर्गीकरण पनि गर्नुपर्‍यो।”

उनले सेवाअवधि बाहेकका अवकाशमा जाने अन्य प्रावधानको पुनः मूल्यांकन गरिएन भने प्रहरीको भावी नेतृत्वको रोलक्रममै असर पर्ने उल्लेख गरे। “अदालतले ऐनमै यो प्रावधान राख भनेको हो। त्यहाँ राख्दाखेरि सबै विषयको मूल्यांकन गरेर राख्नुपर्‍यो नि। स्वतन्त्र अधिकार क्षेत्रमा न्यायालय प्रवेश गर्‍यो कि भन्ने पनि होला,” उनले भने, “तर कोही व्यक्ति सेवाको विषयलाई लिएर न्याय माग्न अदालत पुगेपछि त अदालतले हेरिदिनु त पर्‍यो नि।” 

पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश सकारात्मक रहेको बताउँछन्। “३० वर्षेका नाममा राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीमा चाहिने नचाहिने खेल खेलिरहेको थियो। आफ्नो मानिस आउँदा बढाउने र मन नपरेको आउँदा हटाउने काम भइरहेको थियो। यसले प्रहरीमा अस्थिरता ल्याइरहेको थियो, अनुशासनहीनता पनि बढाएको थियो,” उनले भने, “पदावधि लगायतका विषयमा सरकारले तत्कालै काम गर्नुपर्छ। नेतृत्वको रोलक्रममा रहेका कर्मचारीको भविष्यमा असर नपर्ने गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ।”

उनले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हट्दा तत्काललाई केही असर परेको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने प्रहरी संगठनका लागि फाइदा नै हुने तर्क गरे। त्यसका लागि कसैलाई असर नपर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

सर्वोच्चका ती आदेश
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय २०४९ यता निरन्तर उठिरहेको छ। प्रहरी ऐनमा व्यवस्था नगरी प्रहरी नियमावलीमा यो व्यवस्था राखेर राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक आफूखुशी संशोधन गर्दै आइरहेको छ। यसविरुद्ध २०६९ भदौ १ र २०७२ असोज २२ मा परेका दुई फरक–फरक रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा ऐनमै व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरेको थियो। 

तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मदनबहादुर खड्का, नरेश गुरुङ, कल्याणकुमार तिम्सिना, किरणकुमार गौतम, प्रकाश कुँवर, अर्जुनजंग शाहीसहित ११ जनाले दायर गरेको उत्प्रेषण, परमादेशसहितको रिटमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७० चैत २० मा फैसला गरेको थियो। त्यो फैसलामा उल्लेख छ, “अवकाशका लागि सेवाअवधि तोक्दा वा उमेरहदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरिदिएको छ।”

बृहत् पूर्ण इजलासले त्यतिबेला प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ९८(१) को व्यवस्था खारेज गर्न वा त्यसको कार्यान्वयन रोक्न पर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको थियो। तर फैसलाका क्रममा अदालतमा पटक पटक ९८ (१) को व्यवस्थालाई चुनौती दिने र मुद्दा गर्ने क्रम नरोकिएको भन्दै एउटै विषयमा विभिन्न पटक मुद्दा दिइरहने र पटक–पटक विभिन्न इजलासबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहनु राम्रो नभएको भनेको थियो। ‘शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील अंगको सेवाको प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वविवेकको अधीनमा राखी तदर्थवादी र मौकापरस्त ढंगले सञ्चालन गर्ने सोच लेस मात्रै पनि अवाञ्छनीय हुने’ भन्दै सर्वोच्चले यसमा खेलाँची गर्न नहुने भनेर सम्झाएको थियो। 

तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेशराज राई, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. धनबहादुर रानामगरसहित २८ जनाले दायर गरेको रिटमा २०७२ पुस २७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, “सेवा आवश्यकता, प्रहरी सेवामा रहेर खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरी छनोट भएको उम्मेदवारको वाञ्छनीयता, प्रहरीबाहेक अन्य क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गरी छनोट हुनेहरूको सन्दर्भमा निजहरूले प्राप्त गर्ने तुलनात्मक लाभ वा दायित्वको स्थिति, जुन स्रोतबाट आएको भए पनि सेवा प्रवेशपछि संगठनले निजहरूसँग गर्नुपर्ने स्वच्छ व्यवहार जस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर सेवा गणनाको सम्बन्धमा प्रहरी ऐनले नै खास निश्चित र भरपर्दो व्यवस्था गर्नु उचित देखिने हुनाले नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्यवस्था प्रहरी ऐनमा नै समावेश गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन गर्ने ठहर्छ।”

सर्वोच्चले प्रहरीको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, अवकाश, सेवाको गणना जस्ता विषय सेवासम्बन्धी कानूनको सारभूत व्यवस्था हुनाले सारभूत व्यवस्थाहरूलाई प्रहरी ऐनको निश्चित अधिकारअन्तर्गत बाहेक प्रत्यायोजित विधायनको अंश बनाउनसमेत नमिल्ने हुनाले उपरोक्त बमोजिम गर्न गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिने फैसला गरेको थियो। प्रहरी कर्मचारीको सेवाको शर्तसम्बन्धी सारवान व्यवस्था ऐनमा नै समावेश गर्नु भनी २०७० चैत २० मा सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको भए पनि सोअनुसार नगरेकोतर्फ त्यतिबेलाको फैसलामा पनि सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०४९ मा पटक–पटक भएको संशोधनबाट प्रहरीको सेवाअवधि र उमेरहदका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र सैनिक ऐन २०६३ लगायतमा भएको कानूनी प्रावधानसँग भने मेल खाँदैन।

प्रहरी नियमावली २०३३ लागू हुँदा उमेर र पदावधिको आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि २०४९ मा सेवाअवधि ३० वर्ष कायम गरियो। फेरि २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी ३२ वर्षे प्रावधान राखियो। २०४९ मा नै दोस्रो संशोधन गरी ३५ वर्ष कायम गरियो। नियमावलीमा कहिले ३० त कहिले ३२ र ३५ पुर्‍याउने काम भइरह्यो।

नियमावलीमा दर्जाअनुसार प्रहरी कर्मचारीको उमेरहद ४८ देखि ५८ वर्षसम्म तोकिएको छ। तर यी सबै पदमा रहेका प्रहरी कर्मचारीको सेवाअवधि भने ३० वर्ष नै कायम गरिएको छ। संशोधनसहित २०७१ वैशाख ८ बाट लागू भएको प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ ले पनि प्रहरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशमा उमेर, पदावधिको अलावा ३० वर्षे सेवाअवधि गरेर तीन वटा व्यवस्था समावेश गरेको छ। तर यी व्यवस्था ऐनमै समेट्न भनेर त्यसबेलै सम्झाएको सर्वोच्चले अहिलेसम्म पनि त्यो काम नभएको भन्दै अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।