पूर्वराष्ट्राध्यक्षहरूले राजनीति गर्नु उचित हो?

यो शीर्षकको सहज उत्तर हुन्छ– अनुचित हुँदै होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा हरेकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता हुन्छ, हुनुपर्छ। यस अर्थमा राजनीति गर्न नपाउने कुरै भएन। पूर्वराष्ट्राध्यक्षको मात्रै कुरा होइन, सुरक्षासम्बद्ध पूर्वअधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वकर्मचारी जो कोहीलाई राजनीति गर्ने संवैधानिक छुट छ। कानूनी बन्देज र बाधा छैन। निर्वाचन आयोगका नियमावलीमा पूर्वपदाधिकारीलाई राजनीतिक सहभागितामा रोकतोक गर्ने प्रावधान छैन। हरेक पूर्व/निवर्तमान सबैको नैसर्गिक अधिकार भित्रको कुरो हो– राजनीतिक हक।

रह्यो नैतिक दायित्व, पदीय गरिमा, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको प्रभाव, संवैधानिक सीमा र आवश्यकताको बहस। यी पदावलीले यस्तो आकांक्षा राख्नेहरूलाई कठघरामा उभ्याउँछ। यी पदावलीको सटिक सम्बोधन जरुरी हुन्छ। तब मात्र यो बहसले सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ले देखाएको ‘राजनीतिक सक्रियता’पछि पक्षविपक्षमा मत प्रकट भएका छन्। तर यी पूर्वपात्रद्वयले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो र आधारयुक्त छैन। राजनीति गर्न पाउनु हुन्न भन्ने मतमा पनि तर्कपूर्ण दम छैन। राज्यका पूर्वउच्चपदस्थहरूले नैतिकताका आधारमा राजनीतिमा सक्रियता देखाउनु हुन्न भन्ने मत पनि निम्छरो तर्क हो। राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्नेहरूको पनि कुनै गम्भीर लक्ष्य र उद्देश्य देखिन्न।

राजनीतिक भुईंचालो
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले केही पहिले विराटनगर पुगेर भनिन, ‘मेरो अभियानले काठमाडौँमा भुईंचालो गएको छ।’ कुनै समय थियो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विराटनगरको कोइराला निवासबाट सार्वजनिक भएको धारणाले सानोतिनो ‘कम्पन’ ल्याउँथ्यो। तर आजभोलि विराटनगर राष्ट्रिय राजनीतिको ‘इपिसेन्टर’ होइन। हिउँदमा हुस्सु लागेर विराटनगरमा जहाज अवतरण हुन र उड्न पनि मुस्किल पर्छ। राष्ट्रिय राजनीति पारखीले पनि भण्डारीकृत भुईंचालोको मापन गरेको पाइएन। देखी जान्ने, सुनी जान्ने र भोगी जान्नेहरूको कुनै प्रकारको खास प्रतिक्रिया पनि आएन। यस्ता दाबीमा दर्शक, स्रोता र पाठकको प्रतिक्रियाले आयतन मापन गर्छ। त्यस रूपमा त देखिएन।

उनीसम्बद्ध दल नेकपा एमालेभित्र भने यसले हल्का हल्लाएको हुनसक्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साझा गरेको भनाइबाट यसको केही छेकछन्द आउँछ। पूर्वराष्ट्रपतिलाई ‘गल लगाउन छोड्नु’ भन्नेजस्ता जुन निर्देश गरे, परकम्पनको संकेतसम्म हुनसक्छ त्यो। तर लगत्तै गल लगाउने मामिलामा मुछिएका एमाले पदाधिकारीले ओलीको प्रशस्ति गाउँदै अविच्छिन्न र जुगजुगान्तर उनी नै अध्यक्ष हुने प्रष्टीकरण खापिसकेका छन्।

यता, अर्का पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको माओवादी पार्टी पुनरागमन पनि ‘आसन ग्रहण’को हदमा सीमित देखियो। उपाध्यक्ष शरहको आसन र उत्पादन विभागको विभागीय प्रमुखमा उनको थन्कोमुन्को लागिसकेको छ। नयाँ कुनै हलचल पैदा भएको छैन त्यहाँ।

