मधेश प्रदेशमा एसईईः २०६५ सालपछि बिग्रिएको लय बर्बादीतिर

काठमाडौँ– रौतहटको मौलापुर नगरपालिकास्थित श्री मावि आसपास चैत ७ गते प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो थियो। प्रहरी घेराबाहिर भीड जम्मा थियो। त्यो भीडको प्रहरीसँग होहल्ला र घम्साघम्सी भयो। त्यो अशान्त वातावरणबीच विद्यालयभित्र कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा अर्थात्, एसईई चलिरहेको थियो। 

त्यो दिन अंग्रेजी विषयको परीक्षा थियो। बाहिरको भीड विद्यालयको पर्खाल र छतमा चढेर परीक्षार्थीलाई ‘चिट’ दिइरहेको थियो। कतिपयले त कागजको चिर्कटो झ्याल र ढोकाबाट आरामले परीक्षार्थीको हातमै दिइरहेका थिए। 

परीक्षा कोठामा रहेका निरीक्षकले रोक्न कुनै प्रयास गरेका थिएनन्। प्रहरी जनशक्ति पनि त्यो हर्कत रोक्न सक्षम थिएन। 

स्थानीय सरोज मण्डल यो विकृतिविरुद्ध सोच्ने फुर्सद् कसैलाई पनि नभएको बताउँछन्। “के नयाँ भयो र? यो त दशकौँदेखि चलिरहेको छ,” मण्डल भन्छन्, “७–८ दिनको खेल न हो। केहीले यो समयलाई मनोरञ्जनका रूपमा लिन्छन्, सरोकारवालाहरू नजरअन्दाज गर्छन्। कहानी खतम्।”

महोत्तरीको औरही नगरपालिकास्थित श्रीप्रसाद सिंह माविको अवस्था पनि रौतहटको श्री माविको भन्दा फरक थिएन। यहाँ त पर्खाल र पोखरीसमेत नाघेर विद्यालय भवनको दोस्रो र तेस्रो तलामै उक्लिएर चिट बाँडिएको थियो। नेपाल प्रहरीको तैनाथी भए पनि उनीहरू मुकदर्शक थिए। केद्राध्यक्ष र निरीक्षकले खुला छाडिदिएका थिए।

विद्यालयछेउ घर भएका रामचन्द्र साह चिट चोराउनेको भीडले पूरै क्षेत्र अशान्त बन्ने गरेको बताउँछन्। प्रहरीसमेत रमिते हुने उनको भनाइ छ। कतिपय अभिभावक आफै किताब र नोटबुकलाई टुक्रा बनाएर परीक्षास्थल पठाउँछन्। “पक्कै सबै मिलेर नै यस्तो सम्भव भएको हुनुपर्छ। नभए यतिसम्म त कसरी गर्न सकिन्छ?” साह भन्छन्, “यसरी नै परीक्षा हुने हो भने के औचित्य रह्यो?”

विद्यालय बाहिर र भित्रको यस्तो दृश्य केवल रौतहट र महोत्तरीमा मात्र छैन, बरू मधेशका सबै जिल्लामा देखिन्छ। तुलनात्मक रूपले शहरी क्षेत्रको विद्यालयभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी अराजकता भएको शिक्षासम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। 

मधेशका कतिपय जिल्लामा शिक्षक भएर काम गरिसकेका र हाल सर्लाहीको सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहेका एक मावि शिक्षकका अनुसार मधेशमा चिट चोरी सामान्यजस्तो भइसकेको छ। कहाँ चोरी गराइँदैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था भएको उनी बताउँछन्। “अहिले चोरी भयो भन्ने होइन, सबैतिर चोरी हुँदै आएको छ भन्नु उपयुक्त होला,” उनी भन्छन्, “यो विषयमा कुरा गरेर पनि खासै अर्थ छैन। यहाँ सबै कुनै न कुनै प्रकारले संलग्न छन्।”

जब प्रश्नपत्र नै बाहिरियो 
एसईईको पहिलो दिन, चैत ७ गते अंग्रेजीको परीक्षा चलिरहेको थियो। बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म तोकिएको परीक्षा सबैतिर समयमै शुरू भयो। तर परीक्षार्थीलाई प्रश्नपत्र बाँडेको २० मिनेट नबित्दै यसरी आउट भयो कि क्षणभरमै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। 

