कमिसन एजेन्ट विस्थापित गर्ने बिचौलिया

कांग्रेस–एमालेसहितले गठबन्धन गरेसँगै सत्ताबाट बाहिरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बिचौलियाको कारण आफ्नो सरकार ढलेको नभनी शायदै कुनै भाषण टुंग्याएका होलान्। “नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एकदेखि दुई दर्जन बिचौलियाको हातमा छ,” धादिङको एउटा कार्यक्रममा मंसिर २८ गते प्रचण्ड भन्छन्, “राजनीति जनताको हातमा आए पनि अर्थतन्त्रचाहिँ बिचौलियाकै हातमा छ।”

वर्षमान पुनले त धितोपत्र बोर्डमा बिचौलियाको उम्मेदवारलाई अघि बढाउन नचाहेपछि तिनै बिचौलियाले कांग्रेस–एमालेको गठजोड गराइदिएको दाबी गर्ने गरेका छन्।

बेचन झालाई भारतबाट झिकाएपछि नै नयाँ सत्ता समिकरण फेरबदल भएको दाबी सत्ताबाट बाहिरिएसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्‍यो र गरिआएकै छ। माओवादीको जोड बिचौलियाको प्रभावमा छ।

दुई दशक अघिसम्म खासै प्रचलनमा नरहेको बिचौलिया शब्द यत्रतत्र, सर्वत्र हुनुको कारण रोचक छ। एउटा ‘सीडी काण्ड’बाट न्यायपालिका नै विवादको भुमरीमा परेपछि २०६४ सालमा नेपाल बारको तर्फबाट ‘न्यायापालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ गठन भएको थियो। समितिले न्यायाधीश र झगडियाको बीचमा बसेर लेनदेन गरी मुद्दा मिलाउने दलालका लागि बिचौलिया शब्द प्रयोग गरेको थियो। समितिले तयार पारेको २५२ पेजको प्रतिवेदनमा ४३ पेज बिचौलियाको चलखेलबारे उल्लेख गर्न खर्चिइएको थियो, त्यहाँ २९ खाले बिचौलियाको सविस्तार वर्णन छ। (हरिबहादुर थापा, कान्तिपुर ४ जेठ २०७०)

“न्यायाधीश र झगडियाबीच बसेर चलखेल गर्नेलाई प्रयोग गर्न दलाल शब्द अलि कडा भएको भन्दै बिचौलिया लेखिएको थियो,” थापा सुनाउँछन्, “समितिकै सदस्य प्रकाश वस्तीले शब्द क्वाइन गरेका थिए, जुन मूलतः हिन्दी शब्द हो।” 

न्याय/कानूनको क्षेत्रमा हिन्दी शब्दको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा अधिक छ। सो प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएका शब्दलाई प्रचलित बनाउने कामचाहिँ ‘कान्तिपुर’ले गर्‍यो। अझ बढी त थापाले नै गरे। थापा कान्तिपुरका समाचार सम्पादक, उनले प्रयोग गर्न थालेपछि सहकर्मीहरूले पनि गरे। कान्तिपुरले प्रयोग गरेपछि गल्ती नै भए पनि प्रचलित हुने जमाना थियो, बिचौलिया शब्द चल्यो।

बृहत नेपाली शब्दकोषमा पनि बिचौलिया शब्द थपिएको छ– बीचबाट कुरा मिलाएर त्यसबापत पारिश्रमिक लिने, दलाल, लेनदेनमा मध्यस्थ गर्ने। तर यो शब्दको प्रयोगचाहिँ ‘दलाल’ जनाउँदा मात्र गर्ने गरिएको छ। फेरि, दलाल आफैमा नकारात्मक मात्र अर्थ दिने शब्द होइन। 

हाम्रामा चाहिँ कम्युनिस्ट र महेन्द्रीय पाठशालाका राष्ट्रवादीहरूले विदेशी दलाल, दलाल पुँजीपति आदि नकारात्मक अर्थ दिने सन्दर्भमा मात्र प्रयोग गरेर हो कि के हो, यसको प्रयोग नकारात्मक सन्दर्भमा मात्रै भयो। यसैले त भारतमा शेयर दलालले सकारात्मक अर्थ दिँदा, यहाँ कसैले आफूलाई शेयर दलाल भन्न नसकी ‘ब्रोकर’ शब्द प्रचलित गराए। अरू क्षेत्रमा पनि दलाल शब्द जहाँ आउने भयो, त्यहाँ ब्रोकरले काम चलाइँदै आएको छ।

