शिक्षक आन्दोलनमा राजनीतिः दलहरूका आ–आफ्नै दाउपेच

काठमाडौँ— “विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भनेर म विज्ञप्ति तयार पार्दैछु, उहाँ भने विद्यालय खोल्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ,” पहिलो व्यक्तिले असन्तुष्टि पोखे।

“तपाईं शिक्षक महासंघको (जिल्ला) अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आन्दोलन गर्न विज्ञप्ति निकाल्छु भन्नुहुन्छ। म विद्यालयको हेडमास्टर हुँ, पठनपाठन शुरू गर्छु भन्छु,” अर्का व्यक्तिले जवाफ दिए।

गत वैशाख ७ गते सिंहदरबारअगाडिको एक चिया पसलमा साँझ गफिँदै गरेका दुई व्यक्ति भेटिए। उनीहरू दाङको घोराही उप–महानगरपालिका–१० स्थित सिद्धरत्न माविका प्रधानाध्यापक उत्तम खनाल र शिक्षक महासंघ दाङका अध्यक्ष युवराज बस्नेत थिए।

प्रधानाध्यापक खनाल ८ गते दाङ पुगे। भर्ना अभियान सञ्चालन गरेर ९ गते ५८ विद्यार्थीको भर्ना गराए। दाङमा रहेका उनलाई १० गते सम्पर्क गर्दा सिद्धरत्न माविमा १०० विद्यार्थी भर्ना भइसकेको जानकारी दिए।

“निजीका साथीहरूले भर्ना थालिसक्नु भएको थियो। आन्दोलन सकिएपछि त पढाउनुपर्ला। आन्दोलनलाई समर्थन छ, विद्यार्थी र अभिभावकका कुराप्रति पनि समर्थन छ। हामीले भर्ना गरेर शिक्षक आन्दोलनविरुद्ध गएको होइन,” उनी भन्छन्।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षक महासंघले भने विद्यालयमा भर्ना, पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प पार्न निर्देशन दिएको छ। मंगलबार मात्रै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विद्यालयको चाबी बोकेर २४ घण्टाभित्र आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आउन निर्देशन दिएको थियो।

परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ७५३ वटै स्थानीय तहका विद्यालय कर्मचारीलाई यस्तो निर्देशन दिइएको छ। शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलन अवधिभर विद्यालय पूर्णरूपमा बन्द गरेर काठमाडौँ आउन भनेको छ। आन्दोलनको अवधिमा विद्यालय खोल्ने, प्रवेश परीक्षा र ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेलगायत शैक्षिक गतिधिविमा संलग्न भए कारबाही गरिने महासंघले जनाएको छ।

महासंघको निर्देशनका कारण अधिकांश सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्, दाङको सिद्धरत्नलगायत केही विद्यालयले मात्र भर्ना अभियान र अन्य शैक्षिक गतिविधि गरिरहेका छन्। कुनै विद्यालयमा भने व्यवस्थापन समितिले र अभिभावक–शिक्षक संघले भर्ना अभियान चलाएका छन्। केही पालिकाले पनि विद्यालय सञ्चालनमा चासो देखाएका छन्।

शिक्षक आन्दोलनका कारण भर्खरै सम्पन्न एसईई परिक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँच हुन सकिरहेको छैन। कक्षा १२ को परीक्षा मिति अब वैशाख २१ गतेका लागि सारिइएको छ। शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने जनाइरहेका छन्।२०७२ सालको संविधान आएपछि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने र शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत राख्न नहुनेलगायत माग राखेर २०७५ सालमा पहिलो पटक शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्योबेला शिक्षक महासंघको अध्यक्ष बाबुराम थापा थिए भने, शिक्षामन्त्री माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल।

सरकारले शिक्षकसँग २० बुँदे सहमति गरेको थियो। पोखरेलले स्थानीय तह मातहत नबस्ने शिक्षकको मागलाई शिक्षा ऐनमा समेटिने जनाएपछि सहमतिमा त्यही विषय उल्लेख भयो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, नमूना विद्यालयको छनोट र अनुमोदन, दरबन्दीको समायोजन, शिक्षकको सेवा–शर्त र सुविधाको मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारले गर्ने सहमति भयो।

