उच्च शिक्षामा शपथको राजनीति

आजको विश्वमा ‘प्रदर्शनको राजनीति’ निकै शक्तिशाली बन्दै गएको छ। यसमा नेता जनताको भावना र समर्थन पाउन नाटकीय र प्रतीकात्मक काम गर्छन्। यो खासगरी नीति वा रणनीतिभन्दा पनि छवि बनाउने र जनमतलाई प्रभावित गर्ने कला हो। चमत्कारिक भाषण, जातीयताको प्रयोग, राष्ट्रियता जगाउने कार्यक्रम र जनतासँग सहानुभूति देखाउने काम यसै अन्तर्गत पर्छन्।

सन् १९५० को दशकमा समाजशास्त्री एर्विङ गफम्यानले आफ्नो ‘नाट्य सिद्धान्त’मा भनेझैँ मानिसहरूले दैनिक जीवनमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा रङमञ्चमा अभिनय गरिरहेका कलाकारझैँ व्यवहार गर्छन्, जसको कारण अरूको धारणा र प्रतिक्रिया प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। उनले सामाजिक अन्तरक्रियालाई एक नाटकीय प्रदर्शनको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

पछि मरे एडेलम्यानले यसलाई जनताको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने प्रतीकात्मक राजनीतिक व्यवहारका रूपमा व्याख्या गरे। एडेलम्यानका अनुसार, नेताले वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा जनतालाई सान्त्वना दिन यस्ता प्रतीकात्मक काम गर्छन्, जसले गम्भीर समस्याबाट ध्यान हटाउँछ। एडेलम्यानको कामले कसरी राजनीतिक वास्तविकता प्रतीकात्मक माध्यमबाट निर्माण गरिन्छन् भन्ने बुझ्न सहयोग पुर्‍याएको छ।

आज लोकतान्त्रिक, जनप्रियवादी र अधिनायकवादी सबै शासन प्रणालीमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट नेताले आफूलाई शक्तिशाली र 'जनताको सच्चा नेता'को रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन बढेको छ। यसले राजनीति मात्र नभई समाज र जनमतलाई पनि बदल्दै छ।

हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नयाँ उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिएका छन्, जुन २०७९ को शपथसम्बन्धी ऐनअनुसार भएको भनिएको छ। नयाँ नेपालमा पुराना संस्कारको पुनरावृत्ति हुनु पनि रमाइलो पक्ष हो। माथिको प्रसंगले नेपालमा भइरहेको प्रचलनलाई गहिरो गरी बुझ्न सहायक हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा शुरू भएको यो काम केवल औपचारिकता नभई देशको कार्यकारी शक्तिको विश्वविद्यालयमाथिको प्रभाव देखाउने एक सावधानीपूर्वक गरिएको प्रतीकात्मक कार्यका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। नेपालको उच्च शिक्षामा चासो राख्नेहरू भन्छन्, 'यसले उच्च शिक्षामा कार्यकारी हस्तक्षेपको नयाँ चरण शुरू भएको संकेत दिन्छ।' 

केहीले यसलाई उच्च शिक्षामा सरकारको नियन्त्रणको स्पष्ट प्रदर्शन मानेका छन्। यद्यपि, यसलाई नेपालको जीर्ण बन्दै गइरहेको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा आशा र परिवर्तनको सकारात्मक सन्देशको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यसले उच्च शिक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै, यसको गुणस्तर र विश्वसनीयताप्रति उच्च राजनीतिक तहमा रहेको बढ्दो चिन्तालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ।

राज्य र उच्च शिक्षाको सम्बन्ध
राज्य र उच्च शिक्षाबीच गहिरो सम्बन्ध रहन्छ। राज्यले उच्च शिक्षालाई समाज, अर्थतन्त्र र प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकासको मुख्य आधार मान्छ। शिक्षाले राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समावेशिता र आर्थिक उन्नतिको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। राज्यले नीति, आर्थिक लगानी र नियम बनाएर विश्वविद्यालयलाई निर्देशित गर्छ।

