सरकारी शिक्षकको दलिल– ट्रेड युनियनमा रहेकाले प्रचार गर्न किन नपाउने?

काठमाडौँ– आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले अछाम साँफेबगरस्थित राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिलक कुँवरसँग कात्तिक ३ गते स्पष्टीकरण माग्यो। उनले अछाम प्रदेशसभा १ (क) का एमाले उम्मेदवार धनबहादुर कुँवरको प्रचार प्रसारमा लागेको सञ्चार माध्यममा आएसँगै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

नेपाल शिक्षक महासंघको उपाध्यक्ष रहेका कुँवरले उकालोसँग पनि एमाले उम्मेदवारको प्रचार गरेको स्वीकार गरे। प्रदेशसभा उम्मेदवार धनबहादुर आफ्नो दाजु भएको भन्दै असोज ३१ गते भएको ‘उम्मेदवार भेटघाट’को क्रममा आफूले गाउँघरमा स्वागत गरेको उनले बताए।

“स्वागत तथा भेटघाट कार्यक्रममा कार्यकर्ताले झण्डा बोकेका रहेछन्। जुन स्वाभाविक पनि थियो। सोही गतिविधिको फोटो मैले सामाजिक सञ्जालमा राखेँ,” कुँवर भन्छन्, “विगतका वर्षमा सामाजिक सञ्जालमा भोट माग्न पाउने व्यवस्था थियो। यस पटक नियम फरक रहेछ, मलाई नयाँ आचारसंहिताबारे पत्तो थिएन।”

पार्टीको कार्यकर्ता नभएर ट्रेड युनियनकर्मी भएको हुनाले उम्मेदवार चुन्न र चुनिन पाउने उनले जिकिर गरे। आफूले आचारसंहिताको सम्मान गर्ने पनि बताए। आयोगमा इमेलमार्फत स्पष्टीकरण पत्र पठाएको पनि उनले बताए। उनले बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनेका छन्, “म ट्रेड युनियनकर्मी भएकोले मलाई उम्मेदवार चुन्ने र मन परेको उम्मेदवारको प्रचार गर्न पाउने अधिकार रहेको र आचारसंहिताको बारेमा जानकारी पनि थिएन।”

आयोगले पछिल्लो समय आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई धमाधम स्पष्टीकरण सोधिरहेकको छ। कात्तिक १५ गते साँझसम्ममा ६८ वटा उजुरी परेको छ। उजुरी परेका उम्मेदवारदेखि सरकारी कर्मचारी र कार्यालयलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगका सहप्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ५० जनाले जवाफ दिएका छन्।

१५ सरकारी कार्यालयसँग स्पष्टीकरण माग
आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, टेकु अस्पताल, हरिपुर्वा नगरपालिकालगायत १५ सरकारी कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

निर्वाचन आचारसंहिता– २०७९ का परिच्छेद १ को (ग) मा सरकारका निकायले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेक अन्य नयाँ कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। सो परिच्छेदको (च) मा  उल्लेख भएअनुसार नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्नेलगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्ने पाइँदैन। सरकारी कार्यालयलाई खासगरी कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा सरुवा तथा कर वृद्धि लगायतका विषयमै स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयलाई पहिलोपटक असोज २७ गते संचय कोषको प्रमुख प्रशासक नियुक्ति गर्न प्रक्रिया थालेको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। जसको उत्तरमा उक्त प्रक्रिया हालको लागि स्थगित भएको जवाफ मन्त्रालयले दिएको छ। 

आयोगले असोज २८ गते राष्ट्रिय बीमा समिति र धितो पत्र बोर्डले नयाँ कम्पनी खोल्न लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा अर्थ मन्त्रालय समेतलाई स्पष्टीकरण मागेको थियो। मन्त्रालयले उक्त निर्णय आचारसंहिता लागु हुनुपूर्व निर्णय भइसकेको जवाफ दिएको छ। बीमा समितिले भने हालसम्म कुनै प्रकारको निर्णय नभएको र कात्तिक ५ गतेसम्म कुनै निर्णय नगर्ने उल्लेख गरेको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम काउन्सिल तथा श्रम सहचारीको पदपूर्ति गर्न लागेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्रालयले पनि उक्त प्रक्रिया स्थगित गर्ने जवाफ दिएको छ।

आयोगले जनस्वास्थ विभागलाई असोज ३१ गते शिक्षक सहायकको करार पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। विभागले उक्त निर्णय पहिल्यै भएको र कर्मचारी अभावको कारण विद्यार्थीको पढाइमा समस्या परेकोे पत्र पठाएको छ। उक्त प्रक्रिया पनि निर्वाचनसम्मका लागि स्थगित गरिएको विभागले जनाएको छ। 

भरतपुर अस्पताल, चितवन तथा स्वास्थ विभाग, टेकुलाई पनि कर्मचारीलाई आचारसंहिता विपरीत सरुवा र रमाना गरेकोबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतस्पष्टीकरणको भागिदार भएको छ। दुरगामी महत्वका निर्णय सम्बन्धमा पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित हुँदा आयोगको सहमति बेगर यस्ता कार्य नगर्न पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट दूरगामी महत्त्वका विषयमा निर्णय गरेको सम्बन्धमा आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कार्यालयले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएको र सो सम्बन्धमा कुनै कार्यक्रम घोषणा नगरेको जवाफ दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। 

हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोस्रो नगर सभाको विशेष आव्हान् गरेको सम्बन्धमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। कर्मचारीलाई चाडपर्वको भत्ता दिन संचालन गरिएको कार्यक्रम आयोगको पत्राचारसँगै स्थगित भएको नगरपालिकाले जवाफ दिएको छ। 

आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पाँच वटा स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रदेश सरकारले करको दर हेरफेरको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । प्रदेशले आचारसंहिता लाग्नुपूर्व उक्त निर्णय भएको जवाफ दिएको छ। आयोगको निर्वाचन आचारसंहिता गएको भदौ १३ गतेबाट लागू भएको हो।

१८ उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
आयोगले पहिलो स्पष्टीकरण नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सोधेको थियो। उनले उम्मेवदारी दर्ता गर्न बाजागाजासहित गएको विषयमा आयोगले सोधेको थियो। समर्थकले बाजाको प्रयोग आफूलाई जानकारी नदिइ गरेको उत्तर दिएका छन्। 

रौतहट क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभाको लागि उम्मेदवारी दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘बिनापैसा, फ्री टिकट’ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै गरेको भाषण सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएको थियो। आयोगले उनलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 

आफूले कसैलाई प्रभव पार्ने गरी अभिव्यक्ति नदिएको अध्यक्ष नेपालले जिकिर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “दलले आफ्नो विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम पेश गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। सोही अधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो कार्यक्रम मतदातासमक्ष पेश गरेको हुँ।”

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई आयोगले दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेका छ। उनले मतदाता प्रभावित गर्न निःशुल्क डेंगी परीक्षणलगायत स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाएको सम्बन्धमा पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, स्पष्ट जवाफ नआएकोले पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ। 

त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले उनी उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्र दाङ–१ मा  बाढीपीडितलाई चामल वितरण गरेको विषयमा पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनले ‘राहत वितरण गुर्न राज्यलगायत समग्रको जिम्मेवारी भएको’ जवाफ दिएका छन्। 

त्यस्तै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले चुनावी प्रचारको लागि सरकारी गाडी प्रयोग गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उनले सरकारी गाडी दुरुपयोग नभएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छानबिनको लागि पठाएको बताएका छन्। 

निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संग्रह २०७४ को परिच्छेद– ४ को, २० (च) मा उल्लेख भए अनुसार, कुनै किसिमले लोभ, लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने कार्य भएमा परिच्छेद २०(४) को उपदफा (१) अनुसार, एक लाखसम्मको जरिवाना वा दुई वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। तर, आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक अन्य कारबाही गरेको छैन।

आयोगले काठमाडौँ–१ का स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पुकार बम र भक्तपुर–२ का कांग्रेस उम्मेदवार दुर्लभ थापाले चुनाव प्रचारका लागि चुनाव चिह्न अंकित टीर्सट लगाएको, दलको झण्डा र चुनाव चिन्ह विभिन्न स्थानमा टाँसेकोबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। आचारसंहिताले तोके विपरीत गरे २५ हजारसम्मको जरिवाना, प्रचारमा प्रयोग भएका वस्तु जफत गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता सामग्री हटाइ सो स्थानलाई पहिलेजस्तै दुरुस्त राखिनुपर्ने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा छ। आचारसंहिताको अटेर गरेमा आयोगले सम्पूर्ण खर्च वापतको रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ।

आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा पुकार बमले आफ्नो समर्थकले बिनाजानकारी टिसर्ट प्रयोग गरेको जवाफ दिएका छन्। दुर्लभ थापाले आचारसंहिता लाग्नुअघि नै ती प्रचारका सामग्री राखेको र उक्त स्थानबाट ती सामग्री क्रमशः हटाउन थालेको जवाफ पठाएका छन्। 

त्यसबोहक आयोगले स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे, काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजाललगायत विभिन्न राजनीतिक दलका १८ जना नेता कार्यकर्तालाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपाल र ग्वार्कोस्थित इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट कम्पनीलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

के भन्छ निर्वाचन आयोग?
उजुरी, सामाजिक सञ्जालमा देखिएका गतिविधि, सञ्चारमाध्यममा प्रेषित भएका समाचारका आधारमा उम्मेदवार, दल, संस्था वा अन्यलाई स्पष्टीकरण माग्ने गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडल बताउँछन्। स्पष्टीकरणको जवाफपछि आयोगले अनुसन्धान गरेर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउँछ। “स्पष्टीकरण र प्रमाण कानून बमोजिम ठीक भए उम्मेदवार अथवा सम्बन्धित संस्थाले सफाइ पाउँछन्,” उनले भने, “तर, स्पष्टीकरण र प्रमाण चित्त बुझ्दो नभएमा दोस्रो चरमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई सचेत गराइन्छ।”

प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिनु नै कारबाही भएको उनी बताउँछन्। दोस्रो चरणमा सचेत गराएपछि पनि आचारसंहिता उल्लंघन दोहोरिए तेस्रो चरणमा आर्थिक जरिवाना हुने पौडेल बताउँछन्। तर, हालसम्म कसैलाई जरिवाना नगरिएको उनको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लघंन र निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कसुर तथा सजाय भिन्न भएको आयोगका सहप्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आचारसंहिता खलल गर्ने गरी आर्थिक प्रलोभन देखाउने सामान्य अभिव्यक्तिमा कारबाहीमा स्पष्टीकरण माग्नेदेखि सचेत पार्ने गरिन्छ। स्पष्टीकरणको आधारमा तामेली गर्नु पर्ने वा जरिवाना गर्ने प्रकृतिको हो अध्ययन गरिन्छ।”

निर्वाचन कसुर ऐनमा निर्वाचन स्वच्छ, मितव्ययी, निष्पक्ष, विश्वासनीय हुन नदिने, मतदातालाई मतदानबाट बञ्चित गराउन कुटपिट आदि गर्ने कार्य निर्वाचन कसुरमा पर्छ। मत पेटिका बोकेर भाग्ने, मतदातालाई रकम दिने, धाकधम्की देखाएर प्रभावित गर्ने गरे निर्वाचन ऐन–२०७३ अनुसार कारवाही हुने व्यवस्था छ।