मन्त्रीलाई बोल्न देऊ, जनताले सुन्छन्

संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको वार्षिक बजेट पेस गर्नु ठीक अघि भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर सदनमा गतिरोध सिर्जना भएको छ। निरन्तर सत्ता राजनीतिको दाउपेचका कारण समयमा बजेट समेत नआएको अनुभवका आधारमा संविधानमै सदनमा बजेट पेस हुने तिथि उल्लेख गर्नुपरेको हो। सम्भवतः संसारका कुनै पनि देशको संविधानमा बजेट भाषणको मिति तोकिएको हुँदैन। 

हाम्रो अभ्यासमा भने जेठ १५ लाई बजेट आउने दिनका रूपमा गरिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई निकै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छ। यही संवैधानिक बाध्यताका कारण २०७३ यता जेठ १५ मै (अध्यादेशबाट समेत) सरकारको बजेट सार्वजनिक भएको छ। नत्र भिजिट भिसा प्रकरणले गर्मिएको राजनीतिक माहौलमा बजेट अनिश्चित भइसक्थ्यो। सदनमा उपस्थित प्रमुख दलहरू विकास, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई तत्कालीन लाभहानिका खुद्रे दाउपेचको विषय नबनाउन साँच्चै प्रतिबद्ध नहुँदासम्म सदनमा बजेट नै पेस नहुने देखि समयमा आर्थिक विधेयकहरू पारित नहुने सम्मका खतरा भने रहिरहन्छन्।

बजेट अधिवेशनका बैठक निरन्तर वा बारम्बार अवरुद्ध हुने कारणले समयमै बजेट पेस भए पनि असार मसान्तको सीमाभित्र आर्थिक विधेयकहरू पारित नहुने खतरा रहन्छ। जेठ १५ मा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बेजेट पेस गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध यता पेस्की खर्च विधेयक ल्याउने चलन छैन। तसर्थ, असार मसान्तभित्र दुवै सदनबाट आर्थिक विधेयक पारित भइवरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएमा बजेट होलीडेको अवस्था अर्थात् राज्यको सञ्चित कोषबाट सरकारले खर्च गर्न नपाउने गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। 

समसामयिक राजनीतिक गतिविधि र घटनाक्रमको स्वाभाविक प्रभाव सदनमा पर्छ। भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्य संरक्षित र्‍याकेटमार्फत भइरहेको मानव तस्करी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत केही दिन अघि सार्वजनिक मात्र भएको हो। ठुला शक्ति केन्द्रको संरक्षण बिना यति ठुलो ठगी र मानव तस्करी सम्भव छैन। त्यस्तो शक्ति केन्द्र एउटा मात्रै नहुन सक्छ र हाँगाबिँगा त धेरैतिर फैलिएकै हुन्छ। तर पनि यसमा ठ्याक्कै कस कसको कति भूमिका र संरक्षण छ भन्ने थाहा पाउन अख्तियारको अनुसन्धान पूरा हुनुपर्छ। 

यति महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद्‌मा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। सदनमा उठ्नुपर्ने यी र यस्ता थुप्रै विषयवस्तु छन्, जसमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई जवाफका लागि बाध्य पार्नुपर्छ। तर हाम्रो संसदीय अभ्यासमा प्रश्नकर्ता प्रतिपक्षले सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन नदिने अनौठो नजिर स्थापित छ। यस पटक पनि सदन त्यसै प्रवृत्तिको सिकार भएर अवरुद्ध हुने र संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरी सरकार अध्यादेशको छिद्रबाट बजेट ल्याउने बाटोमा पुग्ने खतरा देखिएको छ। सुशासन र सेवा प्रवाहमा उच्च राजनीतिक तहबाटै भएको बेवास्ता, चौतर्फी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कारण सिर्जना भएको 'मास फ्रस्टेसन'लाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीविरुद्ध लैजाने प्रयास भइरहेको बेला सदन अवरुद्ध हुनै हुँदैन। संविधानसभाका अध्यक्ष स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङले ’सदन अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज अवरुद्ध हुन्छ’ भन्ने गर्नुभएको त्यसै होइन। सुन्दा साधारण लाग्ने यो वाक्यांशको गहिरो अर्थ छ। राजनीतिक मुद्दाको निरूपण सदनबाट हुन छोड्यो भने लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा टुट्छ। समसामयिक विषयमा पनि सदनमा छलफल भएन भने राजनीतिक राप र तापले सडक तात्छ, जसको पहिलो मारमा पर्नेचाहिँ फेरी पनि आम नागरिक नै हुन्छन्। 