यद्यपि, राज्य र उच्च शिक्षाबीचको शक्ति सन्तुलन सधैँ एकनास हुँदैन। कहिलेकाहीँ राज्यले विश्वविद्यालयमा नियन्त्रण बढाउन खोज्छ। अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र अनुसन्धान र आलोचनात्मक सोचमार्फत राज्यलाई चुनौती पनि दिन सक्छन्। यो सम्बन्ध समाजको लोकतान्त्रिक गुणस्तर र विकासको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता
विश्वविद्यालयको सफलताका आवश्यक अनिवार्य सर्त हुन्: स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता। जब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक वा प्रशासनिक हस्तक्षेप हुन्छ, तब तिनीको बौद्धिक स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कमजोर हुन पुग्छ। स्वायत्तता र स्वतन्त्रताकै आधारमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आलोचनात्मक चिन्तन फस्टाउँछ, जसले लोकतन्त्र र ज्ञानमूलक भविष्यको निर्माणलाई सम्भव बनाउँछ।

विश्वविद्यालय नेतृत्वको नियुक्ति र विश्वव्यापी अभ्यास
विश्वविद्यालयको नेतृत्व—जसलाई विभिन्न देशमा 'रेक्टर', 'उपकुलपति', वा 'प्रेसिडेन्ट' भनिन्छ—उच्च शिक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पद हो। यस्ता नेताको छनोट प्रक्रिया देशको शासन प्रणाली, शिक्षा नीति, र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा निर्भर गर्छ। विश्वविद्यालयका प्रमुख कसरी नियुक्त हुन्छन् र शपथ ग्रहण कति चलनमा छ, हेरौँ:

१. विश्वविद्यालय समुदायद्वारा निर्वाचन
युरोपका नर्वे, जर्मनी र फ्रान्सजस्ता देशमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी मिलेर विश्वविद्यालय प्रमुख छान्छन्। सामूहिक सहकार्यमा आधारित यो प्रक्रियाले विश्वविद्यालयभित्र लोकतन्त्र र शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन्छ। यसले नेतृत्वलाई वैधता र जबाफदेहिता प्रदान गर्छ, साथै बाहिरी राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउन मद्दत गर्छ। यो प्रणालीले विश्वविद्यालयलाई एउटा प्राज्ञिक समुदायको रूपमा स्थापित गर्छ, जहाँ सामूहिक निर्णयमा जोड दिइन्छ।

२. ट्रस्टी/गभर्नर बोर्डद्वारा नियुक्ति
अमेरिका, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता देशमा विश्वविद्यालय प्रमुखलाई स्वतन्त्र गभर्निङ बोर्ड (जस्तै: बोर्ड अफ ट्रस्टिज)ले नियुक्त गर्छ। यो बोर्डले उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता र व्यवस्थापन दक्षता हेरेर निर्णय लिन्छ। यस प्रणालीले विश्वविद्यालयलाई सरकारको प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपबाट केही हदसम्म जोगाउँदै संस्थागत स्वायत्तता र दीर्घकालीन योजना सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ।

३. सरकार वा राज्यद्वारा नियुक्ति
चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र बांग्लादेशजस्ता देशमा सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै विश्वविद्यालय प्रमुख चयन गर्छन्। यो तरिका राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसँग तालमेल मिलाउन र सार्वजनिक कोषको जबाफदेहिताका लागि आवश्यक मानिन्छ। यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई घटाउन सक्छ, किनकि नेतृत्वमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्छ, जसले नयाँ खोज र स्वतन्त्र अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। यस प्रणालीमा स्वायत्तता र जबाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

आन्तरिक औपचारिक समारोह :महत्त्वपूर्ण परम्परा
विश्वभर विश्वविद्यालय प्रमुखले राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखसमक्ष औपचारिक शपथग्रहण गर्ने अभ्यास खासै छैन। तर धेरै देशमा विश्वविद्यालयका प्रमुखहरूले पदभार ग्रहण गर्ने अवसरमा आन्तरिक रूपमा औपचारिक समारोह आयोजना गरिन्छन्। यी समारोहमा प्रायः पदाधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा समुदायका प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन्।

