मधेश कृषि विश्वविद्यालयमाथि राजनीति: ६ महिनादेखि कर्मचारी तलबविहीन, पढाइ ठप्प

काठमाडौँ– धनुषास्थित यदुकुहाका राजकिशोर दासले कक्षा १२ उत्तीर्ण भएपछि कृषिमा स्नातक पढ्ने निर्णय गरे। परिवारले पनि कृषिमा स्नातक पढ्न पैसा जोहो गरिदिने बताएपछि उनी दंग भए। त्यही बेला उनले सप्तरीको राजविराजमा मधेश कृषि विश्वविद्यालय खुलेको थाहा पाए।

“म त कृषि पढ्नलाई कतै (प्रदेश) बाहिर जानुपर्ने सोचेको थिएँ,” राजकिशोर भन्छन्, “सप्तरी त नजिकै, बेलामौकामा घर पनि सजिलै आउनसक्ने सुविधा हुने भयो, अनि त्यहीँ पढ्ने भएँ।”

तर विश्वविद्यालयमा भर्ना कुरेका उनलाई आफ्नो खुशी खोसिए झैँ लागिरहेको छ। राजविराजस्थित मधेश कृषि विश्वविद्यालय दुई राजनीतिक दल जसपा र जनमतको खिचातानीमा पर्दा पठनपाठन त रोकिएको छ नै, नयाँ विद्यार्थीले भर्ना पनि पाएका छैनन्।

कक्षा १२ को नतिजा आएको ६ महिना बितिसकेको छ। विद्यार्थी भर्नाका लागि विश्वविद्यालयले भर्ना पनि आह्वान गरेको छ। तर बजेट रोकिँदा प्रवेश परीक्षा लिन नसकेको रजिस्ट्रार भगवान ठाकुर बताउँछन्।

मधेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतको पालामा २०७८ मंसिरमा वीरगन्जमा मधेश र राजविराजमा मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भएका थिए। त्यही बेला मधेश कृषि विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. विद्यानाथ महतो र राजिस्ट्रारमा ठाकुर नियुक्त भएका हुन्।

यो विश्वविद्यालयमा पहिलो वर्ष ५० विद्यार्थी भर्ना भए। तत्कालीन सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३१ करोड बजेट छुट्याएको थियो। दोस्रो आर्थिक वर्षमा भने रकम छुट्याइएन। त्यसपछि आव २०८०/८१ मा ३० करोड बजेट दिइएको थियो भने, मधेश प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेर बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत डेढ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो।

विश्वविद्यालयले आव २०८१/८२ मा ६४ करोड बजेट माग गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ दियो। त्यसपछि विश्वविद्यालय नियमित गतिविधि नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको दल फेरिएकै कारण बजेट घटाएर विश्वविद्यालयलाई चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको एक अधिकारी बताउँछन्।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जसपाका थिए, अहिले जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन्। विभिन्न आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयलाई दिइएको बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै यो वर्ष सरकारले रकम कटौती गरेको हो।

बजेट नहुँदा नयाँ भर्ना मात्र रोकिएको छैन, पहिलो र दोस्रो वर्ष भर्ना भएकाहरूको पढाइ पनि फागुन १ गतेबाट रोकिएको चौँथो समेस्टरमा अध्ययनरत सुशान्त महतो बताउँछन्। “पहिला मधेश प्रदेशमै कृषि कतै पढाइ हुँदैन्थ्यो। बल्लतल्ल खुलेर यतै पढ्न आएँ, तर दलीय राजनीतिले बर्बाद बनाउने भयो,” उनी भन्छन्, “जति विवाद भए पनि पहिला कहिले पढाइ बन्द भएको थिएन।”

तलब नपाएपछि ताल्चा
२०८१ जेठ अन्तिम सातासम्म मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा नियमित पढाइ भइरहेको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले नियमित रूपमै बजेट दिइरहेको थियो। जेठ २५ गते मधेश प्रदेशमा जनमत नेतृत्वको सरकार बन्यो र सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने। 

सिंहले विश्वविद्यालयमा अनियमितता भएको भन्दै असार १३ गते नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाए। उक्त समितिले असोज ७ गते छानबिन प्रतिवेदन बुझायो। तर प्रदेश सरकारले भदौदेखि नै बजेट रोकिसकेको थियो।

बजेट रोकेयता विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छैन।

तलब नपाउँदा आफूहरू मर्कामा परेको विश्वविद्यालयका वरिष्ठ कार्यालय सहयोगी मनीष रजक बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विवादमा आफ्नो घरपरिवारको पेट भोको बनिरहेको उनको गुनासो छ। 

“के कारणले तलब रोकिएको भन्ने जानकारी मलाई छैन। तर परिवार पाल्न गाह्रो भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “प्रशासनमा बुझ्दा मन्त्रालयबाटै बजेट रोकिएको भन्छन्।”

