‘देश ठिकठाक छ, जीवन सुध्रिएको छ, तर राजनीति बर्बाद भयो’

काठमाडौँ– ‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँदछ,
लाखौँका लागि उजाड छ यो देश मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ’ 

करिब ५५ वर्षअघि, २०२६ सालतिर जेबी टुहुरेले गाएको यो कालजयी गीत कुन सन्दर्भमा लेखिएको थियो भन्ने सर्जक लब प्रधानले नै भन्न सक्लान्। तर साढे पाँच दशकपछि ‘देश बर्बाद भयो’, ‘देशमा केही ठिक छैन’, ‘यो देश अब बस्नलायक नै रहेन’, ‘यहाँ बसेर भविष्य नै छैन’ भन्ने आशयका भाष्य निर्माण गर्नेहरू यही गीतको सहारा लिँदै छन्। अरूको के कुरा, करिब दुई वर्ष मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बनेका, डेढ दशक त देशकै प्रमुखमध्येको पार्टी हाँकेका माधवकुमार नेपालले नै संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर यस्तो घोषणा गरिदिए।

“म भन्न चाहन्छु, जेबी टुहुरेको त्यो गीत– लाहुर हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँछ, लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ। जब हामी विमानस्थलमा जान्छौँ, बाहिर जाने (बिदेसिने)हरूको ताँती देख्छौँ। ती जाने परिवारको हालत जब हामी देख्छौँ, हाम्रो मन पोल्न थाल्छ,” २०८० कात्तिक १६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालले भनेका थिए, “देशको अवस्था हेर्न विमानस्थलमा गएर ऋण काढेर, मिटरब्याजीसँग पैसा लिएर विदेश गइरहेकाहरूको ताँती हेर्‍यौँ भने पर्याप्त हुन्छ।” 

त्यही ताकादेखि नै हो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लागेको लस्कर र भिड देखाएर ‘देश रित्तिन लागिसक्यो’, ‘देश बर्बाद भइसक्यो’ भन्ने भाष्य निर्माण हुन थालेको। वैदेशिक रोजगार र उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै थप अवसरको खोजीमा बिदेसिने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। पछिल्लो समय स्थायी आवासीय अनुमति लिएर जानेदेखि विदेश रोज्ने युवाको पंक्ति पनि ठूलो छ। 

तर के यो नै देशको अवस्था बुझाउने मानक हो त? के देश बस्नै नसकिने, बस्नै नमिल्ने गरी उजाड वा जर्जर बनिसकेको छ? के यहाँ अब आशा देख्न छाडिएको हो? या यथार्थ योभन्दा फरक छ? 

देशव्यापी रूपमा गरिएको ताजा मत सर्वेक्षणले यिनै प्रश्नको जवाफ खोतलेको छ। सर्वेक्षणको सारले भन्छ– ‘देश ठिकठाक छ, जीवन राम्रै चलेको छ, तर राजनीति बर्बाद भयो।’

निराशा होइन, थप सुधारको खोजी–पर्खाइ
अहिले बनिरहेको यस्तो ‘निराशाको भाष्य’का पछाडि आमनेपालीको जीवनयापन असाध्यै कठिन र कष्टकर बनेको छ भन्ने बुझाइले काम गरेको देखिन्छ। जीवनयापन या जीवनस्तरको मापन आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले गर्छ। मत सर्वेक्षणमा परिचित संस्था ‘शेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपाल’ले गत मंसिर १६ देखि पुस २७ सम्म ५२ जिल्लाका १९६ पालिका (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) समेटेर तीन हजार उत्तरदातामाझ गरेको स्थलगत अन्तर्वार्तासहितको सर्वेक्षणको नतिजाले आमनेपालीको जीवनयापनमा निराशाको तस्वीर होइन, केही हदसम्म आशाको दियो देखाउँछ।

सर्वेक्षणमा सोधिएको एउटा प्रश्न थियो– पाँच वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा तपाईंको जीवनस्तर अहिले कस्तो छ? पहिलेभन्दा राम्रो भएको छ, पहिले जस्तै अर्थात् यथास्थितिमै छ या पहिले भन्दा पनि नराम्रो वा खराब छ? 

यो प्रश्नमा एक हजार ७०८ जना अर्थात्, ५६.९ प्रतिशत उत्तरदाताले आफ्नो जीवनस्तर पहिलेभन्दा राम्रो भएको बताएका छन्। जसमा, पहिलेभन्दा धेरै नै राम्रो भएको ठान्ने १८.१ र पहिलेभन्दा केही राम्रो भन्ने ३८.८ प्रतिशत छन्। यो आँकडा थप अर्थपूर्ण किन पनि छ भने, जीवनस्तर पहिलेभन्दा राम्रो भएको ठान्नेमा युवापंक्ति धेरै छ।

१८–२४ वर्ष उमेर समूहका उत्तरदातामा जीवनस्तर पहिलेभन्दा राम्रो भएको भन्ने ६९.९ प्रतिशत भेटिए। २५–३४ उमेर समूहका उत्तरदातामा यो संख्या ६१.८ प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिका उत्तरदातामध्ये करिब आधा अर्थात्, ४९.६ प्रतिशतले पहिलेभन्दा जीवनस्तर राम्रो भएको बताए। यसको अर्थ युवापुस्ताले आयआर्जन गर्ने उपाय भेट्टाएको छ र त्यसले जीवनस्तर पहिलेभन्दा राम्रो बनाएको छ। 

यो प्रश्नमा २६.७ प्रतिशत अर्थात् ८०० जना उत्तरदाताले जीवनस्तर पहिलेजस्तै भएको बताएका छन्। यो पंक्तिको उत्तरले आशा देखाउँदैन, तर निराश भइहालेको पनि छैन भन्ने प्रस्ट्याउँछ। जीवनस्तर पहिलेभन्दा नराम्रो छ भन्ने उत्तरदाता जम्माजम्मी १६.२ प्रतिशत अर्थात्, ४८७ जना छन्। जसमध्ये ६.४ प्रतिशतले पहिलेभन्दा धेरै नै नराम्रो भएको बताए, ९.८ प्रतिशतले पहिलेभन्दा नराम्रो भएको भने। यो प्रश्नमा खुल्न नचाहनेहरू जम्मा ०.२ प्रतिशत अर्थात्, ५ जना मात्र हुनुले आफ्नो जीवनस्तरलाई लिएर आमनेपाली प्रष्ट छन् भन्ने देखिन्छ।

अहिले बनिरहेको निराशाको भाष्यमा चाँदीको घेरा बनेर देखा परेको यो अवस्था प्रदेशगत रूपमा पनि फरक छैन। जस्तो, जीवनस्तर पहिलेभन्दा राम्रो भएको ठान्ने उत्तरदाता मधेश प्रदेशमा ६९.५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६६.४ प्रतिशत छन् भने सबभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ४७.७ प्रतिशत छन्। बागमतीमा जीवनस्तर पहिलेजस्तै छ भन्नेचाहिँ ३१.८ प्रतिशत देखिए। 

अर्को रोचक के भने, आर्थिक हैसियत जति राम्रो, यस्तो ठान्नेहरू पनि त्यहीअनुसार धेरै छन्। जस्तो, उच्च आय भएका उत्तरदातामध्ये ७१.२ प्रतिशतले आफ्नो जीवनस्तर पहिलेभन्दा राम्रो भएको बताए। उच्चमध्यम आय भएका ५६.७, मध्यम आय भएका ६०.८ ले जीवनस्तर पहिलेभन्दा राम्रो भएको ठानेको भेटिए। तर न्यून आय भएका (खानाको समस्या नभएका तर कपडा किन्न कठिन हुने) ४८.३ प्रतिशत, गरिब (खानाको जोहोसमेत गर्न नसक्ने) ४५.४ प्रतिशतले जीवनस्तर पहिलेभन्दा राम्रो भएको बताए।

नगरपालिकाका ५८.१, गाउँपालिकाका ५७.६ र उपमहानगर तथा महानगरपालिकाका ५२ प्रतिशत उत्तरदाताले पहिलेभन्दा जीवनस्तर राम्रो भएको बताएका छन्। जीवनस्तर राम्रो भएको ठान्ने महिला उत्तरदाता (६४ प्रतिशत) को तुलनामा पुरुषको भने केही कम (४९.८ प्रतिशत) छ।

सर्वेक्षणमा सोधिएको अर्को प्रश्न थियो– पछिल्लो पाँच वर्षको अवस्था तुलना गर्दा तपाईंले राज्यबाट पाउने सेवाको स्तर पहिलेभन्दा राम्रो भएको छ, उस्तै छ, या झन् बिग्रिएको छ? 

राज्य, खासगरी सरकारी निकायबाट हुने सेवाप्रवाह त्यो मानक हो, जसले नागरिकमाझ सरकार कति प्रभावकारी छ भन्ने मापन गर्छ। नागरिकमा सरकार हुनुको महसुस गराउँछ। यो प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ५०.५ प्रतिशत उत्तरदाताले सेवाप्रवाहको स्तर पहिलेभन्दा राम्रो भएको बताए। जसमध्ये पहिलेभन्दा धेरै राम्रो भएको ठान्ने ११.६ प्रतिशत (३४९ जना) र पहिलेभन्दा राम्रो छ भन्ने ३८.९ प्रतिशत (एक हजार १६६ जना) छन्। सेवा प्रवाह उस्तै छ भन्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ, ७२५ जना अर्थात् २४.२ प्रतिशत। यो पंक्ति सेवाप्रवाहलाई लिएर सन्तुष्ट नभए पनि सुधारको आशामा बसेको मान्न सकिन्छ।

सेवाप्रवाहलाई लिएर असन्तुष्ट जम्मा २४ प्रतिशत छन्, जसमध्ये १२.६ प्रतिशतले सेवाप्रवाह पहिलेभन्दा धेरै नै बिग्रिएको ठान्छन्, ११.४ प्रतिशतले पहिलेभन्दा बिग्रिएको मान्छन्। यो प्रश्नमा खुल्न नचाहने उत्तरदाता जम्मा १.३ प्रतिशत भेटिए।

पहिलेभन्दा राम्रो भएको ठान्ने उपभोक्ता गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिका र उपमहानगर तथा महानगरपालिकामा कम छन्। यसको अर्थ स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकाहरू सेवा प्रवाहमा नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूभन्दा निकै अगाडि देखिन्छन्। उमेरसमूह अनुसार युवामा पहिलेभन्दा सेवाप्रवाह राम्रो भएको बुझाइ देखिनु अर्को अर्थपूर्ण तथ्य हो। उमेर बढ्दै जाँदा भने सेवाप्रवाह राम्रो भएको ठान्ने पंक्ति केही कम हुँदै गएको देखिन्छ। पुरुष उत्तरदाताको तुलनामा सेवाप्रवाह पहिलेभन्दा राम्रो भएको ठान्ने महिलाको संख्या धेरै छ। 

पछिल्लो समय तीन तहका सरकार चलायमान भएसँगै नागरिकलाई दिने सरकारी सेवाप्रवाहमा अवश्य पनि केही सुधार भएको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। सर्वेक्षणमा सहभागीहरू पनि यसमा सुधार हुने प्रतीक्षामा देखिन्छन्। 

सर्वेक्षणमा सार्वजनिक सेवा सुविधा (सरकारी सेवा) अझै राम्रो बनाउन के गर्नुपर्ला? भनेर अर्को प्रश्न सोधिएको थियो। यो प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ३५.७ प्रतिशत (१ हजार ७१ जना) उत्तरदाताले ‘गभर्नेन्स’ भने। अर्थात् नागरिकले शासन सञ्चालन, सरकार सञ्चालनमा सुधार खोजेका छन्। जसले सेवाप्रवाहको स्तर अझ सुधार गरोस्।

यो प्रश्नमा १६.६ प्रतिशतले आफूलाई थाहा नभएको उत्तर दिए पनि ८.१ प्रतिशतले विकास निर्माण हुनुपर्छ भने, ७.६ प्रतिशतले पूर्वाधार विकासमा जोड दिए। सेवाप्रवाहलाई ध्यानमा राखेर सञ्चार र सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड हुनसक्छ। 

