स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न परेको रिटलाई अग्राधिकार

काठमाडौँ– स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै धितोपत्र बोर्डविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न अग्राधिकार दिने आदेश गरेको हो।

“प्रतिवादीहरूको लिखित जवाफ परिससकेको छ, त्यसैले अन्तरिम छलफल गर्नु नपर्ने भएकोले पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश भएको हो,” रिट निवेदक अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले भने, “अब यो मुद्दा नै टुङ्ग्याउने हिसाबले सुनुवाइ गर्ने भनेर पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश भएको हो। एक डेढ महिनामा यसको फैसला आउँछ होला।”

नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्चले कात्तिक ४ गते स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि धितोपत्र बोर्डले गत कात्तिक १५ गते सूचना जारी गर्दै लाइसेन्स वितरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकेको थियो।

कात्तिक २९ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको आवेदन खोल्ने निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।

स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरको नयाँ अनुमति खोल्न सरकारले गत भदौमा संशोधन गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा धितोपत्र व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली प्रचलित कानूनविपरीत भएको दाबीसहित सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता अमृत खरेलले पनि कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेका थिए।

धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते एउटा स्टक एक्सचेन्ज, दुईवटा कमोडिटी एक्सचेन्ज र कुनै संख्या नतोकी ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो। ३० दिन म्याद रहेको ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने समय असोज ३१ मा सकिएको छ। जसमा ४६ वटा कम्पनीको आवेदन परेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि ४५ दिनको म्याद १५ गते रहेको थियो।

धितोपत्र बोर्डले आवेदन प्रक्रिया स्थगित गर्नुअघिसम्म नयाँ स्टक र कमोडिटीका लागि एउटा पनि आवेदन नआएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइपछि प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश आएमा स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सको लागि आवेदन खुलाइएको ४५ दिनको समयावधिमध्ये बाँकी रहेको समयलाई आधार बनाएर फेरि आवेदन मागिने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले बताए।

प्रक्रिया अघि बढाउने गरी अदालतको आदेश आए ब्रोकर लाइसेन्सका वितरणको प्रक्रिया ३/४ दिनमै सकिने बोर्डका अध्यक्ष हमालको भनाइ छ। “ब्रोकर लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुँदैन, नेप्सेबाट सिफारिस भएर आएका र मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले लाइसेन्स पाउँछन्”, उनले भने।

स्टक एक्सचेन्ज लागि भने आवेदन आएका इच्छुक कम्पनीको मूल्याकंन गर्न सञ्चालक समितिले छुट्टै विज्ञ समिति गठन गर्ने छ। सो समितिले आवेदन दिएका कम्पनीको व्यावसायिक योजना, अन्य वित्तीय अवस्थालगायत अध्ययन गरेर एक कम्पनी छनोट गर्ने छ।