तलब आकर्षक, कोही छैन जान तयार

काठमाडौँ– नियमितभन्दा ६ गुणा बढी त तलबै हुन्छ। दिल्लीको बसोबास, ‘एक्सपोजर’ पनि पाइने नै भयो। परिवार, आफन्तजनको स्वास्थ्य परीक्षण, औषधोपचारमा सजिलो। दुई वर्षको बसाइमा भारत घुमघाम, हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि चारधाम तीर्थ पूरा गर्न सकिने। तैपनि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा जान इच्छुक पुलिस अधिकृत भेटिएको छैन।

कसैका आकर्षक ठाउँमा सरुवा भई कुस्त कमाउने सोच, कसैलाई दुई वर्ष देशबाहिर बस्दा यता हुने बढुवाको दौडधुप गर्न नपाउँदा पछि परिने जोखिमका कारण भारतस्थित दूतावास जान अरुचि देखिएको हो। दूतावासमा काउन्सिलरको रूपमा काम गर्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को दरबन्दी छ।

दूतावासमा कार्यरत उमाप्रसाद चतुर्वेदी दुई वर्ष पूरा गरी फर्किन खोजिरहे पनि उनको ठाउँमा पठाउने पात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले फेला पार्न सकेको छैन। हाललाई चतुर्वेदीकै कार्यकाल चार महिना थपिएको छ। “जानपाउँ भनेर त कोही आएकै छैनन् नि,” अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन सोमबार इटाली प्रस्थान गर्नुअघि छोटो टेलिफोन कुराकानीमा महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले भने, “जाओ भन्दा कोही चौरासी पूजा गर्ने बेला भएका अभिभावक छोड्न मिल्दैन भन्छन्, कोही अरू केही कारण देखाउँछन्।”

आकर्षक पोस्टिङका लागि पहुँचवालाहरूको घरदैलो गर्ने अभ्यास संस्थागत भइसकेको प्रहरीमा दिल्ली जान इच्छा कसैले व्यक्त नगरेपछि आईजीपी कुँवरले केहीलाई बोलाएर ‘अफर’ गरेका थिए। एसएसपी भीम दाहालले पाको उमेरका बाबुआमाको हेरविचार गर्नुपर्ने भन्दै अनिच्छा देखाए। शुरूमा सकारात्मक देखिएका नान्तीराज गुरुङले पनि सोचमा पल्टी मारेर तालिम केन्द्रतिर जान चाहेको बताए। श्यामकृष्ण अधिकारी पनि जान चाहेनन्।

एसएसपी दीपक रेग्मीलाई सोध्दा ‘जान्छु’ भनेर सुरिए, हालै परस्त्रीसँग रोमान्टिक अन्दाजमा गफिएको भिडियो महिलाकै श्रीमानले सार्वजनिक गरिदिएपछि विवादमा परेका छन्। त्यही कारण उनलाई पठाउन आईजीपी तयार भइसकेका छैनन्। एकाध प्रहरी अधिकृतको घटनालाई लिएर ‘दिल्ली दूतावास प्रहरीलाई फाप्दैन, जानैहुन्न’ भन्नेसम्मको चर्चा चलेको छ। घनश्याम भट्ट दिल्लीमै रहँदा क्यान्सर पहिचान भई पछि निधन भएको थियो। दिल्लीबाट फर्केका राजेन्द्रमान श्रेष्ठ धरानमा ब्याडमिन्टन खेल्दाखेल्दै अचेत भई अहिलेसम्म कोमामै छन्।

दूतावासमा रहँदा मासिक दुई हजार ५०० डलर (ऐलेको विनिमय दरअनुसार ३ लाख ३३ हजार) तलब र आवासको सुविधा हुन्छ। दिल्ली दूतावासमा अरू सबैको क्वार्टर दूतावासभित्रै भए पनि प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सेनाका अधिकारीका लागि दूतावासले बाहिर बन्दोबस्त गरिदिएको छ। अहिले ४० हजार भारु भाडाबापत दूतावासले दिन्छ। नियोगमा कार्यरत अधिकारीको तलबको १५ प्रतिशत जीवनसंगीले भत्ता पाउँछन्। छोराछोरी २१ वर्षमुनिको भए भत्ता मिल्छ। तलबको ५ प्रतिशत त अभिभावक (बुवा वा आमामध्ये एकले) पनि पाउँछन्। सन्तानको पढाइको ७० प्रतिशत र औषधोपचारको सबै खर्च दूतावासले बेहोर्छ।

एसएसपीको मासिक तलब (५६ हजार चानचुन) रूपैयाँ पनि पाइन्छ। परराष्ट्रबाट मिल्ने तलबबाट मासिक ४० हजार रूपैयाँ कर कट्टा हुन्छ। “तैपनि महिनामा तीन लाख रूपैयाँ त चोखो बचाउन सकिन्छ,” नियोगमा बसिसकेका एक अधिकारीले सुनाए। छोराछोरीको पढाइ मिलाउने प्रयोजनका लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ। यति धेरै सुविधा पाइने दिल्लीको दूतावासमा प्रहरीको एउटा दरबन्दी सिर्जना गराउन तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलले कडै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। 

