जब सामन्तवादको नालीमा डुब्छ गणतन्त्र

जेलका कालकोठरीभित्र परिवर्तनका सपना कोर्नेहरू आज सत्ताको सिंहासनमा बसेर तिनै सपनाको हत्यारा बन्दै छन्। परिवर्तनको नाममा जनताको रगत, आँसु र बलिदानको इतिहास लेखेका पात्रहरू अहिले आफू नै परिवर्तनको बाधक बनिरहेका छन्। त्याग नै त्यागेपछि देखिने चर्तिकला शासन र न्याय क्षेत्रका चित्र- चरित्र बनेर अहिले देखिइरहेको छ। यो केवल विडम्बना होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीमाथिको गम्भीर व्यंग्य हो।

ती सपना, जो आम नागरिकले बोकेका थिए, आज शासकहरूले आफ्नै स्वार्थको पर्खालभित्र थुनिदिए। गणतन्त्रलाई केवल चुनाव जित्ने नारा बनाउने र लोकतन्त्रलाई मनपरी शासनमा परिणत गर्ने प्रवृत्तिले राज्य प्रणालीकै अर्थ विघटन गरिरहेको छ। जनताले बुझ्न थालेका छन्—केवल लडेर सत्तामा पुग्नु ठूलो कुरा रहेनछ, सत्तामा पुगेपछि त्यो सत्ताको सही प्रयोग गर्नु, निष्ठा र नैतिकताको अभ्यास गर्नु झनै महत्त्वपूर्ण रहेछ।

भिजिट भिसा, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र गौर इँटा भट्टा हत्याकाण्ड—यी सबैले नेपाली राजनीतिमा केही घिनलाग्दो सत्य पर्दाफास गरिदियो। राजनीतिमा विवेकको संकट पुरानै हो, तर आफताब आलमको मुद्दामा पछिल्लो अदालती भूमिकासमेत सन्देहपूर्ण देखियो।

गणतन्त्रको समर्थक हुनु कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारको समर्थन गर्नु होइन। राज्यलाई दायित्वहीन बनाउन सहयोग गर्नु पनि होइन। तर हिजो गणतन्त्रकै लागि लडेका धेरै नेता आफ्नै आदर्शबाट च्युत भए।

भिजिट भिसा प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता घटनाले व्यवस्थाप्रति शंका र अविश्वास बढाइरहेका छन्। अपराधीहरू खुलेआम राजनीतिमा छन्, अनि अदालतको भूमिका चित्तबुझ्दो छैन। जनता भने टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको यो अवस्था साँच्चिकै 'यो त हद नै भयो' भन्न लायक हो।

अपराध, सम्झौता र सत्ता भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भिजिट भिसा स्क्याम, गौर इँटा भट्टा हत्याकाण्ड—यी सबै राजनीतिक अपराध अब सिन्डिकेटमा रूपान्तरित भएका छन्। अपराधको अनुसन्धान रोकिने निर्णय नै सरकार बन्ने आधार बन्न पुगेको छ। कतै बालकृष्ण खाँण पुर्पक्षमा रिहा हुन्छन्, कतै गम्भीर मुद्दामा अदालतको हल्का फैसला आउँछ।

अपराधको संरक्षणस्थल राजनीति बन्दा जनता सोच्न बाध्य हुन्छन्—यो कस्तो गणतन्त्र हो? अपराधका घटना एक अर्कासँग जडित छन्। आज एउटा काण्डमा संलग्न नेता भोलि अर्को काण्डको जालो बुनिरहेका हुन्छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरण, इँटा भट्टा हत्याकाण्ड र भिजिट भिसा स्क्याम केबल छुट्टाछुट्टै घटना हुन् झैं लाग्दैन। बालकृष्ण खाँण, आलम, महतो, पवन कापर—यिनको नाम फेरिएला, तर प्रवृत्ति एउटै छ।

शब्दले नै जब गिज्याउँछ 
शासन, सुशासन, जबाफदेही, पारदर्शिता, लोकतन्त्र, नैतिकता—यी शब्द अब केवल राजनीतिक भाषणका गहना बने। भाषणमा नेताहरू यी शब्द दोहोर्‍याउँछन्, व्यवहारमा चाहिँ शब्दकै हुर्मत लिन्छन्। शासकहरू जनतालाई रैती देख्छन्, आफूलाई राजा देख्छन्। यो प्रवृत्ति गणतन्त्रको मूल मर्ममाथि कुठाराघात हो।