तलब नपाएपछि प्राध्यापक र कर्मचारीले फागुन १ गतेदेखि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। उपप्रध्यापक एकराम हुसेन पटकपटक विश्वविद्यालय प्रशासन र मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनवाइ नभएपछि ताला लगाउन बाध्य भएको बताउँछन्।

“हामीसँग विकल्प नै भएन। हारगुहार गर्दा पनि तलब नपाएपछि ताल्चा लगायौँ,” हुसेन भन्छन्, “तर यसले सरकारलाई छोएको छैन, हालसम्म पनि कतैबाट कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन।”

रजिस्ट्रार भगवान ठाकुर दुई राजनीतिक दलको लडाइँमा विश्वविद्यालय पिल्सिएको दाबी गर्छन्। छानबिन समितिलाई बहाना बनाएर प्रदेश सरकारले आफूहरूसँग राजनीतिक प्रतिशोध साँधिरहेको उनको भनाइ छ।

“छानबिनको नाममा अनावश्यक दुःख दिनुभयो। ७१ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पनि भयो तर खासै केही फेला परेन। खुद्रा खर्च धेरै भयो भन्ने समितिको निष्कर्ष छ,” ठाकुर भन्छन्, “विश्वविद्यालय नयाँ भएर नै खुद्रा खर्च भएको हो, अनियमितता भएको छैन।”

बजेट पास गर्न कुलपति तथा मुख्यमन्त्री सिंहले सिनेटको बैठक तीन पटक बोलाए पनि एक पटक मात्र बसेको उनको भनाइ छ। उक्त बैठकमा उपकुलपति डा. महतो र आफूलाई बाहिर राखिएको ठाकुर बताउँछन्।

विश्वविद्यालयकी सहकुलपति तथा मधेश सरकारकी शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारी भने छानबिन प्रतिवेदनबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार दुवै अनियमिततामा संलग्न देखिएको दाबी गर्छिन्। त्यही कारण बजेट रोकिएको उनको भनाइ छ।

“उहाँहरू दुवैजना (उपकुलपति र रजिस्ट्रार) विवादित हुनुहुन्छ। मैले विश्वविद्यालयको सिनेटको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले एक जना सचिवस्तरकै कर्मचारीलाई तलबको समस्या मिलाउन भनेको थिएँ,” शर्मा भन्छिन्, “तर उपकुलपतिज्यूले मान्नुभएन।”

समिति संयोजकको आफ्नै कृषि क्याम्पस!
प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक डा. सोहन साहले जनकपुरधाममा जनकपुर कम्युनिटी कलेज खोलेका छन्। उक्त कलेजमा कृषि विषय नै पढाइ हुने र स्वार्थको द्वन्द्व हुनेगरी डा. साहलाई छानबिन समिति संयोजक बनाइएको विश्वविद्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। कृषि विश्वविद्यालयलाई निकम्मा बनाएर उनले आफ्नो कलेजमा विद्यार्थी तान्न खोजेको उनको दाबी छ।

मधेशमा कृषि विश्वविद्यालय खोल्नुअघि यहाँका विद्यार्थी उक्त विषय पढ्न चितवन वा अन्य जिल्ला जान्थे। ती कर्मचारी भन्छन्, “कृषि पढाएर राम्रै आम्दानी गर्न सक्ने देखेर सोहनजीले जनकपुरमा कलेज खोल्नुभयो। अहिले विद्यार्थी तान्न षड्यन्त्र रच्नुभएको छ।”

जनकपुर कम्युनिटी कलेजको वेबसाइटअनुसार डा. साह क्याम्पसको ‘बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स सदस्य छन्। तर डा. साह भने आफू क्याम्पसको कार्यकारी पदमा नरहेको दाबी गर्छन्। आफू नीति आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएकै दिन कलेजबाट राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। 

उक्त क्याम्पस गैरनाफामूलक रहेको पनि डा. साह बताउँछन्। “अहिले त्यो संस्थासँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन। खै कसरी साइटमा मेरो फोटो छ,” उनी भन्छन्, “मधेशको जनसंख्या ६१ लाख छ, त्यो क्याम्पसमा विद्यार्थी नै चाहिएर षड्यन्त्र गरेको भन्नु हास्यास्पद हो।”

जनकपुर कम्युनिटी कलेजका अध्यक्ष तथा प्रिन्सिपल अमित ठाकुरका अनुसार साह नीति आयोगको उपाध्यक्ष हुनुअघि क्याम्पसको प्रिन्सिपल थिए। “अहिले उहाँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ, सल्लाहकार जस्तै हो,” ठाकुर भन्छन्।

भवन शिलान्यासबाट उब्जेको विवाद
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादवले आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा गरेका कामबारे जानकारी दिन २०८० माघ ३ गते कार्यक्रम गरेका थिए। त्यहाँ सत्ता साझेदार जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारको विरोध गर्दै नाराबाजी गरे। उनीहरूले प्रदेश सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पनि लगाएका थिए।

