त्रिवि सुधारबारे आराम–कुर्चीबाट चिन्तन

गन्तव्य नै थाहा नभएको जहाज चालकलाई अनुकूल हावा पनि निरर्थक हुन्छ- सेनेका, प्राचीन रोमन दार्शनिक।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो उच्चशिक्षाको केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा समस्याका चाङ लागेका छन्। सुधार र परिवर्तनका लागि सबैभन्दा गाह्रो संस्थाको रूपमा पनि मानिन्छ त्रिवि। अति राजनीतिक प्रभाव र बोलक्कड (भोकल) शहरी मध्यम वर्गीय स्वार्थ समूहका कारण त्रिविमा सुधार ल्याउन निकै कठिन देखिन्छ। आजीवन जागिरको सुरक्षामा रहने शिक्षण संकायमा परिवर्तनको विषय प्रायः गाह्रो हुन्छ। त्यसमाथि विश्वविद्यालयमा रहेका राजनीतिक पार्टीका विद्यार्थी भातृ संगठनको चर्को गतिविधिले पनि त्रिविमा सुधार ल्याउन उत्तिकै कठिनाइ हुने नै भयो।

त्रिविको संरचनागत र व्यवस्थापकीय प्रविधि हो यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। त्रिविको शैक्षिक प्रणाली, संगठनात्मक स्वरूप र कार्यशैली आधुनिक शैक्षिक संस्थालाई नसुहाउँदो छ। अति केन्द्रीकृत प्रणाली, अपरिपक्व व्यवस्थापकीय संरचना, कमजोर आन्तरिक स्रोत परिचालन र अपुग सरकारी बजेटका कारण त्रिविको शिक्षा प्रणाली नै धराशायी नहोला भन्न सकिन्न।

देशभर फैलिएको भए पनि त्रिवि ज्यादै केन्द्रीकृत पद्धतिमा सञ्चालित छ। यहाँ प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सह–कुलपति छन्। यी पदहरू कार्यकारी नभए पनि हालैका दिनमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री स्वयं विश्वविद्यालय मामलामा अति संलग्न देखिएका छन्— विशेषतः मुख्य पदीय नियुक्तिका सिलसिलामा। ५० सदस्यीय विश्वविद्यालय सिनेटले ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’का रूपमा काम गर्न सक्नुपर्थ्यो तर यसो हुन सकेको छैन। सिनेटको ठूलो आकार, यसको सीमित अधिकार क्षेत्र र नियमित तवरमा बैठक बस्न नसक्दाको अवस्थाले यसो हुन नदिएको हुन सक्छ। विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन उपकुलपति नेतृत्वको कार्यकारी परिषद्ले गर्छ।

उपकुलपतिलाई रेक्टर (शैक्षिक मामलाका प्रमुख) र रजिस्ट्रार (प्रशासनिक मामला प्रमुख)ले मुख्य रूपमा सघाउने गर्छन्। यसबाहेक कार्यकारी परिषद्‍मा अरू चार जना सदस्य (जो डीन र फ्याकल्टीबाट छानिएर आउँछन्) को पनि भूमिका रहन्छ। आदर्श रूपमा कार्यकारी परिषद् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यालयको रूपमा कार्य गर्न सक्नुपर्ने हो। ‘बोर्ड अफ ट्रस्टीज्’लाई जस्तै विश्वविद्यालय सिनेटलाई रिपोर्टिङ गर्ने गरी सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिँदैन। नीतिगत मामलाबाहेक कार्यकारी परिषद् सिनेटसँग सरोकार नराखी स्वतन्त्र रूपले काम गरेको देखिन्छ। त्रिविले प्रत्यक्ष रूपमा ६२ वटा आंगिक क्याम्पसको अनुगमन गर्दछ। यीबाहेक त्रिविले ५५४ वटा निजी र ५२८ वटा सामुदायिक कलेजलाई आबद्धता दिएको छ।

क्याम्पसको यो बढ्दो संख्या र भौगोलिक चुनौतीका बाबजुद व्यक्तिगत कलेज आफ्नो सञ्चालनमा पूर्ण स्वतन्त्रता छैनन्।

