सहमतिपछि टुंगियो शिक्षक आन्दोलन, बाँकी नै रह्यो असन्तुष्टि

काठमाडौँ— सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबीच बुधबार ९ बुँदे सहमति भएपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले भने, “अघिल्ला सहमतिहरू उधारो थिए, यो सहमति नगदजस्तै हो।”

के सरकार र महासंघबीचको ९ बुँदे सहमति ‘नगदजस्तै’ हो त? यसले शिक्षकहरूको असन्तुष्टि हटाउँछ? शिक्षाविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा यो सहमति तत्कालको समाधान मात्र भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिलेलाई सहमति भयो, तर दीर्घकालीन रूपमा सुल्झिएको होइन।”

माथेमाको चिन्ता विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा छ। “शिक्षकले माग गरेको सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने स्वाभाविक हो,” उनी भन्छन्, “तर उनीहरूले अहिले के शिक्षा दिइरहेका छन्? भोलि के दिनसक्छन्? यसको मूल्यांकन जरुरी छ। सेवासुविधाको बदला विद्यालय शिक्षामा सुधार देखिनुपर्छ।”

सरकारले आन्दोलन टार्न मात्र सम्झौता गरेको हो भने त्यसले विद्यालय शिक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्ने माथेमाको भनाइ छ। “शिक्षकलाई मात्र खुशी पारेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच भए राम्रो होइन। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने कुरामा गम्भीर ध्यान जानुपर्छ,” उनी भन्छन्।

के छ सहमतिमा?
सहमतिको पहिलो बुँदामा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा उपचार सहुलियत दिने उल्लेख छ। दोस्रो बुँदामा राहत, अस्थायी, करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा तथा बालविकास सहजकर्ताको पनि बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। 

त्यसैगरी, बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेअनुसार निर्धारण गरिने सहमति भएको छ। शिक्षकहरूका लागि ग्रेड र तलब संरचनामा पनि परिवर्तन गरिने भएको छ। प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका स्थायी शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह ग्रेड र रकम दिने सहमति गरिएको छ। 

यसले शिक्षकहरूलाई ‘समान सेवा, समान सुविधा’को अवधारणासँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। स्थायी र अस्थायी दुवै कोटाका शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिने र निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सहमति पनि गरिएको छ। शिक्षक महासंघका पदाधिकारीका अनुसार यो बुँदा शिक्षकको पेशागत सुरक्षामा सकारात्मक संकेत हो।

शिक्षकलाई सरकारको मर्यादाक्रममा राख्ने सहमति भएको छ। निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेडलाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणीसरह बनाउने सहमति पनि भएको छ। शिक्षक आन्दोलनमा क्रममा घाइतेहरूको उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गरिने भएको छ।

यसअघि, २०७५, २०७८ र २०८० सालमा पनि शिक्षक आन्दोलन र सहमति भएका थिए। ती सहमति कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षक महासंघ चौँथो पटक आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। के अहिलेको सहमतिले अब शिक्षकका माग पूरा हुन्छन्?

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला शिक्षक र सरकारबीच भएको ९ बुँदे सहमतिलाई ‘तत्कालको आगो निभाउने प्रयास’ मात्र ठान्छन्। तत्कालका केही मागमा सहमति केन्द्रित भए पनि दीर्घकालीन रूपमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका उपाय खोजिएको छैन। “शिक्षकले सुविधा माग्ने, तर गुणस्तरप्रति जिम्मेवारी नलिने हो भने जागिर खान योग्य मानिँदैनन्,” कोइराला भन्छन्।

अब शिक्षामा दीर्घकालीन सुधारका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट हुनुपर्ने उनको जोड छ। शिक्षकका सुविधा बढाएर मात्र शिक्षामा कायापलट हुने अपेक्षा गलत हुने उनी बताउँछन्। “अब सहमति मात्रै होइन, शिक्षक महासंघले गुणस्तरको जिम्मा लिने लिखित प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। नत्र समस्या फेरि दोहोरिइरहन्छ,” उनी भन्छन्।

असहमत शिक्षक–कर्मचारी
सरकार र शिक्षक महासंघबीच सहमति भएकै दिनदेखि विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्। विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमतिमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीका मुख्य मागलाई उपेक्षा गरिएको परिषद्को भनाइ छ।

परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने चेतावनी दिइएको छ। “नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को संस्थागत धारणाबाहेक गरिएको सहमतिप्रति हाम्रो पूर्ण असहमति छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसले कर्मचारीको अधिकार र कर्तव्यको सवाललाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।”

शिक्षक महासंघले सहमतिबारे जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौँको रत्नराज्य माविमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूले नेतृत्वविरुद्ध नाराबाजी भएको थियो।

गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आफ्ना सेवा, सुविधा र विगतमा भएका सम्झौतालाई समेटेर शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राखेका थिए। बुधबार सरकारसँग भएको सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।

