अन्य देशका संसद्‍मा एआईको चर्चा, नेपालका सांसदलाई छैन चासो

काठमाडौँ– न्युजिल्यान्डकी एक राजनीतिज्ञले गत मेमा संसद्मै आफ्नै नग्न तस्वीर देखाइन्। तर यो तस्वीर उनी आफैले बनाएको ‘डिपफेक’ थियो। नक्कली तस्वीर बनाउन कति सजिलो छ र कति हानिकारकसमेत हुन्छ भनेर देखाउन उनले यसो गरेकी थिइन्। तस्वीर बनाउने सांसद थिइन्– एसीटी पार्टीबाट सांसद निर्वाचित लौरा म्याकक्लुर।

म्याकक्लुरले गुगलमा नक्कली तस्वीर बनाउन सकिने एआई खोजिन्। त्यो तस्वीर बनाउन उनलाई केही मिनेट मात्र लाग्यो। उक्त तस्वीर गत मे १४ को बैठकमा सबै सांसदका सामुन्ने देखाइन्, जसमा शरीरका केही भाग ‘ब्लर’ गरिएको थियो।

तस्वीर देखाउँदै म्याकक्लुरले संसदमा भनिन्, “यो तस्वीरलाई हामी डिपफेक भन्छौँ। मलाई आफ्नो डिपफेक बनाउन ५ मिनेट पनि लागेन। डरलाग्दो कुरा, मैले गुगलमा यो प्रविधि फेला पारेँ। जब मैले फिल्टर बन्द गरेर डिपफेक वा न्युडिफाई खोजेँ, सयौँ वेबसाइटहरू देखा परे।”

पछि उनले सोसल मिडियामा एक भिडियो पोस्ट गरिन्। त्यसमा भनेकी छिन्, “मैले संसद्का अन्य सदस्यलाई यी नक्कली तस्वीर बनाउन कति सजिलो छ र यसका कारण कति हानि र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ भनेर देखाएँ– विशेषगरी न्युजिल्यान्डका युवायुवतीलाई।”

प्रविधि आफैमा समस्या नभए पनि मानिसले दुरूपयोग कसरी गरिरहेका छन् भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको भनाइ छ। “योसँग जुध्न हाम्रा कानून परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,” उनले भनेकी छन्।

म्याकक्लुरले हालै न्युजिल्यान्डको संसद्‍मा ‘डिपफेक डिजिटल हार्म एण्ड एक्सप्लोइटेशन बिल’ समेत दर्ता गरेकी छिन्। यस विधेयकले अरूजस्तो देखिने नक्कली वा सम्पादित तस्वीरसम्बन्धि प्रावधान राखेको छ।

सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना त्यस्ता तस्वीर बनाउनु वा डिपफेकमार्फत कसैको यौनजन्य तस्वीर बनाउनुलाई विधेयकले आपराधिक क्रियाकलाप मानेको छ। बिधेयक पास हुन त्यहाँको ‘हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ’का हाल १२३ सदस्यमध्ये ६२ जनाको समर्थन हुनुपर्छ।

न्युजिल्यान्डमा डिपफेक भिडियो बनाएर मानिसको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको न्युज एजेन्सीहरूको रिपोर्ट छ। प्रायः कलेजका विद्यार्थीले डिपफेक प्रविधि प्रयोग गरेर अन्य विद्यार्थीको नक्कली अश्लील तस्वीर  इन्टरनेटमा हाल्ने गरेका छन्। एआई मार्फत नग्न तस्विर तयार पारेर विशेषगरी महिलालाई अनलाइन धम्की दिइएको विज्ञहरू बताउँछन्।

एक अनलाइनमा लेखिएको छ, “सयौँ मानिस डिफफेक तस्वीरबाट पीडित भइसकेका छन्। यसले धेरैलाई विक्षिप्त तुल्याएको छ। उनीहरूले सामान्य जीवनमा फर्किनसमेत साथ नपाउन सक्छन्। यसले कतिपयलाई जीवनभर असर पार्नसक्छ।”

