सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभई प्रकृति संरक्षणको विषय हो मुक्कुम्लुङ

मुक्कुम्लुङ (कथित पाथीभरा) आन्दोलनले पछिल्लो समय चौतर्फी चर्चा बटुलेको छ। समर्थन र विरोधले चर्को रूप लिँदै गए पनि मुक्कुम्लुङ अतिक्रमणविरुद्ध विरोधभन्दा समर्थन ज्यादा देखिएको छ।

किरात-लिम्बू समुदायको माङ्ङेना (चोत्लुङ) आस्थाको धरोहरका रूपमा पुजिइँदै र मान्दै आएको मुक्कुम्लुङमा व्यवसायी चन्द्र ढकालले केबलकार निर्माण गर्ने भएपछि पछिल्लो समय आन्दोलन चर्किँदै गएको हो। व्यावसायिक निजी स्वार्थमा लागेका ढकाललाई केबलकार निर्माण गर्न राज्यले अनुमति दिएको र समर्थन गरेको भन्दै विरोध हुन थालेको हो। किरात-लिम्बू समुदायले आफ्नो पहिचान र आस्थाको केन्द्र मुक्कुम्लुङमा त्यसरी केबलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै 'मुक्कुम्लुङ अतिक्रमणविरुद्ध संघर्ष समिति'ले आलोचना र विरोध गर्दै आएको छ।

यस विरोधलाई विभिन्न जातीय संघसंस्था, धार्मिक संगठन, पहिचानवादी दल तथा राजनीतिक भातृसंगठनहरूले समेत विज्ञप्ति निकाल्दै समर्थन गरेका छन्। केबलकार निर्माण कार्य अघि बढाउने क्रममा 'नो केबलकार' पक्षधर समूहलाई सुरक्षाकर्मीले माघ १२ गते दमन गरी गोली प्रहार गरेपछि मुक्कुम्लुङ आन्दोलन थप चर्केको छ। अभियन्तामाथि गोली प्रहारपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। 'प्रदेश १ केबलकार खारेज संयुक्त संघर्ष समिति'ले गत माघ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन ताप्लेजुङ आम हडताल र अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरेको थियो। शुरूआती दिनमा ताप्लेजुङ नाका बन्द गर्दै आएका आन्दोलनकारीले पूर्वका ९ जिल्लासमेत बन्द गर्न थाले।

बन्दका क्रममा दमक र धरानमा प्रदर्शनकारीमाथि धरपकड भए। दमक, धरान लगायतबाट पक्राउ परेका आन्दोलनकारीहरू नछाडेसम्म उल्टै थप गिरफ्तारी दिने भन्दै 'नो केबलकार' आन्दोलनकारीहरू धरान इलाका पुगेर प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनकारीले आन्दोलनको मोडल तिखार्दै सामूहिक गिरफ्तारी दिन थालेपछि सरकारलाई चुनौतीपूर्ण दबाब पर्‍यो। चौतर्फी केबलकार निर्माणविरुद्ध आलोचना र विरोध हुन थालेपछि बन्दुक तेर्स्याएर केबलकार निर्माण कार्यमा मुक्कुम्लुङ (पाथिभरा) मा जुटिरहेको सरकार अन्ततः वार्तामा बस्न बाध्य भयो। नो केबलकार संघर्ष समितिका प्रतिनिधि र सरकारका प्रतिनिधिबीच माघ २१ गते वार्ता बस्यो।

राति अबेरसम्म वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि पुनः माघ २२ गते राति अबेरसम्म बसेर संघर्ष समिति र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा सरकारले केबलकार निर्माण तत्काल रोक्ने, गोली लागेर घाइते भएकाको उपचार सरकारले गर्ने, पक्राउ परेकाहरूलाई बिना सर्त थुनामुक्त गर्ने र  आन्दोलनरत संघर्ष समितिले आमहड्ताल फिर्ता गर्ने, अनिश्चितकालिन बन्द रोक्ने र अर्को वार्ता माघ २७ गते बस्ने सहमति भएको छ।

तथापि, वार्तामा सहमति भएको भए पनि केबलकार निर्माण खारेज हुनुपर्ने चौतर्फी दबाब छ। खारेजीको टुंगो नलागेसम्म आन्दोलनरत तथा समर्थकहरू सरकारमाथि झन् सशंकित बनेका छन्। चर्किरहेको आन्दोलन सकाउन खेल हुनसक्छ भन्दै ६ बुँदे सहमतिमाथि शंका गरेका छन्। त्यतिमात्र नभई आन्दोलन थामियो भने यसको जिम्मेवार नेतृत्व तहलाई जाने भन्दै आन्दोलनकारीले आक्रोशसमेत पोख्न थालेका छन्। यसअघिका वार्ताहरूले आन्दोलन टुंग्याएको भन्दै  मुक्कुम्लुङ अतिक्रमणविरुद्ध पनि सरकारले धोका दिन सक्छ भन्दै आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना नेतृत्वलाई सम्झाइरहेका छन्। यति बेला सरकार र मुक्कुम्लुङ संरक्षण नेतृत्व तह दुबैलाई दबाब र चुनौती देखिएको छ।

ताप्लेजुङ प्रवेश नाकाहरू लामो समय बन्द भएपछि त्यस क्षेत्रको जनजीवन अत्यन्तै प्रभावित  बन्यो। संघले गरेको निर्णय भएकोले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको र संघीय सरकारसँग वार्तामा बस्न भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्‍यो।