४ प्रतिशतले सेवाप्रवाह सुधार्न बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए, ३.७ प्रतिशतले सचेतनाको खाँचो देखे, ३.३ प्रतिशतले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ भने। यसको अर्थ के हुनसक्छ भने, आमनेपाली सरकारी सेवा प्रवाह सुधार्न सकिन्छ भन्नेमा आशावादी छन् र त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने उपाय पनि सुझाइरहेका छन्।

यस्तो आशा जाग्नुको कारण छ। संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि सेवाप्रवाह सम्बन्धी अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेका छन्। नागरिकका घरदैलोका सरकार भनिने स्थानीय तह, त्यहाँका जनप्रतिनिधि (खासगरी वडाध्यक्ष र पालिका प्रमुखलगायत) ले यसमा खेलेको भूमिका यहाँ प्रमुख देखिन्छ। 

सर्वेक्षणमा सोधिएको एउटा प्रश्न थियो– तपाईंको पालिकाका वडाध्यक्षले गरेको काम, बोलीचाली, व्यवहार र समग्र कार्यसम्पादनबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

यो प्रश्नमा ३०.५ प्रतिशत उत्तरदाता वडाध्यक्षको काम र व्यवहारबाट ‘धेरै नै सन्तुष्ट’ देखिए, ४१.२ प्रतिशतले ‘सन्तुष्ट छु’ भने। समग्रमा ७१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले वडाध्यक्षको भूमिकाबाट आफू सन्तुष्ट रहेको बताउनु, त्यसमा पनि गाउँपालिकामा यस्तो मत धेरै देखिनु दूरदराजमा स्थानीय सरकारहरू प्रभावकारी बन्दै गएको संकेत हो। वडाध्यक्षको काम–व्यवहारबाट १३.७ प्रतिशत उत्तरदाता असन्तुष्ट, १०.२ प्रतिशत धेरै नै असन्तुष्ट देखिए। ४.४ प्रतिशत उत्तरदाता भने यसमा खुल्न चाहेनन्। 

वडाध्यक्षको तुलनामा पालिका प्रमुखहरू केही पछाडि देखिन्छन्, तर उनीहरूको प्रस्तुति पनि निराशाजनक छैन। पालिका प्रमुखले गरेको काम, बोलीचाली, व्यवहार र समग्र कार्यसम्पादनबाट ‘धेरै नै सन्तुष्ट’ उत्तरदाता २८ प्रतिशत देखिए, ३४.९ प्रतिशत सन्तुष्ट भेटिए। समग्रमा ६२.९ प्रतिशत उत्तरदाता पालिका प्रमुखको काम–व्यवहारबाट सन्तुष्ट भेटिँदा १५.४ प्रतिशतले चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गरे। थप १०.९ प्रतिशतले ‘धेरै नै असन्तुष्ट’ रहेको बताए भने १०.७ प्रतिशत उत्तरदाता यसमा खुल्न चाहेनन्।

अर्को रोचक तथ्य के भने, पछिल्लो पाँच वर्षको तुलना गर्दा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले जनताको विश्वास आर्जन गर्दै गएका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षको अवस्था हेर्दा पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखप्रतिको विश्वास बढेको छ, घटेको छ वा उस्तै छ? भन्ने प्रश्नमा ३६.३ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘विश्वास बढेको’ बताए। विश्वास घटेको छ भन्ने १९.३ प्रतिशत मात्र देखिँदा ३९.२ प्रतिशतले भने ‘उस्तै छ’ भने। विश्वास उस्तै छ भन्नेहरूलाई तटस्थ मत मान्दा पनि विश्वास घटेको ठान्नेहरूभन्दा बढेको भन्नेहरूको संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुनु सकारात्मक संकेत हो। यो प्रश्नमा ५.२ प्रतिशत उत्तरदाता खुल्न चाहेनन्।

‘सेवा ठिकै, सुरक्षामा ढुक्क’
हामी बस्ने ठाउँमा सडक कस्तो छ? स्वास्थ्य सेवा सहज छ कि छैन? यी र यस्ता कुराले खासमा हाम्रो देश–समाजको अवस्था कस्तो छ र सरकारले ठिकठाक काम गरिरहेको छ या छैन भन्ने संकेत गर्छन्। सर्वेक्षणमा सोधिएको तपाईंको समुदायको सडक–बाटोको अवस्थाप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा ५३.२ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘सन्तुष्ट छु’ भने (धेरै सन्तुष्ट १३.३ प्रतिशत र सन्तुष्ट ३९.९ प्रतिशत)। समग्रमा ४४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा ‘धेरै असन्तुष्ट’ २२ प्रतिशत र असन्तुष्ट २२.६ प्रतिशत देखिए। यो प्रश्नमा ३ प्रतिशत उत्तरदाता खुलेनन्। पूर्वाधार विकास, त्यसमा पनि सडकको दुरवस्थाबारे चर्चा चुलिएका बेला सर्वेक्षणमा सहभागी आधाभन्दा धेरै उत्तरदाताले सडकको अवस्थाबारे सन्तुष्टि व्यक्त गर्नु स्थानीय सरकार आएसँगै गाउँ–गाउँसम्म विकास भएका सडक पूर्वाधारको भूमिका हुनसक्छ।

नागरिकको सरोकार जोडिने प्रमुख सवाल हो स्वास्थ्य सेवा। सर्वेक्षणमा सोधिएको अर्को प्रश्न थियो– तपाईंको समुदायमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? 

