मिसेल फुकोलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा

उप्रेतीले किताबमा नेपाली आप्रवासन प्रणालीमा महिलाहरूलाई कसरी जानाजानी अदृश्य बनाइन्छ भनी उनीहरूलाई नियमन गर्न राज्यले प्रयोग गर्ने पितृसत्तात्मक र संरक्षणवादी तर्कहरूको विश्लेषण गरेर देखाउँछिन्।

पछिल्लो डेढ दशकमा नेपालबाट हुने आप्रवासन, बिदेसिने प्रक्रिया, बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी, लाहुरे भर्तीलगायत विषयमा गरिएका अध्ययन र प्रकाशन पढ्दा मनमा कतै मज्जाले वैदेशिक रोजगारीलाई बुझ्नेगरी छापिएको कम्तीमा एउटा किताबको अभाव खड्किरहन्थ्यो। नेपालको आप्रवासन क्षेत्र आफै बहुत जटिल विषय हो र एउटा किताबले मात्रै यस भित्रका समस्या, सम्भावना, सम्बन्ध, सञ्जाल, संकथन र भोगाइलाई समेट्न सक्दैन भन्ने पनि नलागेको होइन। हुन त यस्ता थुप्रै रिपोर्टहरू छन्, जसले यो विषयलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणले समस्यामा केन्द्रित भएर विश्लेषण गरेका छन्। तर ती रिपोर्टले मुख्यतया आप्रवासनको कुनै एउटा पाटो मात्र हेर्ने हुँदा र प्रवासीका अनुभव र सैद्धान्तिक पाटोलाई कम स्थान दिने हुँदा भोगाइ केन्द्रित सैद्धान्तिकरणको स्वाद मेरो जिब्रोले खोजिरहेको थियो।

हुन त प्राध्यापक सुशन थिइमको सोसल नेट्वर्क एन्ड माइग्रेसन  (सन् २००६) र जीवन राज शर्माको क्रसिङ् द बोर्डर टु इन्डिया (सन् २०१८) जस्ता किताबले नेपाल-भारत आप्रवासनको विषयको गहन विश्लेषण गरेका छन्। साथै, जगन्नाथ अधिकारी र मेरी हब्लीको एभ्रिवान ईज लिभिङ हु विल सो आवर फिल्डस्? (सन् २०१३) र रमेश सुनामको ट्रान्सनेसनल लेबर माइग्रेसन (सन् २०२०) ले वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सको नेपाली समाजमा सामाजिक-आर्थिक असरबारे सूक्ष्म अध्ययन गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि अरब (खाडी) र मलेसियामा नेपालबाट व्यापक हुने श्रम रोजगारको विश्लेषणमा केन्द्रित किताबको खोजी पनि निरन्तर थियो।

ह्याना उप्रेतीको बिकमिङ ए माइग्रेन्ट वर्कर इन नेपाल: द गभर्न्मेन्ट्यालिटी एन्ड मार्केटाईजेसन अफ ट्रान्सनेसनल लेबर (सन् २०२२ मा ट्रान्क्रिप्ट भर्लागद्वारा प्रकाशित) नामक किताब पढेपछि भने मलाई त्यो प्राज्ञिक खाडल धेरै हदसम्म पुरिएजस्तो लागेको छ। बिदेसिएका र बिदेसिएर फर्किएका मानिसहरूको भोगाइलाई केन्द्रमा राखेर दार्शनिक मिसेल फूकोको गभर्न्मेन्ट्यालिटी (शासकीयता?) लाई नेपाली आप्रवासन हेर्ने चस्माका रूपमा प्रयोग गरेर उप्रेतीले नेपाली वैदेशिक रोजगारका थुप्रै जटिलताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर मन्थन गरेकी छन्। सोझै भन्नुपर्दा सैद्धान्तिक कौशल, विश्लेषणात्मक सटिकता, र एथ्नोग्राफिक (लेखकीय?) मिठासका साथ यदि कुनै किताबले नेपालको आप्रवासनको उल्झनलाई बुझ्ने आँट गरेको छ भने त्यो उप्रेतीको किताबले गरेको छ।

