राजनीतिक स्वार्थको परिणामः शिक्षकहरू नै २२ थरीका

काठमाडौँ– दाङको घोराही उपमहानगर–१० स्थित सिद्धरत्न माविमा झन्डै २७ सय विद्यार्थी, ७५ शिक्षक र १० कर्मचारी छन्। यहाँ कार्यरत ७५ शिक्षकको काम पढाउने नै हो, तर उनीहरू नौ थरीका छन्।

प्रधानाध्यापक उत्तम खनालका अनुसार, विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी राहत, करार, निजी र बालविकास शिक्षक छन्। त्यस्तै, संघीय, उपमहानगर तथा विशेष अनुदानका शिक्षक पनि छन्। उनीहरूको सेवासुविधा फरक छ।

प्रधानाध्यापक खनाल शिक्षकको प्रकारअनुसार पढाउने इच्छाशक्तिसमेत फरक भएको बताउँछन्। “सेवासुविधा फरक हुँदा इच्छाशक्ति फरक हुन्छ, तर हामी सबैको जिम्मेवारी विद्यार्थीको बौद्धिक विकासमा योगदान गर्नु हो। जो जहाँबाट जसरी शिक्षक भए पनि उसको कर्तव्य पढाउनु हो,” उनी भन्छन्।

स्थायी शिक्षकको सेवासुविधा तथा स्थायित्व सुनिश्चित छ। अस्थायी र राहत शिक्षकहरूले निश्चित सेवासुविधा पाइरहेका छन्। करार शिक्षकहरू निश्चित अवधिका लागि नियुक्त हुन्छन्।

निजी स्रोतबाट नियुक्त शिक्षक कसैलाई मासिक तलब दिइन्छ भने, कसैलाई पढाएको घन्टी (समय) गनेर विद्यालयले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँछ। संघ, प्रदेश र पालिकाको अनुदानका शिक्षक अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्।

सिद्धरत्न माविमा चार वर्षअघि ११ प्रकृतिका शिक्षक थिए। २०७६ देखि २०७८ सालसम्म विद्यालयले वडा र पालिकाको सहयोगमा स्वयंसेवक शिक्षकहरू नियुक्त गरेको थियो। त्यस्तै प्रदेश सरकारले विद्यालय नर्सलाई पनि शिक्षणमा संलग्न गराएको थियो।

त्यस्तो अनुदान रोकिँदा ती शिक्षक बाहिरिएको प्रधानाध्यापक खनाल बताउँछन्। “अनुदानका शिक्षक हुँदा विद्यालय सञ्चालन सहज हुन्छ। तर अनुदानको निरन्तरता नभएपछि, ती शिक्षकलाई विद्यालयले धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ।” उनी भन्छन्।

अनुदान शिक्षकलाई स्थानीय तह वा विशेष परियोजनाहरूको सहयोगमा नियुक्त गरिएको हुन्छ। यो अवस्था सिद्धरत्न मावि मात्र होइन, देशभरका २७ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको साझा हो।

सरकार भन्छ– तथ्यांक छैन
विद्यालयमा कार्यरत थरीथरीका शिक्षकहरूको विषय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको २०८० पुस २२ गतेको बैठकमा पनि उठेको थियो। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले थरीथरीका शिक्षकहरूको विवरणबारे जिज्ञाशा राखेकी थिइन्। 

त्यसयता श्रेष्ठले पटक–पटक यसबारे जानकारी मागे पनि शिक्षा मन्त्रालयले ठोस जवाफ दिन सकेन। मन्त्रालयका पदाधिकारीले स्थायी, अस्थायी वा करार र अनुदानका शिक्षक मात्र चिन्ने बताएका थिए।

सांसद श्रेष्ठले यो अपूरो जवाफ भएको भन्दै पुस २४ गतेको बैठकमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइन्। उनले समितिका तत्कालीन सभापति भानुभक्त जोशीमार्फत मन्त्रालयलाई थप स्पष्टीकरण दिन आग्रह गरिन्।

तर आफूले अझै त्यसको जवाफ नपाएको श्रेष्ठ बताउँछिन्। “हामीले जब कानून बनाउछौँ, कुन विषयमा तत्कालै अगाडि बढ्नुपर्छ, कुन विषयमा के गर्नुपर्छ भनेर गम्भीरता जाँच्न तथ्यांक चाहिन्छ,” उनी भन्छिन्, “तथ्यांक भएन भने हचुवाका भरमा कानून बनाउँदा अपरिपक्व हुन्छ। शिक्षकहरूले भन्नुहुन्छ– हामी २०–२१ प्रकारका छौँ। सरकारका मान्छे चार प्रकारका भन्नुहुन्छ। कसको तथ्यांक सही हो?”