भिजिट भिसा प्रकरणसँगै सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नको जवाफका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्को रोस्ट्रम खोजेका छन्। संसदीय प्रणालीमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफका लागि मात्र होइन, मन्त्री स्वयंले आवश्यक ठानेको सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सदनमा बोल्न सभामुखसँग समय माग्न पाउँछन्। सभामुखले यथाशीघ्र त्यस्तो समय उपलब्ध गराउने अभ्यास पनि छ। संसद्को नियमावलीले त्यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले दिएको वक्तव्यलाई लिएर तत्कालै सांसदहरूले प्रश्न गर्न पाउँछन्, सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ। प्रतिपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीलाई र्‍याख्र्‍याख्ती पार्ने, तथ्य र तर्कपूर्ण गहकिला प्रतिप्रश्नमार्फत जनताबीच सत्य उजागर गर्न सक्छन्। यसका लागि सदन अवरोध होइन, सदनमा मन्त्रीको जवाफ चाहियो भन्ने माग गर्दा पो प्रतिपक्ष सशक्त हुन्छ। 

समग्र राजनीतिमाझैँ हाम्रो सदनमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहँदा एकै विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सामान्य नभई १८० डिग्रीको बदलाव देखिन्छ पार्टीहरूमा। यो त्यही प्रतिनिधिसभा हो, जहाँ पूर्ववर्ती सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी प्रश्न उठेको थियो। त्यसै विषयलाई लिएर संसदीय छानबिनको माग गरेको तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लामिछानेलाई लामो समय सदनमा बोल्न दिएको थियो। त्यसको ठीक विपरीत अहिले लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता गृहमन्त्री लेखकलाई बोल्न नदिन सदन अवरुद्ध गरेको छ। के थाहा, राेस्ट्रममा बोल्दै गर्दा गृहमन्त्री लेखकलाई "आफ्नो सफाइ पेस गरिहालेँ, अब यति ठुलो लाञ्छना खेप्नुभन्दा नाथे कुर्सी छोडिदिन्छु" भन्ने पो लाग्छ कि? 

संसदीय अभ्यासमा सदन प्रतिपक्षको भन्ने गरिएको यसलाई बारम्बार वा निरन्तर अवरुद्ध गर्न होइन। प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दा सरकारले सम्बोधन गरोस्, कमसेकम कुरा सुनोस्, जवाफ देओस् भन्न हो। सदनमा भइरहेको छलफलसँग सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहुँदा, बारम्बार उठाएका प्रश्नको जवाफ नआउँदाको परिस्थितिमा सदनमा हुने क्षणिक गतिरोधले कार्यकापालिकामाथि दबाब मात्र सिर्जना गर्दैन, स्वयं संसद्को प्रभावकारिता बढ्छ। घटना वा विषयवस्तुको गाम्भीर्य हेरी प्रतिपक्षले कुनै खास मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआउँदासम्म सदनको कारबाही अघि नबढाइयोस् भन्ने माग गर्न सक्छ। शालीनतापूर्वक यस्तो माग गर्दा सभामुखले सदन रोकेर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जवाफका लागि उपस्थित गराएका थुप्रै दृष्टान्त छन्। नियमावलीमा उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता उपस्थित हुने र विपक्षी दलका नेताले बोल्दा प्रधानमन्त्री सदनमा बस्ने अभ्यास संसदीय शिष्टताको द्योतक हो। तसर्थ, संसद्को गतिरोध लम्बिन नदिन पनि सरकार प्रमुख र प्रतिपक्षी नेताहरूबीच सार्थक संवाद आवश्यक हुन्छ। 

संसद् विधि निर्माणको थलोमात्र होइन, संसद्का प्रश्नहरूमार्फत कार्यपालिकालाई जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउने सर्वोच्च संस्था हो। विधि निर्माणको प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन नसकेका बेला संसद्ले जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेत छलफल ल्याउन नसक्नु आफैमा दुखद पक्ष हो। यहाँनेर प्रतिपक्षले सरकारले दिएको कार्यसूचीविरुद्ध स्थगन प्रस्ताव राखेर पहिले भिजिट भिसा प्रकरणकै विषयमा छलफल चलाउने विकल्पमा जान सक्छ। कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणमा राख्ने विभिन्न संसदीय औजारमध्ये स्थगन प्रस्ताव पनि एक हो। संसद्को नियमावलीले दिएको यस्तो अधिकार प्रयोग नगरी बारम्बार र निरन्तर बैठक अवरुद्ध मात्रै गर्दा व्यवस्था विरोधीलाई सडकमा विष बमन गर्ने वातावरण थप सहज मात्रै हुने छ।

नैतिकताका आधारमा मन्त्रीको राजीनामा माग्ने प्रतिपक्षले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई जवाफ दिनबाट रोक्न मिल्दैन। सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले सदनमार्फत नै आफ्ना कुरा जनतालाई भन्नुपर्छ, प्रतिपक्षले त्यसलाई पनि सुन्नु पर्छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक नैतिकताको कसी सबैलाई समान हुन्छ। 

(अधिवक्ता फुयाल राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव हुन्।)