यस्ता समारोहको मुख्य उद्देश्य नयाँ नेतृत्वको आगमनलाई औपचारिक रूपमा चिनाउनु मात्र होइन, बरु नयाँ नेतालाई आफ्नो दृष्टिकोण र भविष्यका योजना सार्वजनिक गर्ने अवसर दिनु पनि हो। यसले विश्वविद्यालयको एकता, परम्परा र शैक्षिक उत्कृष्टता प्रतिको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउँछ। यी समारोहले नेतृत्वलाई विश्वविद्यालय समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउँछन् र संस्थागत पारदर्शिता तथा स्वायत्ततालाई प्रोत्साहन गर्छन्।

यसको ठीक विपरीत, उपकुलपतिले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिने अभ्यासलाई राजनीतिक नेतृत्वप्रति उत्तरदायित्वको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसले विश्वविद्यालय नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी सरकारप्रति रहेको सन्देश दिन्छ, जसले शैक्षिक स्वतन्त्रता र आलोचनात्मक सोचको वातावरणलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

शपथ ग्रहण : सकारात्मक पक्ष र प्रतीकात्मक अर्थ
शपथ समारोह महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यसले नवनियुक्त पदाधिकारीलाई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्ध गराउँछ। यस्तो समारोहले अधिकारीमा जिम्मेवारीको भावना जगाउँछ, किनकि शपथ उल्लंघन गर्नु सामाजिक विश्वास तोडेसरह हुन्छ। शपथले व्यक्तिलाई नयाँ कानूनी, नैतिक र सामाजिक भूमिकामा स्थापित गर्छ। यसले सहभागीबीच एकता र निरन्तरताको भावना पनि विकास गर्छ, किनकि यो एउटा पुरानो परम्परा हो। त्यसैले, शपथ समारोह केवल औपचारिकता मात्र नभई सामाजिक र भावनात्मक रूपमा पनि अर्थपूर्ण हुन्छन्।

प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिँदा उपकुलपतिहरूले गर्व र सम्मानको अनुभूति गर्छन्। यसले उनीहरूलाई जिम्मेवारीप्रति अझ बढी प्रतिबद्ध बनाउँछ र राष्ट्रिय नेतृत्वबाट मान्यता पाएको महसुस गराउँछ। यस समारोहले उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य र सेवाप्रति दृढ संकल्प देखाउने अवसर दिन्छ, जसले संस्थाको समग्र विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने सम्भावना बढाउँछ। साथै, यसले उपकुलपतिहरूको पदको गरिमालाई राष्ट्रिय स्तरमा बढाउन मद्दत गर्छ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई शपथ गराउनुले राष्ट्रिय नेतृत्व र उच्च शिक्षाबीच समन्वय र सहकार्य बढाउन सक्छ। यसले उपकुलपतिलाई राष्ट्रिय नीति र विकास लक्ष्यसँग जोड्ने अवसर दिन्छ, जसले शैक्षिक कार्यक्रमलाई समाजको आवश्यकताअनुसार अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ।

शपथ समारोहले नेतृत्वमा समर्पण र पारदर्शिता बढाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जसले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नताले उच्च शिक्षामा सरकारको प्रतिबद्धता देखाउँछ, जसले दीर्घकालीन सुधार र लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन सक्छ। यस्तो अभ्यासले राष्ट्रिय एकता र साझा लक्ष्यप्रति समर्पणको भावना विकास गरी उच्च शिक्षा प्रणालीमा स्थायित्व र नयाँ खोजलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा उपकुलपतिलाई शपथ गराउने अभ्यासका जोखिम
प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूलाई शपथ गराउने अभ्यासले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र शैक्षिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ।

