खेलाडीका जर्सीमै ‘कमाउ धन्दा’ चलाउने एन्फा पदाधिकारीः अख्तियारबाटै अनुसन्धान ‘सामसुम’

काठमाडौँ– राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने खेलाडीहरूका लागि जर्सी र खेल सामग्री खरिद गर्नेक्रममा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पदाधिकारीहरूले ती सामग्री आपूर्तिकर्तालाई नै आफ्नो खल्ती भर्न कसरी बाध्य पार्छन् भन्नेबारे उकालोले केही दिनअघि खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो। एन्फालाई खेलकुद सामग्री आपूर्तिको जिम्मा पाएको शेर्पा आउटडोर स्पोर्ट्स गुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालिसँग एन्फाका पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभका निम्ति के कस्ता सौदाबाजी गरे भन्ने फेहरिस्त रिपोर्टमा छ। यो प्रकरण खोजबिन गर्नेक्रममा एन्फा पदाधिकारीको यस्तो आर्थिक अराजकता अनुसन्धान गर्न अख्तियारप्राप्त निकायहरू नै पछि हटेको तथ्य फेला परेको छ। 

यो प्रकरण चलिरहँदा २०८० फागुन ४ गते नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ। उजुरीमा एन्फाका महासचिव किरण राईले पदीय दुरुपयोग गरेर शेर्पा आउटडोरसँग बारम्बार पैसाको बार्गेनिङ गरिएको, राई र शेर्पा आउटडोरका प्रतिनिधिबीच आगामी ठेक्काका विषयमा समेत अग्रिम लेनदेन भएको दाबी गरिएको छ।

उजुरीपछि अख्तियारले २०८० फागुन २१ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई १५ दिनभित्र सम्बद्ध कागजात बुझाउन पत्राचार गरेको देखिन्छ। राखेपले त्यही सिलसिलामा २०८० फागुन २४ गते एन्फासँग लिखित विवरण माग गरेको थियो। जवाफमा एन्फाले २०८० चैत १३ गते पठाएको पत्रमा महासचिव राईमाथि लगाइएका सबै आरोपहरू झूटो भएको दाबी गरिएको छ। साथै उजुरी दर्ता गराउनेहरू महासचिव राई र संस्थाका असन्तुष्ट पक्ष भएको जिकिर समेत एन्फाले गरेको छ। 

एन्फाको जवाफ आएपछि राखेपका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङको अध्यक्षतामा २०८० चैत १४ गते बसेको बैठकले अख्तियारमा परेको उजुरीमा लगाइएका आरोपहरूलाई ‘असन्तुष्ट पक्षको रणनीति’ व्याख्या गर्दै भोलिपल्ट स्पष्टीकरणसहित अख्तियारलाई पत्र पठाएको देखिन्छ। पत्रमा एन्फाको भित्री राजनीति, विशेष साधारणसभासम्मका घटनाक्रम, अध्यक्षलाई समेत पदमुक्त गराउने अभियान जस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन्। 

त्यसपछि अख्तियारको अनुसन्धान के भयो भनेर खोज्दै जाँदा अनौठा तथ्य फेला परे। यतिका कागजात ओहोरदोहोर भए पनि अनुसन्धान भने अगाडि बढेको देखिएन। अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने, “उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भइसकेको छ।” 

अख्तियारबाट यस्तो निर्णय गरियो त? “उजुरीकर्ताले दाबी गरेजस्तो अडियो प्राप्त भएन। साथै, महासचिव राईको नाममा कुनै बैंक ट्रान्जेक्सन नभएको देखियो। त्यसैले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेन,” अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलले भने।   

अख्तियारकै एक अनुसन्धान अधिकृतले भने यो निष्कर्षमाथि प्रश्न उठाए। “घुस या कमिसन बैंक खातामा कारोबार भएको देखिन्छ र? यो अख्तियारको कस्तो निष्कर्ष हो?” ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, “जब माथिबाटै अनुसन्धान नगर्न दबाब पर्छ, जब संस्थाभित्रै अनुसन्धान गर्ने इच्छाशक्ति हुँदैन, तब यस्ता उजुरीलाई प्रमाण प्राप्त भएन भनेर तामेलीमा राख्ने पुरानै रोग हो।” 

हामीले यसबारे थप बुझ्न अख्तियारमा उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। उनले अख्तियारसँग घटनासँग सम्बन्धित अडियो दिने प्रतिबद्धता नजनाएको, त्यो खोज्ने जिम्मेवारी अख्तियारकै भएको बताए। “सम्झौताका नाममा एन्फाका पदाधिकारीहरूले खेलकुद सामग्री आपूर्तिकर्तासँग के कति घुस कसरी मागे, कसरी खाए र त्यसक्रममा सोसल मिडियामा उनीहरूबीच के कस्ता संवाद भए भन्ने प्रमाण हामीले जुटाउने हो कि अख्तियारले खोज्ने हो?,” उनले भने, “अख्तियार जस्तो स्वायत्त संवैधानिक अनुसन्धान निकायले चाहेको भए यति प्रमाण खोज्न नसक्ने भन्ने हुँदैनथ्यो। किन यस्तो बहाना बनाएर अनुसन्धान बीचमै रोकियो? प्रश्न अख्तियारतिरै सोझिएको छ।”