शिक्षा मन्त्रालयको मावनस्रोत विकास केन्द्रसँग कति थरीका शिक्षक छन् भन्ने तथ्यांक छैन। न त सबै शिक्षकको नियुक्तिको अभिलेख नै छ। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी उकालोसँग दुई प्रकारका मात्र शिक्षक चिन्ने बताउँछन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, “शिक्षकहरू आफैले सुविधाका आधारमा विभिन्न प्रकारका भनेर वर्गीकरण गरेका हुन्। तर सरकारले चिन्ने भनेको दुई प्रकारका शिक्षक मात्र छन्– एउटा स्थायी, अर्को अस्थायी।”

नेपाल शिक्षक महासंघले भने २२ भन्दा बढी प्रकृतिका शिक्षक भएको जनाएको छ। अनेक अनुदानमा नियुक्त भएका शिक्षकका कारण अनुदानअनुसार प्रकार बढ्दैजाने महासंघका उपमहासचिव मदनराज जोशी बताउँछन्।

महासंघका अनुसार अहिले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, विशेष, सट्टा, अनुदान (संघ, प्रदेश, पालिका), बालविकास र स्रोत शिक्षक छन्। त्यसैगरी महिला परियोजना शिक्षक, मदरसाका शिक्षक, गुरुकुलका शिक्षक, गुम्बाका शिक्षक, विभिन्न संघसंस्थाको अनुदानमा नियुक्त, सामुदायिक वनको अनुदानमा नियुक्त र स्वयंसेवक शिक्षक छन्। स्वयंसेवक शिक्षकलाई पालिका र वडाले नियुक्त गरिरहेका छन्।

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्टाछुट्टै अनुदान शिक्षक नियुक्त भइरहेका छन्। यी सबै शिक्षकहरूको सेवासुविधा भिन्न हुँदा सेवाप्रवाहको इच्छाशक्ति उस्तै नभएको उपमहासचिव जोशी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सेवासुविधामा स्पष्ट रूपमा भिन्नता छ। कोही शिक्षक त विद्यालय संरचनाभित्र नै छैनन्। यसले असमानता पैदा गरेको छ।”

विद्यालय खोल्दै शिक्षक थप्दै
पञ्चायतको अन्त्यतिर विद्यालयको संख्या धमाधम बढाइयो। थरी–थरीका शिक्षकहरू भर्ना गर्ने प्रचलन भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि भएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। 

पञ्चायतमा विद्यालय खोल्ने माग गरेर दरबारमा धेरै ‘बिन्तीपत्र’ पुग्थे। पञ्चायतको अन्त्यतिर ठूलो संख्यामा विद्यालय खोल्ने अभियान चल्यो। यो अभियानसँग शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत रहेका प्राडा विष्णु कार्कीसमेत जोडिएका थिए। देशभर नयाँ विद्यालय खोल्न उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न उनी संलग्न भए।

मागहरूको व्यवस्थित व्यवस्थापनका लागि स्कुल ‘म्यापिङ’ गरियो। सात हजार नयाँ विद्यालय खोल्ने र चार हजार पुराना विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भयो। सरकारले विद्यालय खोल्न चाहनेलाई शिक्षकको कोटा र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने भयो। त्यसपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएर धमाधम विद्यालय खोल्न थालिएको प्राडा कार्की बताउँछन्।

विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम चार वर्ष चलेर रोकियो। यद्यपि, विद्यालय निरन्तर खुलिरहे। ती विद्यालय कहिले समुदायको सक्रियतामा र कहिले स्थानीय नेताहरूको राजनीतिक लाभका लागि खोलिएको कार्कीको भनाइ छ। “शिक्षा क्षेत्रमा एनजीओ र आईएनजीओहरू त्यही बेला सक्रिय भए,” उनी भन्छन्, “२०५०/५१ पछि विद्यालयमा अनुदानका शिक्षकहरू राख्न थालियो।”

स्थायी शिक्षक नियुक्त हुन नसकिरहेको कारण २०५५ साल आसपास दरबन्दीको अभाव भयो। एकातिर सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेन, अर्कातिर विद्यालयहरू धेरै संख्यामा खुलिसकेका थिए। “विद्यार्थी बढ्दै जाँदा शिक्षण–सिकाइ प्रभावित बन्न थाल्यो,” कार्की भन्छन्, “शिक्षण कार्य नियमित गर्न विद्यालयहरूले आफ्नै स्रोत वा अभिभावकको सहयोगमा पनि शिक्षक राखे। तर यो दीर्घकालीन नहुँदा सरकारले अनुदान दिन थाल्यो। त्यही अनुदानका शिक्षकलाई राहत भन्न थालियो।”

सरकारले विभिन्न दातृसंस्थाको सहयोगमा सेवासुविधा दिने गरी २०५६ सालमा राहत शिक्षकको व्यवस्था गरेको थियो। ‘राहत अनुदान’ भनेर विद्यालयमा सिधै रकम पठाइन्थ्यो। शुरूमा एक जनालाई पठाएको पैसामा विद्यालयहरूले एकभन्दा बढी शिक्षक राखे। तर सरकारले २०६२/६३ पछि एक जनाको अनुदानमा एकैजना मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो।