पार्टी र राजनीति
हाम्रोजस्तो देशमा राजनीति गर्नु भन्नाले कुनै राजनीतिक दृष्टिकोण दिनु भन्ने बुझिँदैन। पार्टीको ‘चौवन्नी’ होस् या कुनै पद हातलागी हुन मात्रै राजनीति गरेको बुझ्न आउँछ। मार्क्स–ऐंगेल्स, लेनिन, माओ र गान्धीले विश्व हल्लाउने राजनीति गरेको कसैले मान्नेवाला छैन। पार्टी, राज्य/सरकारको कुन पदमा व्यक्ति छ भन्ने अर्थले राजनीति गरेको ठहर गर्छ। यी दुई पात्रहरूको उद्देश्य त्यही हो?

भण्डारीको पूर्वपार्टी संगठनमा केही जटिलता छ। त्यसैले उनको यात्रा अलिक असहज छ। महाधिवेशन आदि पर्खनुपर्छ। माओवादी पार्टी संगठन यति लचकदार छ कि त्यहाँ अध्यक्ष मुनिका सबै पदहरू मान्छेका कद-काँटीअनुसार तुरुन्त उपलब्ध हुन्छ।

आज नीतिप्रधान राजनीति छैन। नेताप्रधान राजनीति हुन्छ। यसर्थ आजको भाष्यमा राजनीति भन्नु नै पार्टीको पद प्राप्ति हो। विश्वमा आएको दार्शनिक तथा राजनीतिक संकटको स्वरूप यहाँ पनि देखिएको हो। सामान्य सेवा प्रवाह सुचारु गर्नु आजको उन्नत राजनीतिको मानक मानिन्छ। गम्भीर दीर्घकालीन महत्त्वको राजनीति फोस्रो गफ ठानिन्छ। 

विश्व इतिहासका कुरा
विश्व इतिहासमा कार्यकारी या राज्यको विशिष्ट पदमा काम गरेर पुनः विश्राम नलिएको प्रशस्त प्रमाण छन्। सबैभन्दा उन्नत उदाहरण सन् १९८१ देखि २००३ सम्म महाथिर मोहम्मद मलेसियाको प्रधानमन्त्री रहे। फेरि सन् २०१८ मा ९२ वर्षको पाको उमेरमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भए। आधुनिक मलेसियाको निर्माणकर्ता भएकैले, आवश्यकताले उनी वृद्धावस्थामा देशको नेतृत्व गर्न आइपुगेको मान्न सकिन्छ। सन् २०१८ मा नजीब रजाक सरकारविरुद्ध महाथिरले घोटाला र भ्रष्टाचारको विरोधमा अभियान चलाए। र, विपक्षी गठबन्धन नेतृत्व गरी ऐतिहासिक जित हासिल गरी पुनः प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

यो पनि: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र भुटानी राजाको अँगालोको ‘ह्याप्पी इन्डेक्स’

अर्को उदाहरण इजरायलका बेन्जामिन नेतान्याउ हुन्। उनी सन् १९६६ देखि १९९९ र सन् २००९ देखि २०१२ सम्म इजरायलको प्रधानमन्त्री थिए। सन् २०२२ मा पुनः निर्वाचित भएर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री छन्। सम्भवतः इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धको अन्तरंग र विश्व भू–राजनीतिमा उनी दक्खल राख्दा होलान्। २०२२ को संसदीय चुनावमा लिकुड पार्टीको बहुमत आयो। सुरक्षा (फिलिस्तिन, इरान) र धार्मिक–राजनीतिक मुद्दामा उनलाई दक्ष दक्षिणपन्थी समर्थन प्राप्त छ। यसैले हुनसक्छ लामो समयदेखि इजरायलको पटक–पटक नेतृत्व गरिरहेका छन्।

तेस्रो उदाहरण हुन् ब्राजिलका राष्ट्रपति इनासियो लुला दा सिल्वा। लुला सन् २००३ देखि २०१० सम्म ब्राजिलको राष्ट्रपति निर्वाचित थिए। सन् २०१७ मा भ्रष्टाचार अभियोगमा कैद गरिए। सन् २०२१ मा सजायमुक्त गरियो र सन् २०२२ मा पुनः लोकप्रिय मत लिएर राष्ट्रपति चुनिए। सन् २०२२ मा कानूनी रूपमा पुनर्स्थापित भएपछि बोल्सोनारोको नीतिहरू (जंगल कटान, कोभिड महामारी असफलता)विरुद्ध जनताको असन्तुष्टि थियो। गरिबी न्यूनीकरणमा आफ्नो पूर्वयोजनाको प्रभावले पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित भए।

