महेन्द्रको भूमिसुधार: ‘राजनीतिभित्रको पोलिटिक्स’

मार्टिन चौतारीले प्रकाशन गरेको प्रत्युस वन्त, लोकरञ्जन पराजुली तथा मार्क लेक्चीद्वारा सम्पादित पुस्तक 'नेपाल इन दि लङ १९५०ज्'मा समावेश १० लेख तथा पुस्तकको प्राक्कथन तथा परिचय पठनयोग्य र ज्ञानवर्धक छन्। त्यही दशक उदय हुँदै गर्दा जन्मेको हुनाले आफूले सुनेको, भोगेको र थाहा पाएका कतिपय घटनासमेत समावेश भएका हुनाले पुस्तकले नस्टाल्जिकसमेत बनायो। समावेश प्रत्येक विषय गहिरो उत्खनन तथा अनुसन्धानको परिणाम हुन् भनेर थाहा हुन्छ किताब पढ्दा। समष्टिगत रूपमा पुस्तकले पचासको दशकको नेपाली इतिहासलाई 'नयाँ' चस्मा पहिरेर हेर्न सहयोग गर्छ। इतिहास अध्ययनको परम्परागत तौरतरिका त्यागेर सुप्रसिद्ध फ्रान्सेली इतिहासकार फेरनन्ड  ब्रोडेलले प्रतिपादन गरेको अध्ययन गर्ने विधिलाई अख्तियार गरी सम्पादकहरूले पुस्तकको स्वरूप दिएका छन्। समावेशमध्ये पत्रकार पिटर गिलको आलेख 'दि पोलेटिक्स अफ ल्यान्ड रिफर्म इन नेपाल'ले दशकौँदेखि रनभुल्लमा परेको मलाई उज्यालोतर्फ डोहोर्‍याएको अनुभूति भयो। 

स्कुले जीवनदेखि नै भूमिसुधार विषयमा अध्ययन गर्दै आएको हुँ। झन्डै पाँच दशकपूर्व प्राध्यापक फोल्की डोभारिङजस्ता विश्वविख्यात भूमिसुधार विशेषज्ञबाट यस विषयमा दीक्षित हुने अवसर पनि पाएको हुँ। दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् जापान, दक्षिण कोरिया तथा ताइवानले हासिल गरेको द्रुत आर्थिक विकासका पछाडि भूमिसुधार कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन रहेको छ भन्ने बुझेको हुँ। नेपालमा पनि २००७ पूर्वदेखि नै 'जसको जोत उसैको पोत' राजनीतिक दलहरूको नारा हुँदै आएको छ। प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावपछिको कालखण्डमा भूमिसम्बन्धी दर्जनौँ ऐन कानुन निर्माण गरिए।

२०२० सालको भूमिसुधार ऐनलाई राजा महेन्द्रको क्रान्तिकारी कदमको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा तिनका भक्तजन अझै बखान गर्दैछन्। उक्त ऐन अनुरूपको (भूमिसुधार) कार्यक्रम लागु भएपछि ठूला किसानहरू कृषि व्यवसायबाट उद्योग व्यवसाय तर्फउन्मुख हुने, साना किसानको उत्पादकत्व बढ्ने, देशमा  कृषि उत्पादन बढ्ने चर्चा गरिन्थ्यो। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, भूमीसुधार भएपछि द्रुत गतिले देशमा औद्योगीकरण हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। तर प्रतिफल निराशाजनक रह्यो। क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लागु भएको सात दशक हुन लाग्दा पनि किन अझै नेपाल कृषिप्रधान देश नै छ? अनि कृषि क्षत्रको उत्पादकत्वमा केही परिवर्तन आएको छ? भूमिहीन, सिमान्तकृत तथा साना किसानको सङ्ख्या किन अत्यधिक धेरै छ? देशले किन अपेक्षा गरेबमोजिम उन्नति गर्न सकिराखेको छैन? 