यो प्रश्नमा ६८.७ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘सन्तुष्ट छु’ भने। यसमध्ये १६.१ प्रतिशतले धेरै नै सन्तुष्ट रहेको बताए भने ५२.६ प्रतिशतले सन्तुष्टि व्यक्त गरे। असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने कुल २८ प्रतिशत उत्तरदातामा ‘धेरै असन्तुष्ट’ ११.६ प्रतिशत र असन्तुष्ट १६.४ प्रतिशत छन्। ३.३ प्रतिशत उत्तरदाता यो प्रश्नमा खुलेनन्। 

स्वास्थ्य सेवाको अवस्था जर्जर रहेको, सरकारको ध्यान–प्राथमिकतामा नपर्दा असाध्यै महँगो भएको चर्चाबीच यो आँकडाले फरक तस्वीर देखाउँछ। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा अहिले पनि आमनेपालीको सहज पहुँचमा पुग्न नसके पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाप्रति यस्तो विश्वास जाग्नुमा स्थानीय तहको भूमिका नै प्रमुख हुनसक्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पुगेसँगै यसमा भइरहेका कामले नतिजा दिनथालेको संकेत पनि हो यो।

हामी बसिरहेको टोल, समाजको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन गर्ने अर्को आधार त्यहाँ बस्न सुरक्षित महसुस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि हो। सर्वेक्षणमा सोधिएको तपाईं बसेको टोल छिमेकमा कत्तिको सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा ८९.९ प्रतिशत उत्तरदाताले सुरक्षित महसुस गर्ने गरेको बताए। यसमा ४०.९ प्रतिशतले ‘धेरै नै सुरक्षित महसुस गर्छु’ भने, ४९ प्रतिशतले सुरक्षित महसुस गर्ने बताए। असुरक्षित महसुस गर्छु भन्ने समग्रमा १० प्रतिशत देखिए जसमा ‘धेरै नै असुरक्षित’ महसुस गर्ने ३.३ प्रतिशत र असुरक्षित महसुस गर्ने ६.७ प्रतिशत छन्। 

असुरक्षित महसुस गर्नेहरू गाउँपालिकामा समग्र आँकडाझैँ १०.७ प्रतिशत भए पनि नगरपालिकामा त्यसभन्दा पनि कम, अर्थात् ८.३ प्रतिशत छन्। तर उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा असुरक्षित महसुस गर्नेहरू १३.६ प्रतिशत छन्। काठमाडौँ महानगर लगायत कतिपय ठूला शहरमा शहरी सौन्दर्यका नाममा फुटपाथ व्यवसायीलाई लछारपछार गर्ने, लखेट्ने र गरिखाने व्यवसायका सामान नै लुटिदिने प्रवृत्ति मौलाएकाले गरिखाने वर्ग त्राहिमाम् बनेको अवस्था यस्ता प्रतिबिम्बित भएको हुनसक्छ।

प्रदेशगत रूपमा असुरक्षित महसुस गर्नेहरू सबभन्दा कम मधेशमा ७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ८.८ प्रतिशत भए पनि गण्डकी प्रदेशमा भने सबभन्दा धेरै, १५.४ प्रतिशत छन्। दलित समुदायको धेरै बसोबास रहेको गण्डकी प्रदेशको यो आँकडाको अर्थ सीमान्तकृत समुदाय अरूभन्दा असुरक्षित महसुस गरिरहेको हुनसक्छ। यसमा पछिल्लो समय बढेका जातीय विभेद, छुवाछुतसँग सम्बन्धित घटनाले पनि भूमिका खेलेका हुन सक्छन्।

आर्थिक स्तरअनुसार पनि सुरक्षाको महसुस भिन्न देखिन्छ। जस्तो, अति गरिब समुदायमा असुरक्षाको भावना देखिन्छ, अनौठो चाहिँ उच्च आय भएकामा पनि असुरक्षाको भावना अरूभन्दा धेरै देखिन्छ। अति गरिब उत्तरदातामा असुरक्षित महसुस गर्ने १३.६ प्रतिशत छन् भने उच्च आय भएकामा पनि यस्तो महसुस गर्ने त्यति नै छन्। न्यून आय भएकामा १२.२ प्रतिशत, निम्न मध्यम आय भएकामा १०.३ प्रतिशत, मध्यम आय भएकामा ८ प्रतिशत र उच्च मध्यम आय भएकामा १०.४ प्रतिशतले असुरक्षित महसुस गर्छन्।

पछिल्लो समय एकथरीले आफूलाई लागेको कुरा सार्वजनिक मञ्चमा राख्न नसकिने, त्यसो गर्दा धम्की, मानमर्दन वा शारीरिक तथा मानसिक हिंसा सामना गरिरहेको बताउने गरेका छन्। के अवस्था यस्तै छ? सर्वेक्षणमा सोधिएको एउटा प्रश्न थियो– तपाईंको मनमा आएका विचारहरू वा भन्न मन लागेका कुराहरू सार्वजनिक रूपमा भन्न, लेख्न वा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ? वा अरू कसैले मेरो विचारमा असहमति जनाएर मलाई गाली गर्ने हुन् कि, धाकधम्की दिने हुन् कि, म यो विचार प्रकट गर्दा समस्यामा पर्छु कि भन्ने लाग्छ?

यो प्रश्नमा ७९.५ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘निर्धक्कसँग कुरा राख्न, लेख्न वा जहाँ पनि व्यक्त गर्न सक्छु’ भने, १९.५ प्रतिशतले चाहिँ ‘निर्धक्कसँग त्यसो गर्न नसकिने’ बताए। १.६ प्रतिशतले आफ्नो विचार व्यक्त गरेकै कारण धम्की, गालीबेइज्जती, मनोवैज्ञानिक हिंसा व्यहोरेको बताए। ०.३ प्रतिशतले चाहिँ विचार राखेकै आधारमा शारीरिक कुटपिट वा हिंसा व्यहोरेको बताए। १.३ प्रतिशतले ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भने। नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था मापन गर्ने यो प्रश्नमा शहरी, शिक्षित, आर्थिक रूपमा सबल र पाका उमेरका मतदाताको तुलनामा ग्रामीण, कम शिक्षित, गरिब र युवा मतदाता कुनै न कुनै हिसाबले त्रासमा रहेको देखियो। 