शिक्षक सेवालाई निजामतीभन्दा आकर्षक बनाउने, सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि निवृत्तिभरण, तलब–भत्ता, उपदान, उपचार खर्च र बीमा व्यवस्थापन गर्ने, राहत, प्राविधिक, द्वन्द्वपीडित, बालकक्षासहितका शिक्षकलाई मापदण्डसहित स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर शिक्षक सेवा आयोगमार्फत सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सहमति भयो। महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष थापाका अनुसार यही सहमतिअनुसार १४ हजार शिक्षकलाई सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराइयो। सात हजारभन्दा बढी शिक्षकले सेवाका आधारमा ४ लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँसम्मको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ लिए।

२०७२ असोज २ गतेभन्दा पहिलाका अस्थायी तथा करार शिक्षकले यो सुविधा पाए। त्यसपछिका शिक्षकले सुविधा पाएनन्, काम गरिरहे। तिनै शिक्षक चार वर्षपछि फेरि स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिए। २०७८ सालको शिक्षक आन्दोलनमा उनीहरू पनि जोडिए। छुट अस्थायी करार शिक्षक संघकी अध्यक्ष अनिता थापा भन्छिन्, “पहिलाकाले जे सुविधा पाए, हामीलाई पनि त्यही चाहियो। सीमित प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउनुपर्‍यो। फेल भएकालाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिनुपर्‍यो।”

२०७८ सालमा शिक्षक आन्दोलन हुँदा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री थिए। शिक्षक र सरकारबीच ५१ बुँदे सहमति भएर आन्दोलन रोकियो। तर सहमति कार्यान्वयन भएन।

२०८० सालमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनमा आए। शिक्षक र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भयो। यसपटक जसपाका तत्कालीन नेता अशोक राई शिक्षामन्त्री थिए।

यसरी तीन पटकसम्मका सहमति सरकारले पालना नै नगरेपछि शिक्षकहरू नयाँ संविधान जारी भएयता चौँथो पटक आन्दोलनमा छन्। आन्दोलन हाँकिरहेको शिक्षक महासंघको नेतृत्व लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले गरेका छन्। महासंघमा एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत दलका भातृ र शुभेच्छुक शिक्षक संगठनसहितका १५ संघसंस्था आबद्ध छन्।

अध्यक्ष सुवेदी कांग्रेसनिकटको नेपाल शिक्षक संघका नेता हुन्। उनलाई कांग्रेसको शेखर समूहनिकट मानिन्छ। महासंघको सह–अध्यक्ष तथा आन्दोलनकी संयोजक नानुमाया पराजुली माओवादी निकटको अखिल नेपाल शिक्षक संगठनकी नेता हुन्।

शिक्षक महासंघले संविधानसँग बाझिने माग अघि सारेपछि यसअघि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू पनि असन्तुष्ट छन्। शिक्षक महासंघका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम थापा भन्छन्, “संविधानसँग सरोकार राख्ने कुराहरू अहिले हुँदैन। हुनसक्ने कुराहरू लिएर आउनुस् भन्ने सुझाव मैले साथीहरूलाई दिएको छु।”

शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा सबै संगठन देखिए पनि उनीहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि, संगठनात्मक सम्बन्ध र मागहरू समान छैनन्। पूर्वअध्यक्ष थापा भन्छन्, “म महासंघको अध्यक्ष हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष भए पनि म जुधेको मान्छे हुँ। राजनीति सबैतिर जोडिन्छ।”

शिक्षक महासंघमा दलनिकट संघसंस्थाबाहेक शिक्षकको प्रकृतिअनुसारका संघसंगठनसमेत छन्। आन्दोलनमा अस्थायी, करार, राहत, पूर्व–उच्च मावि, बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू पनि छन्। माग पनि फरकफरक छन्। करार, राहत, अस्थायीलगायत शिक्षकले स्थायी बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्। पेन्सनको पहुँच, सेवा सुरक्षा सुनिश्चितता, ग्रेड वृद्धि, निश्चित अवधिमा बढुवा सुनिश्चितता जस्ता मागसमेत छन्।