शिक्षकहरूका मागः कति सम्बोधन, कति बाँकी?
शिक्षक महासंघले अस्थायी शिक्षकको स्थायित्वदेखि प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति, शिक्षकको पेन्सन, दरबन्दी व्यवस्था, शिक्षण पेसाको गरिमा र ट्रेड युनियन अधिकारसम्मका विषय उठाएको थियो। २०७५ सालको आन्तरिक परीक्षाबाट वञ्चित अस्थायी शिक्षक समेतलाई स्थायी गर्नुपर्ने, राहत, साविक उमावि र अनुदान कोटाका शिक्षकलाई उमेरको हद नलागाई स्थायी गर्नुपर्ने र स्थायी हुन नसक्नेका लागि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको थियो।

विद्यालय कर्मचारीका हकमा तहअनुसार दरबन्दी कायम गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायित्व दिनुपर्ने, अवकाश हुने कर्मचारीलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग थियो। बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याई प्रावि तृतीय सरहको कोटामा परिणत गर्नुपर्ने मागसमेत महासंघले राखेको थियो। 

आवधिक बढुवा लागू गर्नुपर्ने, शिक्षकको तलब तथा ग्रेड निजामती सेवासँग समान हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। द्वन्द्वपीडित शिक्षक र लामो समय योगदान दिएका शिक्षकको सेवा अवधि गणना गरी उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयसरहको तलब र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो।

शिक्षण काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने, विभागीय कारबाही र कार्यसम्पादन मूल्यांकन  तीन तहमा विभाजन गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई स्थानीय तहको मातहतबाट हटाउनुपर्ने माग थियो। शिक्षक सरुवालाई पालिकाभित्र मापदण्डसहित गर्ने र अन्तरजिल्ला सरुवा जिल्ला वा प्रदेश तहबाट गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो। अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि छुट्टी तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षण पेसाबाट पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्नुपर्ने माग महासंघले राखेको थियो।

महासंघले शिक्षक अस्पताल स्थापनादेखि सरुवा कार्यविधिको खारेजी, निवृत्तिभरण अध्यादेशको खारेजीजस्ता काम तत्काल सरकारले गर्नुपर्ने मागसमेत अघि  सारेको थियो। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकदेखि विद्यालय कर्मचारीले आआफ्ना संघर्ष समिति बनाएर बेग्लाबेग्लै माग पनि राखेका थिए।

शिक्षकको मुख्य माग भने स्थानीय तह मातहत नबस्ने नै थियो, जुन मागबारे कुनै सहमति भएको छैन। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो। शिक्षक महासंघसँग सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सहमति गर्दा यी मागहरू सम्बोधन गरिने भनिएको थियो।

शिक्षक महासंघ स्थानीय तह मातहत नबस्ने अडानमा लचक भएको छ। यसबाट महासंघको प्रारम्भिक माग र संघर्षको दिशामा परिवर्तन आएको संकेत देखिएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शिक्षक महासंघले वर्षौंदेखि एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहेको थियो– स्थानीय तह मातहत बस्दैनौँ। सेवा, सुविधा र संरचनाका सन्दर्भमा बारम्बार त्यही माग दोहोर्‍यायो। अहिले सुझबुझ देखाएर सम्झौतामा पुगेको छ।”

तर भविष्यमा विभिन्न स्वार्थका कारण यो विषय पुनः उठिरहने सम्भावना कायम रहेको कोइरालाको भनाइ छ। “सरकार र महासंघबीचको सम्झौता स्थायी होइन। भविष्यमा राजनीतिक दबाब वा अन्य कारणले यसले फेरि आन्दोलनको रूप लिन सक्छ,” उनी भन्छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली पनि स्थानीय तहमातहत नबस्ने अडान यथावत् रहेको बताउँछिन्। “अहिले भएको सहमतिले मन्त्रिपरिषद् स्तरका काम समेटेको छ। बाँकी माग संघीय शिक्षा ऐनमार्फत् सम्बोधन हुनुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको दायित्व शिक्षकका हकमा पूरा हुन नसकेपछि हामीले स्थानीय तहमातहत बस्न नमानेका हौँ। यो विषय हामीले निरन्तर उठाइरहेका छौँ।”

सहमतिमा अस्थायी, करार, राहत, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्तालाई बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सेवा छुट्दा एकमुष्ट रकम दिने भनिएको छ। बाल विकासलगायतका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक सरकारले तोक्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

स्थायी शिक्षकलाई निजामती सरह ग्रेड र तलब दिने, दुर्गम भत्ता प्रदान गर्ने र निजी स्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरियो। निम्न माध्यमिक प्रथम श्रेणी शिक्षकलाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणीसरह बनाइने सहमति पनि भएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकलाई छिटो पारित गराउने उद्देश्यले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको विधेयकमा दफावार छलफल चलिरहेको छ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिका आधारमा विधेयकलाई चालु अधिवेशनको असार १५ गतेभित्र पारित गराउन प्रतिबद्धता जनाएका छन्।