विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न तयार छन् सांसद, तर कसले अड्काइरहेछ?

काठमाडौँ— प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका सदस्यहरू असार १६ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारीमा थिए। बिहान ८ बजे बोलाइएको बैठक निर्णायक मोडमा पुगेकै बेला कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विधेयकमा विमति जनाए।

घिमिरेले विधेयकका केही प्रावधानबारे शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुपर्ने मत राखे। बैठक तत्कालका लागि स्थगित भयो। त्यसपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र शिक्षक महासंघका पदाधिकारीबीच छलफल भयो।

शिक्षा समितिलाई उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षक पदपूर्ति ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने उल्लेख थियो। उक्त व्यवस्थाप्रति महासंघले असहमति जनाउँदै हेरफेर गर्न माग राखेको थियो।

समितिमा पारितका लागि छलफल हुँदाहुँदै बैठकमा प्रवेश गरेका कांग्रेस प्रमुख सचेतकले नै महासंघको मागअनुसार उक्त विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया रोकियो। त्यसपछि मन्त्रीसहित सरकारका प्रतिनिधि र शिक्षक महासंघबीच भएको छलफल पनि टुंगोमा पुग्न सकेन।

छलफलमा शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा, कांग्रेस निकट शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, एमाले निकट राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हंस शाही र माओवादी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी सहभागी थिए। कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला पनि सहभागी थिए।

शिक्षक पदपूर्तिको प्रावधान जटिल भएपछि शिक्षामन्त्री पन्तले त्यही दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई भेटेर छलफल पनि गरेका थिए। देउवा र खड्काले ‘भाषागत रूपमा हेरफेर हुनुपर्ने’ सुझाएका थिए।

त्यसपछि साँझ बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ६०–४० को अनुपात नै पारित भए कांग्रेस सहमत नहुने बताए। उनले आफ्नो व्यक्तिगत नभई कांग्रेसको धारणा राखेको पनि बताएका थिए। उक्त प्रावधानलाई कांग्रेसले नस्विकार्ने बरु ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने घिमिरेले चेतावनीसमेत दिए।

त्यसपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले कांग्रेस प्रमुख सचेतक ‘बाध्यतामा परेको’ भन्दै बैठक स्थगित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। “६०–४० मा मैले सरकारको तर्फबाट मन्जुरी पनि दिएको हो,” मन्त्री पन्तले समितिमा भने, “श्यामजीलाई बारम्बार ६०–४० लाई मानेर जाऊँ भनेर आग्रह गरियो। तर उहाँले भन्नुभयो, मेरो बाध्यता छ।”

शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावपछि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बैठक अनिश्चतकालका लागि स्थगन गरे। सभापति थापा शिक्षा विधेयक दुई कारणले रोकिएको बताउँछन्। पहिलो– शिक्षक पदपूर्ति, दोस्रो– शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषय। उनी भन्छन्, “कांग्रेस र शिक्षक महासंघले विधेयकमा अड्को थापेका हुन्। उनीहरू सहमत भए समितिबाट विधेयक पारित हुन्छ।”

शिक्षा समितिमा आउनुभन्दा पहिला कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे सार्वजनिक लेखा समितिमा थिए। उनी शिक्षा समिति आउनसाथ उपसमितिले तयार पारेको शिक्षकको पदपूर्ति प्रतिवेदनमा असहमति जनाएका थिए। त्यसपछि बैठक नै अनिश्चित हुने गरी प्रक्रिया भाँडिएको थियो।

शिक्षा विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब भएपछि समितिको बैठक असार २२ गते दिउसो १२ बजेलाई फेरि बोलाइयो। बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि सभापति थापाले बैठक पाँच दिनका लागि स्थगित गरेका छन्।

उनले पाँच दिनभित्र सहमति जुटाएर प्रक्रियामा ल्याउन सरकारलाई भनेका छन्। अवरोध हटाउन नै यो समय उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ। समिति बैठकमा उनले भने, “समय उपलब्ध गराउँदा पनि आज फेरि ६०/४० समाधान भएन। फेरि बहुमतीयको विषय उठेर, फेरि अर्को सरोकारवालाले समातेर रोकिएको हो कि!”

खुलालाई खुम्च्याउने खेल
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिकबाट ५० र खुलाबाट ५० प्रतिशत हुने प्रावधान थियो। सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वमा बनेको शिक्षा उपसमितिले आन्तरिक पदपूर्तिको प्रतिशत बढाएर ६० पुर्‍यायो। उपसमितिले शिक्षक महासंघसँग छलफल गरेर आन्तरिक र खुलाको अनुपात ६०–४० हुने बनाएको थियो।

शिक्षा उपसमितिमा काम गरेका एक सदस्य शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले ६०–४० को प्रावधानमा पनि सहमत नभएर राजनीतिक प्रभावमा विधेयक रोकेको बताउँछन्। “महासंघका साथीहरूसँग बुझ्दा ६० प्रतिशत नै आन्तरिकमा एकल व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने अडान थियो। हामीले आन्तरिकबाट पदपूर्ति हुन नसकेपछि के गर्ने भनेर छलफल गर्दा खुलातर्फको विज्ञापनबाट पूर्ति गरिने प्रावधान राख्यौँ। त्यसपछि साथीहरू चिडिनुभएको हो,” उनी भन्छन्।