केदार शर्माका अनुसार उत्पादक किसान र उपभोक्ताबीचमा काम गरी मुनाफा गर्नेलाई काठमाडौँमा फौबन्जार भनिन्थ्यो भने, पूर्वी पहाडतिर अहिले पनि खरिते नै चलनचल्तीमा छ। खरितेका रूपमा मारवाडीहरू आएपछि इलामका किसानको आम्दानी बढ्न थाल्यो। तिनले स्थानीय उत्पादनलाई तलका बजार मात्रै होइन भारतसम्मै पुर्‍याए।

अहिले किसान र उपभोक्ताबीच पुलको काम गरी मुनाफा गर्नेहरूलाई खलनायकीकरण गरिएको उनलाई चित्त बुझ्दैन। डेनमार्क पुग्दा त्यहाँ खरितेले राख्ने मार्जिन यहाँभन्दा उच्च रहेको थाहा पाए।

शर्माकै अनुसार व्याकरणमा शब्दको अर्थ साँघुरिनुलाई अर्थ संकुचन, अर्थ व्यापक हुनुलाई अर्थ विस्तार र अर्कै अर्थ लाग्नुलाई अर्थान्तर भनिन्छ। “बिचौलिया अर्थ संकुचन र अर्थान्तरको घानमा परेको छ,” शर्मा सुनाउँछन्।

‘लोप’ भएको कमिसन एजेन्ट
पञ्चायतकालमा मिडियाले कमिसन एजेन्टलाई खलनायकीकरण गरेका थिए। तिनैले ‘स्टेट क्याप्चर’ गरेको ठानिन्थ्यो। पत्रपत्रिकाले कमिसन एजेन्ट जनाउने कार्टुन बनाउँदा सुट–टाईमा सजिएको कालो चश्मावाल मुखमा सिगार/सिगरेट च्यापेको मान्छे बनाउँथे। उहीकालमै उति बेलाका चल्तापूर्जा  कमिसन एजेन्ट मोहनगोपाल खेतानले एउटा पत्रिकाको अन्तर्वातामा भनेको ‘बहिखातामा पत्रकारलाई दिएको पैसाचाहिँ कुत्तेकी दाना शीर्षकमा रेकर्ड राख्ने गरेको छु,’ आजपर्यन्त पत्रकारहरूबीच यदाकदा गफको विषय हुनेगर्छ।

पञ्चायतकालदेखि दशकअघिसम्म चल्तीको कमिसन एजेन्टलाई बिचौलियाले पूरै विस्थापित गरिसकेको छ। कान्तिपुरमा कार्यरत छँदा कयौँचोटी कमिसन एजेन्ट प्रयोग गरियो। कमिसन एजेन्ट र अहिले बिचौलियाको चलखेल उस्तै–उस्तै सुनिन्छ। कमिसन एजेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि बुझिन्छ। फरक के भने, कमिसन एजेन्ट विदेशी कम्पनीको एजेन्ट हुनैपर्‍यो। बिचौलियामा कमिसन एजेन्टदेखि मुद्दामामिला, सरुवा/बढुवामा दलाली गर्नेसम्म सबै अट्ने भए।

“कमिसन एजेन्टले आफ्नै स्वार्थमा संसदिय समिति, अख्तियार आदि ‘ओभरसाइट’ एजेन्सीका साथै न्यायालयनै प्रभावित पारेका छन्,” कान्तिपुरमा २०७१ साउन १२ गते प्रकाशित आफ्नै बाइलाइनको स्टोरीमा उल्लेख छ, “अझ अख्तियारमा आयुक्त वा न्यायाधीशको नियुक्तिमै उनीहरूको चलखेल देखिन थालेको छ।” ठूल्ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका स्थानीय एजेन्टले निर्माणका काम र सार्वजनिक खरिदमा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीको हात माथि पार्न आयोजना प्रमुख मात्रै होइन त्यसमाथिका सरुवा/नियुक्तीमा पनि निर्णायक हुन थालेको लेखिएको थियो।

शक्तिकेन्द्रहरूमै पहुँच–प्रभाव कायम भएकाले एजेन्टहरूले परियोजना प्रमुखलाई त गन्दै नगन्ने गरेको त्यति बेलाका सरकारी उच्चपदस्थहरूको गुनासो थियो। कमिसन एजेन्टहरू प्रभावशाली हुँदै गर्दा परियोजनाको प्राथमिकता नै तिनले निर्धारण गर्न थालेको उल्लेख छ। अर्थात, कुन परियोजना अघि बढाउने वा कुन उपकरण किन्ने भन्ने विषय आवश्यकताको आधारमा नभई कमिसन एजेन्टको रुचिअनुसार हुन थाल्यो। 