हरेक आंगिक क्याम्पसका प्रमुख (क्याम्पस चीफ) त्रिवि कार्यकारी परिषद्‍बाट नियुक्त भएका हुन्छन्, जो परिषद्सँगै प्रत्यक्ष जबाफदेही हुन्छन्। यसरी कर्मचारी प्रशासन मामलामा समेत केन्द्रको निर्णयमा जोडिएपछि निश्चय नै क्याम्पस चीफले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन वा दिइने शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न खेल्ने भूमिका सीमित भएको पाइन्छ।

कार्यकारी परिषद्ले आंगिक क्याम्पसलाई त्रिविले प्राप्त गरेको सरकारी आर्थिक स्रोतबाटै निश्चित अंश छुट्याएर बजेट प्रदान गरेको हुन्छ। केही थोरै नगण्य मात्रै आंगिक क्याम्पसले त्रिविबाट प्राप्त गरेको आर्थिक स्रोतबाहेक अन्य स्रोत पहिल्याउने तदारुकता देखाउँछन्।

यसरी क्याम्पसको रणनीतिक दिशानिर्देश, आर्थिक हैसियत तथा सुशासनको पक्षलाई हेर्ने एक स्थानीय बोर्ड नरहेको अवस्थामा क्याम्पसमा अपनत्व अथवा ‘सेन्स अफ ओनरसीप’को कमी टड्कारो देखिन्छ। त्रिविको अति केन्द्रीकृत व्यवस्थापकीय संरचनाका कारण क्याम्पसहरूको स्वायत्तता निकै खुम्चिएको छ।

केन्द्रले तय गरेको पाठ्यक्रम देशभरका एक हजारभन्दा बढी क्याम्पसमा हुबहु लागू हुँदै आएको छ। कुनै पनि क्याम्पसलाई तोकिएको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने अधिकार छैन र क्याम्पसस्तरमै नयाँ पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी पढाउने वा विद्यार्थीलाई मूल्यांकन गर्ने कुरा त परै राखूँ। 

अबका दिनमा कुनै पनि तवरले विश्वविद्यालयलाई एउटा आधुनिक र छरितो संस्थानका रूपमा विकास गर्न यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नै पर्ने हुन्छ। यसको अर्थ, त्रिवि पूर्ण रूपमा सरकारी र राजनीतिक नियन्त्रणबाट बाहिर आउनै पर्छ, यो संस्था एउटा छुट्टै गुठी बोर्डझैँ ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’बाट सञ्चालन हुनुपर्छ। यो बोर्डले त्रिविको व्यवस्थापन, रणनीतिक कार्यदिशा र यसको समग्र सुधार केन्द्रमा राखेर अनुगमन गर्छ।

त्रिविलाई आफ्नो बृहत् उद्देश्य र मूल्यअनुरूप अघि बढ्न सुनिश्चित गर्छ र त्रिविका प्रमुख कार्यकारी (उपकुलपति) नियुक्त गर्न, उसको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न र आवश्यक पर्दा उपकुलपति हटाउने जिम्मेवारी लिन्छ। यही बोर्डले वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने र अन्य आर्थिक स्रोत तथा अनुदान पहिल्याउने काम गर्छ। बोर्डमा त्रिविकै अलुम्नाइ, सेवा निवृत्त प्राध्यापक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सरकारका प्रतिनिधि तथा कानून, अर्थ, शिक्षा, व्यापारसहितका विधाका विज्ञ–व्यावसायिकको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ।

तीनदेखि ६ वर्षको कार्यावधि भएको यो बोर्डका पहिलो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्। बोर्डमा रहनेमध्ये एक तिहाइ सदस्य हरेक दुई वर्षमा निवृत्त हुने र कार्यसम्पादन हेरी नवीकरणमा पर्न सक्ने तहको विधि तय हुन्छ। बोर्डमा नवीन सोचलाई स्थान दिन, बोर्डले सदस्य कति पटक सेवा गर्न सक्ने हो, त्यसको निधो गर्न सक्नेछन्। समग्रमा भन्दाखेरि ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ले विश्वविद्यालयको संरक्षक भई काम गर्छ र विश्वविद्यालयले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि र आफ्नो सरोकारवालाको हितमा काम गर्न सुनिश्चित गर्छ। 

