सरकारको बेइमानीले सडकमा शिक्षक, शिक्षा सुधार अझै दुरूह

काठमाडौँ– कोहलपुर नगरपालिका–१४, बाँकेस्थित राम माविका शिक्षक पवनकुमार यादव १६ दिनदेखि कक्षाकोठा छाडेर काठमाडौँको सडकमा छन्। उनी गणित विषयका स्थायी शिक्षक हुन्। आन्दोलनमै भेटिएका यादव भन्छन्, “सरकारले यसअघि शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमति पालना गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ।”

नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूको प्रमुख माग हो– विद्यालय शिक्षा ऐन। शिक्षा ऐनको नारा लगाइए पनि शिक्षकको माग र चासो भने अन्य विषयमा छ, जसलाई ऐनले समेट्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

शिक्षकले विभिन्न माग गरेर पहिलो पटक आन्दोलनमा उत्रिएका होइनन्। शिक्षक सरुवा, पदपूर्ति, तह, तलबजस्ता विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलन र सहमति भएका थिए। यस पटकको आन्दोलनमा पनि तिनै विषय शिक्षकहरूले उठाइरहेका छन्।

२०७२ सालमा संविधान बनेपछि शिक्षकहरू पहिलो पटक २०७५ सालमा आन्दोलनमा उत्रिए। २०७५ फागुन ९ गते शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव खगराज बराल नेतृत्वको सरकारी टोली र शिक्षक महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष  बाबुराम थापा नेतृत्वको टोलीबीच २० बुँदे सहमति भयो।

सहमतिमा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने उल्लेख थियो। शिक्षकका सेवा, सुविधा र शर्तबारे पनि सरकारले सहमति गरेको थियो।

उक्त आन्दोलनमा शिक्षकको मुख्य माग ‘स्थानीय तह मातहत नबस्ने’ थियो। महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा शिक्षा ऐनमा यो व्यवस्था सम्बोधन गरिने उल्लेख थियो। त्यसबेला माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री थिए।

त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, नमूना विद्यालयको छनोट र अनुमोदन, दरबन्दीको समायोजन, शिक्षकको सेवा–शर्त र सुविधाको मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारले गर्ने सहमति पनि सरकारले गरेको थियो। शिक्षक सेवालाई निजामतीभन्दा आकर्षक बनाउने, सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण, तलब–भत्ता, उपदान, उपचार खर्च र बीमा व्यवस्थापन गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख थिए।

राहत, प्राविधिक, द्वन्द्वपीडित, बालकक्षासहितका शिक्षकलाई मापदण्डसहित स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर शिक्षक सेवा आयोगमार्फत सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सहमति भयो। सुविधायुक्त शिक्षक अस्पताल स्थापना, द्वन्द्वका कारण विस्थापित वा हटाइएका शिक्षकको पुनर्स्थापनालगायत सम्झौता भयो।

तर सम्झौताअनुसार सरकारले काम अघि बढाएन। २०७८ सालमा शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा फेरि आन्दोलन भयो। शिक्षकहरूले अघिल्लो पटक सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग राखे। त्यस बखत शिक्षामन्त्री माओवादीकै देवेन्द्र पौडेल थिए।

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच २०७८ फागुन ९ गते ५१ बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमतिमा शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउने र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख  थियो। यसमा अघिल्लो पटक नै गरिसकिएको अधिकांश सहमतिलाई समेटिएको थियो।

सरकारले २०८० सालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो। तर विधेयकमा आफ्ना माग बेवास्ता गरेको भन्दै शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा उत्रियो। देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पारेर असोज ३ देखि ५ गतेसम्म आन्दोलन गरेपछि शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भयो।

६ बुँदे सम्झौतामा थुप्रै उपबुँदाहरू छन्, जो शिक्षकका सुविधासँग जोडिएका छन्। तर ती सहमति कार्यान्वयन नभएको र ऐन नल्याइएको भन्दै अहिले शिक्षकहरू फेरि सडकमा आएका छन्। २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। आन्दोलन संयोजक नानुमाया पराजुली भन्छिन्, “विगतमा भएका सहमतिहरू अक्षरसः पालना गरेर विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री ऐन जारी गरियोस् भन्ने हाम्रो एकसुत्रीय माग छ।”

विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छ। संसद् सचिवालयका अनुसार समितिले चैत ५ गतेदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिरहेको छ। विधेयक पारित गर्नकै लागि भनेर संसद् अधिवेशन आह्वान भएको छ।