खेलकुद मन्त्रालयको त्यो बेवास्ता
यो प्रकरणबारे २०८१ साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा समेत उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ, “गम्भीरतापूर्वक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन जारी गरिपाऊँ।” 

उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ। खोज्दै जाँदा मन्त्रालयले २०८१ साउन ३० गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई नै पत्र लेखेर सात दिनभित्र आवश्यक छानबिन गरी विस्तृत विवरण पठाउन आदेश दिएको भेटियो। राखेपले मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी भएको २१ दिनपछि, २०८१ भदौ २० गते जवाफ पठाएको छ। राखेपले पठाएको कारणमा उल्लेख छ, “एन्फाबाट जवाफ आउन ढिलो भयो।” राखेपले एन्फाबाट जवाफ आउन ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र विवरण पेश गर्न नसकिएको दाबीसमेत गरेको छ।

अनौठो त के भने राखेपले खेलकुद मन्त्रालयलाई जवाफ पठाउँदा त्यसअघि अख्तियारको मागअनुसार पठाएको २०८० चैत्र १३ को एन्फाको जवाफी पत्रको प्रतिलिपि मात्र टाँसेर पठाएको छ। नयाँ विवरण त्यसमा केही समेटिएको छैन। 

थप अनौठो त खेलकुद मन्त्रालयको भूमिकामा पनि देखियो। त्यसपछि मन्त्रालयले के गर्‍यो भनेर खोज्दै जाँदा मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरू नै उजुरीमा गरिएको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिए। “हामीले उजुरी परेको थाह पाएका थियौँ, यहाँबाट राखेपलाई पत्र पनि काटिएको हो,” मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “हाम्रा हाकिमहरूले राखेपबाट आएको जवाफ मात्र विश्वास गरे। सायद यो सब प्रक्रिया पूरा गर्न गरिएको नाटकमात्र थियो। यस्तो विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयमा कसैलाई रुचि नै नभएको देखियो।”  

अख्तियारलाई देखाएर सतर्कता पछि हट्यो 
यो प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै २०८१ भदौ ५ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ। एन्फा महासचिव किरण राईले पदीय दुरुपयोग गरेर शेर्पा आउटडोरबाट पैसा लिएको र आगामी ठेक्काको प्रलोभन दिँदै २७ लाख बराबरको खेल सामग्री पनि स्वीकार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरी दर्ता भएपछि केन्द्रले २०८१ पुस ७ गते राखेलाई १५ दिनभित्र राय÷प्रतिक्रिया र कागजातसहितको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको कागजातबाट देखिन्छ। 

सतर्कताको ताकेतापछि राखेपले एन्फालाई ७ दिनभित्र सत्यतथ्यसहितको विस्तृत विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको देखिन्छ। २०८१ पुस १७ गते एन्फा अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्वाङ र महासचिव राईले संयुक्त रूपमा राखेपलाई पठाएको जवाफी पत्रमा आफूहरूमाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले खेलकुद सामग्री आपूर्ति गर्दा कुनै आर्थिक लेनदेन नगरेको दाबी गरेका छन्। 

२०८१ पुस १८ गते राखेपको सदस्य–सचिव स्तरीय बैठकले एन्फाको जवाफका आधारमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ, “यसै विषयमा अख्तियार र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दिइएको जवाफका प्रतिलिपिहरू संलग्न गरिएको छ। एउटै उजुरी र एउटै प्रकृतिको उजुरीमा विभिन्न निकायबाट जवाफ पठाइसकेकाले थप राय/प्रतिक्रिया तयार गरिएको छैन।” 

त्यसपछि २०८१ चैत्र ११ गते सतर्कता केन्द्रले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट भन्छन्, “हामीले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी राखेपको पत्रबाट पायौँ। एउटै विषयमा फेरि हामीले किन हात हाल्ने भनेर उजुरी तामेलीमा राखियो।”

सतर्कता केन्द्रका अर्का एक अधिकारीले भने प्रवक्ताको तर्कमै आपत्ति जनाए। “अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ या छैन भन्ने आधिकारिक पुष्टि भएको थिएन। आफ्नो कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरी अरू निकायमा पनि रहेछ भनेर अनुसन्धान नै नगरी तामेलीमा राख्न मिल्दैन।” उनले थपे, “एन्फाका पदाधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा नै सतर्कता केन्द्रले छानबिनबाट हात झिकेको बुझेको छु।” 

यसबारे अनुसन्धानको माग गर्दै उजुरीकर्ताहरू प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मासमेत पुगे। एक उजुरीकर्ता भन्छन्, “हाम्रो कुरा सुनेपछि अर्को दिन आउन भनियो। अर्को दिन पुग्दा भेट नै दिइएन। हामीले उजुरी दर्ता गर्न पाएनौँ।”