२०६७ सालतिर विमान किन्ने वायुसेवा निगमको योजना मात्रै तुहिएन, नकिन्दै अख्तियार लाग्यो। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन महाप्रबन्धक राजु केसीले कमिसन एजेन्टको सेवा नलिइकन प्रत्यक्ष ‘नेगोसिएसन’मा विमान ल्याउने प्रयत्न गरेपछि सम्भावित एजेन्टहरूले अख्तियार लगाइदिएको आरोप लगाएका थिए।

सकारात्मकसमेत अर्थ दिने बिचौलिया शब्द आफै यस्तो बदनाम भएको छ कि, कसैलाई ‘बिचौलिया’ भनिँदा जघन्यभन्दा भयंकर अपराधी हो कि भन्ठान्नु पर्ने अवस्था छ। पुन–नपुग पाँच वर्षअघिको कुरा, लकडाउन खुकुलो हुँदै थियो। शंकर ग्रुप (जगदम्बा)का साउ शंकर अग्रवालले साँझ ९ बजेतिर सन्ध्याकालीन बैठकीबाटै मलाई फोन गरेर भने, “यो मिडियाहरूले मेरो भाई दीपक (भट्ट)लाई ‘पिम्प’ जस्तो बिचौलिया लेख्न मिल्छ?”

त्यसबखत दीपकका दाइ सुशील भक्खरै लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त भएका थिए, अनि म कार्यरत ‘नयाँ पत्रिका’ र पूर्वसंस्था ‘कान्तिपुर’ले ‘भट्ट एन्ड ब्रदर्श’ साताव्यापी समाचार श्रृंखला चलाइराखेका थिए, प्रत्येक दिन ‘मेन न्युज’को शीर्षकमै बिचौलिया दीपक भट्ट हुने गर्थ्यो। 

शंकरजीलाई ‘बिचौलिया भनेको कहाँ पिम्प हो र सर! मिडलम्यान भनेको हो’ भनेर बुझाउन खोजेँ। शंकरजी ‘हैन, यो बिचौलिया भनेको त पिम्पसरह नै हो’ भनिरहेका थिए।    

कमिसन एजेन्ट नै लोप भई बिचौलियाले विस्थापित गरेपछि, अनि बिचौलिया भनेको तुच्छ कोटीको प्राणीजस्तो ठानिन थालेपछि कमिसन एजेन्टहरूले आफूलाई परामर्शदाता (कन्सल्ट्यान्ट) भनाउन थालेका छन्। “अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन डेटाबेससहित धेरैथरिका लजिस्टिक उपलब्ध गराउने भएकाले हामी कन्सल्ट्यान्ट नै हौँ,” ५० वर्षअघि नै यो धन्दा शुरू गरी अग्रणीस्थान ओगटिसकेको ‘आईसीटीसी’ समूहका सहप्रबन्ध निर्देशक सुरेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्।

पञ्चायतकालमा कमिसन एजेन्टको जगजगी थियो। २०३० सालको दशकमा कुलेखानी–१ मा कमिसन एजेन्टको रूपमा रानी ऐश्वर्यकै माइती पक्षका उदयशमशेर राणा कमिसन एजेन्ट थिए। बेथितिबारे ‘भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया’, ‘रजगज’ आदि किताब लेखेका हरिबहादुर थापाका अनुसार नेपालको विकास निर्माणमा बहुपक्षीय दाताहरूको प्रवेशसँगै परियोजनामा विदेशी कम्पनीका लागि मध्यस्थ गर्ने कमिसन एजेन्टहरू जन्मिए/जन्माइए।

पञ्चायतकालमा जन्मिएर हुर्किंदै प्रजातन्त्रकालमा प्रतिस्पर्धी कमिसन एजेन्टहरूलाई धेरै पछाडि छाडेको आईसीटीसी सन् १९७५ मा स्थापना भएको थियो। राजकृष्ण श्रेष्ठ त आईसीटीसीका संस्थापक रामलाल श्रेष्ठका पनि गुरु थिए, कमिसन एजेन्टको धन्दा उनैसँग काम गरी सिकेका। यसबाहेक नरसिंहबहादुर श्रेष्ठ, पियूषबहादुर अमात्य र इन्द्रमणि राजभण्डारी (दीपमणि/दिव्यमणिका बुवा) पनि उति बेला यो धन्दामा जमेका थिए। 