समाजमा एआईको प्रभाव तीव्र छ। संसारका कतिपय मुलुकका संसद्‍मा यसबारे गहन छलफल हुन थालेको छ। कतिपय मुलुकले कानून नै बनाइसके। दक्षिण कोरियाको संसद्ले केही महिनाअघि मात्र एआईसम्बन्धी कानून पास गरेको छ।

दक्षिण कोरियाको राष्ट्रियसभाले २०२४ डिसेम्बर २६ मा ‘एआई बेसिक एक्ट’ पास गरेको हो। गत जनवरी २१ देखि यो लागूसमेत भइसकेको छ। ऐनमा सरकारले व्यवसाय, विज्ञान र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा एआईको विकासमा मद्दत गर्न राष्ट्रिय योजना बनाउनु पर्ने, एआईले मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने, एआईले हानि पुर्‍यायो वा नियम तोड्यो भने सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेलगायत प्रावधान समेटिएको छ।

ब्राजिलमा एआईसम्बन्धी कानून पास हुने चरणमा छ। २०२५ मार्च १७ मा ब्राजिलको सिनेटले एआईलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई समीक्षाको लागि ‘चेम्बर अफ डेपुटिज’मा पठाएको छ। सिनेटले २०२४ डिसेम्बर १० मै विधेयक अनुमोदन गरिसकेको थियो।

हुन त ब्राजिलले एआई सम्बन्धि कानून बनाउने तयारी सन् २०२२ देखि नै गरेको थियो। २०२२ फेब्रुअरीमा सिनेटका अध्यक्ष रोड्रिगो पाचेकोले एआई कानूनका लागि मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गर्न कानूनविज्ञहरूको समिति गठन गरेका थिए। विधेयकले जनताको अधिकारको रक्षा र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एआईको काममा मानव पर्यवेक्षणलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ।

उज्वेकिस्तानको संसद्ले एआई विधेयकलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। अहिले त्यहाँको तल्लो सदन (लेजिस्लेटिभ च्याम्बर अफ द ओली मजलिस) मा विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ। यसले एआईको उचित प्रयोगलाई मार्गदर्शन दिनुको साथै व्यक्तिगत डेटाको रक्षासमेत गर्न मद्दत पुर्‍याउने बताइन्छ।

प्रस्ताविक कानूनले एआईलाई व्याख्या गर्नुका साथै सरकारले एआईलाई कसरी समर्थन र व्यवस्थापन गर्नेछ भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ। कानूनले एआईबाट निर्माण गरिएको फोटो, भिडियो, अडियो लगायतका सामग्रीलाई स्पष्ट रूपमा ‘एआईबाट निर्माण गरिएको हो’ भनेर खुलाउनुपर्ने बताएको छ। एआईमार्फत मानिसको अधिकार, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता वा मर्यादालाई हानि पुर्‍याउन नहुने प्रावधानसमेत राखिएको छ।

उदीयमान प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले विश्वभर चिन्ता थपिएको बेला उज्वेकिस्तानमा यो विधेयकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। गत अप्रिलमा विधेयक संसद्‍मा दर्ता भएको थियो।

एआईलाई संसदमा कसरी उपयोग गर्ने भनेर सभामुखहरूले समेत चासो राख्न थालेका छन्। गत मे २१ मा बेलायतको ‘ओभरसिज टेरिटोरी’ (एङ्गुइला, बर्मुडा, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड, फोकल्यान्ड टापु, जिब्राल्टर, मोन्टसेराट, सेन्ट हेलेना र बेलायत)का सभामुखहरू भेला भएर संसद्‍मा एआईको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाए। 

उक्त कार्यक्रममा सभामुखहरूले एआईको सकरात्मक र नकरात्मक दुवै पक्षबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डकी सभामुख कोरिन एन. जर्ज–मासिकोटले डिपफेकबारे चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्।

सांसदका आवाज र अनुहार परिवर्तन गरिएको वा नक्कली बनाएर सोसल मिडियामा पोस्ट गरिएको उनको भनाइ थियो। जिब्राल्टरकी सभामुख करेन रामागेले एआईमार्फत सिर्जना भइरहेको सामग्रीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गरेकी थिइन्।