यता, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूसँग छलफल र वार्ताका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सहजीकरण समिति बनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार विधेयकमा प्रवेश गर्न नपर्ने र सरकारको निर्णयबाट पूरा हुनसक्ने मागहरू सम्बोधनका क्रममा रहेको बताउँछन्।

शिक्षकका मागका विषयमा प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भइसकेको सापकोटा बताउँछन्। “शिक्षकले मागेका मागहरूभन्दा कुनै बढी हुन्छ, कुनै कम पनि हुन्छ। त्यो आवश्यकता र औचित्यअनुसार हुन्छ,” उनी भन्छन्, “भविष्यमा शिक्षकका पेसागत समस्याहरू बाँकी नरहुन् भन्ने हिसाबले गृहकार्य भइसकेको छ। अब आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण नै छैन।”

शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सात बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको थियो। तर त्यसमा शिक्षक महासंघले असहमति जनाइसकेको छ। विगतका सहमतिअनुसार प्रस्ताव नआएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी ऐन नआउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँछन्। “संसद् बस्दैमा हाम्रा समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्दैनौँ,” उनी भन्छन्, “राज्यका पदाधिकारीले हामीलाई बारम्बार छल गरेका हुनाले पत्यार गर्दैनौँ। संसद् (वैशाख) १२ गते छ। शिक्षा ऐन जारी भयो भने मात्र नियमित काममा फर्कन्छौँ।”

शिक्षकका मागका सम्बन्धमा वैशाख २ गते सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईबीच  छलफल भएको थियो। बैठकमा शिक्षकको सेवा सुविधाबारे मन्त्रालय तह वा मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल गर्न सकिने निर्णयबारे छलफल भएको थियो।

त्यही साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी वैशाख १२ गते दिउँसो १ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन्।

संसद्बाटै माग सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पार्दै सरकारले शिक्षकलाई विद्यालय फर्कन आग्रह गरिरहेको छ। तर शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्।

संविधानसँग बाझिएका माग
संविधानले पालिकाहरूलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ।

त्यसै आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। नीति निर्माणदेखि योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिइसकेका छन्। शिक्षकहरू पनि स्वतः स्थानीय तहअन्तर्गत नै छन्। तर स्थानीय तह मातहत नबस्ने शिक्षकहरूको अडान छ।

संविधान नै संशोधन नगरेसम्म सम्बोधन हुन नसक्ने मागलाई जो शिक्षामन्त्री भए पनि पूरा गरिदिने वचन दिए। संघीय शिक्षा ऐनमा शिक्षकको माग समेट्ने आश्वासन बारम्बार दिइयो।

संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संविधानले नागरिकलाई नजिकबाट सेवा पुर्‍याउने कल्पना गरेको हुँदा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको बताउँछन्। उनका अनुसार शैक्षिक मापदण्डहरू जस्तै, पाठ्यक्रम, शिक्षक योग्यता, लाइसेन्स र परीक्षा प्रणाली संघीय सरकारको अख्तियारमै राखिनुपर्छ। यसो हुँदा शिक्षाको न्यूनतम गुणस्तर देशभर एकरूपको हुने उनको भनाइ छ।

तलब सुविधा यथावत् राख्दै नयाँ शिक्षकको नियुक्ति, तलब स्केल निर्धारण, मूल्यांकन र अनुशासन व्यवस्थापन जस्ता अधिकार भने स्थानीय तहलाई दिनु उचित हुने अधिकारीको भनाइ छ। तर दलहरूले शिक्षकलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्दै आएको उनी बताउँछन्। “उनीहरू शिक्षकभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता बनेका छन्, जब दलको स्वार्थ मिल्दैन, आन्दोलनको शैली परिर्वतन गर्छन्,” अधिकारी भन्छन्।

आन्दोलन कसका लागि?
शिक्षक महासंघमा कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघ, एमाले समर्थक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, माओवादीसम्बद्ध अखिल नेपाल शिक्षक संगठनलगायत विभिन्न दलआबद्ध र अन्य गरी १५ वटा संघसंगठन छन्। शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा सबै संगठन एउटै मञ्चमा देखिए पनि उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि, संगठनात्मक सम्बन्ध र मागहरू समान छैनन्।