जस्तो, निर्धक्क आफ्ना विचार राख्न सक्छु भन्नेहरू बागमती प्रदेशमा ८२.८ र सुदूरपश्चिममा ७१.१ प्रतिशत छन्। स्नातक वा त्योभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता भएका ८८.५ प्रतिशतको तुलनामा कम साक्षर तर औपचारिक शिक्षा नलिएका ७०.५ प्रतिशतले मात्र निर्धक्क आफ्नो विचार राख्न सक्ने बताए। गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगर तथा महानगरपालिकामा यो संख्या लगभग समान देखिन्छ। तर उच्च आम्दानी भएकामा सक्छु भन्ने ८९.८ हुँदा गरिब उत्तरदातामा ७० प्रतिशत मात्र छन्। 

पुरुष ८४.५ प्रतिशतको तुलनामा महिला ७४.५ मात्र छन्। निर्धक्क आफ्ना कुरा राख्न सक्नेमा ६० वर्षभन्दा माथिका ८३.३ र १८–२४ वर्षका ७५.६ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। जातिगत आधारमा मधेशी ब्राह्मण ८८.९ र पहाडी दलित ७३.३ प्रतिशतले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्न सक्ने बताउनुले सीमान्तकृत समुदायमा अझै पनि केही न केही डर छ भन्ने देखाउँछ। धार्मिक रूपमा हेर्दा मुस्लिम उत्तरदातामध्ये ८७.१, हिन्दू उत्तरदातामध्ये ७९.६ र इसाई उत्तरदाताका ७२.६ प्रतिशतले आफ्नो विचार निर्धक्क राख्न सक्ने बताए। 

राज्य–संयन्त्रमा विश्वास, सरकारप्रति अविश्वास!
देश वा सरकार ठिकठाक चलेका छन् या छैनन् भन्ने कुरा मूलतः राज्य–संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास छ या छैन भन्ने कुराले पनि निर्क्योल गर्छ। यो आधारमा हेर्दा आमनेपाली देश ठिकठाक चलेको धारणा राख्छन्। जस्तो, पछिल्लो पाँच वर्षको अवस्था हेर्दा प्रमुख राज्य–संयन्त्रप्रति उनीहरूको विश्वास बढेको देखिन्छ।

विगत पाँच वर्षमा न्यायालयप्रतिको विश्वास बढेको मान्ने उत्तरदाताको संख्या ठूलो छ। न्यायालयप्रतिको विश्वास घटेको ठान्ने १५.२ प्रतिशत उत्तरदाताको तुलनामा बढेको ठान्ने उत्तरदाता करिब दोब्बर अर्थात् २८.५ प्रतिशत छन्। न्यायालयप्रतिको विश्वास उस्तै छ भन्ने उत्तरदाता ४३.५ प्रतिशत देखिए। १३ प्रतिशतले चाहिँ ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्नँ’ भने। 

पछिल्लो समय प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप चुलिएको, त्यहीकारण प्रहरीले कानून कार्यान्वयनभन्दा राजनीतिक प्रतिशोधले काम गरेको आरोप लागिरहेको छ। यस्तो भाष्यमा विश्वास गर्ने हो भने प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास उडेको हुनुपर्ने हो। सर्वेक्षणले भने त्यसविपरीत प्रहरीप्रतिको विश्वास बढेको देखाउँछ। 

पछिल्लो पाँच वर्षको अवस्था हेर्दा प्रहरीप्रति विश्वास बढेको ठान्ने उत्तरदाता ३५.१ प्रतिशत छन्। जबकि विश्वास घटेको छ भन्नेहरू १७.५ प्रतिशत मात्र छन्। प्रहरीप्रतिको विश्वास उस्तै भएको ठान्ने ४१.७ प्रतिशत र थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्ने ५.६ प्रतिशत छन्।

प्रायः मत सर्वेक्षणमा राज्य संयन्त्रहरूमध्ये सेनाप्रतिको विश्वास सधैँ माथि हुने गर्छ। यो सर्वेक्षणले पनि त्यस्तै देखाउँछ। पछिल्लो पाँच वर्षको अवस्था हेर्दा नेपाली सेनाप्रतिको विश्वास बढेको मान्ने उत्तरदाता ४०.३ प्रतिशत छन्, विश्वास घटेको मान्ने संख्या निकै कम, ६.३ प्रतिशत मात्र छ। सेनाप्रतिको विश्वास उस्तै रहेको मान्नेहरू ४०.९ प्रतिशत छन्। यो प्रश्नमा १२.५ प्रतिशत उत्तरदाता भने खुल्न चाहेनन्। 

आमनेपालीको हेराइमा सञ्चारमाध्यम (रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन लगायत) प्रतिको विश्वास पनि बढेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ५७.५ प्रतिशत उत्तरदाताले सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वास बढेको बताएका छन्, विश्वास घटेको ठान्नेहरू १२.४ प्रतिशत छन्। २५.६ प्रतिशतले भने सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वास उस्तै रहेको बताए, ४.५ प्रतिशतले ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भने। 

सञ्चारमाध्यम मात्र होइन, नागरिकका आवाज उठाउने भनेर चिनिएका संस्थाहरूप्रतिको विश्वास पनि बढेको देखिन्छ। नागरिकको आवाज उठाउने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, विभिन्न स्वयंसेवी अभियान, बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ, वन उपभोक्ता समितिलगायत संस्थाहरूप्रति विश्वास बढेको ठान्ने उत्तरदाता ४७.७ प्रतिशत छन्। ९.८ प्रतिशत उत्तरदाताले यी संस्थाहरूप्रति विश्वास घटेको बताउँदा ३४.८ प्रतिशतले विश्वास उस्तै रहेको बताए। ७.६ प्रतिशत उत्तरदाता यसमा खुलेनन्। 

राज्य संयन्त्र, सञ्चारमाध्यम र पेसागत संस्थाप्रतिको विश्वास बढेको देखिँदा प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारप्रतिको विश्वास भने खस्कँदो छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारप्रति विश्वास बढेको ठान्ने १५.३ प्रतिशत उत्तरदाताको तुलनामा घटेको ठान्ने झन्डै दोब्बर अर्थात् २९.५ प्रतिशत छन्। ४५.२ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री वा संघीय सरकारप्रतिको विश्वास उस्तै रहेको बताउनु राजनीतिक नेतृत्वका लागि केही राहत हुनसक्छ। यो मतमा प्रधानमन्त्री वा संघीय सरकारमा सुधारको झिनो आशा पनि प्रतिबिम्बित हुनसक्छ। यो प्रश्नमा ९.९ प्रतिशत उत्तरदाता भने खुलेनन्।