सबै माग समेटेर, विगतमा भएका सम्झौतालाई पनि आधार बनाई विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने साझा माग तयार गरिएको महासंघले जनाएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन शिक्षक महासंघले अडान लिएको महासंघका नेता बताउँछन्।

महासंघकी सह–अध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन राष्ट्रिय समिति संयोजक नानुमाया पराजुली यही आन्दोलनबाट राजनीतिक दलसँग शिक्षकहरूको सम्बन्ध समाप्त भइसकेको दाबी गर्छिन्। सरकारले शिक्षकका माग अनुकूल विषय विधेयकमा नसमेट्दा वार्ता अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। “सरकारले अहिलेसम्म विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन ल्याउन कुनै अग्रसरता देखाएको छैन। पञ्चायतकालीन ऐनलाई टालटुल पारेर अघि बढ्न खोजिएको छ,” उनी भन्छिन्।

शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभावमा परेर वा कुनै दलको विरोधमा आन्दोलनमा नआएको पराजुलीको भनाइ छ। केही शिक्षकले पार्टी सदस्यता जलाएको दृश्य देखिए पनि त्यो आन्दोलनको नीति नभई व्यक्तिगत रूपमा गरिएको उनी बताउँछिन्। “कुनै पनि शिक्षक दलका हुँदैनन्। अहिले हामी विशुद्ध शिक्षकका रूपमा आन्दोलनमा छौँ,” उनी भन्छिन्।

प्रतिपक्षमा हुँदा समर्थन, सत्तामा हुँदा बेवास्ता
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७७औँ स्थापना दिवसको अवसरमा पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने, “शिक्षक साथीहरूले अनेकपटक आन्दोलन गर्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो। तर बारम्बार धोका भयो। अब फेरि त्यस्तै अवस्था नआओस् भन्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। म शिक्षकहरूलाई धैर्यका साथ आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्न चाहन्छु।”

तर २०८० सालमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति हुँदा उनी आफै प्रधानमन्त्री थिए। पछिल्लो पटक गरिएको त्यही सहमति कार्यान्वयन नहुँदा यसपटक फेरि शिक्षकहरू आन्दोलनमा आएका हुन्।

माओवादीको यस्तो दोहोरो व्यवहार अध्यक्षमा मात्र सीमित छैन। तीन सातादेखि जारी शिक्षक आन्दोलनका क्रममा माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल सडकमै गएर समर्थन जनाए। उनले शिक्षकका माग पूरा गर्न बारम्बार सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। तर २०७८ मा उनी शिक्षामन्त्री हुँदा नयाँ संविधान बनेयता दोस्रो पटक शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यस बेला भएको ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षकहरू तेस्रो पटक २०८० सालमा आन्दोलनमा उत्रिए।

एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायतले पनि शिक्षक आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन्। यसकारण पनि सत्ता पक्षका नेता आन्दोलनलाई प्रतिपक्षी दलहरूले उचालेको बताइरहेका छन्।

एमाले शिक्षा विभाग प्रमुख पार्वती रावल शिक्षक आन्दोलन पेसागत हकहितमा केन्द्रित रहनुपर्ने बताउँछिन्। “शिक्षकहरूले आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलन गर्न पाउँछन्, त्यसमा हाम्रो हस्तक्षेप छैन,” उनी भन्छिन्, “तर आन्दोलनको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर सरकार बदल्ने प्रयत्नको रूपमा लिने अवस्था आयो भने त्यसप्रति सचेत हुनुपर्छ।”

आन्दोलन विभिन्न शिक्षक संघ–संगठनको साझा ब्यानरमा भए पनि प्रमुख दलका नेताहरूको सक्रिय ऐक्यबद्धताले प्रश्न उठ्न थालेको रावलको भनाइ छ। शिक्षा विधेयकका विषयमा एमाले निकट शिक्षक संगठनको समर्थन रहेको उनको दाबी छ। उनी भन्छिन्, “यदि आन्दोलन फरक बाटोमा गयो भने हामी आफ्ना संगठनका साथीहरूलाई फिर्ता बोलाउन पनि सक्छौँ।”