स्थानीयदेखि मूलधारका सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाए। प्रश्नपत्र धनुषाको एक परीक्षा केन्द्रबाट बाहिरिएको बताइए पनि कहाँबाट बाहिरियो खुल्न सकेन।

दोस्रो दिन नेपाली विषयको परीक्षा शुरू हुनुअगावै प्रश्नपत्र सप्तरीको परीक्षा केन्द्रबाट बाहिरियो। त्यही दिन बारामा ‘ह्वाट्सएप ग्रुप’मार्फत चिट चोराउने दुई जना निरीक्षकलाई बारा प्रशासनले पक्राउ गर्‍यो। पक्राउ पर्नेहरूमा पन्नादेवी कन्या मावि केन्द्रकी निरीक्षक रञ्जु कुमारी र रनिङ गार्ड सौरभ यादव थिए।

उक्त घटनाबारे बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले सञ्चारमाध्यमसँग भने, “उनीहरूले आफ्नो मोबाइलमा साथी नामको ह्वाट्सएप ग्रुप बनाएका रहेछन्। निरीक्षकले प्रश्नपत्रको फोटो खिचेर त्यही ग्रुपमा राखिदिने र उत्तर प्राप्त भएपछि परीक्षार्थीलाई सार्न दिने गर्दारहेछन्। रञ्जुले त सोही सेन्टरबाट परीक्षा दिइरहेकी आफ्नी छोरीलाई नै सार्न दिएको पायौँ।”

तेस्रो दिन गणित र चौथो दिन विज्ञान विषयको परीक्षा चलिरहेकै बेला सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नपत्र भाइरल बनेको थियो। यसरी प्रश्नपत्र बाहिरिनुमा केन्द्राध्यक्ष नै मुख्य दोषी भएको धनुषा जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाइका एक अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार यो हदसम्मको दुस्साहस अरूले गर्न सक्दैन।

“कक्षामा बस्ने गार्डको त्यत्रो आँट होला भनेर पत्याउन सकिन्नँ। जहाँबाट हो, केन्द्राध्यक्षकै इशारामा बाहिरिएको हो,” उनी भन्छन्, “यसमा प्रशासनको लापरबाहीको भूमिका पनि छ।”

धनुषाको जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाइ प्रमुख चेतकुमार पोखरेल धनुषाबाट प्रश्नपत्र नबाहिरिएको दाबी गर्छन्। “बाहिरिए पनि एक घन्टापछि हो, जब विद्यार्थी उत्तरपुस्तिका बुझाएर निस्के अनि बाहिरिएको हो। त्यसैलाई मिडियाले भ्युज पाउन मनलाग्दी समाचार बनाएर छापे,” पोखरेल भन्छन्, “परीक्षामा चोरी हुने भनिए पनि यसपटक धेरै सुधार भएको छ। मुख्यमन्त्रीको स्टन्टले पनि सबैको ध्यान यतैतिर बढी भएको हो, अरू केही होइन।”

मुख्यमन्त्रीको ‘स्टन्ट’ कि सुधारको प्रयास?
मधेश प्रदेश सरकारले फागुन २६ गते एसईई परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको थियो। कार्यक्रममा आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सरोकारवालालाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। 

कार्यक्रमा मुख्यमन्त्री सिंहले भनेका थिए, “यसपटकको एसईईलाई हामी मर्यादित बनाऔँ। कोही पनि विद्यार्थीलाई सस्पेन्ड नगरौँ, बरू त्यहाँको गार्डलाई सस्पेन्ड गरौँ। केन्द्राध्यक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऔँ। यति मात्रै गर्‍यौँ भने विगतमा भएका सबै विकृतिहरू हटेर जान्छ।”

परीक्षा केन्द्रको मूलगेटमै सीसीटिभी क्यामेरा जडान गर्न मुख्यमन्त्री सिंहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र केन्द्राध्यक्षहरूलाई आग्रह गरेका थिए। प्रदेशमा सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन र मर्यादित परीक्षा सञ्चालन गर्ने केन्द्राध्यक्षलाई पुरस्कृत गर्ने उनले घोषण पनि गरेका थिए। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले विशेष टोली बनाई परीक्षा केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने भनिएको थियो।

सिंहले परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्षको नियुक्ति गोलाप्रथाबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिसँग पनि उनले यो प्रस्ताव राखे। त्यस्तो नगरिए आफू समग्र परीक्षा प्रक्रियाबाटै बाहिरिने चेतावनी दिए।