यो आलेख पिटर गिलले मिनिसोटा राज्यको कर्ल्टन कलेजमा अन्डरग्राजुएट (बीए) अध्ययनताकको सोधकार्यमा प्रस्तुत गरेको 'थेसिस'  आधारित छ। तिनले आफ्नो सोधकार्यलाई भूमिसुधारसम्बन्धी तिन आयामहरू १. बिर्ता उन्मुलन, २. मोहियानी हक सुरक्षा, र ३. जमिनमा स्वामित्व हदबन्दीमा सीमित तुल्याएका छन्। २००७ देखी २०१९ सालको अवधिमा भए गरिएका भूमिसुधार कार्यक्रमका तीन पक्षको अन्तरकुन्तर  खोतलेका छन् उनले। आलेख पढेपछि मैले तिनलाई इमेल सम्पर्क गरी तिनको थेसिसमा पहुँच पाउन अनुरोध गरेको थिए। प्रतिउत्तरमा गिलले उक्त आलेख नै थेसिस भएको जानकारी दिए। 

प्रायजसो अन्डरग्राजुएट अध्ययनरत विद्यार्थीले बिरलै थेसिस लेख्ने गर्छन् । यस अर्थमा गिलले थेसिस लेख्नु प्रशंसनीय हो। तिनले प्रकाशित दस्ताबेज, स्थलगत अध्ययन तथा भूमिसुधार कार्यक्रमका प्रमुख हस्ती (स्व. डा. मोहनमान सैँजु) सँग अन्तर्वार्ता गरेर  थेसिस तयार पारेका हुन्। आलेख विश्लेषणात्मक, ज्ञानवर्धक तथा सान्दर्भिक छ। गिलका निष्कर्षहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्: १. भूमिसुधार कार्यक्रम केवल आन्तरिक तथा बाहिरी दबाबका कारण लागु गरिएको थियो। राजनीतिक इच्छाशक्ति देखावटी थियो। २. राजा त्रिभुवन तथा महेन्द्र दुवैका शक्ति आर्जनका स्रोत ठूला भूमिपतिहरू थिए। दुवै राजाहरू तिनै ठूला भूमिपतिहरूको स्वार्थ हित रक्षक थिए। ३. राजा त्रिभुवनले २००७ सालमा गरिएको दिल्ली-सम्झौताअनुरूप एक वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान टार्नुको पछाडि राणा-कांग्रेस अन्तरिम सरकारले पारित गरेको मोहियानी हकको सुरक्षा थियो। दुवै प्रमुख राजनीतिक शक्ति कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट  'जसको जोत उसैको पोत'प्रति समर्पित थिए। संविधानसभाको निर्वाचन भएको खण्डमा मोहियानी हक सुरक्षा लागु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निम्तने थियो। त्यस्तै, ४. राजा महेन्द्रले पौष १, २०१७ मा गरेको सैनिक कु पछाडि पनि एउटा कारण कोइराला सरकारले भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्छ भन्ने त्रास थियो। आफ्नो लेखको अन्तमा गिल स्पष्ट पार्छन्–नेपाली राजाहरू आधुनिकता विरोधी (पुरातनवादी) थिए।

गिलको निष्कर्षको समर्थनमा थप दुई (आलेखमा उल्लेख नगरिएका) आधारहरू प्रस्तुत गर्नु प्रासंगिक हुन्छ। पहिलो, वोल्फ लाडेजिन्स्कीले फोर्ड फाउन्डेसनको अध्यक्षलाई लेखेको प्रतिवेदन। यसको पृष्ठभूमि बुझौं। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सरकारले अमेरिकी सरकारलाई दोस्रो पञ्च वर्षीय योजना तर्जुमा कार्यका निमित्त  सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो। अमेरिकी सरकारले उक्त सहयोग फोर्ड फाउन्डेसनमार्फत उपलब्ध गरायो। फोर्ड फाउन्डेसनले कृषि अर्थशास्त्री वोल्फ लाडेजिन्स्की (विश्व प्रसिद्ध भूमिसुधार कार्यक्रम विशेषज्ञ) लाई छोटो अवधिका निमित्त नेपाल पठायो। लाडेजिन्स्कीले स्थलगत अध्ययनका निमित्त काठमाडौँ तथा पोखरा (हवाई जहाजमा ४५ मिनेट र विकल्पमा ९ दिन पैदल हिँडेर पुगिने स्थान) रोजे। तिनले तर्जुमा गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मुल्यांकन अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधान र अर्थमन्त्री भेटेर आफ्नो राय दिए। नेपाल भ्रमण समापनपछि वोल्फ लाडेजिन्स्कीले फोर्ड फाउन्डेसनको अध्यक्षलाई माथि उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, “तिक्ष्ण स्वभावका प्रधानमन्त्री भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्न कटिबद्ध छन्। प्रधानमन्त्री अत्यन्त लोकप्रिय नेता हुन्। विडम्बना, नेपालको असली नेताचाहिँ राजा रहेछन्। प्रधानमन्त्रीको भूमिसुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रयासमा राजा तगारोको रूपमा खडा भएका छन्।” 