अहिले मुक्कुम्लुङ केबलकार निर्माणविरुद्ध पहिचानवादी मात्र नभई अन्य पक्षले पनि बिस्तारै समर्थन गर्दै गएका छन्। मुक्कुम्लुङको आन्दोलन काठमाडाैँको माइतीघर मण्डलसम्मै पुग्यो। मुक्कुम्लुङ घटनामा बलजफती सरकार दमनमा उत्रेको भन्दै  मानव अधिकार आयोगले समेत ध्यानाकर्षण विज्ञप्ति निकाल्यो। आयोगले विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। राज्य यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्यो।

"आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेका कुनै पनि क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा सो समुदायबाट अग्रिम जानकारीसहित स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि, १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, २००७ मा व्यवस्था रहेको छ," आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पहिचानवादी अभियन्तालाई गरेको दमनविरुद्ध पत्रकार नारायण वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमा लेखे,–"विकासको काम पनि बलजफती? प्रदर्शनकारीमाथि गोली? मुक्कुम्लुङ पुरानो नाम रहेको पाथिभरामा केबलकार हाल्दा आस्था तथा सांस्कृतिक स्थलको पहिचान मेटिन्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका नागरिकसँग संवाद गर्ने, सुनुवाइ गर्ने, मध्यस्थता गर्ने ल्याकत राजनीतिक दलहरूले गुमाएका हुन् कि विवेक?"

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे, "ताप्लेजुङ मुक्कुम्लुङमा भएको राज्यआतंक अक्षम्य छ। त्यहाँको धार्मिक मान्यता र आस्था के हो? स्थानीय जनताको भनाइ के हो? सो बुझेर सरोकारवालासँग संवाद,समन्वय र  सहकार्यबाट गरिएको विकास मात्रै दिगो हुन्छ।"

पहिचानको आन्दोलनलाई सञ्चारमाध्यमले पहिले पहिले पूर्वाग्रह राख्ने गरेको परिप्रेक्ष्य यस पटक मूलधारका मिडियाले समेत समाचार प्राथमिकतासाथ प्रवाह गरेका छन्। पहिचानका मुद्दामा धेरैजसो मौन देखिएका कवि, लेखक तथा कलाकार उपेन्द्र सुब्बाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,–"राज्य आतंक बन्द गर, प्रहरी दमन मुर्दावाद ! मुक्कुम्लुङमा केबलकार चाहिँदैन।"

यसअघिका पहिचानसम्बद्ध आन्दोलनहरूमा उनी मौन बस्दै आएका थिए।

चलचित्र निर्देशक नवीन सुब्बा मुक्कुम्लुङमा केबलकार कुनै पनि हालतमा बन्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्,– ''लिम्बूहरूको माङ्ङेना (शिर) उठाउँदा र तङसीङ गर्दा मुक्कुम्लुङलाई सबैभन्दा पहिले मुन्धुममा पुकारिन्छ, यो हाम्रो धरोहर हो। निजी व्यावसायिक फाइदाको लागि कसैको मुन्धुम र संस्कृतिमा प्रहार गर्न पाइँदैन।"

पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले मुक्कुम्लुङ अतिक्रमणले भावुक भएको बताइन्। उनले एक मिडियामा बोल्दै भनिन्,– "हाम्रो मुन्धुमी स्थललाई अतिक्रमण गर्दा चित्त दुखेको छ।"

माओवादी नेता इन्द्र आङबोले सामाजिक सञ्जालमा लेखे–"मुकुमलुङ/पाथिभरा क्षेत्रमा भइरहेको राज्य आतंक र दमनको घोर भर्त्सना गर्दछु।"

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि लेखे,– "मुकुमलुङ् (पाथिभरा) क्षेत्रमा भइरहेको केबलकार निर्माण र सरकारी दमन रोकेर संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग माग गर्दछु।"

केबलकार निर्माण रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संघ, विश्व हिन्दू युवा संघ, सिद्ध धर्म संघ, किरात चोत्लुङ अङसिमाङ्गेना सेवा, किरात राई यायोख्खा, मगरात संघलगायत धार्मिक तथा जातीय संघसंस्थाले मुक्कुम्लुङ संरक्षण अभियानको समर्थनमा विज्ञप्ति निकालेका छन्।

संविधानमा राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस भनेर उल्लेख छ। तर, सरकारले नै लालीगुराँसको जंगल फडानी गरेको छ। अहिले नै किरात-लिम्बू समुदायको मुन्धुमसँग जोडिएको सेकमुरी फुङ् (फूल) समेत नष्ट गरिएको छ। त्यतिमात्र नभई मुक्कुम्लुङ केबलकार निर्माणका क्रममा त्यस क्षेत्रका अन्य बहुमूल्य जडीबुटीसमेत नष्ट हुनेछन्।

आस्थाको धरोहर मात्र नभई पर्यावरणीय हिसाबले पनि प्राकृतिक दोहनलाई राज्यले बढावा दिएको छ। राज्य नै प्रकृति र सम्पदा विनाशमा लागेको देखिन्छ। प्रकृति र सम्पदा छाडेर एउटा व्यवसायीको संरक्षणमा सरकार किन उत्रिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन।

प्रकृति बचाऊ अभियानमा जुटेका पहिचानवादी अभियन्ताकर्मीलाई गोली चलाउनु, धरपकड गर्नु र कुटपिट गर्ने सरकारी कदम निन्दनीय छ। कुनै पनि अपराधीसँग मुठभेड हुँदासमेत घुँडाभन्दा तल मात्र गोली हानिन्छ। तर, मुक्कुम्लुङ संरक्षक अभियन्तामाथि छातीमै गोली हानिएको छ। माघ १२ गतेको दु:खद घटनापछि  ताप्लेजुङ क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। अब प्रतीक्षा छ माघ २७ को।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)