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा (विधेयकको दफा ४५ को उपदफा ४) ६० प्रतिशत पदपूर्ति अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गरिने उल्लेख छ। उपदफा ५ मा ६० प्रतिशत सिटमा सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा पदपूर्ति हुन नसके सोही वर्ष खुलातर्फको विज्ञापनबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ।

तर शिक्षक महासंघले आन्तरिकबाट हुने पदपूर्तिलाई ६० प्रतिशतबाट अझ बढाउनुपर्ने माग गरिरहेको उपसमितिका ती सदस्य बताउँछन्। शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा पनि सरकारसँग यसअघि नै भएको सहमतिअनुसार ७५–२५ को अनुपात हुनुपर्ने माग गरेको बताउँछन्।

“सरकारले कस्तो परिस्थिति सिर्जना कसरी गर्छ, त्यसरी अगाडि बढ्दछौँ,” उनी भन्छन्, “शिक्षा उपसमितिले ६०–४० प्रावधानमा दफा, उपदफा केही (हेरफेर) गर्न सकिँदैन भनिरहनुभएको छ, यो गलत हो।”

७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान गराउँदा शिक्षण पेसामा नयाँ र योग्य जनशक्ति आउने बाटो रोकिने विज्ञहरू बताउँछन्। महासंघ महासचिव थापा भने आफूहरूले खुला प्रतिस्पर्धाको विरोध नगरेको जिकिर गर्छन्। “लामो समयसम्म जो आफ्नो दरबन्दीमा छन्, राहत, करार, अस्थायीलगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समेट्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य हो,” उनी भन्छन्।

विधेयक टुंग्याउने पक्षमा सांसदहरू
शिक्षक महासंघमा एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत दलका भातृ तथा शुभेच्छुक र पेसागतसमेत १५ भन्दा बढी संगठन छन्। राहत, अस्थायी, बालविकासलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीका संगठन पनि छन्। उनीहरूको साझा माग ‘स्वतः स्थायी’ थियो।

दलीय संलग्नता, चिनजान र भनसुनका आधारमा नियुक्त भएका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गराए विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर हराउने कुरा उठेपछि शिक्षा उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो। शिक्षा समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बू, रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ, एमाले सांसद सरिता भुसाल, इश्वरी घर्तीलगायतले शिक्षकका स्वार्थका कारण विधेयक रोक्न नहुने बताएका थिए।

कांग्रेस सांसद लिम्बूले साउन १६ गतेको समितिको बैठकमा व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। “स्वार्थ समूहले आँखा लगाउँदा यो विधेयक आउनेवाला छैन। मन्त्री किन लचिलो हुनु परेको हो? ६०–४० उपसमितिले टुंग्याएको छ। म त यसमै अडिग छु,” उनले भनेका थिए। 

यो प्रावधान हटाए सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने सांसद लिम्बूको माग थियो। शिक्षा समितिका अन्य सदस्य माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत, एमालेकी विद्या भट्टराई, दिपा शर्मा, प्रभु हजारालगायतले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई स्वार्थको खेलमा पार्न नहुने बताएका थिए।

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले आफ्नो गृहजिल्ला दैलेखको उदाहरण नै दिएर अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको नियुक्तमा हुने अपारदर्शिताबारे बताएका थिए। डेढ/दुई सयलाई शिक्षकमा आफैले नियुक्त गरेको सुनाएका थिए।

एमाले सांसद प्रभु हजाराले त कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे समिति बैठकमा आएर विधेयक अघि बढ्न अवरोध गरेको समेत बताए। एमाले सांसद विद्या भट्टराईले पहुँचवालहरूको प्रभावमा विधेयक अड्काउन नहुने बताएकी थिइन्।  

अधिकांश सांसदले दलीय र राजनीतिक लाभमा नियुक्त भएका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि ७५ प्रतिशत दिए विद्यालय शिक्षा बर्बाद हुने बताए। शिक्षाविद्हरू पनि खुला प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउन नहुने बताउँछन्। प्राडा विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “हाम्रा सांसदले भोट बैंकका लागि सोच्नुभयो, बच्चाहरूको भविष्यका लागि सोच्नुभएन। यो विधेयक शिक्षकहरूको लागि मात्र होइन।”

शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकलाई पनि मानेका छैनन्। उपसमितिले कार्यसम्पादनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक आवश्यक पर्ने व्यवस्था सुझाएको छ। तर यो अंक यो घटाउनुपर्ने महासंघको माग छ। 

शिक्षकले अध्यापन गराउने पाठ्यक्रममा आधारित भएर तयार गरेको वार्षिक शैक्षिक योजना, दैनिक पाठ्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयन, शिक्षण सिकाइमा शैक्षिक सामग्रीको निर्माण र सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यार्थीको निरन्तर तथा सुधारात्मक मूल्यांकन, विद्यालयमा लिएको विशेष जिम्मेवारीलगायत शीर्षकमा उपसमितिले ९० अंक कायम गरेको थियो।

कांग्रेसकै कारण अहिले विधेयक अड्किएको शिक्षा समिति सभापति थापा बताउँछन्। शिक्षक पदपूर्ति र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उपसमितिको प्रतिवेदनमा कांग्रेस सहमत भए विधेयक पारित हुने उनको भनाइ छ।