नायक बन्नेहरू जब नालायक साबित हुन्छन्, तब जनताको विकल्पको खोजी स्वाभाविक हुन्छ। तर विकल्प त्यति सहज हुँदैन—विकल्प निर्माण गर्न नेतृत्व, नीति, र संस्कार चाहिन्छ। केवल विरोधले विकल्प बन्दैन, त्यसमा सिद्धान्त र आचरण पनि मिसिनुपर्छ।

न्यायको खिल्ली
कांग्रेस नेता अफताब आलमले गौर इँटा भट्टा हत्याकाण्डमा उच्च अदालत जनकपुरबाट सफाइ पाए। फैसलालाई लिएर न्याय परिषदमा उजुरीसमेत परिसकेको छ। मानव तस्करीका अभियुक्तहरूले राजनीतिक संरक्षण पाए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरू जेलको ढोका छिर्न नपाउँदै धरौटीमा रिहा भए। यसरी हेर्दा कतै अदालत, प्रहरी र अनुसन्धान विभाग सबै केवल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनिरहेका त छैनन् भन्ने सन्देह जनमानसमा उठिरहेको छ।

लोकतन्त्र अहिले 'पोलिटिकल कार्टुन'झैं देखिन थाल्यो। देशमा अदालती प्रक्रिया नै राजनीतिक निर्देशनअनुसार चल्ने अवस्था आएको हो भने त्यो भयावह हो। संविधानको रक्षा गर्ने अदालत नै आफ्नै अस्तित्व बचाउने संघर्षमा हुनु त्रासद हो।

पुनरावेदन अदालत बीरगंजका पूर्व मुख्य न्यायाधीश डिल्ली आर्चायले भनेझैँ— प्रमाण र विवेकमा आधारित हुनुपर्छ न्याय, निर्देशनमा होइन। तर अदालतको फैसला पनि राजनीतिक सम्झौताका भाग बन्यो कि भन्ने सन्देह जनमानसमा उठ्न थालेको छ। यसले न केवल न्यायिक स्वतन्त्रतालाई प्रश्नमा ल्याउँछ, यो सम्पूर्ण संवैधानिक प्रणालीको आधारभूत मूल्यलाई नै तहसनहस गर्छ। यदि अदालतले पीडितको पक्षमा न्याय दिन सक्दैन, अपराधीलाई संरक्षण दिन्छ भने—त्यो संस्था अदालत होइन, सत्ताको न्यायिक मुखौटा मात्र हुन्छ।

सर्वोच्चको चुप्पी
सर्वोच्च अदालत अन्तिम आशा हो भन्ने जनतामा गहिरो विश्वास थियो, तर यतिखेर त सर्वोच्चको मौनताले पीडितको आवाज दबिएको छ। संविधानको सन्देश नै कमजोर भएको छ। न्याय केवल पैसा, पहुँच, र राजनीतिक शक्तिको साधन त होइन भनेर जनता सोचिरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकका घाउमा मलम लगाउन नसक्ने हो भने त्यो संस्थाबारे संशय बढ्नेछ। अदालत निष्पक्ष नभए, तिनले निरपराधलाई सजाय र दोषीलाई इनाम दिने हो भने त्यो समाज स्वतन्त्र छैन भनेर बुझिनेछ। न्याय र विश्वास नै हरण भयो भने के होला भन्ने प्रश्न नै आजको यक्ष प्रश्न हो।

न्यायको हरण भयो भने न्यायालयहरू निष्पक्ष नहुने, निर्णयहरू प्रमाणभन्दा प्रभाव र पहुँचका आधारमा हुने अवस्था आउँछ। त्यसले न्याय प्रणालीप्रति जनताको भरोसा भत्काउँछ।

परिणामस्वरूप, न्याय नपाएपछि पीडितहरू स्वयं बदला लिने मनोवृत्तिमा जान्छन्। 'कानुन हातमा लिन' शुरू भएपछि समाजमा अराजकता फैलिन्छ। न्याय नपाएपछि कानुनी बाटो छोडेर आन्दोलन, विद्रोह वा क्रान्तिमा जान्छन् पीडितहरू। न्याय खरिदबिक्रीको वस्तु बन्न थालेपछि पहुँचवाला पीडक बच्छ र कमजोर थिचिन्छ।

विश्वास समाजको अदृश्य 'ग्लु' हो। जनता र राज्य, नागरिक र व्यवस्था, व्यक्ति र व्यक्ति बीचको सम्बन्धलाई बाँध्ने मूल सूत्र हो। तर यही विश्वास टुट्यो भने समाज भित्रैबाट भत्किन थाल्छ। नेताहरूमाथि विश्वास टुटेर जनता वैकल्पिक शक्ति खोज्न थाल्छन्। यसले कट्टरता, चरमपन्थ वा अधिनायकवादमा देशलाई लैजान सक्छ। जब संस्थाहरूमाथि जनताको भरोसा हुँदैन, तब नागरिक एक अर्कालाई पनि शङ्काको आँखाले हेर्न थाल्छन्। 'हामी' को भावना भत्कन्छ, 'म' को भावना बढ्छ। विश्वास नभएको समाजमा सहकार्य हुँदैन। सहकार्य नभएको ठाउँमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक—सबै क्षेत्र कमजोर हुँदै जान्छ।

