‘चारैतिर अँध्यारो हुँदा कसले उज्यालो ल्याएको थियो, त्यो मात्रै हामीलाई थाहा छ’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा जापानका लागि पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमा नागरिक समाजका एक स्वतन्त्र अभियन्तासमेत हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्यसहित सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा लेखेर, बोलेर वा अभियन्ता बनेर पनि माथेमाले आवाज उठाइरहेका हुन्छन्। पछिल्लो महिना शुरू भएको ‘नेताराजविरुद्धको सचेतना अभियान’मा माथेमा सक्रिय रूपमा जोडिएका छन्। मुलुकमा बढ्दै गएको निराशा, बेथिति र राजतन्त्र पक्षधरको आवाजबारे माथेमासँग उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी:

तपाईंहरू अहिले नेताराजविरुद्धको नागरिक अभियानमा हुनुहुन्छ। मुलुकको हरेक तह–तप्कामा निराशा बढ्दै गएको भाष्य यहाँ तयार भएको छ। त्यसो भनेर यहाँ (देशभित्र) केही हुँदै नभएको त होइन नि, के लाग्छ?
होइन, अहिलेको अवस्थामा के भयो–भएन भन्दा पनि केही आस जगाउने चिज र संकेत देखिएन भन्न खोजिएको हो। मैँले कतै पढेको छु– चीनमा जियाङ जेमिन राष्ट्रपति छँदा विश्व बैंकबाट ऋण लिएर चीनको एउटा प्रान्तमा ठूलो पुल बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको रहेछ। बैंकले भने पुलको साटो पहाड छेड्ने गरीको सुरुङमार्ग (टनेल) बनाउनुहोस् भनेर सुझाव दिएको रहेछ। तर, राष्ट्रपतिले ‘त्यसो होइन, मलाई पुल नै चाहिन्छ। मैँले जनतालाई विश्वास देखाउनुपर्छ’ भनेपछि पुल नै निर्माण भएको रहेछ। 

हुन त हामीकहाँ पनि यस्तै विश्वास र सपना देखाउने भन्दै कुनै योजना तथा कार्यविधिबिनै अनेक टावर र सभागृह बनिएका छन्, तर तिनको अर्थ–अस्तित्व–स्वार्थ के छ– सबैलाई थाहा भइसकेको छ। अरूतिर नजाऔँ, कम्तीमा आज देशमा लोडसेडिङ नहुँदा मात्रै पनि कति सकारात्मकता र आसावादी हुन सक्ने अवस्था आएको थियो नि। हो, यस्तै ‘यहाँ केही हुँदै छ है’ भन्ने देखाउने कुरामै हाम्रा नेतागण चुकेका छन्। सुशासन र जबाफदेहीताका कुरामा हाम्रा नेतागणहरू एकदमै चुकेका छन्। देशमा केही भएर पनि नभएको झैँ देखिने प्रमुख कारण यही हो।

तपाईंले लोडसेडिङ अन्त्यको सकारात्मक सूचचांक पेश गर्नुभयो। तर, आज मात्रै राजनीतिक कोपभाजन र शक्ति संघर्षका कारण यसरी उज्यालो ल्याउने कुलमान घिसिङलाई जबरजस्ती बर्खास्त गरिएको छ नि?
यो कोपभाजन र शक्तिसंघर्ष के थियो, के हो– जनसाधारणलाई थाहा हुने कुरा भएन। तर यत्ति हो– चारैतिर अँध्यारो छँदा उज्यालो कसले ल्यायो, त्यो मात्रै हामीलाई थाहा छ। सुशासन भनेकै समयमा धारामा पानी आउनुपर्‍यो, बिजुली बत्ती बल्नुपर्‍यो, घर बाहिर निस्कँदा सजिलै पब्लिक बसमा चढ्न पाइयोस्, समयमा बिउबिजन र मल पाउन सकियोस् आदि कुरा न हुन्। 

फेरि पनि मलाई के लाग्छ भने अहिलेको घटनाक्रममा, कुलमान घिसिङजी भित्रको राजनीति के थियो, त्यो थाहा छैन। तर, मजस्तै आम जनतालाई के मात्रै थाहा छ भने उसले बत्ती ल्यायो है, उसले लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यो है! अझ अब केही महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेको र तत्कालै कुनै खोट नदेखिएको व्यक्ति घिसिङलाई यसरी जबरजस्ती निकालिँदा सुशासनको कुरा कहाँ गयो? न यसरी निकालिनुमा कुनै ठोस आधार र कारण नै देखिएको छ। 