राजकृष्ण श्रेष्ठलाई आत्मकथा ‘अ लकीम्यान’ लेख्न सघाएका सुन्दर खनालका अनुसार पहिलो पुस्ताको पनि पहिलो कमिसन एजेन्ट भन्न मिल्ने श्रेष्ठ पञ्चायतकालीन सबैजसो कमिसन एजेन्टहरूका गुरु थिए, जसले सुन्दरीजल जलविद्युत् निर्माणमा संलग्न विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट भई काम गरेका थिए। सन् १९६० को दशकमै उनले गोदरेजका सेल्फ बैंकहरूमा सप्लाई गरेका थिए नै, पछि शोरुम नै खोलेर गोदरेजका उत्पादनहरू बेचेका थिए।      

जे होस्, राजदरबारकै आडमा हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामानका साथै निर्माणका काममा कमिसन एजेन्ट खडा गरी आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति शुरू भइसकेको थियो। दरबारले नपत्याइ नहुने हुँदा उति बेलाका कमिसन एजेन्ट चानचुने हुन्थेनन्। 

काम अरूले गरे पनि दरबारियालाई साझेदार नबनाई हुँदैन थियो। आवरणमा अरू कोही देखिए पनि नेपथ्यमा बसेर कमिसनको भाग कुनै राजासाहेब, बाबुसाहेब, काजीसाहेबसम्म पुग्थ्यो। आईसीटीसी संस्थापक रामलाल श्रेष्ठले रानी ऐश्वर्यका दाजु सुरजशमशेर राणालाई साझेदार बनाएका थिए। मोहनगोपाल खेतानले पनि दरबारियालाई नै साझेदार बनाएका थिए। आइसीटीसी ग्रुपका सहप्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठचाहिँ दरबारियाहरू स्थायी साझेदार नभई परियोजना विशेषमा साझेदार हुन्थे भन्छन्। “कुनै काम साझेदारीमा गरौँ भनेर प्रोजेक्ट लिएर आएकासँग साझेदारी भएको हो,” उनी सुनाउँछन्। 

पञ्चायतमा रोपेर फक्राउन थालेको कमिसन एजेन्ट विषवृक्षलाई २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात निमोठिएन, मलजल गरी झन‍्झन् फक्राउने काम गरियो। श्रेष्ठ, खेतानहरूले अब दरबारियालाई साझेदारबाट हटाई एक्लै ‘मलाई’ मार्न थाले। मलाई निकैअघि एक जना पुरानै कमिसन एजेन्टले बताएअनुसार श्रेष्ठको आदेशानुसार सुरक्षा गार्डले अफिस छिर्न नै नदिएपछि सुरजशमशेर आईसीटीसीको गेटबाहिरबाटै फर्किन परेको थियो।

राजनीतिक परिवर्तनपश्चात काठमाडौँकै उनीहरू पहिले त गणेशमान सिंह निवास चाक्सीबारीमा भुन्भुनाउन थाले, २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कोइरालानिवासतिरै भुन्भुनाउन पुगे। “गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै एक्सेस पाइरहन त सम्भव थिएन, नातेदार वरिपरि घुमिरहन्थे,” दशकअघिको उही स्टोरीमा कोइरालाका सल्लाहकार रहिसकेका पुरञ्जन आचार्यलाई उद्धृत गरिएको छ। 

पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री भएदेखि जीवनको अन्तिमसम्मै कोइरालालाई सघाएका एक जनाको भनाइअनुसार गणेशमान सिंहको कोइरालासँग तिक्त सम्बन्ध बन्नुमा मुख्यकारण कमिसन एजेन्टहरू नेपथ्यमा थिए, जो काठमाडौँकै स्थायी बासिन्दा थिए। काठमाडौँकै भएको हुनाले तिनले चाक्सीबारीमा सम्बन्ध बनाइसकेका थिए। 

२०४८ सालको आमचुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भएपछि ‘एक्सिडेन्टल’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको प्राथमिकतामा तीमध्ये धेरै परेनन्। विराटनगरवासी भएकाले उतैका व्यापारीलाई कोइरालासँग नजिकिन सजिलो भयो। त्यसमा पनि तोलाराम दुगड, हुलासचन्द गोल्छा आदि त उनका बालसखाहरू नै थिए। “कोइरालाको वरपर अरू नै व्यापारीहरू देखिन थालेपछि चाक्सीबारीमा कोइरालाविरुद्ध कुरा लगाउन थाले,” उनले सुनाएका थिए, “हरेक दिन बिहान–बेलुकै कोइरालाविरुद्ध कुरा सुन्न थालेपछि गणेशमानको असन्तुष्टि बढ्दै गयो।” 

बिचौलिया शब्द प्रयोगमा ‘सेलेक्टिभ’ नेता/मिडिया
बिचौलिया शब्दले जति विस्तृत अर्थ दिन्छ, तदनुरूप प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने हरेक पेसा/व्यवसायमा धेरै मान्छेका नाम अघिल्तिर यो शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर मिडिया नै यसमा चयनात्मक (सेलेक्टिभ) सुनिन्छ। कान्तिपुरले दीपक भट्टको सन्दर्भ आउँदा हरेकचोटी बिचौलिया शब्द प्रयोग गर्छ। तर सत्तामा उस्तै सम्बन्ध/चलखेल राख्ने अरू व्यवसायीको हकमा त्यस्तो भएको पाइँदैन।

नेपालको आर्थिक पत्रकारितामा ‘नम्बर वान’ भनिदिँदा खासै विवाद नहुने रमेशकुमार (जो शब्दले ठोकेर होइन, तथ्य/प्रमाण जुटाएर समाचार लेख्छन्) पनि भट्टको नाम लेख्न परेपछि बिचौलियाका रूपमा चिनिने लेख्दिहाल्छन्। सत्ता उनीसरहकै पहुँच/प्रभाव राख्ने र व्यवसायिक लाभमा प्रयोग गर्ने व्यवसायी अरूहरू पनि छन्। आ–आफ्नो गच्छेअनुसार पहुँच/प्रभाव गर्ने व्यवसायी त कति हो कति छन्। भट्ट पनि हिमालय रिइन्सुरेन्स, हिल्टन होटल आदिका लगानीकर्ता हुन्।          

जस्तै, प्रचण्ड, वर्षमान पुनले प्रयोग गरेको बिचौलिया शब्द व्यवसायीद्वय रामेश्वर थापा र दीपक भट्ट लक्षित रहेको अनुमान मात्रै होइन ठोकुवा नै गर्न सकिन्छ। चालु सत्तागठबन्धन निर्माणमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली वार्ताको ‘भेन्यु’ उनकै घर थियो। एमाले–माओवादी गठबन्धनमा दरार पर्नुमा भट्टले अघि सारेका भनिएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन केपी शर्मा ओलीको सिफारिश मान्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अटेर गर्नु एउटा कारण ठानिएको छ। 

बिचौलिया शब्द प्रयोगमा उनीहरू चयनात्मक कसरी देखिन्छन् भने, प्रचण्ड/पुनले भट्टले अघि सारेको भनिएका श्रेष्ठलाई बनाउन नखोज्नुको कारण त चन्द्र ढकालको उम्मेदवार ठानिएका चिरञ्जीवी चापागाईंलाई बनाउन चाहेको कारणले हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो कार्यकालमा हरेक दिनजसो व्यवसायीद्वय ढकाल र उपेन्द्र महतोसँग ‘ब्रेकफास्ट’ गरी राजकाज शुरू गर्थे। कहिले त तिनै व्यवसायीद्वयसँगै सन्ध्याकालीन बैठकी गरेपछि त्यो दिनको राजकाज सकिन्थ्यो। रवि केसी, अशोक अग्रवाल आदिचाहिँ प्रमुख स्वकीय सचिवसँग बाक्लै भेटघाटमा हुने गर्थे।

२०७३ पुस १३ गते प्रचण्डकै मन्त्रिपरिषद्ले डा. रवीन्द्र घिमिरेलाई बीमा समिति (अहिले प्राधिकरण) अध्यक्ष नियुक्त गरेको खबर बाहिरियो। तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले नै यसको पुष्टि गरे। घिमिरेले पनि आफूले नियुक्तीको खबर पाएको पत्रकारलाई बताए। 

माइन्युट हुने बेलामा, चन्द्र ढकालका नजिकका नातेदार चिरञ्जीवी चापागाईंको नाममा निर्णय भयो। तिनै चापागाईंलाई ढकालको जोडबलमा धितोपत्रको अध्यक्ष बनाउन प्रचण्ड लागेका थिए। तैपनि चन्द्र, उपेन्द्रचाहिँ प्रतिष्ठित उद्योगी–व्यवसायी भइरहने र भट्ट बिचौलियाको बिचौलिया रहिरहनेमा चाहिँ मिडिया चयनात्मक हुनु नै प्रमुख कारका हो भन्न सकिन्छ।