सिंगापुरमा एआईलाई मात्र केन्द्रित गरेर कानून बनेको छैन, तर त्यहाँको संसद्‍मा एआईले निम्त्याएका अवसर र चुनौतीका विषयमा बेलाबेला कुरा उठ्छ। सांसद तान वू मेङले २०२४ फेब्रुअरीमा त्यहाँको संसदमा एआईमाथि गरेको भाषणले संसारभर चर्चा पाएको थियो।

एआईले समाजमा चुनौती थपेको बताउँदै मेङले एआईबाट मुलुक अलग्गिएर बस्न नसक्ने बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, “एआईले ल्याएको परिवर्तनबाट कुनै पनि मुलुक वा अर्थतन्त्र टाढिएर बस्न सक्दैन। त्यसैले हामीले संसारमा भइरहेको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र हाम्रा मानिसलाई मद्दत गर्न, क्षमतावान बनाउन र माथि उकास्न ध्यान दिनुपर्छ।”

एआईले पछिल्लो केही वर्षमै समाजमा ठूलो बद्लाब ल्याइसकेकाले ४० वर्षभन्दा माथिका मानिसलाई पुनः औपचारिक शिक्षा दिनुपर्ने उनले बताए। एआईबारे सबै उमेरका मानिसले शिक्षा लिन आवश्यक भइसकेको मेङको भनाइ थियो।

“४० वर्ष र सोभन्दा माथिका सिंगापुरवासीलाई उच्च शिक्षामा अर्को पूर्ण–समय डिप्लोमा गर्न बजेट उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ,” उनले भनेका थिए, “त्यसरी शिक्षा दिइयो भने सबैले अहिलेका परिवर्तनलाई स्वीकार गर्छन्। नयाँ शिक्षाले मध्यम उमेरका र वृद्ध कामदारलाई समेत सहयोग पुर्‍याउँछ।”

मेङले भनेजस्तै एआईले ल्याएको परिवर्तन विश्वका सबै मुलुकले भोगिरहेका छन्। नेपाल पनि यसको प्रयोग भएको छ। एआईमार्फत बनाइएका भिडियो, फोटो, अडियोलगायत सामग्री सोसल मिडियामा देख्न पाइन्छ। तर संसद्‍मा यस सम्बन्धी बहस सुनिँदैन।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथि छलफल हुने क्रममा केहीकेही सांसदले एआईलाई सोसल मिडियासँग जोडेर चर्चा गरेका थिए, तर त्यो छलफलले पनि निरन्तरता पाएन। त्यति बेला माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भनेका थिए, “विकसित प्रविधिअनुसार आफूलाई विकास गर्ने कुरा हाम्रा लागि चुनौती छ। युट्युब र सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन र व्यवस्थापन गरिसक्न नपाउँदै च्याट जीपीटी र गुगलजस्ता अरू नयाँ प्रविधि र एआई आएका छन्। तिनले उत्पादन गर्ने विषय हेर्‍यो भने मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाउने प्रकारका छन्।”

रास्वपा सांसद असिम शाहले बजेटले प्रविधिको प्रयोगलाई समेट्न नसकेको बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, “आजको विश्व एआई र इन्टरनेटमा निर्भर छ। एकातर्फ हाम्रो दैनिक इन्टरनेटका कारण सहज बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर यसको सुरक्षित उपयोग नहुँदा यो हाम्रा निम्ति खतरा बनिरहेको छ।”

संसद्‍मा सांसदलाई बोल्न विभिन्न समय छुट्याइएको हुन्छ। उनीहरूले शून्य समय, विशेष समय वा अरू बेला पनि सभामुखसँग समय मागेर बोल्न सक्छन्। 

शून्य समयमा सांसदलाई १ मिनेट मात्र समय दिइन्छ, तर विशेष समयमा लामो समय लिन पाउँछन्। त्यस्तो बेलामा पनि एआईका विषयमा सांसदहरूले बोलेको सुनिँदैन।

बजेटमाथिको छलफलमा होस् वा मन्त्रालयसँग प्रश्नोत्तर हुँदा होस्– एआईको मुद्दा सांसदको प्राथमिकतामा पर्दैन। कहिलेकाहीँ बैठकमा ‘बिजनेश’ नभएको चर्चा चल्छ, तर एआईमाथि छलफल गर्नु पनि बिजनेश हो भन्ने ठानिँदैन।