मलाई अझै विशेष लागेको के भने उप्रेतीले मिसेल फूकोको शासकीयता (गभर्न्मेन्ट्यालिटी) लाई अमुक चिन्तन भन्दा पनि नेपाली शासन पद्धतिमा आप्रवासन कसरी छिन्नभिन्न र अस्पष्ट छ भन्ने देखाउन प्रयोग गरेकी छन्। उनले शक्ति (पावर) औपचारिक संयन्त्रबाहेक अन्य सरोकारवाला, जस्तै, सरकारी कर्मचारी, दलाल, रोजगारदाता (म्यानपावर) कम्पनी, सञ्चारमाध्यम, र परिवारबाट कसरी बग्छ र त्यसरी परिचालित शक्तिले एउटा (आप्रवासी) कामदारको निर्माण र शोषण कसरी गर्छ भनी दर्साउँछिन्। फूकोको शासकीयतालाई दैनिक जीवनमा बुझ्न संघर्ष गरिरहेको मजस्तो मानिसलाई यो किताबले उदाहरणसहित बुझ्न सघाउँछ।

नेपाली आप्रवासनको चिरफार गर्दै यो किताबले बिदेसिनुको विरोधाभासलाई उजागर गर्छ, जहाँ एकातिर यसलाई देशको आर्थिक खम्बाजस्तो बनाइन्छ भने अर्कातिर सामाजिक र राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय संकट जसरी तर्साइन्छ। युवा रोजगारी र देशको अर्थव्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण टेको दिए पनि यसलाई निल्नु-न-ओकल्नु जसरी नेपाली सामाजिक-राजनीतिक वृत्तमा प्रस्तुत गरिन्छ। पुस्तकमा उप्रेती लेख्छिन्, “मेरो अनुसन्धान नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सामाजिक समस्याको समाधानको रूपमा र साथसाथै आफैँमा नियन्त्रणको खाँचो भएको समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने कुरा उजागर गर्नबाट सुरु हुन्छ” (पृ. १०५)। राज्यले एकातिर बिदेसिने कुरालाई अविश्वास र आलोचना गर्छ र अर्कातिर त्यही विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर रहन्छ। किताबले सरकारको यो दोहोरो चरित्रलाई विशेष जोड दिएर आलोचना गर्छ।

पुस्तकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आप्रवासन नीति तथा अभ्यासमा देखिने लैङ्गिक पक्ष हो। उप्रेतीले किताबमा नेपाली आप्रवासन प्रणालीमा महिलाहरूलाई कसरी जानाजानी अदृश्य बनाइन्छ भनी उनीहरूलाई नियमन गर्न राज्यले प्रयोग गर्ने पितृसत्तात्मक र संरक्षणवादी तर्कहरूको विश्लेषण गरेर देखाउँछिन्। इराक तथा अफगानिस्तानजस्ता प्रतिबन्धित गन्तव्यहरूमा महिलाहरूको अनौपचारिक (वा अमर्यादित वा गैरकानूनी) आवतजावतले राज्य नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि प्रतिबन्ध लगाउन अग्रसर छ भनी स्पष्ट पार्छ। उप्रेतीका अनुसार नेपालले आप्रवासन नीतिलाई सुधार गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्न नसकेर प्रतिबन्ध लगाएर काम चलाइरहेको छ। यसरी हेर्दा, नेपालको आप्रवासनको शासकीयता बिदेसिएका नेपालीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न भन्दा बढी जनचासो र चिन्ता व्यवस्थापन गर्ने तर्फ केन्द्रित देखिन्छ।

संरचनागत रूपमा यो किताब शोधप्रबन्ध (डेजर्टेसन) को शैलीमा लेखिएको छ, जुन परिचय र निष्कर्षसमेत गरेर पाँच अध्यायहरूमा विभाजित छ।