“राहत भनेकै अस्थायी समाधान थियो। पछि त यसले ठूलो आकार लियो, हजारौँ शिक्षक यही अनुदानबाट भर्ना भए। धेरै विद्यालयहरूको शिक्षण प्रक्रिया राहत शिक्षकमै निर्भर रहन पुग्यो,” कार्की भन्छन्।

त्यही समयदेखि राहत शिक्षकहरूले सेवा सुरक्षा, असमान पारिश्रमिक, पदोन्नतिको अवसर नहुनु जस्ता विषयमा प्रश्न उठाउँदै हकहितका लागि भनेर संगठित भए। उनीहरूले बेलाबेला आन्दोलन गर्ने गरेका छन्।

२०७४ सालपछि अनेक स्रोत र माध्यमबाट नियुक्त हुँदा शिक्षकहरूका प्रकृति पनि बढेको देखिन्छ। विशेष गरेर स्थानीय तहको अनुदानमा धेरै शिक्षक नियुक्त भए। प्रदेशले पनि शिक्षक राख्न थाल्यो। समुदायको सक्रियतामा पनि शिक्षकहरू थपिए।

समुदायले सञ्चालन गरेका बाल विकास केन्द्रहरूमा ‘सामुदायिक सिकाइ केन्द्र’ का सहजकर्ताहरूलाई शिक्षण कार्यमा खटाइएको छ। धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले केही विद्यालय तथा शिक्षण केन्द्रहरूमा धार्मिक शिक्षकहरूको व्यवस्था छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, आमा समूह तथा स्थानीय उद्योग तथा कलकारखानाहरूले समेत आर्थिक सहयोग प्रदान गरी शिक्षकहरू राखिदिएका छन्।

अपारदर्शी नियुक्ति, अनेक माग
शिक्षा विधेयकमार्फत आगामी दिनमा शिक्षक व्यवस्थापनलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने शिक्षक नेताहरू बताउँछन्। शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली राहत, अनुदानलगायत शिक्षकमा सरकारले लगानी गरिरहेको र अब ऐनमार्फत उनीहरूको स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

“अहिलेका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्छ,” पराजुली भन्छिन्, “शिक्षक सेवा आयोगले ती दरबन्दीलाई मान्यता दिन्छ, त्यसपछि शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिअनुरूप स्थायित्वको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ।”

शिक्षकहरूको वर्गीकरणको अन्योल हटाउन र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी आधार लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमतिले राहत, करार, अस्थायीलगायत शिक्षकको स्वास्थ्य, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुविधा र मर्यादा समेटेको छ।

शिक्षक महासंघमा एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत दलका भातृ र शुभेच्छुकसहितका शिक्षकका १५ वटा संघसंस्था आबद्ध छन्। तिनमा राहत, अस्थायी, बालविकासलगायत शिक्षकका संघसंगठनसमेत छन्। तर, उनीहरूका माग फरक छन्। करार, राहत, अस्थायीलगायत शिक्षकले स्थायी बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै, पेन्सनको पहुँच, सेवा सुरक्षा सुनिश्चितता, ग्रेडवृद्धिको माग पनि राखेका छन्।

शिक्षाविद् डा. मीनाक्षी दाहाल सरकार, राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहकै कारण थरीथरीका शिक्षक जन्मिएको बताउँछिन्। राजनीतिक लाभमा नियुक्त भएका शिक्षक योग्य वा अयोग्य थिए भन्ने पनि मूल्यांकन नभएको उनको भनाइ छ। 

“सरकारले राहत, अनुदानलगायत विभिन्न नाम दिएर शिक्षक राख्यो। संघ–संस्थाहरूले पनि आआफ्नो स्वार्थमा शिक्षकहरू राखे,” डा. दाहाल भन्छिन्, “अहिले समस्या निम्त्याएको छ। कतिपय नियुक्तिको तरिका नै गलत थियो होला, मान्छेहरू सही आए पनि तरिका गलत भयो।”

पछिल्लो समय पालिका, प्रदेशलगायतका अनुदानमा शिक्षक नियुक्त गर्दा पनि पारदर्शी नभएको उनी बताउँछिन्। “२०४८ र २०५२ सालदेखि आएको विकृतिलाई अहिले सच्याउने मौका छ,” उनी भन्छिन्, “त्योबेला शिक्षकहरूको कमी थियो, जो सरकारमा भयो विभिन्न अनुदानका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता हाले। अब त्यस्तो हुन दिनुहुँदैन।”

लामो समय बालविकासको क्षेत्रमा काम गरेकी डा. दाहाल बालविकास सहजकर्ता नियुक्तिमा पनि पारदर्शी नभएको बताउँछिन्। शुरूआतमा वडाध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षका छोरी, बुहारी आफन्त नियुक्त गरिएको उनको भनाइ छ। “कुनै पनि प्रकृतिका शिक्षक नियुक्तिमा कसैले न कसैले विकृति पछ्याएका छन्,” दाहाल भन्छिन्, “त्यसलाई परीक्षण गर्ने मौका यही हो। थरीथरीका शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर उत्तीर्ण हुन नसक्नेलाई गोल्डेन ह्याडसेक दिएर सुधार गर्नुपर्छ।”