ताइवानी संस्थालाई गुरुयोजना विपरीत लुम्बिनीमा जग्गा

काठमाडौँ– लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना क्षेत्रभित्र प्राविधिक विद्यालय बनाउनका लागि ताइवानमा मुख्यालय रहेको चुजी फाउन्डेसन नामको अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवी संस्थालाई १६० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराइपछि विवाद शुरू भएको छ। संस्थालाई उक्त परिमाणको जग्गा लुम्बिनी विकास कोषले उपलब्ध गराएको हो। 

कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईका अनुसार फाउन्डेसनलाई जग्गा दिने निर्णय गत अप्रिल महिनामा बसेको बोर्ड बैठकबाट भएको थियो। “चुजी फाउन्डेसनले २६ करोडको लागतमा प्राविधिक शिक्षालयका लागि भवन बनाउँदैछ। संस्थासँग कोषको ‘एमओयू’ भइसकेको छ, सम्झौता गर्न चाहिँ बाँकी छ,” उनी भन्छन्, “स्थानीय समुदायलाई रोजगारमूलक सीप सिकाउन लुम्बिनीमा प्राविधिक विद्यालय छैन। त्यसकारण त्यस्तो विद्यालय खोल्नका लागि जग्गा दिइएको हो।” 

उक्त संस्थाले भवनको डिजाइन पठाएपछि सम्झौता गर्ने तयारी कोषले गरेको छ। प्रस्तावित प्राविधिक शिक्षालय सन् २०२६ बाट सञ्चालनमा आउने तयारी रहेको भट्टराई बताउँछन्। लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना बन्दा शैक्षिक संस्था खोल्ने प्रयोजनका लागि जग्गा छट्ट्याइएको थियो। तर उक्त जग्गामा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले पाएको छ जहाँ विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा आवासीय भवन निर्माण भइसकेको छ। 

कोषाध्यक्ष भट्टराई भने ताइवानी संस्थालाई जग्गा प्रदान गर्नु गुरुयोजना विपरीत नभएको तर्क गर्छन्। “यो काम गुरुयोजना विपरीत छैन। विश्वविद्यालय स्थानीय आवश्यकता भन्दा अरू विषयमा बढी केन्द्रित भएकाले प्राविधिक विद्यालय चाहिन्छ। हामी आफैले खोल्नुपर्नेमा कुनै सहयोगी संस्थाले गर्छु भन्दा नदिनुपर्ने कारण केही छैन,” उनले भने। 

लुम्बिनी विकास कोषकी आयोजना प्रमुख इन्जिनियर स्मिता भट्ट कोषले चुजी फाउन्डेसनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै जग्गा दिने प्रक्रिया गलत भएको दाबी गर्छिन्।  

“यसको प्रक्रिया गलत छ। किनभने कोषको जग्गा भाडामा दिनु ठीक हुँदैन। जग्गा दिने विषयमा मेरो सहमति छैन। ताइवानमा दर्ता भएको संस्थालाई नेपालमा ल्याएर जग्गा दिनुपर्छ भन्ने छैन नि,” उनले भनिन्।  

सन् २०१५ मा ताइपेइ टाइम्समा प्रकाशित एक आलेखमा चुजी फाउन्डेसनले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका बेला गर्ने आपत्कालीन सहयोग तथा नियमित मानवीय सहायताका क्रियाकलापहरूको प्रशंसा भइरहे पनि दाताहरूबाट प्राप्त आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउन संस्था चुकिरहेको आरोप लगाइएको थियो। ताइवानमा दर्ता भएको बौद्ध स्वयंसेवकहरूको उक्त संस्थाले संसारका विभिन्न देशमा अस्पताल तथा विद्यालयहरू सञ्चालन गरेको उसको वेबसाइटमा उल्लेख छ। 

फाउन्डेसनले लुम्बिनीमा जग्गा प्राप्तिका लागि लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको थियो। तर विदेशमा दर्ता भएको संस्थालाई जग्गा दिँदा विवाद आउनसक्ने भन्दै तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले रोकेका थिए। 

पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती आफ्नो कार्यकालमा पनि चुजी फाउन्डेसनले जग्गा प्राप्तिका लागि प्रयास गरेको बताउँछन्। त्यससम्बन्धी प्रस्ताव आए पनि आफूले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उनको दाबी छ। “ताइवानमा दर्ता भएको संस्था अलिकति विवादित भएको र भूराजनीति पनि जोडिएको हुनाले मैले त्यसलाई रोकेको हुँ,” उनी भन्छन्। 

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराई आफूहरूले उक्त संस्थालाई जग्गा दिनुअघि अध्ययन समिति बनाएको र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा प्रदान गरिएको दाबी गर्छन्। 

“ताइवानको संस्था भएको हुनाले विवादका कारण रोकिएको थियो। मन्त्रीले लामो समयसम्म अड्काए। तर पछि चीनका धेरै ठाउँमा त्यस संस्थाका शाखा रहेको थाहा भयो,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि दिँदा फरक पर्दैन भनेर मन्त्री किरातीको पालामा नै निर्णय भएको हो। कसैको विरुद्ध गतिविधि गर्न पो दिनुभएन त! आफ्नो व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरीमा अरूलाई दोष दिने चलन छ। एक चीन नीतिसँग सामाजिक र गैरराजनीतिक संस्थाको कुनै मतलव छैन।”

ताइवान भ्रमणपछि सिफारिस 
चुजी फाउन्डेसनको व्यवस्थापनमा लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराई सहित बोर्डका  सदस्यहरू विश्व पौडेल र राजेश शाक्यले हालै ताइवानको भ्रमण गरेर फर्केका छन्। पौडेलकै संयोजकत्वको अध्ययन समितिले फाउन्डेसनलाई जग्गा दिन सिफारिस गरेको थियो। 

संस्थाले ताइवानमा कसरी काम गरिरहेको छ त्यो हेर्न आवश्यक देखिएपछि उसको काम अवलोकनका लागि आफूहरू गएको कोषाध्यक्ष भट्टराई बताउँछन्। “त्यहाँ एनजीओको रूपमा दर्ता भएको चुजी फाउन्डेसनले मेडिकल, अस्पताल र विद्यालय चलाएको रहेछ,” उनी भन्छन्, “संस्थाका स्वयंसेवी क्रियाकलापहरू संसारभर नै बौद्ध दर्शनअनुसार परोपकारी तवरबाट चल्दै आएका रहेछन्।” 

लुम्बिनी विकास कोषकै एक सदस्यले बताएअनुसार कोषका सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यसमेत चुजी फाउन्डेसनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयत्नमा सक्रिय थिए। उनलाई एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चार वर्षअघि कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। ताइवान भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका शाक्य अन्तिम समयमा रोकिएका थिए।