‘सेरेन्डिपिटी’को पर्खाइ

१९-२० वर्षजति पहिला हो किझैँ लाग्छ, टेलिभिजन खोल्दा एउटा अंग्रेजी सिनेमा चलिरहेको थियो। अलि रुचिकर लागेर हेर्न मात्र थालेको थिएँ, बत्ती निभिहाल्यो। ‘‘हत्तेरी!’’ भन्ने जस्तो भयो। कुन सिनेमा हो थाहा पाइएन। केही दिनपछि फेरि त्यही सिनेमा प्रसारण हुँदै रहेछ, ‘कमर्सियल ब्रेक’ हुँदा थाहा भयो, सिनेमाको नाम ‘सेरेन्डिपिटी’ रहेछ। पहिला त अर्थ नै हेरेँ, अनि सिनेमा झनै रोचक होला भन्ने लाग्दै थियो, फेरि बत्ती निभ्यो। एकछिन झोँक पनि चल्यो। तर अरू गर्न सकिने पनि केही थिएन। समय क्रममा त्यो प्रसंग बिर्सिहालियो, सिनेमा नहेरी केही बितिहाल्ने पनि त थिएन। एक दिन एक मित्रकहाँ गएको बेला उनी त्यही सिनेमा हेर्दै रहेछन्। यस पालिचाहिँ बत्ती गएन र पूरै हेरियो। सेरेन्डिपिटी नै भयो!  

सेरेन्डिपिटी— अर्थात् संयोगवश (बिना कुनै योजना) केही सुखद घटित हुनु। 

पहिलो पटक ‘‘हत्तेरी!’’ भन्ने अनुभव हुँदा, सिनेमा हेर्न नपाएकोले सायद ‘निराशा’को—थोरै मात्र भए पनि, किनकि त्यही नै महत्त्वपूर्ण थिएन—अभिव्यक्ति थियो कि? अनि दोस्रो पटक बत्ती निभेकोमा ‘झोँक’ चल्नुमा अलिकति ‘आक्रोश’ पनि थियो कि? विद्युत् त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण पाटो भएकोले।

नेपाली समाजमा ‘निराशा’ छाएको छ (वा छैन), आम मानिस ‘निराश’ छन् (या छैनन्) भन्ने सन्दर्भमा हालैका दिनमा आशा-निराशाका बहस किन बढेर गएको छ त भन्ने पाटो पनि महत्त्वपूर्ण नै होला। पहिला नेपाली दुखी/निराश थिएनन् तर अहिले भएका हुन् त? त्यसो भए किन त्यसो भएको होला त?       

हुन त विगतका वर्षमा केही पनि नभएको हैन, तर खोजेको/चाहेको जति नभएको हुनाले समाजमा निराशा छाएको पो हो कि भन्ने संकथन पनि उत्तिकै बलियो छ। त्यसमा पनि निराशा छ भन्नलाई केही मापन छ त? केका आधारमा भनिएको हो? सो कुरो महत्त्वपूर्ण नै छ। हो, पछिल्ला केही वर्षमा स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोघाटो, भौतिक विकास, प्रविधि, आदि-इत्यादि क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि नभएका हैनन्। तर यी अधिकांश उपलब्धि क्रमागत (इङ्क्रिमेन्टल) पनि हुन्। यो इङ्क्रिमेन्टल विकासका धेरै कारण छन्—विश्व परिवेशमा आएको परिवर्तन, प्रविधिको विकास, नयाँ आविष्कार, नेपाली राज्यको अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तार, आदि–इत्यादि। अनि भन्नै पर्ने, नेपालमा प्रजातन्त्र/ लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको खुलापन पनि।

खासमा केही समयदेखि नेपाली जन निराश छन् र निराशाले समाजमा नराम्ररी जरो गाडेको छ भने भाष्यलाई अत्यधिक मलजल कसैले गरेको छ भने ती हुन् नेपाली दल र यसका नेता। आम मानिसमा आशाको सञ्चार गर्ने र समाजलाई सही र अग्रगामी दिशामा डोर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी लिएका दलहरू नै निराशाका कुरा गर्नु समस्याको कुरा हो।

