२ दिनको वर्षाले ऊर्जामा साढे १६ अर्बको क्षति, माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आउन १ वर्ष लाग्ने

काठमाडौँ– असोज ११ र १२ गतेको वर्षा र त्यसपछिको बाढीपहिरोबाट ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको सरकारको प्रारम्भिक आकलन छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यका अनुसार दुई दिनको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोबाट निर्माण भएर सञ्चालनमा आएका, निर्माणाधीन र ट्रान्स्मिसन लाइनमा उक्त रकम बराबरको क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो।

“क्षति विवरण आउने क्रम जारी छ। त्यस कारण यो रकम अझ बढ्न सक्छ,” सचिव आचार्यले संसद्को भौतिक पूर्वाधार निर्माण समितिमा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिबारे जानकारी दिँदै भने, “अहिले पनि बाढी तथा पहिरोले पुर्‍याएको क्षति विवरण तयार गर्ने र वित्तीय आकलन गर्ने काम भइरहेको छ।”

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ६६८ मेगावाट क्षमताका १६ वटा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। यसको लागत ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ। निर्माणाधीन एक हजार १३९ मेगावाट क्षमताका आयोजना र पाँच वटा प्रसारण लाइनमा पुगेको क्षति १० अर्ब रुपैयाँ छ।

एक्कासि अधिकांश विद्युत् आयोजनाको उत्पादन तथा प्रसारण लाइनमा भएको अवरोधका कारण करिब ११ सय मेगावाट विद्युत् आपूर्तिमा प्रभाव परेको सचिव आचार्य बताउँछन्।

बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा पुर्‍याएको छ। जहाँ दुई जना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी र दुई जना नेपाली सेनाका गरी चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यस आयोजनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। उक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने सचिव आचार्य बताउँछन्।

उनका अनुसार ‘हेर्डवर्क्स’को ‘कन्ट्रोल बेरिङ’लाई पहिरोसँगै आएका ढुंगाले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्‍याएको छ। जसका कारण हर्डवक्सका ‘कन्ट्रोल सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने स्थिति छ।

“ठूला–ठूला ढुंगा क्यानल गेटसम्म पुगेका छन्। बालुवा थिग्राउने सिस्टममा पहिरोसँगै झरेको माटो र ढुंगााले क्षति पुर्‍याएको छ,” उनी भन्छन्, “सम्पूर्ण संरचनामा काम गरेर आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।”

यसपालिको हिउँदमा पनि तामाकोशी विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने, जसले गर्दा विद्युत् माग व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले उक्त आयोजनाको बीमा दाबी गर्नका लागि सर्वेको काम भएको भइरहेको छ।

त्यसैगरी, सिँचाइ क्षेत्रमा एक अर्ब १६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको क्षतिको आकलन गर्न अझै बाँकी छ।

एक घण्टामा एक मिटर जल सतह बढ्यो
कुलेखानीमा एक घण्टामा १ मिटर जलसतह बढेको थियो। जलाशययुक्त कुलेखानीमा पानीको सतह तोकिएको रेखा पार गर्न थालेपछि बाध्य भएर दुइटा ढोका खोल्नुपरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। कुलेखानी आयोजनाले एक हजार ५३० मिटरसम्म जलाशयमा पानी थाम्न सक्छ। त्यसभन्दा बढी पानी हुँदा बाँध नै फुट्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।

“हामीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनसक्छ भनेर राति बाँधका ढोका नखोली बिहान झिसमिसेमा खोलेका हौँ,” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “हामीले ढोका खोल्नुअघि प्रहरी प्रशासन, जनप्रतिनिधि सबैतिर खबर गरेका थियौँ।”

तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति पुग्नुमा कुलेखानीबाट गएको पानीको केही अंश योगदान भए पनि अन्य खोलामा आएको बाढी पनि कारण रहेको उनको दाबी छ। सिस्नेरीमा २५ वटा घर, प्रहरीचौकी, केही होटल, पुल तथा विद्युत् आयोजना बाढीले बगाएको थियो।

“यदि ढोका नखोलेर बाँधमाथिबाट पानी बग्न थालेको भए त्यसले झन् ठूलो विनाश निम्ताउँथ्यो। हामीले होसियारीपूर्वक ढोका खोलेका हौँ,” उनले भने।

११ मिटर गेटका ढोका खोल्नुपर्नेमा साढे चार मिटर मात्र खोलेर पानीलाई नियन्त्रण गरिएको थियो। त्यहाँबाट प्रतिसेकेन्ड ३०० देखि ४०० क्युसेक पानी बाहिर निस्केको उनले बताए।

कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना २०५० सालयता पहिलोपटक पूर्ण रूपमा भरिएको हो। गएको सुख्खा याममा न्यूनतम मात्र पानी रहने गरी जलविद्युत् आयोजना चलाइएको थियो।

नियमन आयोगको आपत्ति
विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, बाढी तथा पहिरोले पारेको प्रभावका बारेमा जानकारी नगराएको भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले आपत्ति जनाएको छ। ”कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयलाई पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म आयोगलाई स्थितिबारे जानकारी दिएको छैन,” आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानूनलाई प्राधिकरणले फलो गरेको देखिएन। कहाँ कुन अवस्था भयो। यो आयोगलाई जानकारी हुनुपर्ने विषय हुन्।”