कुलमानकै कारण एउटा कुनोमा फोटोकपी पसल थाप्नेले गरिखाएको छ, फलाम–पाताको सानोतिनो वेल्डिङ पेसा पनि चलिरहेको छ, ठूलादेखि लघु उद्योग चलेका छन्। सपना र आशाको कुरामा या सानो कुरा हुँदै होइन। मैँले भर्खरै बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको पुस्तक पढेको थिएँ, जहाँ भनिएको छ– डेलिभरी, डेलिभरी, डेलिभरी। 

खोइ त हामीकहाँ यो ‘डेलिभरी’को सवाल ? अनि देखिएको उज्यालोको ‘डेलिभरी’ लाई पनि यसरी निमोठ्ने ? यो त हुँदै भएन।

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– राइटिङ अन द वाल! हाम्रा नेतागणले भित्तामा के–के लेखिएको छ, जनताले के भन्दै छन्, के चाहेका छन् भन्ने पढ्न नसकेको देखिन्छ। यसो भएरै संसारका सबै शासक र सत्ताहरू दुर्घटनामा परेका हुन्। नेताहरूले यो बुझ्न नसकेको स्थिति साँच्चै दुःखद छ। 

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि दक्षिणी छिमेकीको भ्रमण निम्तो नआएको तोड त एकातर्फ छँदै छ। अर्कातिर, निम्तो आएकै उत्तरी छिमेक भ्रमणमा गएका बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीरआई)को फ्रेमवर्क सम्झौता क्रममा उपहारस्वरूप एउटा खेलमैदान प्रधानमन्त्री ओलीलाई (झापा) र अर्को पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई (डडेलधुरा) दिने खालको सहमतिसमेत आएको थियो। के हाम्रो प्राथमिकता यो थियो त?    
एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। के हाम्रो प्राथमिकता यो थियो त? हाम्रा नेताहरूले कसकसलाई चयन गर्छन्, कुन योजना–परियोजना चयन गरेका छन्– त्यो त देखिएकै छ नि। सबै कुरा छाडेर आफ्नो जिल्लामा खेलकुद मैदानको उपहार माग्दै र लिँदै हिँड्ने? उहाँहरूलाई पो लाज लाग्दैन, हामीलाई त लाज लाग्छ नि। सबैकुरा त कुनै सम्झौता वा कागजमा ‘कम्युनिकेट’ हुँदैन नि। बरु हाम्रा नेतागणले गरेका काम र तिनले हिँडेका पाइलाबारे चियापसलमा भेटिने, चौतारीमा बस्ने र बस–टेम्पोमा हिँड्ने सर्वसाधारणमाझ पो कुरा हुन्छ त। नेताहरूले जेजसरी हामीलाई कसैले देख्दैन भनेर यो सबै गरिरहेका छन्, यसको हिसाबकिताब हुनेछ नै। यो घटनाक्रम र नेताराज त सबैले देखिरहेकै छन्। अचम्म लाग्ने कुरा के हो भने किन र कसरी नेताहरूले यो कुरा नबुझिरहनुभएको हो?

आम रूपमा अहिले बढेको निराशा तथा राज्यसत्ता र नेताहरूप्रतिको नकारात्मक भावको कारण के होला त?  
यो त छर्लंग छ नि। नदेख्ने, नसुन्ने र नबुझ्ने हाम्रा नेतागणको प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो। केटाकेटी छँदा मैँले एउटा कथा पढेको थिएँ, राजा केन्युटका बारेमा। राजाका भाइभारदारले एकदमै वाहवाही गर्ने र ‘हजुरजस्तो शक्तिशाली कोही छैन’ भनेर वरपर गरिरहने चित्र–चरित्र त्यहाँ थियो। राजाले थाहा पाइसकेका थिए कि यिनीहरू मेरो चाकडी गर्दै छन् भनेर। अनि राजाले एउटा चलाखीपूर्ण जिज्ञासा राखे– “के उसो भए हाम्रो वरपरको प्रकृतिले पनि मेरो कुरा मान्छ त? मलाई मान्छ त?”

