धर्म निरपेक्षतामाथि प्रहार र कारण

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ का दिन नेपालको संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। उक्त दिनयता देश औपचारिक रूपमा 'नेपाली कारण'सहित 'धर्म निरपेक्ष राष्ट्र'मा परिणत भएको हो। संविधानले 'धर्म निरपेक्ष'लाई 'सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ' भनेर परिभाषित गरेकोलाई 'नेपाली कारण'को संज्ञा दिइएको हो।

नेपालको संविधान २०१९ ले देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। उक्त प्रावधानलाई प्रथम जनआन्दोलनको सफलतापछि लागू गरिएको 'नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७' ले निरन्तरता दियो। तर, दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पछिको उक्त संविधानलाई विस्थापित गर्ने  'नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३' ले भने नेपाललाई 'धर्म निरपेक्ष राष्ट्र' घोषित गर्‍यो। 

'धर्म निरपेक्ष राष्ट्र' घोषणा विशेष गरी राजावादीहरूका निमित्त पचेको छैन। राजसंस्था तथा हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना उनीहरूले माग गर्दै आएका छन्। 'गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्ष'ले देशको अस्तित्व लोप हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् राजावादी। गणतन्त्र स्वीकारेका केही राजनीतिक दलका नेता पनि बेलाबेला 'हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना' मागलाई जायज ठान्छन्। उनीहरूमध्ये केही घुमाउरो तरिकाले जनमत सङ्ग्रहको मागसमेत गर्छन्। देश धर्म निरपेक्ष हुने अथवा हिन्दू राष्ट्र नै हुने निर्क्योल राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्छन्। जुन मुलुकमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, त्यस राष्ट्रमा हुने धर्मसम्बन्धी जनमत सङ्ग्रहको परिणाम के होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि बहुसङ्ख्यक धार्मिक समुदायले आफ्नो पक्षमा परिणाम पार्नका लागि गर्ने अभियान र प्रचारका रूप र रणनीति के होलान्, त्यसले यहाँका अल्पसङ्ख्यकहरूमा पर्ने मनोदशा कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।  

अन्यत्रको आस्था 
विश्वको ७७ प्रतिशत जनसंख्याले इसाई, मुस्लिम, हिन्दू तथा बुद्ध धर्म मान्ने गर्छन्। सबैभन्दा ठुलो संख्यामा इसाई धर्मावलम्बीहरू (३१.६ प्रतिशत) छन्। दोस्रोमा २३. १८  प्रतिशत मुस्लिम छन्।  १४.९  प्रतिशत हिन्दू तथा ७.८  प्रतिशतले  बुद्ध धर्म मान्छन्। त्यसैगरी, ९६ राष्ट्रले धर्मनिरपेक्ष छन्। ५७ देश मुस्लिम, १३ इसाई तथा चार वटा बौद्ध देश छन्। पाँच कम्युनिस्ट राष्ट्रमध्ये तीनले  (चीन, उत्तर कोरिया तथा भियतनाम)  'नास्तिक' अर्थात् धर्मप्रति अनास्था भएको घोषणा गरेका छन्। अन्य दुई  लाओस् तथा क्युबा धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको पङ्क्तिमा सामेल छन्।

धर्म निरपेक्ष राष्ट्रहरूमध्ये केही राष्ट्रमा बहुसङ्ख्यक नागरिक एकै धर्मावलम्बी छन्। जस्तै: टर्की (९९ प्रतिशत मुस्लिम), फिलिपिन्स (९२ प्रतिशत इसाई), ग्रिस (९० प्रतिशत इसाई), इजिप्ट (९२ प्रतिशत मुस्लिम), बङ्गलादेश (९० प्रतिशत मुस्लिम) तथा इन्डोनेसिया (८८ प्रतिशत मुस्लिम) आदि। परापूर्व कालदेखि नै 'हिन्दुस्तान' स्थापित पहिचान भएको भारतको जनसंख्याको ७९. ८ प्रतिशत नागरिक हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। तर भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो। त्यसैगरी यहुदी धर्मावलम्बीकै निमित्त छुट्टै राज्य निर्माण गरिएको देश इजरायल (७३ प्रतिशत नागरिक यहुदी) पनि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो। एक्काइसौँ शताब्दीको आगमनसँगै विगतका क्रिश्चियन धर्मावलम्बी राष्ट्रहरू स्विडेन (२०००) र नर्वे (२०१२) ले संविधान संशोधन गरेर 'धर्म निरपेक्ष राष्ट्र' घोषणा गरे। 

