रिटर्नी माइग्रेन्टको व्यवस्थापन नहुँदा चलिरहेको वैदेशिक रोजगारीको गोलचक्कर

काठमाडौँ– नेपालीका लागि अहिले वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरियाले सन् १९५० र ६० को दशकमा भोकमरी बेहोरेको थियो। त्यसपछि दक्षिण कोरियाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले। पछिल्लो पाँच दशकमा दक्षिण कोरियाले विकासमा फड्को मार्दा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक (कोरियाली रिटर्नी माइग्रेन्ट)हरूको पनि ठूलो योगदान छ।

दोस्रो विश्वयुद्ध र लगत्तै गृहयुद्ध बेहोरेको कोरियामा बेरोजगारी, गरिबी, भोकमरी व्याप्त थियो। ती समस्याबाट पार पाउन सरकारले नै सन् १९६४ मा सम्झौता गरेर पुरुष श्रमिकलाई खानी उत्खनन् तथा महिलालाई नर्सिङ क्षेत्रमा काम गर्न जर्मनी पठाउन थाल्यो। त्यही बेला भियतनाम युद्ध चलिरहेको थियो, केही कोरियाली युवा त्यहाँको सेनामा पनि भर्ती भए।

तेल रिफाइनरी र निर्माण कम्पनीमा काम गर्न साउदी अरेबियालगायत खाडी मुलुकमा समेत हजारौँ युवा गए। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले कोरियाको आर्थिक अवस्था उकास्न ठूलो भूमिका खेल्यो।

'एसियन एन्ड प्यासिफिक माइग्रेसन जर्नल' प्रकाशित रिसर्च आर्टिकल ‘कोरियाली डायस्पोरा र कोरियाको विकासमा यसको प्रभाव’मा उल्लेख भएअनुसार, सन् १९७० को दशकसम्म पुग्दा कोरियाले विकासको गति समातिसकेको थियो। त्यसलाई काँध हाल्ने काम गरे जर्मनी, भियतनाम तथा खाडी मुलुकबाट फर्किएका तिनै श्रमिकले।

दक्षिण कोरियामा आर्थिक क्रान्तिका पिता मानिने पार्क चुङ ही नेतृत्वको सरकारले रिटर्नी माइग्रेन्टहरूको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कदम चाल्यो। विदेशबाट फर्केका श्रमिकको अनुभव र सीपलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगायो। त्यसको दस्ताबेजीकरण गर्न र उपयुक्त रोजगारीसँग जोड्न संस्थागत संयन्त्रहरू विकास भए।

उनीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा समायोजन गर्न सरकारी–गैरसरकारी संस्थाहरूले परामर्श सेवा तथा सहायता कार्यक्रम अघि सारे। यी कार्यक्रममा साना तथा मझौला उद्यमहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन, सस्तो ऋण र व्यावसायिक तालिमहरू समावेश थिए। फर्केका धेरै श्रमिकले विदेशमा कमाएको पुँजी र सीपलाई प्रयोग गरेर साना व्यवसाय शुरू गरे, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनायो।

त्यही बेला औद्योगिक र आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउन ‘हेभी एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ नीति लागू गर्यो। विशेषगरी, जर्मनीका खानी र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा काम गरेर फर्केका कामदारको प्राविधिक ज्ञान र सीपलाई मान्यता दिँदै उनीहरूलाई स्थानीय उद्योगमा रोजगारी प्रदान गरियो। तिनले कोरियाको स्टिल, जहाज निर्माण तथा मोटर उद्योगहरूमा ठूलो योगदान पुर्याए।

सरकारबाट नै प्रोत्साहन गरिएको वैदेशिक रोजगारीको लहरलाई दक्षिण कोरियाले दुई दशकभन्दा बढी चल्न दिएन। सन् १९८० को दशकदेखि नै आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्न थाल्यो। उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनामा जोड दियो। त्यसैको परिणाम हो अहिलेको विकसित कोरिया, जहाँ बर्सेनि हजारौँ नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जान्छन्।