तेस्रो अध्यायमा अनुसन्धान विधिहरूको विवरण दिइएको छ। म विशेष गरी उप्रेतीले प्रयोग गरेको एथ्नोग्राफीको तारिफ गर्न चाहन्छु, जसले तथ्य संकलनका लागि शोधकर्तालाई आफ्नो वरिपरिका घटनाक्रमलाई गहिरो ध्यान दिन प्रेरित गर्छ। उनले सरकारी कार्यालय तथा म्यानपावर कम्पनीमा हुने दौडधुप, दलालले गर्ने व्यवहार, अनावश्यक र कमसल अभिमुखीकरण तालिम र विमानस्थलका लागि गरिने तयारी अभ्यासलगायत क्षणलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। साथै, एक उच्च जातका नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी श्वेत जर्मन महिला शोधकर्ताका रूपमा आफ्नो पहिचान र पहुँचलाई उप्रेतीले देखाएको पारदर्शिता सराहनीय छ।

दोस्रो र चौथो अध्याय किताबको मुख्य भाग हुन्। दोस्रो अध्यायमा राजनीतिक भूगोल, शासकीयता र श्रमको बजारीकरण गरी तीन मुख्य विमर्श प्रस्तुत गरिएको छ, जसलाई चौथो अध्याय (२२६ पृष्ठको बहुतै लामो विश्लेषण) मा थप विस्तार गरिएको छ। चौथो अध्यायमा उप्रेतीले आप्रवासी शासनका तीन 'स्तम्भहरू'मा वैदेशिक रोजगारी भर्ना प्रक्रिया, श्रम बजारसँगको अन्तर्क्रिया र सूचना प्रवाहको विश्लेषण गरेकी छन्। यी खण्डहरू पढ्दा म उप्रेतीको एथ्नोग्राफिक, ऐतिहासिक र सन्दर्भगत विवरणको गहिराइबाट निकै प्रभावित भएँ। उनले केवल सैद्धान्तिक विश्लेषणमा सीमित नरहेर प्रवासी कामदारहरू कसरी निर्माण, रूपान्तरण र अनुशासित पारिन्छन् भन्ने कुरालाई जीवन्त ढंगले प्रस्तुत गरेकी छन्। परिवारको दबाबदेखि लिएर म्यानपावर एजेन्सीले रटाएका कुराहरू र मिडियामा आप्रवासनको चित्रणसम्म, यी सबैले आप्रवासी 'उत्पादन'को प्रक्रियामा भूमिका खेल्छन्। यसरी मिसेल फूकोको शासकीयतालाई नेपालको वैदेशिक रोजगारीको यात्राका प्रत्येक कदममा देख्न सकिन्छ।

पुस्तकको सबैभन्दा विचारोत्तेजक अंश भनेको राज्य जिम्मेवारीबाट पर भागेर कसरी बिदेसिने कुरालाई पूर्णतया एउटा व्यक्तिको इच्छाका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। रेमिट्यान्स पठाएर उत्पादनमूलक काममा लगाउन पर्ने बाध्यतादेखि आफू सरकारी नियमहरू मान्ने 'आज्ञाकारी' श्रमिकको रूपमा वैदेशिक रोजगारीको शासकीयताले एउटा कामदारलाई चित्रण गराउँछ। यस किसिमको अवधारणा कामदारको सशक्तीकरणको नाममा गहिरो असमानता ढाकछोप गर्न तेर्साइन्छ। कामदारको मेहनतलाई अगाडि राखेर आप्रवासनको सम्पूर्ण कथा व्यक्तिपरक बनाएर कामदार पठाउने र कामदारलाई रोजगारी दिने दुवै राज्यलाई उनीहरूको जिम्मेवारीबाट उम्कन सहज बनाउँछ।