प्रधानमन्त्री वा संघीय सरकार जत्तिकै नभए पनि संघीय संसद्प्रतिको विश्वाससमेत धर्मरमा देखियो। पछिल्लो पाँच वर्षमा संघीय सरकारप्रतिको विश्वास बढेको ठान्ने १७.२ प्रतिशत र घटेको ठान्ने १७.९ प्रतिशत उत्तरदाताको संख्या लगभग समान देखिए पनि ‘उस्तै छ’ भन्ने ४७.५ प्रतिशत छन्। १७.३ प्रतिशत उत्तरदाता यसमा खुलेनन्। संघीय संसद् कानून निर्माण गर्ने आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारीमा उदासीन रहनु, संसदीय समितिहरू निष्प्रभावी जस्तै बन्नु, कानून निर्माणको थलो विभिन्न स्वार्थ समूहको चंगुलमा पर्नु र सदन नागरिकका आवाज उठाउने भन्दा दलीय दाउपेचको थलो मात्र बन्नुले आमनेपालीमा योप्रति विश्वास जाग्न नसकेको हुनसक्छ।

ठिक त्यसैगरी मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणालीका ‘फ्रन्टफेस’ मानिने प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीप्रतिको विश्वास पनि धर्मराउँदो देखियो। पछिल्लो पाँच वर्षमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास बढेको ठान्ने २०.३ प्रतिशत र घटेको ठान्ने २०.९ प्रतिशत उत्तरदाताको संख्या समान जस्तै देखिए पनि ४२.८ प्रतिशतले भने उस्तै छ भने। नयाँ राज्य संरचनाका रूपमा रहेका प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री पाँच वर्षमा पनि ‘उस्तै छन्’ भन्ने यो धारणा चिन्ताको विषय हो। यो प्रश्नमा १६ प्रतिशत उत्तरदाता भने खुलेनन्। 

नेतालाई खतराको घण्टी, जनता भन्छन्– ‘राजनीति सही दिशामा छैन’
देश हाँक्ने राजनीतिले हो। नागरिकको जीवन सुधार्ने बाचा गरेरै नेता–दल निर्वाचनमा जान्छन् र नागरिकबाट म्यान्डेट लिएर शासन सञ्चालन गर्छन्। तर आम नागरिकका नजरमा यही राजनीति यतिबेला ठिक बाटोमा छैन। सर्वेक्षणमा सोधिएको एउटा प्रश्न थियो– के राजनीतिक हिसाबले देश अहिले सही दिशातिर गइरहेको छ? यो प्रश्नमा बहुसंख्यक अर्थात् ६८ प्रतिशत उत्तरदाताले देश गलत दिशातिर गइरहेको बताए। 

त्यसमध्ये ४४.६ प्रतिशतले राजनीतिक हिसाबले देश एकदमै गलत दिशामा गइरहेको बताएका छन् भने, २३.३ प्रतिशतले गलत दिशामै गइरहेको उत्तर दिएका छन्। देश राजनीतिक हिसाबले ठिक दिशामा रहेको ठान्ने कूल १६ प्रतिशत मात्र छन्, जसमध्ये ३.२ प्रतिशतले मात्र ‘एकदम ठिक दिशामा’ भने। १२.८ प्रतिशतले ‘ठिकै दिशामा’ भएको बताए। न ठिक न गलत दिशामा भन्ने ९.७ प्रतिशत र थाहा छैन/भन्न चाहन्न भन्ने ६.३ प्रतिशत छन्।

राजनीतिक हिसाबले देश गलत दिशामा गइरहेको ठान्ने उत्तरदाता गाउँपालिका र नगरपालिकाभन्दा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा धेरै छन्। प्रदेशगत रूपमा गण्डकी र बागमतीमा धेरै छन्। बढी शैक्षिक योग्यता भएका र पाका उमेरका व्यक्ति धेरै छन्। महिलाको तुलनामा पुरुष धेरै छन्। रोचक चाहिँ, यस्तो ठान्नेमा २५–३४ समूहका युवाको संख्या अरूभन्दा कम छ। 

यसलाई प्रस्ट्याउने अर्को आँकडा छ। नेपाली राजनीतिबारे कत्तिको चासो राख्नुहुन्छ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा कुल ५२.१ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिबारे चासो राख्ने बताए। जसमध्ये ‘धेरै नै चासो राख्छु’ भन्ने १४.९ र ठिकठिकै चासो राख्ने ३७.३ प्रतिशत छन्। न चासो न बेवास्ता भन्ने ०.५ प्रतिशत र थाहा छैन भन्ने १.१ प्रतिशत हुनुले यो प्रश्नमा उत्तरदाता अलमलमा देखिएनन्। राजनीतिबारे चासो राख्दिनँ भन्ने कुल ४६.२ प्रतिशत उत्तरदाता चासो राख्नेको तुलनामा कमै देखिन्छन्। तर यो भित्र ‘कत्ति पनि चासो राख्दिनँ’ भन्ने उत्तरदाता ३२.६ प्रतिशत हुनु चिन्ताजनक अवस्था हो। 

राजनीतिबारे चासो नै राख्दिनँ भन्ने पंक्ति यति ठूलो देखिनु, राजनीतिक हिसाबले देश गलत दिशामा गइरहेको ठान्नेको संख्या दुइतिहाई भन्दा धेरै हुनुको चुरो कहाँ जोडिएको छ? अरू सबै हिसाबले देश ठिकठाक ठाउँमा छ भन्ने आमधारणाबीच राजनीतिलाई लिएर यस्तो धारणा के कारणले बन्यो?