नेपालमा सन् १९९० को दशकमा शुरू भएको वैदेशिक रोजगारीको लहरले तीन दशक पार गरिसकेको छ। तर सरकार आफ्ना नागरिकलाई देशमै रोक्नेभन्दा रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक खोज्नमै तल्लीन छ। रिटर्नी माइग्रेन्टहरूको सीप, अनुभव र पुँजी सदुपयोग गर्दै देश विकासको योजना बुन्न सकेको छैन।

फर्केर नेपालमै केही गर्ने सोच बनाएकाहरूका लागि पनि यहीँ बस्नसक्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। उनीहरूमध्ये कतिपय पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने गोलचक्कर चलिरहेको छ। रिटर्नीहरूलाई पुनः वैदेशिक रोजगारीमै धकेल्न राज्य नै लाग्नु दुःखद् भएको आप्रवासनविद् मीना पौडेल बताउँछिन्।

“भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस् आदि देशहरूले रिटर्नी माइग्रेन्टकै सीप र पुँजी प्रयोग गरेर देशको अवस्था निकै माथि उठाइसके, रिटर्नीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर दक्षिण कोरिया उहिल्यै कायापलट भएको हो,” उनी भन्छिन्, “हामी वैदेशिक रोजगारीको भर परेको ३०–३५ वर्ष भइसक्यो। अहिले पनि सरकारले त्यसैलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।”

रिटर्नीको छैन अभिलेख
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक स्वदेश फिर्ता हुनुको मुख्य कारण रोजगारदातासँगको सम्झौता सकिनु नै हो। त्यसबाहेक, स्वास्थ्य अवस्था, कानूनी कारण (आममाफीलगायत), परिवार पुनर्मिलन र भिसा समाप्ती पनि कारण हुन्। त्यसरी फर्केकामध्ये धेरैजसो पुनः वैदेशिक रोजगारीमा नै जाने गरेका छन्। श्रम, आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२ का अनुसार सन् २०११ देखि २०२१ सम्म नेपाल फर्किएकामध्ये १८ लाख पुनः वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सात लाख ४१ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। तीमध्ये पुनः श्रम स्वीकृति लिने दुई लाख ८१ हजार थिए। त्यो भनेको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर फेरि जानेको संख्या हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन लाख ३३ हजारभन्दा बढी रिटर्नी माइग्रेन्ट पुनः वैदेशिक रोजगारीमै फर्किएका छन्।

सरकारले २०५१ सालयता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक राख्न थाले पनि फर्किनेहरूको तथ्यांक राख्न थालिएको तीन वर्ष मात्र भयो। वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) सञ्चालनमा ल्याएदेखि यस्तो तथ्यांक राख्न थालिएको हो।

बेलाबेला फेमिस बिग्रिरहने समस्याले भरपर्दो बन्न सकिरहेको छैन। त्यसैले ठ्याक्कै कति नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् र फर्किएका कति जना देशमै टिकेका छन् भन्ने यकिन जानकारी सरकारसँग छैन। यद्यपि, करिब ४५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र देशमा ४३ लाख जति रिटर्नी रहेको मोटामोटी आँकडालाई वर्षौँदेखि दोहोर्याइँदै आइएको छ।

रिटर्नीहरूले विदेशमा गरेको कामको अनुभव, सीप र नेपालमा आएर गरिरहेको कामको पनि अभिलेख छैन। श्रम मन्त्रालयका उपसचिव महेश पराजुली सरकारले यसबारे योजना बनाइरहेको बताउँछन्। “वार्षिक ६ लाखभन्दा धेरै जान्छन् भने त्यति नै नेपाल फर्किन्छन् होला। तीमध्ये यहाँ कति रोकिएका छन्, के गरिरहेका छन् भन्ने हो,” उनी भन्छन्, “हामी अध्यागमन र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर यो तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने योजनामा छौँ।”

पराजुलीका अनुसार रिटर्नीहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी अहिले देशमा तीन वटा कार्यक्रम– केहामी, करियर डेभलोपमेन्ट इन्टरप्रिन्युअरसिप सपोर्ट प्रोग्राम (सीडीईएस) र रिइन्ट्रिग्रेसन अफ रिटर्नी माइग्रेन्ट वर्कर्स (रेमी) परियोजना छन्। दक्षिण कोरियाली सरकारको सहयोगमा सञ्चालित केहामी परियोजनाले त्यहाँबाट फर्केका रिटर्नीलाई समाजमा स्थापित गराउन आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै आएको छ।

जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी जाइकामार्फत सञ्चालित सीडीईएसले जापानबाट फर्केका रिटर्नीलाई पुनः एकीकरण गर्न सहयोग गर्दै आएको छ। स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित रेमी परियोजनाले कोशी र मधेश प्रदेशका २० स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। यसले खाडी, मलेसियालगायत देशबाट फर्केकालाई विशेष जोड दिएको छ।

रेमीले कोशी र मधेश प्रदेशमा भर्खरै गरेको सर्भेअनुसार रिटर्नी माइग्रेन्टहरूको औसत उमेर ४० वर्ष छ। तिनीहरूको औसत वैदेशिक रोजगारीको यात्रा दुई–तीन पटक हुने गरेको छ। फर्केकामध्ये ७६ प्रतिशतले कुनै पनि प्रकारको औपचारिक तालिम लिएका छैनन्। फर्केपछि व्यवसाय वा रोजगारीमा लागेकाहरूको औसत आय २२ हजार रूपैयाँ छ, जुन विदेशमा हुँदाको औसत आयको लगभग आधा मात्र हो।

यस्तै, ‘सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर मोबिलिटी’ (सेसलाम)ले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनले पनि रिटर्नी माइग्रेन्टको अवस्था दयनीय देखाएको छ। उनीहरूसँग भएका सीपमध्ये एकतिहाई पुरुषसँग कृषिको, २१.५ प्रतिशतसँग ड्राइभिङ, १८.६ प्रतिशतसँग भवन निर्माणसँग सम्बन्धित सीप रहेको छ।

महिलाको हकमा तीनचौथाइभन्दा बढीले घरेलु र केयर गिभरको सीप हासिल गरेका र बाँकी होटल क्षेत्रको अनुभव भएका थिए। तर १६.२ प्रतिशत पुरुष र ७.१ प्रतिशत महिलाले मात्र ती सीप प्रयोग गरी नेपालमा रोजगारी पाउन सकेका छन्।

खुद्रा तथा क्षेत्रगत रूपमा गरिएका अध्ययनले समग्र रिटर्नीहरूको पूर्ण वास्तविकतालाई झल्काउन नसके पनि बेरोजगारी, पुनः पलायन वा जीवन निर्वाहभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखिने आप्रवासनविद् मिना पौडेल बताउँछिन्। देशमै केही गर्नुपर्छ भनेर स्वदेश फर्किनेको संख्या नगन्य भएको उनको भनाइ छ।

देशकै लागि केही गर्ने संकल्प लिएर जो फर्किन्छन्, उनीहरूलाई पनि टिकाइराख्न सरकारी प्रयास नै नभएको पौडेल बताउँछिन्। “गरिएका प्रयास पनि पार्टीका कार्यकर्ता पोस्नमै केन्द्रित छन्,” उनी भन्छिन्, “जसले गर्दा पटकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गइरहने र उर्जाशील समय विदेशमै विसर्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ।”

कानून छ, कार्यान्वयन छैन
रिटर्नी माइग्रेन्टलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग कानून नै नभएको होइन। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (झ) मा ‘वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने’ उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३९(ङ) ले रिटर्नीको पुनः एकीकरणको जिम्मा वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई दिँदै, त्यसको काम कर्तव्य र अधिकारमा लेखिएको छ, “विदेशबाट फर्की आएका कामदारको सीप, पुँजी र निजले सिकेको प्रविधि उपयोग गरी राष्ट्रहितमा लगाउने कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने।” 

यस्तै, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९’ समेत ल्याइएको छ। यति मात्रै होइन, बोर्डले ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण परियोजना सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७९’ समेत ल्याएको छ।

१५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको थियो। त्यसका लागि निजी, सहकारी एवम् गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्थानीय स्तरका स्रोत–साधन र सीपको पहिचान र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।

श्रम आप्रवासन नीति २०८१ ले पनि श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकहरूको दिगो र सम्मानजनक पुनः एकीकरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ। रिटर्नीको विषयलाई समेट्न यतिथरी कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन नसकेको बोर्डका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदी स्विकार्छन्।