दोस्रो,  अठार महिना लामो अवधिमा नेपाली कांग्रेस सरकारले मोहियानी हक सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्‍यो। बिर्ता उन्मुलन ऐन लागु गर्‍यो। जग्गाको हदबन्दी ऐन घोषणापूर्व नै राजाले सेना परिचालन गरेर जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरे, सत्ता हत्याए। 

अमेरिकी सरकारले राजाको निर्वाचित सरकार विघटन तथा संसद् भंग गर्ने कदमको विरोध गर्‍यो। उसले अमेरिकी सहयोग रोक्ने घोषणा पनि गरेको थियो। केही समयपछि भने उसले आफ्नो कदमकै कारण राजा चीनसँग टाँसिन जालान् तथा नेपालमा साम्यवादी प्रभाव बढ्ला भन्ने भयको कारण दिँदै आएको सहयोग निरन्तरता दिने घोषणा गर्‍यो। अमेरिकी सहयोगलाई निरन्तरता दिन भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। भूमिसुधार कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले साम्यवादी प्रभाव बिस्तार हुन रोकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास थियो। 

राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेबाट राजालाई आफ्नै नेतृत्वमा देश विकास गर्ने रहर थियो भन्ने बुझिन्थ्यो। मन्त्रिमण्डलका दुई सदस्य विश्वबन्धु थापा तथा ऋषिकेश शाहले भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्न राजालाई निरन्तर दबाब दिने गर्दै थिए। 

समाजवादी स्कुलिङमा हुर्किएका तथा बीपीद्वारा दीक्षित विश्वबन्धु थापा भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरेर देशमा सामन्ती प्रथाको अन्त गरेमात्र राष्ट्रले उन्नति गर्न सक्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए। हेक्का रहोस्, विश्वबन्धु थापा मोहियानी हक सुरक्षाको माग गर्दै २०१० सालमा पूर्वी तराईमा भएको किसान आन्दोलनको प्रमुख नेता थिए। मैले विश्वबन्धुसँग गरेको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेको थिए, “राजालाई सामन्ती प्रथाको अन्त भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरेर मात्र हुन्छ। सामन्ती प्रथाको अन्त नभई राजाको देश विकास गर्ने इच्छा पुरा हुँदैन भनेर मैले तिनलाई सधैँजसो घचघच्याउने गर्थे। राजा सुनेको नसुन्यै गर्दै थिए।”

अर्थमन्त्री ऋषिकेश शाहका निमित्त सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकास निर्माण कार्य सञ्चालनका निमित्त स्रोत तथा साधन जुटाउनु थियो। सरकारी खर्चको अनुपातमा राजस्व संकलन न्यून थियो। त्यस कालखण्डमा मालपोतले कुल राजस्वको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गर्थ्यो। राजस्व बढाउन भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्नु नितान्त आवश्यक छ भन्ने तिनको बुझाइ थियो। त्यसकारण तिनी पनि राजालाई भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्न बारम्बार राजालाई दबाब दिने गर्थे। 

अर्कोतर्फ, विद्रोहमा उत्रेका नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताले राजाविरुद्ध किसान परिचालन गरेर आन्दोलन चर्काउलान् भन्ने त्रास राजालाई थियो। यिनै आन्तरिक तथा बाहिरी दबाबका कारण राजा महेन्द्र २०२० सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्न तयार भए। 