शिक्षक महासंघमा राजनीतिक दलआबद्ध बाहेक शिक्षकका प्रकृतिअनुसारका संघसंगठनसमेत छन्। आन्दोलनमा अस्थायी, करार, राहत, पूर्व–उच्च मावि, बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू पनि छन्। शिक्षकको प्रकृतिअनुसार माग पनि फरक छन्।

करार, राहत, अस्थायीलगायत शिक्षकले स्थायी बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै पेन्सनको पहुँच, सेवा सुरक्षा सुनिश्चितता, ग्रेड वृद्धि, निश्चित अवधिमा बढुवा सुनिश्चितता जस्ता मागसमेत छन्। सबै माग समेटेर, विगतमा भएका सम्झौतालाई पनि आधार बनाई विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने साझा माग तयार गरिएको महासंघले जनाएको छ।

जुनसुकै प्रकृतिको शिक्षक भए पनि अधिकांश कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र वा अन्य दलसँग आबद्ध संघसंगठनका सदस्य छन्। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ स्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नन्दराम ओली भन्छन्, “पेशागत संघ–संगठनमा नजोडिएका शिक्षकहरू त भेटिँदैनन्।”

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की दलहरूले नै आफुनिकट संघ संगठनलाई आन्दोलन गराउने र पछि सम्झौता गराउने अभ्यास पुरानो भएको बताउँछन्। अहिलेको शिक्षक आन्दोलनको जरा दशकौँअगाडिसम्म पुग्ने उनको भनाइ छ। “पहिला कहिले निजी स्रोत, कहिले संघ–संस्थामार्फत हतारमा थरीथरीका शिक्षक दलीय आधारमा भर्ती गरियो। त्यही कुराले अहिले आन्दोलन जन्मायो,” उनी भन्छन्।

तर आजको समस्या केवल शिक्षक व्यवस्थापनको मात्र नभएको कार्कीको भनाइ छ। “सबै शिक्षक कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध छन्। उनीहरू शिक्षक कम, दलका कार्यकर्ता बढी छन्। आन्दोलनको नेतृत्व पार्टीको निर्देशनमा चल्छ,” उनी भन्छन्, “नेताको स्वार्थ नमिल्नासाथ विद्यालय बन्द हुने, परीक्षा अवरुद्ध हुने अवस्था आउँछ।”

सरकारले पनि पटकपटक शिक्षकहरूसँग सम्झौता गरेर समस्या टार्ने मात्रै काम गरेको उनी बताउँछन्। “सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। फेरि आन्दोलन हुन्छ। फेरि सम्झौता। यस्तै चक्र चलेको छ दशर्कौंदेखि। सरकार गम्भीर छैन, शिक्षक जिम्मेवार छैनन्।”

यसबीचमा सबैभन्दा बढी असर विद्यार्थी र अभिभावकलाई परेको छ। “विद्यालय बन्द हुँदा पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार कुण्ठित हुन्छ। भर्ना, परीक्षा, पठनपाठन सबै अवरुद्ध हुन्छ। शिक्षकले आफ्नो तलब र पेन्सन खोजिरहेका छन्, तर विद्यार्थीको सिकाइबारे बोल्ने कोही छैन,” उनी भन्छन्।

अहिलेको विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षाबारे नभई ‘शिक्षक ऐन’ जस्तो बनाउन खोजिएको कार्कीले बताए। “६० प्रतिशतभन्दा बढी धारा शिक्षकको सेवा–सुविधाबारे छ। न त विद्यार्थीको सिकाइवृद्धि, न शिक्षाको गुणस्तर, न भविष्यको दिशासँग सम्बन्धित छ। यो शिक्षा ऐन होइन, शिक्षक ऐन हो,” उनी भन्छन्।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफल भइरहेको विधेयकमाथि शिक्षा समितिका सदस्यसहित १५२ जना सांसदले १७ सयभन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। ऐनको नाम, प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका कयौँ प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्ने सांसदहरूका प्रस्ताव छन्।

शिक्षकको माग र मुद्दालाई मात्र केन्द्रमा राखेर ऐन आउनुभन्दा पनि समग्र, विद्यालय शिक्षा, विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर ऐन आउनुपर्ने शिक्षाविद् कार्की बताउँछन्। “राज्य शिक्षकको मात्रै हैन, अभिभावक, विद्यार्थी र सम्पूर्ण जनताको हो। शिक्षकको जुन शक्ति छ, त्यो शक्ति सुधारमा लाग्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “शिक्षकहरूले अब भन्नुपर्छ– हामी शिक्षा यस्तो बनाउछौँ, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्छौं। यस्तो संकल्पबिना आन्दोलन गर्दा समाजको नजरमा विश्वसनीय देखिँदैन।”