तर २०७५ सालमा शिक्षकले आन्दोलन गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए। उनको सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरिएपछि पटकपटक आन्दोलन भएका हुन्। २०८० सालमा शिक्षक आन्दोलन हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा थियो र ओलीले शिक्षकका मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेका थिए।

तर यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भने उनले पटकपटक शिक्षकहरूलाई कटाक्ष गरिरहेका छन्। उनले गत वैशाख ८ गते कीर्तिपुरमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा भनेका थिए, “ऐन लिएर जान आएको भन्नुभएको छ, ऐन बोक्न यत्रो मान्छे चाहिन्छ? ऐन त संसद्मा छलफल हुँदैछ, उपसमितिमा छ। ...जति ऐन आएका छन्, सडकमा मान्छे आएर आएका छन्? हामीले ऐन ल्यायौँ भन्ने पार्न यत्रो दुःख किन गर्नुपर्‍यो?”

कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महर शिक्षकका जायज मागप्रति गम्भीर हुन सरकारसँग आग्रह गर्छन्। “शिक्षकहरूले उठाएका माग कुनै पनि हुँदैन भन्ने होइन,” उनले उकालोसँग भने, “राज्यले सकेको सुविधा दिनुपर्छ। तर त्यो सुविधासँगै शिक्षाको गुणस्तर, नतिजा र विद्यार्थीको भविष्यप्रति पनि शिक्षक स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ।”

कांग्रेस नेता महर विगतमा जोसुकै नेतृत्वको सरकारले गरेका सहमति पनि हालको सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन्। “सरकारको जति क्षमता छ, त्यसअनुसार जवाफ दिनुपर्छ। कहीँ न कहीँ त गर्नैपर्छ,” उनी भन्छन्, “शिक्षा ऐन आउने प्रक्रिया जटिल छ, कति समय लाग्छ यकिन गर्न सकिन्न। ऐन आउनैपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौँ।”

यसअघि, २०७८ मा शिक्षक आन्दोलन हुँदा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री थिए। उक्त सरकार र शिक्षकबीच ५१ बुँदे सहमति भएर आन्दोलन रोकिएको थियो। तर उक्त सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन।

मन्त्रीको राजीनामाले थप जटिलता
शिक्षक आन्दोलन चलिरहँदा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई बाइपास गरेर शिक्षक नेतासँग सिधा छलफल थालेदेखि उनी असन्तुष्ट भएको उनीनिकट एक नेता बताउँछन्।

शिक्षक महासंघले चैत २० देखि आन्दोलन शुरू गरेपछि मन्त्रालयले दुईपटक वार्ताको लागि बोलाएको थियो। तर शिक्षक नेताहरू वार्तामा गएनन्। भट्टराईले सचिवमार्फत् औपचारिक पत्र पठाएर सहमतिको प्रयास गरेकी थिइन्। तर शिक्षक नेताहरू प्रधानमन्त्रीसँग मात्र छलफल गर्ने अडानमा थिए।
भट्टराईले शिक्षकका माग पूरा गर्न सातबुँदे प्रस्ताव बनाएकी थिइन्। राहत दरबन्दी, सेवाबाट अवकाश पाउँदा दिने सुविधादेखि निजामती समकक्ष ग्रेड समायोजन, सिभिल अस्पताल उपचार सुविधा र न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चिततासम्मका प्रस्ताव मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा समेत पुगेको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले ८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त वार्षिक आर्थिक भार पर्ने अनुमान गर्दै पठाएको उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट अस्वीकृत भयो। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार भूमिकाविहीन महसुस भएपछि उनले पद छोड्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा शिक्षक आन्दोलनलाई बेवास्ता नगरिएको बताउँछन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय प्रक्रिया अघि बढिसकेको र कार्यकारी निर्णयमार्फत सम्बोधन गर्न मिल्ने मागहरूबारे मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार एमालेका रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।