१. विश्वविद्यालयको स्वायत्तता घट्नु
यो शपथले उपकुलपतिहरूको जबाफदेहिता सरकारतिर सार्न सक्छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई प्रशासनिक र शैक्षिक निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिन गाह्रो हुन्छ, जसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कमजोर पार्छ र राजनीतिक प्रभाव बढाउँछ। राजनीतिक झुकावका आधारमा नियुक्ति हुँदा योग्य व्यक्ति छनोट हुन नसक्ने र संस्थाको दीर्घकालीन विकासमा असर पर्न सक्छ।

२. सरकारी नियन्त्रण बढ्नु
शपथपछि उपकुलपतिहरू सरकारको प्रशासनिक अधीनमा रहेका जस्ता देखिन सक्छन्। यसले पाठ्यक्रम, अनुसन्धान र बजेटजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयमा राजनीतिक निर्देशनको प्रभाव बढाउन सक्छ। फलस्वरूप, विश्वविद्यालय एक स्वतन्त्र शैक्षिक निकायभन्दा सरकारी प्रशासनिक एकाइमा परिणत हुने खतरा हुन्छ।

३. शैक्षिक स्वतन्त्रतामा असर
प्रत्यक्ष राजनीतिक नियन्त्रणले विश्वविद्यालयमा डर र 'आत्म-सेन्सरसिप'को वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। शपथ खाएका अधिकारी र पछि उनीबाट नियुक्ति प्राप्त गर्नेहरू सरकारको आलोचना हुने विषयवस्तुबाट टाढा रहन बाध्य हुन सक्छन्, जसले खुला बहस र बौद्धिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्छ। यसले पाठ्यक्रम र अनुसन्धानको मौलिकता र नयाँ सोचलाई पनि कमजोर पार्न सक्छ।

समग्रमा, प्रधानमन्त्रीले शपथ गराउने यो अभ्यासले उच्च शिक्षामा राजनीतिक नियन्त्रणको बलियो संकेत दिन्छ। यसले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता र गुणस्तरमा कमी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ र दीर्घकालमा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र शैक्षिक वातावरणमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ।

अनुसन्धानले के भन्छ?
अध्ययनहरूका अनुसार, पद तथा गोपनीयताको शपथले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य जोगाउन, इमानदार रहन र जनताको हितमा काम गर्न प्रेरित गर्छ। यो एक बलियो प्रतीकात्मक र नैतिक प्रतिबद्धता हो। सार्वजनिक रूपमा लिइएको शपथले जिम्मेवारीको भावना बढाउँछ, एक सामान्य नागरिकबाट सार्वजनिक सेवकको रूपमा परिवर्तन भएको जनाउँछ, र संविधानप्रतिको उत्तरदायित्व सम्झाउँछ। केही मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले यस्तो शपथले व्यक्तिमा नैतिक चेतना जगाई सत्य बोल्ने र इमानदार बन्ने सम्भावना बढाउन सक्ने देखाएको छ — यद्यपि यसको प्रभाव सीमित र नगण्य हुन्छ।

तर, अनुसन्धानकर्ताहरूले नैतिक शासन सुनिश्चित गर्न शपथ मात्र पर्याप्त नहुने चेतावनी दिएका छन्। शपथको प्रभावकारिता कानूनी कारबाही, स्वतन्त्र निगरानी, पारदर्शिता र राजनीतिक जबाफदेहिताजस्ता संस्थागत प्रणालीमा निर्भर रहन्छ। यदि शपथलाई केवल औपचारिकता मानियो वा व्यक्तिगत नैतिकतामाथि राजनीतिक स्वार्थ हाबी भयो भने यसको प्रभाव कमजोर हुन्छ। तसर्थ, शपथ लोकतान्त्रिक शासनका लागि वाञ्छनीय भए पनि बलियो जबाफदेही प्रणाली विद्यमान भए मात्र यो प्रभावकारी हुन्छ। विश्वविद्यालयजस्ता स्वतन्त्र निकायहरूमा सरकारी वा राजनीतिक उपस्थिति प्रत्यक्ष झल्काउने शपथले खासै माने राख्दैनन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संकट: राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर शासन
नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले गम्भीर शैक्षिक र प्रशासनिक संकटमा छ। शैक्षिक पात्रो नियमित नहुने, परीक्षा समयमा नहुने, र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइजस्ता समस्याले विद्यार्थी अन्योलमा छन्। पढाइको गुणस्तर खस्किएको छ र कक्षा सञ्चालनमा समेत अनिश्चितता छ।