भारदारले ‘मानिहाल्छ नि’ भनेर जवाफ फर्काए। अनि समुद्रको छेउमा गएर छाल आइरहेको अवस्थामा ‘लु रोक त छाल’ भनेर राजाले भनेछन्। आखिर किन रोकिन्थ्यो प्रकृति? राजा निथ्रुक्क भिजिहाले। 

हामीकहाँ भने ‘हजुर सबै ठीकै छ, राम्रो चलेको छ’ भनेर आसेपासेले भनिरहे पनि त्यसको धरातल र यथार्थ नेतागणले बुझ्न सक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्थ्यो। राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर भ्यु टावर बनेका छन्, उद्घाटन गर्दै ताला लगाउँदैको स्थिति जता पनि देखिन्छ। अहँ, यो भएन। यो ‘अति’ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। तर, नेतागणहरू अस्वीकार्य अवस्थामै अगाडी बढिरहेका छन्, यस्तो देखिन्छ। यसले दुर्घटना ल्याउँछ नै, ढिलो वा चाँडो। अवस्था कस्तो छ भने एकातर्फ ‘डेलिभरी’ हुन सकेको छैन, अर्कातिर ‘मनोमानी’ छ। सुशासन र जबाफदेहिता छैन, यही कारण आम जनतामा नैराश्यता बढेको छ। कारण यही हो।

हामी सधैँ संक्रमणकालमा हुन्छौ, कि राजनीतिक संक्रमण कि नेतागणकै संक्रमण। यो निराशालाई चिर्ने, संक्रमण हटाउने उपाय के छ त?   
त्यस्तो केही छैन– बरु सुशासन खोज्ने र जबाफदेहितामा शतप्रतिशत अडिग रहने। कहीँकतैबाट केही न केही संकेत आउनुपर्‍यो। जस्तो– शिक्षा क्षेत्र, विश्वविद्यालयकै कुरा गरौँ। ल है, समयमा पढाइ हुन्छ, परीक्षा हुन्छ, नतिजा आउँछ भन्नेसम्मको आधारभूत संकेत त देखियोस् न। तालाबन्दी नहोस्, कक्षाकोठा शिक्षक–विद्यार्थी राजनीतिको अखडा नबनोस् आदि। शिक्षाका निम्ति बाहिरी मुलुकमा जानु नपरोस्। विश्वविद्यालयका शैक्षिक/प्राज्ञिक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री ‘हाबी’ नहुन् भन्ने न हो। यही ‘बेसिक’ कुरा पनि देख्न सकिएको छैन। 

यो ‘अति’ एकातर्फ चलिरहेका बेला अर्को कुनामा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’को नारा लाग्न थालेको छ। ‘अब राजा आइहाल्छन्’ भन्ने भाष्यमा आवाज उठेको पनि देखिन्छ नि?   
यो सबैले भन्न थालेको यथार्थ हो कि अहिले नेता–राज्य र दलगत राजनीतिले बिगबिगी मच्चाएपछि यसले उब्जाएको (सबैतिरको) वितृष्णाको कारण यो नयाँ भाष्य बनेको हो। ‘राजा आइहाल्ने, भइहाल्ने’ भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा आजको नेताहरूको अनुहार देख्दा पनि ‘एलर्जी’ हुने स्थिति आएकै हो, यो स्विकार्नुपर्छ। तर यो यथार्थलाई पनि के भुल्नुहुन्न भने चलिरहेको मोटर बिग्रियो भनेर मोटर थन्क्याएर हिजोको गोरुगाडामा सवार हुने कुरा पनि ठीक होइन। प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको अझ बढी प्रजातन्त्र हो, यसमा कुनै विकल्प नै छैन। अहिलेको प्रजातन्त्रमा सिंगो पद्धति त के कुरा, स्वयं पार्टीहरू नै चलेका छैनन्। दलहरू भित्रै प्रजातन्त्र छैन। कतै बोल्न पाइन्न, कतै लेख्न पाइन्न। नेताहरू हाबी भएको दलगत अवस्था छ। यसो भनिरहँदा हामीले निहुँ खोजेको होइन तर, यो कुरालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ, हुनैपर्छ। एउटा सामान्य उदाहरण दिएर भनौँ, काठमाडौँ एयरपोर्ट पुग्दा हुलका हुल मानिस (श्रमिक, विद्यार्थी, पेसाकर्मी) बाहिर गइरहेको देखिन्छ। यो स्वाभाविक आवतजावत, माइग्रेसन वा पद्धति मात्रै पक्कै होइन नि। आखिर किन यस्तो भइरहेछ भनेर खोइ किन नबुझेको? 