राजनीतिक पार्टीसँग शिक्षकहरूले सम्बन्धविच्छेद गरिसकेः नानुमाया पराजुली
सह–अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ 
संयोजक, आन्दोलन परिचालन राष्ट्रिय समिति

सरकारले वार्ताका लागि बारम्बार बोलाउँदा पनि किन नजानुभएको हो?
सरकारले पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई टालटुल पारिरहेको छ। अहिले हामी विगतमा भएका सहमति कार्यान्वय हुनेगरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्ने मूल अजेन्डाका साथ आन्दोलनमा आएका छौँ। ऐन जारी गर्ने बाटोतिर गइदिनुहोस् भन्ने छ।

उहाँहरूले ‘आन्दोलन छोड्नुहोस् यो कुरा क्याबिनेटबाट पास गरौँ’ भन्नुहुन्छ। क्याबिनेटले पास गर्नुपर्ने कुरा केके छन्, विधेयकमा ल्याउनुपर्ने कुरा केके छन्, त्यो स्पष्ट भएपछि मात्र आन्दोलनको मोडालिटी परिर्वतन गछर्ने भनेका छौँ। तर उहाँहरू आन्दोलन फिर्ता लिन भन्नुहुन्छ। त्यही कुरा नमिलेको हो। हामी ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन छाड्दैनौँ। नेपाल सरकारका मान्छेहरूसँग हाम्रो विश्वास छैन। 

सार्वजनिक शिक्षामा सरोकार राख्नेहरूले त यो आन्दोलन शिक्षकले गरेका होइनन्, दल निकट शिक्षकमार्फत गराइएको हो भनेर आरोप लगाइरहेका छन् नि? 
त्यो बिल्कुलै होइन। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूनिकट शिक्षकहरू पनि किन आज १७ दिनसम्म आन्दोलन गरिरहेका छन्? यति बुझ्नुहोस्, कुनै पनि शिक्षक दलका हुँदैनन्।

हिजो पार्टीका सदस्य थिए होला अलिअलि, तर अब हुँदैनन्। अहिले हामी विशुद्ध छौँ। अहिले हामीले कसैकाविरूद्ध नाराबाजी गरेका छैनौँ। कसैलाई मुर्दावाद लगाएका छैनौँ। यस्तो सौहार्दपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि दलको बिल्ला लगाइन्छ भने ठीक हुँदैन।

केही शिक्षकले माइतीघरमा पार्टी सदस्यता जलाएको दृश्य देखियो। अब साँच्चै दलको आबद्धता त्याग्ने हो?
केही साथीहरूले जलाइरहेका पनि होलान्। भएका साथीहरूले पनि अहिले पार्टी सदस्यता छाडिरहेका छन्।

शिक्षकले पढाउँदैनन्, दलको राजनीति गर्छन् भन्ने आरोप त पुरानै हो। आन्दोलनबाट फर्किएपछि पनि त्यस्तै हुने हो कि?
१७ दिनसम्म काठमाडौँको धूपमा धुलो, पानी, घाम, केही नभनी सडकमा यसरी खट्नसक्ने शिक्षकले कक्षाकोठाको शितलमा पढाउँदैन भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैन। कुनै पार्टीले तिमीहरू कक्षामा पढाउन जाने होइन, तिमीहरू पार्टीको झोला बोक भनेर लगाएका छन् भने हामी चिन्दैनौँ। आन्दोलनमा सबै पढाउने शिक्षक आएका हुन्। शिक्षक राजनीतिमा लाग्छन् भन्ने लान्छना यो आन्दोलनले चिरिसकेको छ।

अहिले शिक्षकहरूको दलसँग कुनै साइनोसम्बन्ध छैन। भएकाहरू पनि सबै वितृष्णा भइसके। राजनीतिक पार्टीसँग शिक्षकहरूले सम्बन्ध विच्छेद गरिसके। शिक्षकहरू हिजो कही प्रयोग हुनुभएको थियो भने पनि राजनीतिक पार्टी र क्रियाकलापका कारणले अब टाढा रहन्छन्। मेरो अनुभवले यही भन्छ।