आम सरोकारका मुद्दामा सरकार र राज्य सञ्चालकको अकर्मण्यताले नेपाली समाजलाई यस्तो स्थितिमा ल्याइपुर्‍याएको छ कि, अब यो  सेरेन्डिपिटीबिना अगाडि बढ्ने नसक्ने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ। विकास भनेको के हो भन्नेबारे दल र नेताको गलत बुझाइ र लोकतन्त्र— अर्थात् त्यो तन्त्र जुन लोक या जनता प्रति उत्तरदायी छ—प्रति उनीहरूको घट्दै गएको प्रतिबद्धताको परिणाम पनि हो यो।

नेपालमा लोकतन्त्र अहिले यस्तो दलीय स्वार्थमा फसेको छ कि आम मानिसले चाहेर र प्रयास गरेर मात्र केही गर्नै नसकिने हो कि भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेको छ, उसले सेरेन्डिपिटी पर्खन परेको छ। उदाहरण यत्रतत्र छन्। जनताबारे राज्य र सरकार सञ्चालक निरपेक्ष छन्, अनि दल र नेतासँग कुनै सीधा सम्बन्ध, साइनो नभएका/नराख्ने नेपालीका लागि जीवन दुरूह नै छैन भने पनि सरल पक्कै छैन।

प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालसँगको सहज पहुँचले मानिसलाई आजको युगमा मनमा लागेका कुरा भन्न सजिलो बनाएको छ र उनीहरू भन्छन् पनि। मनमा लागेका कुरा भन्न पाउनु पनि लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको अधिकार नै हो। अब मानिसले व्यक्त गरेका कुरा नै निराशाको द्योतक नै हुन् कि हैनन् भन्ने कुरा त निर्क्योल गर्न गाह्रो छ। तर यो पनि सत्य हो कि आज नेपाली समाज र आम मानिसको मानसिकता चित्रित गर्नु पर्‍यो भने ‘दोहोरो नकारात्मक’ शब्दावली प्रयोग गर्नु परेको छ, जस्तै ‘बेखुस छैनन्’ या ‘निराश नै हैनन्’। आमनेपाली ‘खुशी छन्’ या ‘आशावादी छन्’ भन्न सकिने अवस्था छ त?

निराशा (डिस्पन्डेन्सी) र आक्रोश (फ्रस्ट्रेसन) बरु अन्तर्सम्बन्धित छन्। मानिलिनूस्, तपाईं कुनै सरकारी कार्यालयमा केही कामका लागि जानुभएको छ र तपाईंको पालो आउने बेलामै खाजा खाने समय भएर सोचेभन्दा विलम्ब भयो भने तपाईंको मनमा पहिला आउने विचार नै ‘हत्तेरी!’ भन्ने हो। भोलिपल्ट जाँदा पनि सजिलै सकिने काम अड्कियो भने तपाईंको मनमा उब्जने आक्रोश हो। तपाईं सामाजिक सञ्जालमा क्रियाशील हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो अनुभव त्यहाँ व्यक्त गर्ने  सम्भावना बढी छ। केही दिनपछि कुनै मित्र भेट्नुभयो र उनले पनि पहिलो पटक ‘हत्तेरी!’ भन्ने अनुभवपछि तपाईं जस्तै आक्रोशको स्थितिमा पुगेका रहेछन् भने, वार्तालाप ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ।

यस्तै अनुभव राजमार्गको यात्रा पनि हुन सक्छ या अस्पतालमा उपचार खोज्दा पनि। हुनचाहिँ उल्टो पनि हुन सक्छ यदाकदा, तर मानिस सरकारी काम या राजमार्गको यात्रामा अहिले पनि ‘छिटो त हुँदै हुँदैन नि’ भन्ने भाव बोकेर नै गइरहन बाध्य छन्, छिटो भइहाल्यो भने, ठीकै छ— सेरेन्डिपिटी।