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये राजनीतिक हिसाबले देश गलत दिशामा गइरहेको ठान्नेलाई पूरक प्रश्न सोधिएको थियो– राजनीतिक हिसाबले देश गलत दिशातर्फ जानुको मुख्य कारण के होला? 

यसमा उत्तरदाताबाट एकभन्दा धेरै उत्तर लिइएको थियो। जसमा ५४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचारलाई प्रमुख कारण बताए। ४२.९ प्रतिशतले ‘कमजोर राजनीतिक नेतृत्व’ भने। यसमा राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण मान्ने ३५.५ प्रतिशत, नेताहरूले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम नगर्नु वा त्यसो गर्ने क्षमता नहुनुलाई कारण ठान्ने ३१.७ प्रतिशत, नातागोता र कार्यकर्ता च्याप्ने नेताहरूको प्रवृत्तिलाई कारण मान्ने २२.४ प्रतिशत, सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन भन्ने २२ प्रतिशत, पार्टीहरूभित्रको विवादलाई कारण मान्ने १९.२ प्रतिशत र सरकारका गलत नीतिलाई जिम्मेवार ठान्ने १८.१ प्रतिशत छन्। 

नागरिकका नजरमा भ्रष्टाचार सीमाहीन बनेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार वा घूसखोरी कत्तिको व्याप्त छ जस्तो लाग्छ? भन्ने प्रश्नमा ८० प्रतिशतले ‘अति नै छ’ भने, १२.७ प्रतिशतले सामान्यतया भ्रष्टाचार रहेको बताए। भ्रष्टाचार कत्ति पनि छैन भन्ने उत्तरदाता ०.७ प्रतिशत र सानो मात्रामा छ भन्ने ०.८ प्रतिशत मात्र छन्। ५.९ प्रतिशतले चाहिँ यसमा ‘थाहा छैन/भन्न चाहन्न’ भने। 

भ्रष्टाचारबाट यो हदसम्म पिरोलिएका नेपालीले घूस दिनु पनि भ्रष्टाचार नै हो भन्ने बुझेकाले हुनसक्छ, आफूले घूस दिएको स्वीकार भने गर्न चाहेनन्। सर्वेक्षणमा सहभागी ८४.६ प्रतिशत उत्तरदाताले सार्वजनिक सेवा लिने वा सरकारी काम गर्ने क्रममा घूस दिएको अनुभव नगरेको बताए। यति हुँदाहुँदै पनि १५ प्रतिशतले भने घूस दिएको उत्तर दिए। ०.४ प्रतिशतले मात्र थाहा छैन भने। 

भ्रष्टाचार र घूसखोरीबाट आक्रान्त नेपालीलाई देशको आर्थिक अवस्था राम्रो छ भन्ने लाग्दैन। यसका पछाडि राजनीति नै जोडिएकाले पनि उनीहरूले राजनीतिक हिसाबले देश सही दिशामा नरहेको ठम्याएका हुन सक्छन्। देशको समग्र आर्थिक अवस्था कस्तो छ? भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ५३.८ प्रतिशत उत्तरदाताले पहिले भन्दा नराम्रो वा बिग्रिएको बताए। देशको आर्थिक स्थिति पहिले भन्दा धेरै राम्रो छ भन्ने २४.२ प्रतिशत र ठिकै छ भन्ने १६.५ प्रतिशत मात्र छन्। यो प्रश्नमा थाहा छैन भन्ने उत्तरदाता ५.४ प्रतिशत भेटिए। आफ्नै टोल छिमेकमा पसलका सटर बन्द भएको देखेका, साना ठूला व्यवसायी पलायन भइरहेको भेटेका र सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत ऋण लिइरहेको सुनेका आमनेपाली देशको आर्थिक अवस्थाबाट पिरोलिएका हुन सक्छन्। 

त्यसमाथि सधैँ उनै नेता शक्तिमा बसिरहने, त्यसका लागि जायज–नाजायज गठबन्धन बनाउन कति पनि नहिचकिचाउने प्रवृत्तिबाट आमनागरिक दिक्दार बनेको देखिन्छ। सर्वेक्षणमा नेपाली राजनीतिमा प्रायः उही व्यक्ति मात्रै पद वा शक्तिमा रहिरहनु वा निर्वाचित भइरहनुको कारण के होला? भनेर सोधिएको थियो। 

यो प्रश्नमा बहुसंख्यक अर्थात् ५२.१ प्रतिशत उत्तरदाताले भोट किनबेच वा आर्थिक लाभ लेनदेन यसको प्रमुख कारण भएको बताए। व्यक्ति वा पार्टीलाई समर्थन गर्ने पंक्ति भएकाले यसो भएको मान्ने २१.८ प्रतिशत, अस्थिरता वा फेरबदलको डरले भन्ने ८.९ प्रतिशत, सचेतनाको अभाव ठान्ने ६.५, जातिगत वा अरू पहिचानको प्रभाव मान्ने ६.२, विकल्प नभएकाले भन्ने ६ प्रतिशत छन्। २४.१ प्रतिशतले चाहिँ ‘हिजोको कामबाट नागरिक सन्तुष्ट भएर’ भन्ने उत्तर दिए।

अहिले चुनाव जित्न विचार मिल्ने वा नमिल्ने जोकोही दलबीच पनि गठबन्धन हुन थालेको छ। यसबाट आमनेपाली दिक्दार देखिए। ७४.६ प्रतिशत उत्तरदाता यस्तो गठबन्धनले मतदातालाई अन्योलमा पार्ने र दलगत स्वार्थले सरकारलाई अस्थिर बनाउने बताउँछन्। १४.९ प्रतिशतले चाहिँ उस्तै लक्ष्य भएका दलहरूबीचको गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरतालाई सघाउने, ३.३ प्रतिशतले गठबन्धन निर्वाचन जित्नलाई प्रभावकारी भए पनि दीर्घकालीन शासनको गुणस्तरमा सम्झौता हुने बताए। सिद्धान्त र स्पष्ट नीतिमा आधारित गठबन्धन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने उत्तरदाता १.९ प्रतिशत छन्। ५.४ प्रतिशत भने यसमा खुलेनन्। 