चौथो, रुसका भ्लादमिर पुटिनको राजनीतिक सत्तामा पुनरागमन झनै रमाइलो छ। पुटिन सन् १९९९ देखि पटक–पटक प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री घुमिघुमी भए। संविधान संशोधन गरेर आगामी सन् २०३६ सम्म आफै राष्ट्रपति हुने मार्ग पनि प्रशस्त गरेका छन्। वैश्विक राजनीतिमा छाएका पुटिन घरेलु राजनीतिमा जीवनपर्यन्त वेडा प्राप्त गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। 

पाँचौँ, कम्बोडियाका राजकुमार नरोत्तम सिंहानुकको उदाहरण राजनीतिक बजारमा त्यतिकै रोचक छ। १८ वर्षको उमेरमा राजा भएका सिंहानुक यसबीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मात्र बनेनन्। सन् १९९३ को पेरिस सम्झौतामार्फत पुनः राजा भए र सन् २००४ सम्म गति गद्दी सम्हाले। त्यसपछि स्वेच्छाले गद्दी त्याग गरे। सन् १९९० को दशकमा युद्धपछिको स्थिरताका लागि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा पुनः राजा बने। हुन सेन र वामपन्थीहरूसँग सम्झौता गरी शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थता गरेका उनी हिन्द चीनका अनुभवी नेता थिए। 

राजनीतिक संकट, जनताको असन्तुष्टि र व्यक्तिगत प्रभावले गर्दा माथि उल्लेखित यी नेताले आफ्नो अनुभव र चरित्र बल प्रयोग गरी पुनः राजनीतिक सत्ता प्राप्त गरेका हुन्। यसका अतिरिक्त विस्टन चर्चिल (बेलायत), ग्रोबर क्लिभल्यान्ड (अमेरिका), जोन प्यारोन (अर्जेन्टिना) र निकटमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि लिन सकिन्छ।

यी त भए विश्व इतिहासका विषय। नेपालको सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्राध्यक्षको पार्टी राजनीतिमा पुनरागमन गर्नुपर्ने कार्यसूची के होला? यी प्रश्नको उत्तर नआउन्जेल यिनको आगमनको कुनै अर्थ हुँदैन। केही सञ्चारमाध्यमले भण्डारीको हकमा केही यक्ष प्रश्न नै तेर्स्याएका छन्। ‘खोपीको देवता भएर अँध्यारो कोठामा नबस्ने भण्डारीको अभियान के हो? अभियानका अजेन्डा के हुन्? कसप्रति लक्षित छन्? उनले बनाउन चाहेको माहौल र निकाल्न खोजेको परिणाम के हो? उनको अभियानले काठमाडौँको कुन शक्ति केन्द्रमा किन र के कस्तो भुईंचालो जानुपर्ने हो? यी प्रश्नलाई अनुत्तरित छोडेर उनले हावामा तरबार घुमाएकी छिन्।

नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्राध्यक्षलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट बन्देज गरेको छैन। तर, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाको कतै राजनीतिक सक्रियता देखिन्न। यादव यदाकदा पुस्तक विमोचन वा सामाजिक संस्थाका कार्यक्रममा सार्वजनिक हुन्छन्। झा त पूरै गुमनाम छन्। भारतमा पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीतिक पद नलिने प्रचलन छ। यादव र झाले त्यही प्रचलनको अनुकरण गरेका हुन् कि? या पदीय गरिमा र नैतिक दायित्व बुझेका हुन्? वा राजनीतिक यात्रामा निस्कने पुनः प्रस्थानबिन्दु नभेटाएका हुन्?