नेपाली  यथार्थ 
२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको ८१.२ प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। त्यसैगरी ८.२ प्रतिशत बौद्ध, ५.१ मुस्लिम, ३.२ प्रतिशत किरात, १. ८ प्रतिशत इसाई तथा बाँकी ०.५  प्रतिशत अन्य धर्म मान्छन्। अन्य धर्मावलम्बीमध्ये सबैभन्दा कम संख्या बहाइ (५३७ ) धर्म मान्नेको छ। सात दशक पूर्व (२००७/८) को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्या ८२ लाख ३५ हजार ७९ थियो, जसमध्ये ८८.९ प्रतिशत हिन्दू, ८. ६ प्रतिशत बौद्ध तथा २. ५४ प्रतिशत मुस्लिम  थिए। त्यतिखेर, 'अन्य धर्मावलम्बी'को संख्या केवल ६८४ थियो। संविधानले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र २०१९ सालमा घोषणा गर्नुपूर्व २००१८ सालको जनगणना अनुसार ८७. ७ प्रतिशत हिन्दू, ९. ३ प्रतिशत बौद्ध, ३ प्रतिशत मुस्लिम तथा बाँकी ०.१ प्रतिशत अन्य (जसमध्ये ४५८ क्रिश्चियन तथा ८३१ जैन) थिए। २०५८ सालको जनगणना अनुसार ८०. ६ प्रतिशत हिन्दू, १०. ७ प्रतिशत बौद्ध ४.२ प्रतिशत मुस्लिम तथा ०. ५ प्रतिशत क्रिश्चियन भएको पाइन्छ। 

अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्‍यो। उक्त घोषणा पूर्व तथा पछि सम्पन्न जनगणनालाई दाँज्ने हो भने सो घोषणाले धार्मिक जनसंख्यामा कुनै उल्लेखनीय प्रभाव परेको देखिँदैन। धर्म निरपेक्ष घोषणा भएपछि क्रिश्चियन तथा मुस्लिम धर्म मान्नेको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको भनेर हल्ला चलाइए पनि तथ्यांकले त्यस्तो देखिँदैन। हेक्का रहोस्, राष्ट्र हिन्दू घोषणा हुँदा नेपालमा मुस्लिम २ लाख ८० हजार ५ सय ७ र क्रिश्चियनहरूको जनशंख्या केवल ४५८ मात्र थियो। उक्त घोषणापछिका वर्षहरू राजालाई विष्णु भवनको अवतार तथा हिन्दू धर्म रक्षकको रूपमा स्थापित गरियो। राजतन्त्र समापन हुँदा मुस्लिम धर्मालम्वीको संख्या ११ लाख ६२ हजार ३७० थियो भने इसाईहरूको संख्या  ३ लाख ७५ हजार ६९९ पुगेको थियो।

वास्तविकता आत्मसात् गर्ने हो भने संविधानमा धर्म निरपेक्ष उल्लेख गरिँदा हिन्दू धर्मावलम्बीले गुमाउनु परेको केही पनि छैन। सरकारको तर्फबाट पुरातन कालदेखि गरिँदै आएका हिन्दू धार्मिक कार्यहरूमा गरिने सुविधामा कुनै कटौती गरिएको छैन। सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो कार्यालय वा ब्यारेकका प्रवेश द्वारमा देवीदेवताको मूर्ति स्थापना तथा कार्यालय परिसरका स्थान भएसम्म हिन्दू मन्दिर र मूर्ति बनाइराखेकै छन्। यी स्थानमा कहीँ पनि हिन्दू बाहेकका मूर्ति र संकेत बनाइएका छैनन्। पहिलेका महाराजाधिराज सरिक हुने सबै प्रकारका 'हिन्दूजन्य' रीतिरिवाजलाई राष्ट्रपतिले निरन्तरता दिँदै आएका छन्। कतिसम्म भने शीतल निवासमा धान रोप्दासमेत स्वस्ति वाचन र कर्मकाण्ड प्रदर्शन गरिएको देखिएको छ। गणतान्त्रिक सरकारले अन्य धर्मलाई मान्यता दिएको कुनै उदाहरण छ भने ती धर्म/पर्वका अवसरमा दिइने सार्वजनिक बिदा र सरकारी कार्यालय बन्द मात्रै हो। 

माथि उल्लेख गरिएको अन्यत्रको अवस्था आत्मसाथ गर्ने हो भने संविधानमा 'धर्म निरपेक्ष' उल्लेख हुँदैमा नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान गुम्ने गुञ्जायस देखिँदैन। त्यसैगरी उक्त प्रावधानकै कारणले गर्दा हिन्दू धर्मावलम्बीले सहजै धर्म परिवर्तन गर्छन् भन्ने पनि छैन। स्मरणीय के छ भने हिन्दुस्थानमा मुसलमानले ५०० वर्ष शासन गरे र इसाईले २०० वर्ष। कुल मिलेर ७०० वर्ष मुस्लिम तथा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले शासन गर्दा पनि हिन्दुस्थानको हिन्दुहरूको वासस्थान र पहिचान मेटिएन। न त त्यहाँको जनसंख्याको ठूलो भागले धर्म परिवर्तन नै गरे।