यी समस्या सामान्य शैक्षिक कमजोरी मात्र नभई गम्भीर शासन विफलता र राजनीतिक नियन्त्रणका परिणाम हुन्। विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्ने क्षमता पदाधिकारीहरूसँग छैन। सत्तारुढ वा विपक्षी राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठन, शिक्षक संघ र कर्मचारी युनियनले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्छन्। उनीहरूको गतिविधिले कक्षा अवरुद्ध गर्छ र सुधारका प्रयासलाई रोक्छ।

विश्वविद्यालयका प्रमुखहरूले पनि नेतृत्व दिन सकिरहेका छैनन्। हालका उपकुलपति प्राडा. दीपक अर्यालका पूर्ववर्ती प्राडा. केशरजंग बरालले केही महिनामै पदबाट राजीनामा दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको ‘प्रत्यक्ष हस्तक्षेप’ र ‘राजनीतिक दबाब’का कारण काम गर्न नसकेको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए। यस घटनाले देखाउँछ कि नेतृत्व चयनमा योग्यता मात्र भएर पुग्दैन, काम गर्नका लागि आवश्यक स्वतन्त्रता र सुरक्षा पनि चाहिन्छ।

समग्रमा, जबसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिँदैन र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई स्वतन्त्र तथा सक्षम बनाइँदैन, त्रिविको संकट अझ गहिरिँदै जानेछ।

प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने सार्थक कदम
प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूलाई शपथ गराउने नयाँ अभ्यासलाई केवल औपचारिकता वा राजनीतिक प्रतिकात्मकतामा सीमित राखियो भने दीर्घकालीन सुधार आउँदैन। यदि कार्यकारी नेतृत्वले उच्च शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी लिएको संकेत यो  हो भने यो कदम परिवर्तनको शुरूवात बन्न सक्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले निम्न लिखित कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ:

१. स्वतन्त्र ट्रस्टी बोर्डमार्फत उपकुलपति नियुक्ति
विश्वविद्यालयमा नेतृत्वको अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपको मुख्य कारण वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया हो। यसलाई अन्त्य गर्न हरेक विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र र पेसागत व्यक्तिहरू सम्मिलित ट्रस्टी बोर्ड (गभर्निङ बोर्ड) गठन गरिनुपर्छ। यो बोर्डले उपकुलपति नियुक्त गर्ने, दीर्घकालीन रणनीति बनाउने र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री वा सरकार प्रमुख विश्वविद्यालयको दैनिक काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने परम्परा अन्त्य गरी उपकुलपति र ट्रस्टी बोर्डबीच स्पष्ट भूमिका तोकिनुपर्छ।

२. पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया
नेपालमा उपकुलपतिको नियुक्ति राजनीतिक सिफारिसमा हुने प्रमुख समस्या हो। यसलाई सुधार्न ट्रस्टी बोर्डअन्तर्गत स्वतन्त्र छनोट समिति बनाउनुपर्छ। यसले योग्यताका आधारमा सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन लिई प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्वार्ताबाट सक्षम र योग्य उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ। विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयले अपनाएको 'सर्च कमिटी' प्रणालीले नेतृत्व छनोटमा पारदर्शिता र व्यावसायिकता ल्याउँछ।

३. विश्वविद्यालय स्वायत्तताको कानुनी संरक्षण
नेपालका विश्वविद्यालयहरू कानूनतः स्वायत्त भए पनि व्यवहारमा तिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कायमै छ। यसलाई सुधार्न प्रधानमन्त्री स्पष्ट र कडाइसाथ लागू हुने कानूनी संरचना निर्माण गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यसले उपकुलपतिलाई आफ्नो कार्यकालभर स्वतन्त्र निर्णय लिन सुरक्षा दिन्छ, जसले उनीहरूलाई बाह्य दबाबबिना शिक्षाको गुणस्तर बढाउन केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ।