लोकतन्त्र केवल चुनाव होइन, विश्वासको शासन हो। विश्वासविना लोकतन्त्र जनविरोधी शासनमा फेरिन्छ।

न्याय मर्नाले र विश्वास हराउनाले सर्वसाधारण नागरिकको अधिकार लत्त्याइन्छन्। तिनको आवाज दबिन्छ, अस्तित्व कमजोर हुन्छ। संविधानको मूल्य त्यति बेलासम्म रहन्छ, जब न्यायाधीश र नेतृत्वकर्ताले त्यो मर्मलाई व्यवहारमा उतार्छन्। विश्वास चुँडिएको संविधान केवल किताब बनिदिन्छ।

न्याय र विश्वास दुवै लोकतन्त्रका आधार हुन्। यीमध्ये कुनै एकको हरणले पनि व्यवस्था ढल्न थाल्छ। जब जनता न्याय पाउँदैनन् र सत्तामाथि तिनले विश्वास गुमाउँछन्, तब सामाजिक विस्फोटको अवस्था आउँछ—जसले व्यवस्था गरे पनि स्थायित्व दिन सक्दैन।

गणतन्त्रमा सामन्तवाद
नेपालको गणतन्त्र केवल व्यवस्थागत फेरबदल मात्र भयो—मानसिकता सामन्ती नै रहिरह्यो। नेताहरू अझै 'राजा' बन्ने सपना देखिरहेका छन्। सत्तामा पुगेपछि आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, आलोचना सहन नसक्ने, निर्णयमा सार्वजनिक सहभागिता नचाहने—यी सबै सामन्ती लक्षण हुन्। गणतन्त्रको मुखुण्डो लगाएर सामन्ती शासन चलाउनेहरू सारमा सामन्ती नै हुन्। रैतीतन्त्रकै राजा हुन्। गणतन्त्रलाई बचाउने हो भने त्यसमा व्यवहारगत परिवर्तन आवश्यक छ—संविधानको रक्षा गर्ने राजनीतिक संस्कार, विधिको शासनमा विश्वास, र स्वतन्त्र संस्थाहरूको बलियो संरचना। नत्र भने गणतन्त्र नाम मात्रको हुनेछ—व्यवहारमा सामन्ती अधिनायकवादको पुनरावृत्ति हुनेछ। प्रतिगमनकारी तत्त्वलाई आत्मबल र शीर्षक मिल्ने छ। 

नागरिक: जनता या दास?
जब जनता जनताको रूपमा होइन, रैतीका रूपमा व्यवहार गरिन्छन्—त्यसपछि शासक लोकतान्त्रिक हुँदैन, अधिनायकवादी हुन्छ। अहिले दलहरूले कार्यकर्तालाई विचार नठानी भीडका रूपमा हेर्न थालेका छन्। यस्तो संस्कारले पार्टीभित्र बहस, आलोचना र सुधारको मार्ग बन्द हुन्छ। गणतन्त्रको नाममा सामन्ती व्यवहार गर्नु अब जनताले सहन सक्ने अवस्था छैन। लोकतन्त्रको अभ्यास त्यतिखेर सार्थक हुन्छ, जब राज्यका अंगहरू नागरिकका पक्षमा उभिन्छन्, न कि सत्ताका मालिकहरूका।

अन्त्यमा,
साँचो परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तन होइन, संस्कार परिवर्तन हो। जब न्यायलाई टेकेर अपराधी शासन गर्छ, जब धर्मको नाममा तानाशाही फैलिन्छ, जब दलहरू जनतालाई भीड देख्छन्—त्यसपछि व्यवस्था संकटमा पर्छ। परिवर्तनका नाममा सत्ता कब्जा गर्नेहरूले सम्झन जरुरी छ—जनताको विश्वास चुँडियो भने जनआन्दोलनमा रूपान्तरित हुन्छन् ती।

जनता आज निराश छन्, तर मूर्ख भने छैनन्। तिनले हेरेका छन्, बुझेका छन्, र विकल्पको खोजीमा छन्। विकल्प आजै छैन, तर बन्न सक्छ—पूर्णतः वैचारिक, नैतिक र संस्थागत पुनर्निर्माणबाट नयाँ विकल्प उदाउन सक्छ।