यसै प्रसंगमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कुरा नउठाउनु पाठकलाई धोका दिएसरह हुन्छ। फेरि, गत फाल्गुण ७ को प्रजातन्त्र दिवसमा एक मन्तव्य राख्दै राजनीतिमा आफूले खेल्न चाहेको सन्देश दिए। तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले खोजेको राजनीति पनि पद अर्थात् गुमेको गद्दीसँग मात्र सम्बन्धित छ। मन्दिरमा लाखबत्ती बाल्न जाँदा होस् वा अनेकन् दिवसमा दिने गरेका सन्देश आखिर राजनीतिक नै हुन्।

यसबीच ‘राजा आऊ देश बचाऊ’, ‘राजा ल्याऔँ देश बचाऔँ’, ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ’लगायत नारा लागे। जोगी, फकिर, साधु संन्यासी, ज्योतिषी, स्वदेशी, विदेशी, छिमेकी नेता र राजा रजौटासम्मले ‘राजा आउने’ दिनगन्ती गरे। तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक पुनरागमनको टुंगो छैन। टुंगो नलाग्ने काममै पनि स्वयं राजा र उनका अनुयायी लागेकै छन्। यसर्थ, राजनीतिलाई पद वा गद्दीसँग दाँज्दा भइरहने यस्ता गतिविधि भई नै रहन्छन्। नरोत्तम सिंहानुकको जस्तो भूमिकामा उनी छैनन्। उनलाई सोडा हालिरहनुको तुक छैन। 
रहलपहल 
विश्व इतिहास हेर्दा केही कारणवश मात्र पूर्वउच्चपदस्थ राजनीतिक सक्रियतामा आएको देखिन्छ। यसमध्ये चार कारण परिदृश्यमा आउँछन्। पहिलो राजनीतिक संकट, दोस्रो जनताको समर्थन, तेस्रो गतिशीलता र विश्वास, चौथो व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षा। महाथिर मोहम्मद, नरोद्धम सिंहानुक, लुला र नेतान्याहुको आगमन माथिका क्रमशः तीन बुँदाले सम्बोधन गरेझैँ लाग्छ। तर नेपालका यी दुई पात्रको चौथो बुँदा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले मात्र सम्बोधन गर्छ।

भण्डारी कुनै नयाँ नौतुन पात्र होइन। उनी पटक–पटक मन्त्री पनि भइसकेकी हुन्। मन्त्री छँदा उनले कुनै उल्लेख्य कार्यदक्षता देखाएको पनि होइन। राष्ट्रपति छँदा त उनको विवादास्पद निर्णयले प्राप्त लोकतन्त्रलाई आधा रातमा कत्लेआम गर्न लालमोहोर लगाएकै हो। संसद् विघटन र नागरिकता विधेयकमा देखिएको दोहोरो चरित्रले उनको राजनीतिक विश्वसनीयतामा अवश्य नै प्रश्न छ। उनी एमालेको राजनीतिमा आइहाल्दा त्यो पार्टीको पुनर्जलीय उपचार हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता अहिले गर्न सकिन्न। देशको संकट निकास होला भन्ने त डाँडापारिको कुरा भयो।

रह्यो पुनको कुरा, उनको छवि पनि दुई पटक उपराष्ट्रपति हुँदा ‘खोपीकै देवता’सरह थियो। जनयुद्धमा खेलेको अब्बल भूमिकाको पुरस्कार पाइसकेकै छन्। राजनीति गर्ने यी दुई पात्रको नैसर्गिक अधिकारलाई बारबन्देज छैन। तर मुलुकको संकट पार लगाउने क्षमता, योग्यता र दूरदृष्टि अहिलेसम्म देखिएको होइन। देखियो भने यिनलाई नेता मान्न माथि उल्लेख गरिएका विश्वका नेताझैँ पुनर्स्थापित हुन सक्छन्।

त्यसो भन्दै गर्दा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जग बसाउन सबैलाई समान अवसर उत्तिकै जरुरी छ। पदको गरिमा र नैतिकताको आधारमा पूर्वराष्ट्राध्यक्ष कथित पदीय राजनीतिक सक्रियताबाट टाढै रहनु उचित हुन्छ। पूर्वराष्ट्राध्यक्षको भूमिका अनुकूलन बनाउन संवैधानिक सुधार गरेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (पुनर्विचारको अवधि)को प्रस्ट व्याख्या गरिनुपर्छ।