पुरातनवादी शक्ति, विशेष गरी राजावादीले धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्नका कारण खोतल्न माथा पच्चिस गरी  राख्नु परोइन। उनीहरूको असली माग राजसंस्थाको पुनर्स्थापना नै हो।  भारतका अति हिन्दूबादीहरूसंग साँठगाँठ गरेर उनीहरू राजसंस्थाको पुनर्स्थापना भइहाल्छ कि भन्ने प्रयासमा छन्। हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको माग त केवल सहानुभूति बटुल्न जोडिएको मुद्दा/विषय हो। राजसंस्थाको पुनर्स्थापना भई आफूहरूले खाइपाइ आएको सुविधा र सत्ता  पुनः प्राप्त भई हाल्छ कि भन्ने अभिलासाले तिनले धार्मिक राज्यको माग राख्न स्वाभाविक हो। 

देशको विद्यमान यथार्थ आत्मासात नगरी, संविधान मस्यौदामा नै हस्ताक्षर गरेका केही राजनीतिक पात्रले नै 'धर्म निरपेक्ष'को विरोध गर्नुका पछाडिका कारण बुझ्न भने कठिन छ। हुन त अचेल कार्ल मार्क्सदेखि बीपीका अनुयायीहरूमा समेत तात्कालिक राजनीतिक लाभ तथा स्वार्थ सिद्धका निमित्त जेसुकै मुद्दा बोक्ने असंगत आचरण व्याप्त छ। शायद त्यसैले उनीहरू धार्मिक आस्थालाई तात्कालिक स्वार्थ सिद्धका निमित्त हतियारको रूपमा उपयोग गर्न अग्रसर हुँदैछन्। कट्टर हिन्दूवादी नेतृत्वको दक्षिणी छिमेकीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र रहेको देख्न चाहन्छ भन्नेमा काल्पनिक विश्वास राख्छन् धेरै नेपाली नेता।

शायद हिन्दुस्तानका शासकलाई खुसी पार्न हाम्रो देशमा अनेक किसिमका नाटकहरू मञ्चन हुन थालेको हुनुपर्छ। जस्तै: संविधानमा पदीय शपथ ग्रहण गर्दा 'भगवान्' शब्द उल्लेख नगर्ने मार्क्सका अनुयायीहरूले विगत सात सय वर्षमा पहिलो पटक पशुपतिनाथको चरणमा (सरकारी कोष खर्चेर) सुनको जलहरी चढाइदिए, भलै चढाएको सुनको तौल विवादित किन नहोस्? हाम्रो विसंगति कस्तो छ भने मातृ शोक पर्दा क्रिया नबस्ने र मृतक पुत्रलाई दागबत्ती दिँदा परम्परा विपरीत छालाको जुत्ता पहिरने क्रान्तिकारीहरू सार्वजनिक धार्मिक कार्यहरूमा देखिइरहेका हुन्छन्। फूल, अक्षता बोकेर शिलान्यास आदिमा उभिइराखेकै देखिन्छन्। गेरु वस्त्रमा भारतका मठ मन्दिर धाइरहेका पूर्वराजाकै मार्गमा कुनै बेला आफूलाई भौतिक र नास्तिक भन्ने क्रान्तिकारीहरूलाई पनि देख्दा अनौठो नलाग्ने विचित्र परिस्थिति बनेको छ अचेल। 

समग्रमा भन्नुपर्दा संविधानको 'धर्म निरपेक्ष' प्रावधानउपर हुँदै गरेका प्रहार धार्मिक आस्थाको कारणले नभएर तात्कालिक राजनीतिक लालचले भएको हो। फेरि, अर्को तथ्य के हो भने जनजीवनमा सरोकार राख्ने, संविधानमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान कागतमै सीमित छन्। विपन्नताले गाजेको देशका सामुन्ने अनेकौँ चुनौती छन्। धर्मको विषय उठान गर्दा त्यस्ता जनजीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संवैधानिक प्रावधानहरू ओझेलमा पर्ने प्रबल सम्भावना पनि हुन्छ, किनकि जतिसुकै विपन्न व्यक्तिलाई पनि धार्मिक/साम्प्रदायिक विषयले तत्कालै उद्वेलित पारिहाल्छ।