तैपनि किन जान चाहँदैनन्? 
अब्बलका साथै तुलनात्मक रूपले आचरण स्वच्छ ठानिएका एसएसपीको दर्जामा हुनेका लागि दिल्ली बसाइकै दौरान बढुवाको पालो आइपुग्ने भएकाले पनि त्यहाँ जान चाहँदैनन्। भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग सम्पर्क/समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवारीको हिसाबले दिल्लीमा अंग्रेजी र हिन्दीमा पकड भएको प्रहरी आवश्यक पर्छ। घरदैलो नै गरी बढुवाको सूचीमा अट्न वा वरीयतामा माथिल्लो स्थानमा पुग्न घरदैलो गर्न नपाइने भएकाले जान नचाहेका हुन्। आकर्षक पोस्टिङका लागि घरदैलो गर्ने, पैसा नै लेनदेन गरी आकर्षक पोस्टिङ जान खोज्नेले त एक वर्षकै अवधिमा पनि दिल्लीको वैध आम्दानीभन्दा धेरै गुणा बढी अवैध आम्दानी कुम्ल्याउने भएकाले पनि तिनको रोजाइमा पर्ने कुरा हुँदैन।

निरीक्षक (इन्सपेक्टर)देखि उपरीक्षक (एसपी)सम्मको तीन ओहोदामै २५ वर्ष बित्ने प्रहरीमा बाँकी पाँच वर्षमा एसएसपीदेखि आईजीपीसम्मकै जागिर पूरा हुनेगर्छ। “दिल्लीमा रहँदा करिअर प्रभावित हुने जोखिमले नै माथिसम्म पुग्ने लक्ष्य बनाएकाहरू जान चाहेनन्,” प्रहरी प्रवक्ता डीआईजीपी दानबहादुर कार्की सुनाउँछन्।

दूतावासमा पोस्टिङ हुनेले सहयोगीबापत कुनै प्रहरी पाउँदैनन्। जुत्ताको तुनाधरी सहयोगीलाई बाँध्न लगाउने बानी परेकाहरूले यसरी जागिर खाने कल्पनै गर्दैनन्। यस्तै, दूतावासमा रहने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीका लागि एउटै गाडी उपलब्ध गराएकाले ‘सेयरिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ। परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले अरूलाई गर्ने ‘सौतेनी व्यवहार’ त जहाँका नियोगमा पनि छँदैछ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार ठूलो संख्यामा नेपाली समुदाय रहेको भारतमा नेपाली नागरिकलाई भैपरी आउने दुःख/पीडामा सहजीकरण/समन्वयमा दूतावासमा रहने प्रहरी अधिकारी कामको बोझले थिचिएको हुन्छ। तर दूतावासमा साधन/स्रोतबिनाको एक्लो व्यक्ति  तैनाथ गरिएकाले पनि आकर्षण नदेखिएको हो।

पूर्व आईजीपी खरेलका अनुसार विदेशीहरूका नियोगमा प्रहरी अधिकारीको दरबन्दी राखेकै हुन्छन्। शक्ति र सम्पन्नताका आधारमा दूतावासमा रहने प्रहरी टोलीको पनि आकार निर्धारण हुन्छ। दूतावासकै सुरक्षाका साथै त्यो देशमा आफ्ना नागरिकउपर हुने अपराध, तस्करी आदिका सूचनाका लागि नेपाली नियोगमा प्रहरी दरबन्दी मात्रै होइन स–सानै भए पनि युनिट आवश्यक हुन्छ।

माओवादी युद्ध भारतीय भूमिबाट निर्देशित भइरहेको त्यस बखत माओवादीसम्बद्ध सूचनाकै लागि प्रहरी युनिटको पहल गरिएको थियो। सार्कका सबै देशका साथै अमेरिकासहित केही शक्ति राष्ट्र तथा हङकङ, सिंगापुरजस्ता उतिबेला नेपालमा सामान तस्करी हुने भनिएका देशमा १०–१२ जनाको युनिटका लागि कोशिश गरिए पनि भारतमा ठिंग एक जना एसएसपीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो। “परराष्ट्रले बजेटै छैन भनेपछि पुलिसकै बजेटबाट तलब ख्वाउने गरी, गाडीसमेत पुलिसले किन्दिएर एसएसपीलाई दिल्ली दूतावासमा पठाइएको थियो,” खरेल सम्झिन्छन्। 

दिल्ली दूतावासमा काउन्सिलरको रूपमा काम गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू बीचचाहिँ घमासानै हुनेगर्छ। प्रहरीको जस्तो आकर्षक पोस्टिङ नहुने भएकाले विभागमा दिल्लीको पोस्टिङ नै आकर्षक हो।

सेनाको भने दिल्लीका साथै पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, इंल्यान्डस्थित दूतावासमा सैनिक सहचारी (डिफेन्स अटैची) को लागि महासेनानी (कर्णेल)को दरबन्दी छ। सेनाले जान इच्छुकमध्येबाट परीक्षा लिई छनोट गर्छ। 

प्रहरी प्रवक्ता कार्की प्रहरीमा पनि यसअघि दिल्ली जाने मान्छे खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। अब एसएसपी हुने पालो कुरेर बसेकाहरू बढुवा नहुन्जेल कुर्ने हो भने जाने मान्छे खोज्नपर्ने अवस्था नआउने उनको दाबी छ।