उक्त कार्यक्रम महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक भवनमा भएको थियो। कार्यक्रमपछि मुख्यमन्त्री यादवले पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिन लाग्दा जनमत पार्टीका सचिव बीपी साहको नेतृत्वमा नाराबाजी भएको थियो। 

मुख्यमन्त्री यादवले शान्त रहन पटकपटक आग्रह गरेका थिए। उनीसँगै मञ्चमा रहेका जनमत पार्टीबाट मन्त्री भएका चन्दन सिंह र महेशप्रसाद यादव भने चुपचाप थिए। करिब आधा घण्टाको नाराबाजीपछि जनमतका कार्यकर्ता सभाहलबाट निस्किए।

प्रदर्शनकारीहरू बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले आफू नेतृत्वको सरकारबाट कुनै पनि प्रकारको अनियमितता नभएको जवाफ दिएका थिए। “जनमत पार्टी कुन नैतिकताले सरकारमा बसेको छ? सरकारमा पनि बस्ने, विरोध पनि गर्ने? भ्रष्टाचारी सरकारमा किन बस्नुपर्‍यो?” मुख्यमन्त्री यादवले रोष प्रकट गरेका थिए।

विवाद त्यतिमै रोकिएन। मुख्यमन्त्री यादवले माघ ७ गते विश्वविद्यालय भवन शिलान्यासका लागि प्रमुख अतिथिका रूपमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई निम्ता गरे, यसमा जनमतले आपत्ति जनायो।

सप्तरी–२ का जनप्रतिनिधि सीके राउत भएकाले भवनको शिलान्यास उनीबाटै गराउनुपर्ने जनमतको अडान थियो। तर मुख्यमन्त्री यादवले उक्त प्रस्ताव नमानेपछि शिलान्यासको एक दिनअघि माघ ६ गते जनमतका कार्यकर्ताले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरे।

तालाबन्दीअघि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सहकुलपतिसमेत रहेका तत्कालीन शिक्षामन्त्री महेश यादवसँग कार्यक्रम स्थगन गर्न माग गरेका थिए। जनमतका अध्यक्ष राउतले पनि उक्त कार्यक्रम रोक्न माग गरेर गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए। तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाटै भवन शिलान्यास गराइएको थियो।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार जनमतबाट शिक्षामन्त्री भएका महेश यादवले राउतबाट भवन शिलान्यास गराउन जोड गरेका थिए। “मुख्यमन्त्रीले पनि यसमा राजनीति छेड्नुभयो। उहाँ आफैँ आइदिँदा कुनै विवाद हुने थिएन, आफ्नो पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ल्याउने कुराले विवाद भयो,” ती कर्मचारी भन्छन्, “त्यही विषय अहिलेसम्म पिछा लागिरहेको छ।”

भवन शिलान्यासकै दिन जनमतका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भयो, शिक्षामन्त्री यादवसमेत घाइते भए। त्योबेला जनमतका कार्यकर्ताको नेतृत्व अहिलेका मुख्यमन्त्री सिंहले गरेका थिए। यही घटनापछि जनमत सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

यो पनि- जनमत–जसपा टकराव: मधेशमा फेरि बदलाको राजनीति चर्किने चिन्ता

विश्वविद्यालयभित्र हालको परिस्थिति जनमतकै हठले सिर्जना भएको सप्तरीका माओवादी नेता एवं मधेश सरकारका पूर्वमन्त्री उमेश यादव बताउँछन्। जनमतले विश्वविद्यालयमा बदलाको राजनीति गरेको उनको दाबी छ। 

“उपकुलपति र रजिस्ट्रारसँग जनमतको के पुरानो लफडा छ त्यो कानूनी प्रक्रियामार्फत सुल्झाओस्। विद्यार्थीको भविष्यसँग किन खेलबाड गरिँदैछ?” उनी भन्छन्, “सीके राउतजस्तो वैज्ञानिक सोच भएको मान्छेले अवैज्ञानिक काम गर्न सुहाउँछ?” 

मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश सिंह भने आफूले राजनीतिक प्रतिशोधबाट नभई छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार काम गरेको दाबी गर्छन्। उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई आर्थिक कारोबारमा संलग्न नगराई आफूले छुट्टै कर्मचारी खटाएर तलब खुवाउने बन्दोबस्त मिलाउँदा उपकुलपति र रजिस्ट्रारले स्वीकार नगरेको कारण तलबमा ढिलाइ भएको उनको दाबी छ।

“प्रतिवेदनमा उहाँहरूको बदमासी देखिएको छ। कतिपय किर्ते कागज पेश गरेको पनि भेटियो। स्थायी कर्मचारीभन्दा अस्थायी कर्मचारीहरू राखिएको पायौँ,” मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन्, “अहिले यो विषयमा विज्ञहरूसँग रायसल्लाह लिइरहेको छु। छिट्टै समस्याको हल निकाल्ने प्रयासमा छु।”