४. राजनीतिक संगठनहरूको प्रभाव न्यूनीकरण
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल प्रभावित विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी संगठनले बारम्बार हडताल गरी प्रशासन अवरुद्ध पार्ने गरेका छन्। यो रोकिनुपर्छ। यस्ता संगठनलाई लक्ष्य गरी कडा आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ, जसले विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक गतिविधिको सीमा तोकी शैक्षिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सकियोस्। आवश्यक परे अन्य राजनीतिक दलसँग मिली शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नु ढिलो भइसकेको छ।

५. दीर्घकालीन उच्च शिक्षा नीति
नेपालमा उच्च शिक्षाको विस्तार अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको छ। स्पष्ट योजना र मापदण्डबिना विश्वविद्यालयहरू खुल्ने तथा पुराना विश्वविद्यालयहरूले पनि अनियन्त्रित रूपमा सम्बन्धन दिने गरेका छन्। गुणस्तर सुनिश्चित नगरी विदेशी विश्वविद्यालयहरू पनि भित्रिइरहेका छन्। यसलाई सुधार्न स्पष्ट दीर्घकालीन रोडम्याप तयार गरी उच्च शिक्षाको व्यवस्थित, नियन्त्रित र गुणस्तरीय विस्तार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

६. त्रिवि सुधारका लागि स्वतन्त्र आयोग
त्रिभुवन विश्वविद्यालय गम्भीर संकटमा छ। यसको आकार नै यसको बोझ हो। यसको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले त्रिवि सुधारका लागि स्वतन्त्र, समावेशी र समयबद्ध आयोग गठन गर्नुपर्छ। आयोगले त्रिविको अवस्था मूल्यांकन गरी सुधारका लागि सिफारिस र कार्ययोजना तयार पार्नेछ।

७. उपकुलपतिको जबाफदेहिताका लागि सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रणाली
विश्वभर विश्वविद्यालय नेतृत्व सहकार्यमा आधारित (कोलिजियल) मोडेलबाट व्यवस्थापन–मुखी (कर्पोरेट) मोडेलतर्फ क्रमशः स्थानान्तरण हुँदैछ। उपकुलपतिहरूले वार्षिक रूपमा आफ्नो कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसमा शैक्षिक प्रगति, आर्थिक व्यवस्थापन र सुधारका कामको मूल्यांकन हुनुपर्छ। यो पारदर्शी प्रणालीले आन्तरिक सुधारलाई बढाउँछ र नागरिक समाज तथा सरकारलाई निगरानीको अवसर दिन्छ, जसले उपकुलपतिलाई अझ जबाफदेही बनाउँछ। त्रिविले परिस्थिति कठिन बन्नासाथ राजीनामाको बाटो होइन, अन्तिम अवस्थासम्म परिणाममुखी नेतृत्व दिन सक्ने नेता खोजेको छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सामान्य सुधार होइन, संरचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री अवगत हुनुहुन्छ। शपथग्रहण केवल औपचारिकता होइन, परिवर्तनको प्रतिबद्धताको थालनी हो। विश्वविद्यालयभित्र स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सबल नेतृत्व स्थापनाका लागि नीतिगत, संरचनागत र सांस्कृतिक रूपमै व्यापक फेरबदल आवश्यक भइसकेको छ। शपथसँगै उपकुलपतिलाई सफल बनाउने वातावरण तयार पार्न प्रधानमन्त्रीको साथ रहनेछ– उपकुलपतिले राजनीतिक हस्तक्षेप वा एक्लोपन होइन, पूर्ण समर्थन र सहयोग पाउनेछन्। शपथ गराउने कार्य पनि शपथ ग्रहण गर्नुजत्तिकै जिम्मेवारीपूर्ण र अर्थपूर्ण हुन्छ र त्यस संस्थागत प्रतिबद्धताको हिस्सेदार बन्नु हो।

(विस्ट त्रिविका पूर्वप्राध्यापक र युनेस्कोका शिक्षा विशेषज्ञ हुन्।)