तर दुवै निकाय र प्राध्यापक संघले गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्तिको प्रस्ताव अस्वीकार गरे। सम्बन्धित विद्यालयका प्राध्यापक नै केन्द्राध्यक्ष हुने भएपछि प्रदेश सरकार समग्र परीक्षा प्रक्रियाबाट बाहिरिएको मुख्यमन्त्री सिंहले घोषणा गरे। उनले प्रदेशका शिक्षामन्त्रीलाई समेत राखेर एसईई शुरू हुनु दुई दिनअघि पत्रकार सम्मलेनमार्फत परीक्षा प्रक्रियाबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए।

“हामीकहाँ परीक्षामा धेरै चलखेल हुने गरेको, चोरी चल्ने गरेको कसैबाट लुकेको छैन,” पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले भनेका थिए, “गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष चयन र परीक्षामा फेला पर्ने मोबाइलहरू जफत गर्ने हाम्रो निर्णय कार्यान्वयन नहुने भयो। त्यसकारण अनैतिक क्रियाकलापको हामी साक्षी बस्न सक्दैनौँ।”

अहिलेको भद्रगोल अवस्था देखेर प्रदेश सरकार ज्यादै निराश रहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिल कर्ण बताउँछन्। समग्र परीक्षा नियन्त्रणमा मुख्यमन्त्री सरिक भएको भए कुनै दिन कुनै विषयको प्रश्नपत्र नबाहिरिने उनको दाबी छ।

“हाम्रो एउटा चुक्ने ठाउँ के भयो भने, विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राखिदिएको छ। प्रदेश परीक्षा समितिसँग केही अधिकारहरू भए पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने खालको भएन,” कर्ण भन्छन्, “फेरि संघका परीक्षा बोर्डले पनि यसमा समन्वय गरिदिएन। बरू यहाँ त स्थानीय तहदेखि संघसम्मका शिक्षा माफियाहरूको एकमात्र ध्येय छ, कसरी मधेशको शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने।”

‘डेढ दशकउता यस्तो अवस्था थिएन’
जनकपुरस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक अशोक साह २०६५ साल अघिसम्म तत्कालीन एसएलसी परीक्षा मधेशमा मर्यादित नै भएको बताउँछन्। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि स्थिति बिग्रँदै गएको र यसमा राजनीतिक कारण रहेको उनको भनाइ छ।

“पहिला सिस्टम थियो, अहिले व्यक्ति हाबी भएको छ। घरघरमा सत्ताको शक्ति पुगेको छ। कोही कोहीभन्दा कम छैन,” साह भन्छन्, “त्यसले पूरै सिस्टमलाई ध्वस्त बनाइदियो। गाउँमा वडाध्यक्षको रोहबरमा चोरी भइरहेको छ, शहरमा मेयरको। कसले बोल्छ? कोही बोल्ने बित्तिकै ऊ आफू जनप्रतिनिधि भएको धाक देखाइहाल्छ।”

मधेशमा परीक्षा अमर्यादित बनेकै कारण कमजोर जनशक्ति उत्पादन भइरहेको उनको दाबी छ। “यहाँ गुणस्तरसँग थोडी कसैलाई मतलब छ! डिग्रीको प्रमाणपत्र हातमा चाहियो,” उनी भन्छन्, “मधेश पछाडि पर्नुको कारण कुनै रकेट साइन्स होइन, यिनै कारण हुन्। अब एकदुई महिनामा ११ र १२ कक्षाको परीक्षा छ, त्यहाँ पनि चोरी हुन्छ।”

अधिवक्ता तथा पर्सास्थित मधेश विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने वीरेन्द्र यादव भने मधेश चिट चोरीमा पहिलो स्थानमा रहनुको प्रमुख कारण प्रशासन भएको बताउँछन्। राजनीति दोस्रो कारण मात्र भएको उनको भनाइ छ। उनी पनि २०६२/६३ को परिवर्तनपछि परीक्षा अमर्यादित बन्न थालेको बताउँछन्।

“पहिला परीक्षा मर्यादित थियो, त्यति बेलाको स्थिति पनि फरक थियो। विद्यार्थी पनि कम थिए,” उनी भन्छन्, “अहिले विद्यार्थी धेरै हुनाले चोरी हुनुपर्छ भन्ने होइन। खासमा यसको जरामै समस्या छ। समाजमा शिक्षाको भन्दा त्यसको गुणस्तरको महत्त्वबारे बहस चलाउन आवश्यक छ।”