भकुन्डेका परिचित ‘घान्द्रुके बाजे’: राज्यले नचिन्दा नागरिकताबाट वञ्चित

बागलुङ नगरपालिका–१० भकुन्डेमा बस्दै आएका उनको नाम, ठेगाना र आफन्त खुल्न सकेको छैन। स्थानीयले ‘घान्द्रुके बाजे’ भनेर बोलाउने गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

गलकोट– बागलुङको भकुन्डेमा बाँसबाट सामग्री बनाउँदै आएका एक वृद्ध जीवनको उत्तरार्द्धमा पुग्दासम्म पहिचानविहीन भएका छन्। बागलुङ नगरपालिका–१० भकुन्डेमा बस्दै आएका उनको नाम, ठेगाना र आफन्त खुल्न सकेको छैन। 

यसकारण राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। उनी लामो समयदेखि भकुन्डेका विभिन्न घरमा आश्रय लिएर बस्दै आएका छन्। स्थानीयले ‘घान्द्रुके बाजे’ भनेर बोलाउने गरेका छन्। सानै उमेरदेखि भकुन्डेमा आएर बाँसको चोयाका सामग्री बनाएर पेट पाल्दै आएका छन्।  

हाल स्थानीय नरमाया थापाको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्। भकुन्डेका परिचित व्यक्ति भए पनि नाम, ठेगाना खुल्न सकेको छैन। राज्यले पहिचानका रूपमा दिने नागरिकता पाएका छैनन्। “हाम्रो घरमा बस्न लागेको थुप्रै वर्ष भयो, मेरो विवाह भएर आउँदा यही हुनुहुन्थ्यो, मेरै उमेर ६० पुग्यो, उहाँलाई घान्द्रुके बाजे भने पनि धान्द्रुकमा उहाँको कोही आफन्त पत्ता लागेको छैन,” उनले भनिन्, “नागरिकता बनाउन वडामा आयोजित शिविरमा पनि लगेका थियौँ, पहिचान नखुलेको भन्दै दिइएन।”

बुधबार बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का उनलाई भेट्न पुगेका थिए । नगरपालिकाको पहलमा नागरिकता बने बुढेसकालमा सहाराविहीनको उद्धार हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। संविधासभा सदस्य नरबहादुर थापाले उनलाई नागरिकता दिन पहल गरिरहेको बताए। जैमिनीको बिजुवामा जन्मेको र आमाले छोडेपछि घान्द्रुक बसाइँ सरेको भन्नेमात्र सुने पनि अहिलेसम्म आफन्त पत्ता लगाउन नसकिएको र उनी बोल्न नसक्ने भएकाले समस्या भएको थापाले बताए। 

नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा पनि पहिचानविहीन हुनु दुखद भएको बताउँदै नागरिकता र अपांगता परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गरेको बताए। “उहाँले एउटा परिचय पाउनु भनेको राज्य भएको महसुस गर्नु हो, स्थानीय सरकारका हैसियतले गर्ने आवश्यक समन्वय हामीले गर्छौं, संरक्षण लिनुपरे व्यक्तिगत रूपमा मैले नै लिन्छु, उहाँलाई नागरिकता दिलाउन स्थानीय सरकारले जस्तोसुकै जिम्मा लिन सकिन्छ,” उनले भने। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदीले स्थानीय, वडा कार्यालय र नगरपालिकाले सहजीकरण गरे नागरिकता दिन सहज हुने बताए। कानूनी विषय अध्ययनपश्चात् सहजीकरण गर्ने र अभिभावक नभएको खण्डमा देखे/जानेकाको भनाइ तथा स्थानीयले संरक्षण लिनसके नागरिकता दिन सकिने प्रजिअ सुवेदीले बताए।