महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा वकिलको ‘टप अप’!

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ताभन्दा तलका अन्य पदमा नेपाल सरकारले प्रकाशन गर्ने विज्ञापनमार्फत छनोट भएका सरकारी वकिल रहन्छन्। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्त गर्ने र प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायाधिवक्ता पदमा बहाल हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुन्छ।

नेपाल बार काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कानून व्यवसाय गर्ने जो कोही व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा बहाल रही काम गर्न योग्य हुन्छन्। कानून व्यवसाय गर्ने क्रममा सरकारले अभियोजन गर्ने मुद्दाको विपक्षीको तर्फबाट कानून व्यवसायी भई प्रतिरक्षा गर्नु कानून व्यवसायीको कर्तव्य हो। कतिपय अवस्थामा सरकारवादी मुद्दामै, पीडितको इच्छा र कानून व्यवसायीको सहमति हुँदा पीडितको तर्फबाट पनि कानून व्यवसायीले बहस पैरवी गर्ने चलन रहेको छ।

कुनै व्यक्तिले हिजोका दिनमा कानून व्यवसायी हुँदाताक मुद्दाको एक धारमा केन्द्रित रहेर बहस गरेको हुन्छ। भोलि उही व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता हुँदा हिजो आफूले हेरेको पक्षको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्र र अभियोजन पक्षलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रस्ट हुन्छ। त्यसमाथि, महान्यायाधिवक्ताको पद आजीवन व्यक्तिले धारण गर्ने पद होइन। यो पदबाट हटिसकेपछि आफ्नै पेसा व्यवसायमा पूर्व महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो पक्षको हितमा काम गर्ने कि सरकारको पक्षमा काम गर्ने भन्ने द्विविधा पनि उत्तिकै हुन्छ। 

पेसा व्यवसाय गर्न हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र रहने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ। तर यो पृष्ठभूमिमा एकै व्यक्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा अभियोजन गर्ने र कानून व्यवसाय गरी सरकारको अभियोजन खण्डन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हाबी रहने स्पष्ट छ।

रवि लामिछानेउपर सहकारी ठगी, संगठित अपराधलगायत विषयको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतबाट म्याद थप हुँदै गर्दा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले रविविरुद्ध मुद्दा अभियोजन गर्ने तयारी गरिरहँदा पहिले रवि लामिछानेको प्रमुख कानून व्यवसायी भई बहस पैरवी गर्ने कानून व्यवसायी नै आज महान्यायाधिवक्ता पदमा आसीन छन्। स्वार्थको द्वन्द्वको सन्दर्भमा यो गम्भीर विषय हो। 

यो दृष्टान्तले लामिछानेउपर सरकारी संयन्त्रले कस्तो संज्ञामा मुद्दा अभियोजन गर्ला भनेर आशंका गर्न सकिन्छ। स्वार्थको द्वन्द्व यहाँ प्रस्ट देखिन्छ। स्मरणीय छ, सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ ले महान्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा विभाग तोक्नेदेखि नायब महान्यायाधिवक्तालाई कुन विभाग तोक्ने भन्नेमा तजबिजी अधिकारसमेत दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता त्यति 'बलिया' छन्।

दुई पक्षलाई सरकार र व्यक्तिको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न अदालतमा उपस्थित हुने व्यक्तिहरू हुन् सरकारी वकिल र कानून व्यवसायी। कानून व्यवसायीले सरकारको मुद्दा पनि हेर्ने र आफ्नो मुद्दा पनि हेर्ने गर्ने हो भने न्याय निरूपणमा अवलम्बन हुने प्रक्रिया नै नासिनेसम्मको अवस्था सिर्जना हुन्छ। महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारको प्रयोगको ज्वलन्त समयसापेक्ष केही दृष्टान्तहरू यहाँ उल्लेख गर्नु उचित देखिन्छ:  

१.रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउने बेला प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकता सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। त्यसपश्चात्, एकै पटक नेपाली पासपोर्ट  र अमेरिकी पासपोर्ट धारण गरेका लामिछानेउपर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो। कुन कानूनले मुद्दा चलाउन नपर्ने देखियो भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने नभएकोले यो विषय यसै शिथिल भयो। 

तर दुईतीन दिनअघि मात्र सुन व्यवसायीलाई दोहोरो राहदानी प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दै भन्ने समाचार आएको छ, जबकि यो र लामिछानेको दृष्टान्त एकै होइन? यस पटकचाहिँ यी सुन व्यवसायीउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय किन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेन? यसको अर्थ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अब अनुहार, पद, ‌ओहोदा, पार्टी निकटता/सदस्यता हेरेर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने तजबिजी अधिकार प्राप्त गरेको हो?

२.नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतमा भएको थुनछेक आदेशमा धरौटीमा छुटेका बालकृष्ण खाँणको हकमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ ले 'पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था' गरेको छ। उक्त व्यवस्थामा नै जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेक आदेश 'बेरित' भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्न सक्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ भनिएको छ। उच्च अदालत पाटनले बालकृष्ण खाँणलाई धरौटी माग गरेको कुरा बेरित कसरी थिएन भन्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेको हो? कुन आधारमा उक्त आदेश बेरित थिएन? यो पनि तजबिजको आधार हो या कानूनी?

३. क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेउपर चलेको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर नगर्ने निर्णय
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले जबरजस्ती करणी गर्न नहुने व्यवस्था छ। सन्दीप लामिछाने जबरजस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट दोषी र उच्च अदालत पाटनबाट निर्दोष हुने गरी फैसला आयो। सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडितले निवेदन लेखेकै भरमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय सही हो? जबकि यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि गएन।

यी तिनै प्रकरण उदाहरणका रूपमा उठान गरिएको हो। महान्यायाधिवक्ता पद धारण गरेका व्यक्तिले सत्ताको स्वार्थपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने गरेको देखिन्छ। माथिका उदाहरणहरूले सो स्पष्ट हुन्छ। महान्यायाधिवक्ता पदको चरम दुरुपयोग हुने गरी, कानूनी शासनको अवधारणामै प्रश्न उठ्ने अभ्यास किन गरेको छ? कानून व्यवसायी नै महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त हुने कानूनको असली मनसाय विधायकले किन नबुझेको? कि उक्त पद केबल आफ्ना मानिसलाई रिझाउने संवैधानिक व्यवस्था हो भनेर सत्तासीनहरूले बुझेका हुन्? 

महान्यायाधिवक्ता सरकारी वकिलको हाकिम हो, तर हाकिम नै सरकारी वकिल नहुने यो ठीक व्यवस्था हो? मुख्यसचिव नेपाल सरकारको सचिवमध्येकै व्यक्ति हुने, संघीय संसद्को महासचिव त्यहाँकै सचिवहरू वा नेपाल सरकारको सचिवसरहका पदमा रहेका व्यक्तिमध्येकै हुने व्यवस्था छ। 

न्यायालयको हकमा मुख्य रजिस्ट्रार न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्येकै व्यक्ति हुन हुने तर सरकारी वकिल पदमा वर्षौंवर्ष काम गरेका महान्यायाधिवक्ता किन नबन्ने? त्यस पदमा आफूले ल फर्म सञ्चालन गरी कानून व्यवसाय पेसा गर्ने वकिललाई राख्ने गरी ‘टप अप’ किन गरिने भन्ने प्रश्नको उत्तर कोसँग माग्ने? पदकै मानमर्दन हुने गरी के कति कारण महान्यायाधिवक्ताजस्तो राज्यको जिम्मेवार पदमा पेसा व्यवसाय गर्दै आएको वकिल नियुक्त गर्ने?

भट्टराई अधिवक्ता हुन्।