अलिअलि साझेदारीमा कार्यक्रम गर्नेबाहेक ठोस काम हुन नसकेको सुवेदीको भनाइ छ। “तर आगामी दिनमा रिटर्नीहरूको क्षमता विकास गर्ने, बिजनेसमा जोड्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने, सहुलियत ऋण दिएर काम गर्ने भन्ने छ,” उनी भन्छन्, “यसमा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई बढाउनुपर्छ।”

कसरी होला त व्यवस्थापन?
रिटर्नी अधिकारकर्मी उत्तम अधिकारी छरिएका नीति नियम र निर्देशिकाको कुनै प्रभावकारिता नभएको बताउँछन्। छुट्टै कानून र संरचना निर्माण नगरी रिटर्नीको व्यवस्थापन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।

“वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पुनः एकीकरण सम्बन्धी एउटा सानो निर्देशिका छ, यो पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ, त्यो कसैले कार्यान्वयन गर्न मानेन। कार्यक्रम पनि बुझेनन्। त्यो निर्देशिका हो, कानून होइन,” उनी भन्छन्, “जबसम्म छुट्टै कानूनको व्यवस्था हुँदैन, हाम्रो अधिकार रक्षा गर्ने ठाउँ यो हो भनेर रिटर्नीहरू ठोक्किने कार्यालय बन्दैन, तबसम्म केही सम्भव छैन।”

ठोस नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था नभई सानातिना कार्यक्रमले मात्रै उनीहरूका समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने उनी बताउँछन्। विदेशबाट फर्किएपछि सिंगै परिवार बेरोजगार हुने कहालीलाग्दो अवस्था भएको पनि उनले बताए। 

यसबाहेक रिटर्नी व्यवस्थापन हुन नसक्नुका कारण अनुभवको मूल्य नहुनु, उताको सीप यता अव्यावहारिक हुनु, व्यवस्थापकीय ज्ञानको अभाव हुनु, असमान प्रतिस्पर्धा र विदेशतिरै धकेल्ने नीतिलाई मान्छन् उनी। विदेशबाट बीसौँ वर्षको अनुभव र सीप लिएर आएका र भर्खर स्नातक उत्तीर्ण गरेको जनशक्तिलाई दिने तलब समान छ। सीप भएको मान्छेले उचित पारिश्रमिक नपाउँदा फेरि फर्किनुपर्ने अवस्था भएको अधिकारी बताउँछन्। 

विदेशमा सिंगो सीप नभई समग्र कामको एउटा पाटोमा अनुभव हासिल गरेका हुन्छन्। जस्तो, सोफा बनाउँदा कपडाको, काठको, किला ठोक्ने काम बेग्लाबेग्लै व्यक्तिले गर्छन्। कसैले उच्च प्रविधियुक्त काम पनि गरेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यसअनुसार काम पाउँदैनन्।

विदेशमा वर्षौंसम्म अरूकै निर्देशनमा काम गरेका हुन्छन्। यहाँ कामको व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ। पहुँचमा मात्र काम हुने हुँदा उनीहरू अभ्यस्त नहुने अधिकारी बताउँछन्।

श्रमविद् जीवन बानियाँ रिटर्नीको पुनः एकीकरणका लागि उनीहरू नेपाल आएपछि योजना बनाउने त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने नभई, जानुभन्दा अगाडि र गइसकेपछि तथा आउनुभन्दा अगाडि पनि सबैतिर आप्रवासन चक्रमा नै योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सबैतिर इन्टरभेन्सन गरेर कार्यक्रम गरे सफल हुन्छ र दीर्घकालीन रूपमा एकीकरण गर्न सकिन्छ। तर हामी नेपाल फर्केपछि मात्र गर्ने खुद्रा कार्यक्रम चलाउँछौँ, यसरी त सफल भइँदैन।”

उनका अनुसार रिटर्नीको सामाजिक एकीकरण चाहिँ विभिन्न प्रकारका सेवाहरू दिएर, परिवारमा परमार्श गरेर गर्न सकिन्छ। तर आर्थिक एकीकरण पेचिलो विषय हो। त्यसका लागि आन्तरिक श्रम बजार र संरचनामा परिवर्तन नगरी, रोजगार र स्वरोजगार हुने अवस्थाहरू सिर्जना नगरी सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।