आमनेपाली न गठबन्धनबाट आशावादी छन्, न राजनीतिक रूपमा देश सही दिशामा रहेको ठान्छन्। राजनीतिले आशा जगाउने होइन, थप असन्तुष्टि बढाउने काम कसरी भयो? वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका शब्दमा लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती बढाउनेगरी कानूनलाई आफूअनुकुल प्रयोग र दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको, सीमित नेताकै वरिपरि मात्र सत्ता घुमिरहने बनाइएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन्। 

“चाहे ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कुरा होस् या आफ्नालाई पोस्न नेपाल ट्रस्ट र भूमिसम्बन्धी ऐन बदल्ने कुरा होस्, अथवा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा होस्, कानूनको मनलाग्दी दुरूपयोग गरिएको छ,” उनी भन्छन्, “२०६३ सालदेखि अहिलेसम्म सत्ताको म्युजिकल चेयरमा मुख्य पार्टीका मुख्य मानिसबाहेक कोही बसेको छैन। नम्बर घुमाएर हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सबै घुमिफिरी तिनै छन्। यो बीचमा ५/६ जना प्रधानमन्त्री र सयको हाराहारीमा संघीय मन्त्री बनेका छन्। उनीहरूकै वरिपरि सबै घुमिरहेको छ, जनताले यही हेरिरहेका छन्।” 

दल र नेताका प्राथमिकतासँग नागरिकका प्रमुख सवाल कतै मेल खाइरहेका छैनन्। यो बेला नेताहरू शासनप्रणाली बदल्ने, अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी हुनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बहस चलाउँदै छन्। सर्वेक्षणले देखाएअनुसार नागरिकको प्रमुख सवाल बेरोजगारी, गरिबी र अभावसँग जुध्नु रहेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ६१.२ प्रतिशतले बेरोजगारी, ३०.८ प्रतिशतले गरिबी र अभाव, २६.७ प्रतिशतले स्तरीय सडक अभाव, २२.५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धिलाई अहिलेको प्रमुख समस्या बताए। यही अवस्थाका कारण हुनसक्छ, नेपालीहरू अहिले कुन पेसा वा व्यवसायप्रति बढी आकर्षित छन् भन्ने प्रश्नमा सबभन्दा धेरै ७२.९ प्रतिशत उत्तरदाताले वैदेशिक रोजगार वा विदेशमा बसाइसराई प्रमुख आकर्षण रहेको बताए। 

सर्वेक्षणका धेरैजसो सूचकहरूले देश र नागरिकको अवस्था ठिकठाक देखाए पनि मूलतः नेताहरूले अवस्था सुधार्न नखोजेको वा नचाहेको बुझाइले आमनेपालीमा असन्तुष्टि बढाउन भूमिका खेलेको, त्यसले नै देशभित्रभन्दा बाहिर भविष्य देख्ने अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्छ। देशमा ‘मुठ्ठीभरलाई स्वर्ग’ होइन, गरिखानेलाई अवसर देखाउन राजनीतिक नेतृत्वले थोरै मात्र पनि सुधारको थालनी गर्दा यो असन्तुष्टि आशामा बदलिन कति पो समय लाग्ला र?

---

यसरी गरियो सर्वेक्षण
शेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले ५२ जिल्लाका १९६ नगरपालिकामा बसोबास गर्ने ३००० उत्तरदातासँग प्रत्यक्ष भेटेर गरेको यो सर्वेक्षणमा उत्तरदाताको छनोट सात वटै प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा गरिएको हो। त्यस्तै, गाउँपालिका, नगरपालिका, र महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसंख्याको अनुपातअनुसार नमुना वितरण गरिएको हो। सर्वेक्षणका लागि जिल्ला र पालिकाको छनोट प्रोब्याब्लिटी प्रोपर्सन अफ साइज (पीपीएस) विधिबाट गरिएको र यसरी छनोट गर्दा ५२ जिल्लाका १९६ नगरपालिका र २१४ वटा वडाहरू अध्ययनका लागि छनोट गरिएको थियो। वडाहरूको छनोट र्‍यान्डम विधिबाट गरिएको थियो भने घरधुरीको छनोट गर्दा ‘राइट ह्यान्ड रुल’ (हिँड्दा दायाँतर्फ पर्ने घरहरू) अपनाइएको थियो। प्रत्येक वडाबाट एक टोल छनोट गरी र्‍यान्डम स्याम्पलिङ विधिबाट १४ घरधुरीलाई मात्र अध्ययनको क्षेत्र बनाइएको थियो।

घरधुरी छनोट गर्दा टोलमा भएका कुल घरधुरीलाई १४ ले भाग गरी आउने अन्तरालमा पर्ने घरधुरी छनोट गरिएको थियो। प्रत्येक घरधुरीबाट केवल एक जनासँग मात्र कुराकानी गरिएको छ। कुन सदस्यसँग कुराकानी गर्ने निर्णय गर्न ‘किस ग्रिड’ विधि प्रयोग गरिएको थियो। अन्तरवार्ताका लागि छनोटमा परेका घरधुरीमा कम्तीमा ६ महिना बसोबास गरेका १८ देखि ७० वर्षका गणकले भनेको कुरा सुन्न, बुझ्न, र जवाफ फर्काउन सक्ने नेपाली नागरिकलाई समेटिएको थियो। सर्वेक्षणमा २/२ जनाको १४ वटा समूह बनाई २८ जना गणक परिचालन गरिएको थियो। सर्वेक्षणको मार्जिन अफ इरर +/–५ प्रतिशत थियो। अन्तरवार्ताका लागि सोधिने प्रश्न र जवाफको प्रविष्टि ओना सफ्टवेयरको प्रयोग गरी मोबाइल/ट्याबलेटबाट गरिएको थियो। तथ्यांकको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्थलगत अवलोकन, स्थलगत प्रशिक्षण, करिब १५ प्रतिशत अन्तरवार्ताको पुनः परीक्षण, र प्रति गणक जम्मा ३.६ प्रतिशत अन्तरवार्ता मात्र समावेश गरिएको छ।