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनासाथै त्रिविलाई पुनर्संरचनामा लैजान सकिन्छ—जस्तो, एउटै छातामार्फत त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पस मिलाई स्वायत्त रूपमा आ–आफ्नै ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’मार्फत क्षेत्रीय विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यसो हुँदा त्रिवि पूर्व, त्रिवि पश्चिम वा त्रिवि सुदूरपश्चिम आदि स्वरूप बन्न सक्छ। प्रत्येक क्याम्पस वा कलेजले आफ्नै पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने र आफै परीक्षा लिन सक्ने पनि हुनसक्छ। यसो गर्नाले विद्यार्थीलाई विविधतासहित पाठ्यक्रम छनोट र पठनपाठनको अवसर मिल्नेछ। यस्तै, विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’को नीतिसमेत अवलम्बन गर्न सकिनेछ। 

त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पसलाई भने डिग्री तहको उपाधि दिलाउने अनुसन्धान निकायका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ यो क्याम्पसले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्छ र यस कार्यमा क्याम्पसले सरकार, उद्योग–व्यवसाय वा निजी दाताहरूसँग सहकार्य गर्छ।

क्याम्पसले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। यसमा फ्याकल्टीका सदस्य अनुसन्धानमा सक्रिय सहभागी हुने अपेक्षा राख्छ। उनीहरूले ऐकेडेमिक जर्नल निकाल्ने, सम्मेलनमा सहभागी हुने र अनुसन्धानका लागि अनुदान खोज्ने कार्यमा सक्रिय हुन्छन्। 

आफूले जारी गरेको शैक्षिक पात्रो (क्यालेन्डर) र त्यसमा पनि विशेषतः तालिका आफैले लागू गराउन नसक्नु पनि त्रिविको एउटा ठूलो कमजोरी हो। देशभरका एक हजारभन्दा बढी क्याम्पसमा सञ्चालन हुने परीक्षा केन्द्रले सञ्चालन गर्छन् र ती परीक्षा सधैँ ढिला हुन्छन्।

त्रिविलाई क्षेत्रीय तहमा विकेन्द्रित गर्दा र आंगिक तथा सम्बन्धन क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिइँदा शैक्षिक, प्राज्ञिक र परीक्षा तालिका सहज रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसले विश्वविद्यालयको समग्र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तथा दक्ष बनाउने छ। संस्थागत स्वायत्तता र प्राज्ञिक सुशासनमा सुधार नआइन्जेल त्रिविले नयाँ प्रतिभा आकर्षित गर्ने सम्भावना कमै हुन्छ।

काम गर्ने समुचित वातावरण तय नहोइन्जेलसम्म यस्ता प्रतिभा (दक्ष जनशक्ति) अन्यत्र जान सक्ने उदाहरण देखिएकै छन्। राम्रो प्राज्ञिक वर्गले विश्वविद्यालय परित्याग गरिरहँदा र योग्यता–क्षमताको कदर गर्न सक्ने माहौल नबन्दा विश्वविद्यालय गुणस्तरहीन अवस्थामा फस्ने डर सधैँ रहन्छ। 

त्रिवि नेपालको अग्रणी विश्वविद्यालय मात्रै होइन, देशमा पठनपाठन केन्द्रको मुख्य अंशियारसमेत हो यो। नेपालमा रहेका सबै विश्वविद्यालयमध्ये त्रिविले प्रदान गर्ने एकेडेमिक पाठ्यक्रम (विषय) सबैभन्दा विविधतायुक्त पनि छ। यसले उच्चशिक्षा क्षेत्रमा भर्ना हुने कुल विद्यार्थीमध्ये ७८ प्रतिशतको भार बेहोरेको छ। देशकै ज्ञानको भण्डार र अध्ययन–अध्यापनको प्रमुख केन्द्र मानिने त्रिविलाई अब समयानुकूल तथा विज्ञानसम्मत पद्धतिमा ढाल्नै पर्ने हुन्छ। 

त्रिविलाई सुधारको मार्गमा लैजान अब पनि ढिलाइ गर्ने हो भने यसले सिंगो राष्ट्रकै क्षमता र विशेषतः छिमेकी मुलुकमा भइरहेको तीव्र आर्थिक विकासको फाइदा लिन सक्ने ल्याकत गुमाएर जाने स्थिति आइपर्नेछ। 

२१औँ शताब्दको दोस्रो क्वार्टरमा आइसक्दा पनि यही शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयन हुन नसके हामी हरेक दृष्टिमा पिछलग्गु मात्रै हुनेछौँ। यसमा राजनेताहरूको ध्यान जाओस्।

(जापानका लागि पूर्वराजदूत रहेका माथेमा ३० वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति थिए।)