नेपालको अर्थतन्त्र जति अनौपचारिक छ, यसको आप्रवासन शासन प्रणाली पनि त्यत्तिकै अनौपचारिक छ। अनौपचारिक दलाल, टेबल मुनिका लेनदेन र बेवास्ता गरिएका कागजातले कर्मचारीतन्त्रको नियमन क्षमतामा गम्भीर असर पारेको छ। उप्रेतीले एउटा आदर्श आप्रवासी कामदारको निर्माण प्रक्रिया (जो पैसा कमाउन, परिवार पाल्न र समाजमा राम्रो कहलिन विदेश जान तयार छ) र अनौपचारिक संरचनाभित्र फुकोलाई खोज्ने चेष्टा गरेकी छन्।

यद्यपि, उप्रेतीले मिसेल फूकोको शासकीयताको सैद्धान्तिक बनोट नेपालजस्तो सन्दर्भमा सिधै प्रयोग गरेकोमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छन्। उनले यसलाई आंशिक रूपमा स्वीकारेकी पनि छन् (पृ. ३५)। तर उत्तर-औपनिवेशिक र उत्तर-संरचनावादी दृष्टिकोण र नारीवादी अवधारणा प्रयोग गरिए पनि पुस्तकको विश्लेषण फूकोकै शासकीयतामा सीमित देखिन्छ र फूकोको आलोचना भने गरिएको पाइँदैन। नेपालको आप्रवासनले फुकोलाई दिने सन्देश पनि किताबमा भएको भए पुस्तक अझ बलियो हुने थियो।

यो पुस्तक स्पष्ट रूपमा प्राज्ञिक वर्गका लागि लेखिएको हो। तर नेपालको आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति बनाउनेहरू र अभ्यासमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि समेत उपयोगी हुने सामग्रीलाई अलि सजिलो भाषामा प्रस्तुत गर्न पाएका भए सायद यसको प्रभाव अझ व्यापक हुने थियो। उप्रेतीले भविष्यमा दोस्रो संस्करण या वैकल्पिक संस्करण निकालेमा कम सैद्धान्तिक तर विषयवस्तुको पकडलाई थाँती राख्दै गरुन् भन्ने मेरो कामना छ।

पुस्तकको फिल्डवर्क (तथ्य संकलन) प्रमुख रूपमा पहाडी क्षेत्र र बिदेसिएका र फर्किएका पुरुष कामदारमा केन्द्रित छ। किताबमा लैङ्गिक विश्लेषण बेजोड भए पनि जात, क्षेत्रीय विविधता र अन्य सामाजिक पहिचानहरूप्रतिको दृष्टिकोणको कमी महसुस हुन्छ। तर कुनै एउटा पुस्तकले नेपालजस्तो विविधतापूर्ण समाजको सम्पूर्ण यथार्थ समेट्न सक्दैन भन्ने पनि स्विकार्नुपर्छ।

पुस्तक सकिँदा म एकपल्ट घोत्लिएँ। किताब 'राम्रो' बन्न के चाहिन्छ? पीएचडी गर्दै गरेका वा भर्खरै सकाएका मानिसहरूबीच ख्यालठट्टामा भन्ने गरिन्छ, एउटा राम्रो पीएचडी भनेको सकिएको पीएचडी हो। शायद, पुस्तकको सवालमा पनि यो लागू हुन्छ। उप्रेतीले आफ्नो अनुसन्धानलाई पुस्तकको रूपमा ल्याउन जुन दुःख गरिन्, त्यो सम्मान लायक छ।

बिकमिङ ए माइग्रेन्ट वर्कर इन नेपाल एक महत्त्वपूर्ण प्राज्ञिक स्रोतमात्र नभएर राज्य, अनौपचारिकता र प्रवासी कामदारको बजार-केन्द्रित उत्पादन प्रक्रियालाई बुझ्न सहयोग गर्ने गम्भीर प्रयास पनि हो। नेपालमा राज्य, बजार र टेबलमुनिका अभ्यासहरूको अन्तरक्रियामा आप्रवासन कसरी नियन्त्रित हुन्छ भन्ने विषयमा रुचि राख्ने जो-कोहीका लागि यो पुस्तक पठनीय छ।
यो किताबको समालोचना लेखकले स्टडिज इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाईटी  (सिन्हास) नामक जर्नलका लागि अङ्ग्रेजीमा गरेका थिए।