केही समयअघि पार्टी सदस्यता लिएको भन्दै शिक्षकमाथि कारबाही अभियानसमेत चलाइएको थियो नि? 
कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अथवा राजनीतिक दलसँग प्रतिशोधका कारणले शिक्षकलाई लान्छना लगाइए। त्यतिबेला साँच्चै शिक्षकहरू पार्टीका कार्यकर्ता, पदाधिकारी भएर बसेका भए कुन चाहिँ शिक्षकले कारबाही खायो सुमना (श्रेष्ठ) शिक्षामन्त्री हुँदा? त्यो लान्छना हो।
कुनै पार्टीको प्रचार नगरेका कारणले, कुनै पार्टीलाई भोट नहालेका कारणले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लान्छना लगाइयो।

 

अब शिक्षकले उठाउन बाँकी मुद्दा छैनन्ः शिवकुमार सापकोटा
प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय

सरकारले शिक्षक आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको हो?
शिक्षकहरूका जायज माग सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितता भइसकेको छ। उहाँहरूको माग संसद्को अधिवेशन चाँडै बोलाउने भन्ने थियो, सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि आह्वान गरिसकेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा समितिले निरन्तर काम गरिरहेको छ।

विधेयकमा नपर्ने तर कार्यकारी निर्णयबाट सम्बोधन गर्न सकिने मागहरूबारे शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्याकेज प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ। शिक्षकका मागहरूका विषयमा सर्वांगिण ढंगबाट लागेका छौँ। शिक्षकले मागेका मागभन्दा धेरै विषय सम्बोधन गर्ने हिसाबमा अगाडि बढिरहेका छौँ। भविष्यमा पनि यस्ता पेसागत समस्या दोहोरिन नदिन गृहकार्य भएको छ।

तर सरकार सधैँ छलकपट गर्छ भन्ने शिक्षकहरूको गुनासो छ नि?
विद्यालय शिक्षामा काम गर्ने साथीहरूलाई सरकार यो वा त्यो भन्न चाहँदैन। तर यसका अस्पष्टताहरू भए प्रस्ट पारिदिनुपर्‍यो। नत्र भने उहाँहरूका माग बाँकी छैनन्। मागहरू बाँकी नभएपछि के गर्नुपर्छ हामीले भनिरहनु पर्दैन।

विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै शिक्षकहरू अहिले सम्झौता नगर्ने भनिरहेका छन् नि?
विगतमा के भयो त्यो अर्को कुरा हो। अहिले जुन तहको गृहकार्य, गम्भीरता र संरचनागत ढाँचा सरकारले बनाएको छ, त्यो नयाँ हो। तलब, सुविधा, नियुक्ति, स्केल निर्धारण, मूल्यांकन, करार, राहत, बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीलगायतका समस्या सम्बन्धी सबै विषय समेटिएका छन्। अब शिक्षकले उठाउन बाँकी माग र मुद्दा मैले देख्दिनँ।

शिक्षकहरूले ऐन आएपछि मात्रै आन्दोलन फिर्ता लिन्छौँ भनेका छन्। के सरकारले ऐन ल्याउने समय तालिका तय गरेको छ?
ऐनको समय तालिका सबैलाई थाहा छ, शिक्षकहरूलाई पनि। ऐन राज्यकै प्राथमिकताको विषय हो। यसमा सरकार गम्भीर छ। शिक्षकहरूले चासो राख्नु जायज हो, तर ‘ऐन ल्याएपछि मात्रै फर्किन्छौँ’ भन्ने अडान राख्नु भएन। विधेयक दफावार छलफलको अन्तिम चरणमा छ। प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ, अब निष्कर्षमा पुग्न मात्र बाँकी हो। 

यो विधेयक विद्यालय र विद्यार्थीका लागि नभएर शिक्षकहरूका लागि मात्र आउने जसरी सरकारले काम गरिरहेको देखिन्छ, खास यो के हो?
ऐन शिक्षकका लागि मात्र होइन। सिंगो राष्ट्र र विद्यालय शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन समाधानका लागि हो। यसले आउँदो ३०–५० वर्षसम्मको शैक्षिक संरचना निर्धारण गर्छ। संसद्ले यसमा दीर्घकालीन प्रभाव, स्रोतसाधन, सामाजिक संरचना, विद्यार्थी, अभिभावकलगायत पक्षहरूलाई मनन गर्दै निर्णय गर्नेछ। हामी यो ऐनलाई शिक्षक आन्दोलनको दबाबमा ल्याइएको एउटा अस्थायी समाधानका रूपमा होइन, शैक्षिक सुधारको दिगो, कानूनी खाकाका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ।