कसले बोक्ने प्रगतिशील मुद्दा?

२०७२ को संविधान जारी भएपछि गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत थुप्रै प्रगतिशील मुद्दाहरू संस्थागत हुनेतर्फ मुलुक केन्द्रित भयो। समयानुकूल विश्वव्यापी आधारभूत आय, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीलगायतका अझै थुप्रै मुद्दाहरू स्थापित हुँदै जाला भन्ने आभास मिलेको थियो। 

संविधान निर्माणपछिको चुनावपश्चात् गठन भएको तत्कालीन नेकपा-सरकारले निश्चय पनि नेपालको प्रगतिशील मुद्दा र आन्दोलनको नेतृत्व गर्थ्यो। यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुटबाट दिक्क भएका नेपाली मजदुर वर्गका जनतालाई नेकपाको एकताले उतिखेर थप उत्साह थपेको थियो तर ७९ को आम चुनावको परिणामसम्म आइपुग्दा नेकपा टुक्रिसकेको छ र तमाम प्रगतिशील मुद्दालाई प्रवर्द्धन गर्नु त पर जाओस्, जोगाउन मात्रै सक्ने दरिलो नेतृत्वको अभाव महशुस हुन थालेको छ। 

टुक्रिएको नेकपाले यसपटकको चुनावमा आफ्नो परिणाम पाइसकेका छन्। यसको ठूलो घटक नेकपा एमालेमा बेलाबेला देशलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज हुनुपर्ने जस्ता आवाज यदाकदा सुनिन थालेको छ। एमालेका अध्यक्षले नै बालुवाटारमा रामको मूर्ति बनाउन लगाएर पर्साको ठोरी पुर्‍याएका छन्। पशुपतिमा जलहरी र पूजाअर्चना गरेर पार्टीलाई धार्मिकीकरणतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ। 

एमाले अध्यक्षले प्रधानमन्त्री हुँदाताका दुई-दुई पटक संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेर आजसम्मकै सबैभन्दा प्रगतिशील संविधानलाई धरापमा परेको सर्वविदितै छ। कुनै समय एक्लै थुप्रै प्रगतिशील मुद्दा बोकेर राजनीतिमा उदाएको र जनयुद्धमार्फत ती मुद्दा स्थापित गर्न सफल माओवादी केन्द्रले वैचारिक स्पष्टताका  हिसाबले प्रगतिशील आन्दोलनको नेतृत्व गर्नसक्छ जस्तो लागेपनि उसका कृत्यहरू त्यस अपेक्षित छैनन्। 

निर्लज्ज सत्तालिप्सा देखाउन थालेको सो पुरानो क्रान्तिकारी दलले तमाम प्रगतिशील मुद्दाको रक्षाको अभिभारा पूरा गर्ला भन्ने विश्वास गर्न अब कठिन छ। तेस्रो कम्युनिस्ट घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी त चुनावमा राष्ट्रिय पार्टीसमेत बन्न सकेन। त्यसो हुँदा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनलाई नेपाली मतदाताले अस्वीकार गरे नै भन्नुपर्छ। त्यसो हुँदा यो दलको चर्चा अहिले गरिरहनु नै परेन। यसर्थ अहिलेलाई यी दल र कम्तीमा पनि अहिलेको नेतृत्वले तमाम प्रगतिशील मुद्दाको रक्षा गर्दै विकास र समृद्धिलाई एकैसाथ लगेर प्रगतिशील आन्दोलनलाई चलायमान बनाउन सक्छन् जस्तो देखिँदैन। 

भर्खरै सम्पन्न भएको चुनावले पुराना दलहरूप्रति जनताको आक्रोश व्यक्त भएको छ। केही नयाँ व्यक्ति र दल उदाएका छन्। खास गरी सहरी युवा पंक्तिको रोषका कारण स्वतन्त्र नामधारी पार्टी र दुई क्षेत्रीय चरित्रका नयाँ दल उल्लेख्य सिटका साथ संसद्मा उदाएका छन्। तर, नयाँ र युवा भए पनि यी दलले आफू प्रगतिशील भएको संकेत दिन सकेका छैनन्। खासगरी रवि लामिछाने नेतृत्वको स्वतन्त्र दलले त प्रगतिशील मुद्दाहरूप्रति आफ्नो चाख नरहेको संकेत गरिसकेको छ। 

विचार र सिद्धान्त भन्दा माथि उठेर देश बनाउने रवि दलको आदर्श अन्ततः विचारहीनता नै हो। यस्तो विचारहीनताको पहिलो निशाना प्रायः प्रगतिशील मुद्दा नै हुने गरेका छन्। जसरी कुनै प्रालिको मालिकले वार्षिक नाफा घाटामात्रै हेरेर कुनै डिभिजन हटाएजस्तै भोलि यो दलले संघीयता महँगो भयो भन्दै खारेज गर्दैन भन्ने केही आधार नै रहेन। किनकि रवि लामिछानेको प्राइभेट दलले त विना कुनै स्पष्टीकरण प्रादेशिक निर्वाचनमा आफ्ना कुनै उम्मेदवारसमेत उठाएन। 

उता, पुराना दलप्रतिको आक्रोशमै उदाएका काठमाडौँका शक्तिशाली स्वतन्त्र मेयर आफ्नो शक्ति सुकुमबासी र निमुखा जनतामाथि पोख्न व्यस्त छन्। विकल्पबिना गरिएको उनको डोजर हर्कतले आलोचनासिवाय केही भएको छैन। विकासलाई केबल कंक्रिट र स्ट्रक्चरको नजरले हेर्ने बालेनलाई मानवीय संवेदनासँग कुनै सरोकार भएजस्तो लाग्दैन। केबल भौतिक विकासका कुरा गर्नेबाट प्रगतिशील पक्षधरताको अपेक्षा गर्न सकिने कुरै भएन। 

विदेशी सुटमै ठाँटिएका स्वतन्त्र पार्टीका एकजना सांसद टिभी अन्तरवार्ता भन्दै थिए, "हाम्रो देशमा जर्मनीको विचार र प्रगतिशीलता काम चल्दैन। हाम्रो माटो सुहाउँदो वाद प्रयोग गर्छौं अब हामी।" सयौँ वर्ष थिचोमिचो र अन्यायमा बसेका अधिकांश नेपालीका लागि 'माटो सुहाउँदो वाद' कस्तो हुने हो सो पार्टीले आगामी दिनमा पक्कै प्रस्ट पार्ला तर अहिलेलाई कमसेकम सो दलबाट प्रगतिशीलताको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।  

रवि लामिछानेको पार्टी भन्दा यो चुनावबाट बौरिएको पूर्व पञ्चको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धेरै हदसम्म आफ्नो वैचारिक मुद्दामा प्रस्ट छ। उसको अजेन्डा संविधानमा उल्लेख गरिएका तमाम प्रगतिशील मुद्दालाई उल्टाउने हो। राष्ट्रिय दल बनिसकेको अवस्थामा उसको आवाजले एक हदसम्म राम्रै स्थान पाउने सम्भावना छ। त्यसो हुँदा नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनमाथि थप चुनौती थपिएको छ।

लोकतन्त्र र यसमा हुने ‘स्वच्छ’ चुनाव पक्कै पनि प्रगतिशील मुद्दा उठाउने एउटा मञ्च पनि हो तर चुनावी नतिजाले सधैँ प्रगतिशील मुद्दालाई अघि बढाउँदैनन्। फेरि यतिखेर संसारभरि नै लोकतान्त्रिक चुनावमार्फत नै प्रगतिशील उपलब्धिलाई कुल्चने कोशिस भएका छन्। अमेरिका, ब्राजिल र भारतमा जनताबाट नै अनुमोदित भएर पुरातनपन्थी शासकहरूको उदय भएको छ। गत महिनामात्रै मलेशियामा भएको चुनावबाट पनि एक कट्टरपन्थी दलले निर्णायक मत ल्याएको छ। नेपालमा पनि चुनावबाट नै भएका उपलब्धि निमोठ्ने शासक र दलको उदय हुँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। यसर्थ पनि नेपाललाई प्रगतिशील मुद्दालाई दह्रो र इमानदारीका साथ बोक्ने दल र नेतृत्व चाहिएको छ। 

विश्व राजनीति नियाल्ने हो भने प्रगतिशील मुद्दालाई जोडदारसँग बोक्ने काम केबल राजनीतिक दलले मात्रै गरेका छैनन्। थुप्रै देशमा विश्वविद्यालयहरूले प्रगतिशील आन्दोलनको उठान, प्रवर्द्धन र निरन्तर खबरदारी गर्ने काम गरेका छन्। उदाहरणका लागि छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदीको हिन्दुत्वको एजेन्डा बोकेको पार्टीले भारतीय समाजको प्रगतिशील मुद्दाहरू कुल्चिँदै गर्दा दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयले एक शक्तिशाली प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। 

महिला हक, समलैंगिक अधिकारलगायत प्रगतिशील मुद्दाको विपक्षमा अमेरिकाका दक्षिणपन्थीहरूले खासगरी तिनका ‘रेड स्टेट’मा कडा प्रचार गरिरहेका बेला त्यहाँका विश्वविद्यालयले निडर भएर प्रगतिशील मुद्दाका पक्षमा उभिए। उसो त संसारभर नै प्रगतिशील बहस र मुद्दा उठाउने ठाउँहरू नै विश्वविद्यालय हुन्। नेपालकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि स्कुले शिक्षक र क्याम्पसका विद्यार्थीको भूमिकाले पञ्चायत र राजतन्त्र ढाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। 

तर आजका दिनमा हाम्रा विश्वविद्यालय वैचारिक दृष्टिकोणले खोक्रो भएझैँ देखिन्छ। नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनमा अहिले देखा परेको यो नेतृत्व विहीनता छिटै पूर्ति नहुने हो भने भएका उपलब्धि गुम्ने र समाजको विकास क्रम अझै पछि धकेलिने डर छ।