यी उदाहरण किन दिइएको हो भने यी आम सरोकारका साधारण विषय हुन, जुन राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आधारभूत सेवाअन्तर्गत पर्छन्। आम मानिसले राज्य या सरकारले गर्ने विकासबारे टड्कारो चासो तब मात्र राख्छन्, जब उक्त ‘विकास’को प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनमा पर्छ। जस्तै: दमकको ‘भ्यु टावर’। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई विकासको अद्भुत नमूना भनेर जति पटक भने पनि यसको उपादेयताले मात्र निर्क्योल गर्न सक्छ कि जनताले यसलाई विकास नै मान्छन् या राज्यस्रोत अनि उनीहरूले तिरेको करको चरम दुरुपयोग।

राज्यद्वारा दिइनुपर्ने सुविधा, सरकारी सेवा, रोजगारी आदि मुद्दा न हुन्, जससँग जनताको प्रत्यक्ष चासो रहन्छ र उक्त विषयको सम्बोधन तब मात्र सम्भव छ जब दल र नेताले संस्थाहरू बलियो बनाउन जोड गर्छन्। संस्था बलियो हुनुका दुई तात्कालिक फाइदा छन्— यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र मानिसका सरोकारका मुद्दालाई सहज, सरल र छिटो तरिकाले सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ। समाजमा आशाको सञ्चार हुने नै यसरी नै हो।

चाहना राख्नु त मानवीय स्वभाव नै हो, त्यस कारण पछिल्ला वर्षमा ‘केही’ हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनमानसले अरू थप केही होस् र अझै राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा राखिरहेका छन् भने त्यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने केही छैन। अन्यथाचाहिँ के भएको छ भने दल जनताले दिएको मतको अपमान र अपव्याख्या गरिरहेका छन् र आफ्नो असफलतालाई ‘जनतामा निराशा छाएको छ’ भन्ने भाष्यले छोप्न खोजिरहेका छन्। हरेक दिनजसो उनीहरू ‘निराशा चिर्नुपर्छ’ भन्ने भाषण गरिरहेका हुन्छन्; त्यसका लागि गर्ने उनीहरूको योजना के हो भनेर जनतामाझ भन्नचाहिँ सकेका छैनन्।

सरकार हेरफेर, संकीर्ण दलीय स्वार्थ र भ्रष्टाचारमा लिप्त नेपाली दल र नेता स-साना कारणले समाजमा सिर्जना गरिरहेको 'आक्रोश'को सम्बोधन गर्न चुकिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त आक्रोशलाई नै आमरूपमा छाएको घनघोर निराशाका रूपमा उनीहरू नै प्रचार गरिरहेका छन्।

जनसरोकारका विषयमा निरपेक्ष बस्ने, अनि आफै समाजमा निराशा फैलिएको छ भन्दै दलहरू द्वैध चरित्र त प्रदर्शन गरी नै रहेका छन्, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति झनै कठोर हुने छनक पनि देखाउँदै छन्। आश्चर्य त यो छ कि मिडिया र नागरिक समाजले यसबारे गर्नुपर्ने यथेष्ट खबरदारी गरेको नै देखिएको छैन। जनमानसले बरु क्षणिक आक्रोश (फ्रस्ट्रेसन) पोख्न पाइरहे भने समाजमा निराशा (डिस्पन्डेन्सी)ले त्यति गहिरोसँग जरा गाड्न सक्दैन।

जबसम्म दल, नेता र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्, नागरिकले भोग्ने दैनन्दिन समस्याको उचित उपचार खोज्दैनन्, तबसम्म समाज निराशा र आक्रोशको बीचमा अल्झिरहनेछ र यसले नागरिकलाई सेरेन्डिपिटीमा भर पर्न बाध्य पार्ने छ। यो अवस्था लामो अवधि चलिरह्यो भने आगत कस्तो होला?

नेताले पनि निराशाको रटान लाउन छोडून् र काम गरून्!

दलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट चुक्दा उत्साहसाथ मत दिने जनता निराश त हुन्छन् नै, आक्रोशित हुने अधिकार पनि राख्छन्। लोकतन्त्रलाई थाम्ने राजनीतिक दलले नै हो तर लोकतन्त्रमा जनता नै माथि हुन्छन्, उनीहरूको आक्रोश विस्फोट हुनुभन्दा पहिला नै दलले सोचून्। आखिर सेरेन्डिपिटीको पर्खाइमा अनन्तकालसम्म त को नै बस्छ र?