एउटा अर्को प्रसंग- कान्तिपुर दैनिकका पूर्वसम्पादक, हाल १२खरीका सम्पादक हरीबहादुर थापा र म एक दिन पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग अन्तर्वार्ता लिन पुगेका थियौँ। अन्तर्वार्ताको क्रममा थापाले एउटा रहस्य खुलासा गरे। भूमिसुधार कार्यक्रमको घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा राजाबाट उतिखेर कृषिमन्त्री रहेका थापालाई दरबारमा बोलावट भयो। न्याउरो मुहार बनाएका राजाले सूर्यबहादुरलाई भने, “भूमिसुधार कार्यक्रम लागु घोषणा गर्ने दिन जति नजिकिँदै छ, त्यति नै मेरो रातको निन्द्रा र दिनको भोक टर्न थालेको छ। के गर्ने सल्लाह देऊ।” भूमिसुधारपश्चात् आफ्नै आधारशिलाका रूपमा रहेका ठूला भुमिपतीहरूले कतै विद्रोह त गर्दैनन् भन्ने त्रास रहेछ राजामा। 

थापाले राजालाई ठूला किसानको हितविपरीत नहुनेगरी भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्ने रणनीति सुझाए। तिनका सुझाव थिए, १. हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न भुमिपतिहरूलाई यथेष्ट समय उपलब्ध गराउने। तीन चरणमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्ने।, २. उद्योगधन्दा स्थापना गर्न 'इच्छुक' ठूला भूमीपतिलाई जग्गामा हदबन्दी छुट मिल्ने प्रावधान राख्ने तथा ३. जग्गा नापी (क्यादेसट्रल सर्भे) कार्य धिमा गतिमा सञ्चालन गर्ने। राजाले सूर्यबहादुरको सुझावबमोजिम नै भूमिसुधार ऐन २०२० तथा कार्यक्रम घोषणा गरे। क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम भने कागजमा मात्रै लागु भयो। भूमिपतिको हितविपरीत भूमिसुधार कार्यक्रम लागु भएन। कुल आबादीको ३ प्रतिशतभन्दा कम जग्गा हदबन्दी सीमाभन्दा बढी देखा पर्‍यो।

भूमिसुधार कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि राजाले सूर्यबहादुर थापालाई सुम्पिए। हेक्का होस्, राजाले सत्ता हत्याएपछि सूर्यबहादुर थापाको वर्गीय क्रम पाँचौँ थियो; १. राजा, २ डा. तुलसी गिरी, ३. विश्वबन्धु थापा, ४. ऋषिकेश शाह ५. सूर्यबहादुर थापा। राजाले थापालाई पुरस्कार दिन कुनै कन्जुस्याइँ गरेनन्। आफूले चढ्ने गरेको नयाँ मर्सडिज बेन्ज गाडी 'बक्सिस' दिए। पदोन्नति गर्दै तिनलाई मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष, अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरे। ऋषिकेश शाहलाई त्यसपश्चात् पञ्चायती राजनीति फापेन। विश्वबन्धु थापा पञ्चायती राजनीतिक धरातलमा उदाउने अस्ताउने गरिरहे। तिनलाई प्रधानमन्त्री  हुने सौभाग्य कहिल्यै मिलेन।  

छोटकरीमा भन्नु पर्दा, गिलले निकालेको निष्कर्षमा धेरै दम छ।  सही अर्थमा  भूमिसुधार कार्यक्रम पञ्चायती मन्त्री जोगमेहरले घरीघरी भन्ने गरेको  'राजनीतिभित्र घुसेको पोलिटिक्स' साबित भयो। उक्त कार्यक्रम लागु भएको ६ दशकपछि पनि नेपाली नागरिकलाई 'नसुधारिएको भूमि'ले पिरोल्न छोडेको छैन। गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण सिनेमाको 'टेलर'का रूपमा हाम्रा सामुन्ने प्रकट भएको छ। अन्य प्रकरणहरू उजागर  हुन बाँकी नै छन्।