यस्तो असहज दृश्य देखिरहेका बेला र जनतामा कुनै प्रकारको आस देखाउन नसकेकै अवस्थामा हाम्रा नेता र दलहरू ८४–८४ भन्दै हिँडिरहेका छन्। यो ‘८४ मा देखाइदिने’ एकोहोरो रटानमा तपाईंले के देख्नुभएको छ? 
यो मुस्किलको प्रश्न हो। आफूसँग कुनै खाका नभईकन, कुनै ‘ब्लुप्रिन्ट’ नभईकन केको ८४, केको ८८? एउटाको साटो अर्को कोही आउँदैमा ऊसँग त योजना छ, ‘भिजन’ छ भन्ने केही त देखिनुपर्‍यो नि। भाषणले भएन अब। यो वा त्यो गर्नेछु भनेर मात्रै अब भएन, गरेरै देखाउनुपर्‍यो। हाम्रो भिजन ‘टुडे, टुमरो एन्ड डे–आफ्टर–टुमरो’ भन्ने चाहियो अब। 

आजको स्थिति कति कुरामा त पञ्चायती स्टाइलभन्दा पनि तल झरेको छ, मनोमानीले भरिएको। यी नेतागणले बुझिदिनुपर्‍यो कि हामीले उनीहरूलाई भोट दिएर चुनेका हौँ, भोट मात्रै दिएका हौँ। यसो भन्दैमा मनपर्दी गर्न बिर्ता दिएका होइनौँ। नेतागणले यत्ति मात्रै बुझिदिए पनि अहिलेलाई काफी हुन्छ।  

यस्तै निराशाको दुष्चक्र रहिरहने हो भने आगामी निर्वाचनहरूमा मतदानमा सहभागिता नहुने, सबैलाई अस्वीकार गर्ने (नो भोट)को स्थिति बढ्दै जाला कि ? त्यसो भयो भने सिंगै पद्धतिमाथि प्रश्न उब्जिने अवस्था रहन्न र?
हो, ‘नन अफ द एबभ’ (नोटा)को प्रयोग–परीक्षण अन्य मुलुकमा शुरू भइसकेको छ। यस्तो स्थिति नेपालमा पनि आउन सक्छ जुन लोकतन्त्र र पद्धतिका लागि हानिकारक कुरा हो। अरू पश्चिमा मुलुकका हकमा राजनीति ‘ट्र्याक’मा चलिरहेको छ भनेरै राजनीतिक कुरा, निर्वाचन आदिमा जनसाधारणले ध्यान नदिने गरेको एउटा पक्ष हो। तर, हामीकहाँ भने जति गरे पनि ‘ट्र्याक’ बस्न सकेन भनेर उदासीन हुने पक्ष अर्कै हो। संघीयतासहितका पक्षहरू यहाँ संविधानअनुसार ‘ट्र्याक’मा नचलेको, नगएको यथार्थलाई भुल्नै मिल्दैन। 

उसो भए अहिले चलेको नेता–राजविरुद्धको अभियान सिंगो पद्धति बदल्नेभन्दा पनि नेताहरूको मनोमानी र ‘राज’ आचरण बदलियोस् भन्नेमा केन्द्रित हो?
हो, तिमीहरू प्रजातान्त्रिक होऊ, पारदर्शी र जबाफदेही बन, सफा होऊ भन्नका लागि यो अभियान हो। तपाई शासन सत्ताको केन्द्रमा भएपछि तपाईंले केकस्ता व्यक्ति मातहतको काममा नियुक्त गर्नुहुन्छ, त्यसले पनि धेरै कुराको संकेत गर्छ। अहिलेझैँ भाइभतिज, सालासाली र सासू–बुहारीकै कथानक चलिरहने हो भने केको जबाफदेहिता? देउवा, ओली र दाहालकै मान्छे वा पार्टीकै झोले मात्रै सत्ताशक्ति निकटस्थ बनेको थितिमा केको सुशासन? यसकारण सबैभन्दा शुरूमा टाउकेहरू सुध्रिनुपर्‍यो, नेताहरू नै बदलिनुपर्‍यो।

यहाँ कस्तो स्थिति भइदियो भने ‘शरीर–स्वास्थ्य सबैकुरा ठीक छ, तर म सन्तुष्ट छैन। सन्तोषको अनुभूति नै छैन’ भनेजस्तो भएको छ। आम रूपमा राम्रो छ भन्ने ‘अनुभूति’ हुनुपर्‍यो। यो सबैको जड राजनीति हो, राजनीतिसँगै पद्धतिगत सुशासन र जबाफदेहिता भएमा यस्तो सन्तोषयुक्त ‘अनुभूति’ आफै बढ्छ नै।