साक्षरता दर कम भएको मधेशको बजेटमा शिक्षा नै छैन प्राथमिकतामा

काठमाडौँ– महोत्तरीस्थित सोनमा गाउँपालिकाका रामविनय महराका दुई छोरा विद्यालय जाँदैनन्। बरु, खेतबारीमा काम गर्छन्। औपचारिक शिक्षाको प्रमाणपत्रले रोजगारी नदिने रामविनय बताउँछन्।

पैसा कमाउन विदेशै पुग्नुपर्ने उनको मान्यता छ। “के गर्ने हजुर पढाएर? नागरिकता नबनेसम्म आफ्नै खेतमा काम गरिरहेको छ। बन्नेबित्तिकै कतार पठाउँछु,” उनी भन्छन्, “दुईचार साल स्कुल पढ्यो, तर म एक्लैले घर धान्न गाह्रो भएपछि मलाई नै सघाउँछन्।”

रामविनय मात्रै होइन, सोनमा गाउँपालिकामा धेरैले आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय पठाएका छैनन्। उनीहरू नागरिकता बनेपछि ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पुगिहाल्छन्।

सर्लाहीस्थित बलरा नगरपालिकाका विन्देश्वर मलाहको घरनजिकै सामुदायिक विद्यालय छ। तर उनका १० वर्षे छोरा दिनभर भैँसी चराउँछन्। विन्देश्वर मिस्त्री हुन्। ठेकेदारले खटाएको ठाउँमा मजदुरी गर्न जान्छन्। उनका दुई छोरी पनि छन्, उनीहरू आमासँग घाँसदाउरा गर्न जान्छन्।

“स्कुल पठाएको हो। पछि आफै जान मानेनन्। मैले पनि स्कुलभन्दा बरू विदेशै पठाउन लगानी गरिदिउँला भनेर छाडिदिएँ,” विन्देश्वर भन्छन्, “छोरीहरू पनि मन लागेको बेला (स्कुल) जान्छन्, म केही भन्दिनँ।”

मधेश प्रदेशका आठै जिल्लाका ग्रामीण भेगमा शिक्षाको अवस्था लगभग उस्तै छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी निरक्षर दर मधेशमै छ। मधेशमा जम्मा ६३.५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र साक्षर छ। 

त्यसमा पनि सबैभन्दा कम साक्षरता भएका मधेशका चार जिल्ला रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा हुन्। जनगणनाअनुसार, रौतहटको साक्षरता दर ५७.७५, महोत्तरीको ५९.७७, सर्लाहीको ६०.३१ र बाराको ६४.५४ प्रतिशत छ।

यद्यपि, मधेश सरकारले भर्खरै ल्याएको २०८२/८३ को बजेटमा शिक्षातर्फ पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छैन। प्रदेश सरकारले बनाएका आयोजनाहरूको खाकामा पनि शिक्षातर्फ न्यून बजेट छ।
मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड २९ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ। जसमा शिक्षा तथा संस्कृतितर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। 

यो कुल बजेटको ७ प्रतिशत हो। त्यसमा पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएको संस्कृतितर्फ धेरै आयोजना र कार्यक्रम छन्। 

बजेटमा शिक्षालाई सधैँ उपेक्षा
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको आव २०८१/८२ को बजेटमा पनि शिक्षामा न्यून बजेट थियो। कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेटमा शिक्षातर्फ ९० करोड ५४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो, जुन कुल बजेटको २ प्रतिशत थियो।

त्यसअघि, आव २०८०/८१ मा मधेश सरकारले ४४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो। त्यस बेला शिक्षालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो। शिक्षा क्षेत्रमा मात्र १ प्रतिशतभन्दा कम बजेट थियो। 

मधेश सरकारले शुरूदेखि नै खुद्रे योजनामा बजेट खन्याए पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। यस वर्ष प्रदेश सरकारले १ हजार रुपैयाँका २२० योजना राखेको छ। ५ लाखमुनिका सात हजारभन्दा बढी योजना छन्। ती योजना ४ लाख ९८ हजारभन्दा तल १ हजार रुपैयाँसम्मका हुन्।

मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारी आफै पनि शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट नछुट्याइएको गुनासो गर्छिन्। सरकारले बजेट नछुट्याउँदा नै मधेशको शिक्षाको स्तर खस्किएको उनको भनाइ छ। 

मधेशमा पूर्वाधारलाई धेरै प्राथमिकता दिइने मन्त्री तिवारी बताउँछिन्। “शिक्षालाई बजेट आवश्यक नै ठान्दैनन्,” उनी भन्छिन्, “कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षालाई दिउँ भनेर क्याबिनेटबाट पास पनि गरायौँ, तर अर्थ मन्त्रालयले दिएन। अर्थले बजेटमा सधैँ शिक्षा मन्त्रालयलाई विभेद गरेको छ।”

संघीयता कार्यान्वयनमा आएदेखि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएको छ। तर स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई तलब र विद्यार्थीलाई छात्रवृति मात्रै दिने गरेको छ। शिक्षासम्बन्धी अन्य कार्यक्रम नगण्य नै हुन्छन्।

प्रदेश सरकारले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भए पनि लोकप्रियता बटुल्ने क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउने गरेको अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा नपर्नु मधेशको नरक्षर दर बढ्नुको एउटा कारण हो।

शिक्षाको संयन्त्रलाई विस्तार गरेर जनतासँग जोड्ने सरकारको ध्येय हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको लाभको भनाइ छ। “भौगोलिक हिसाबले मधेशमा झन् सुलभ छ,” उनी भन्छन्, “तर प्रदेशले शिक्षाको महत्त्व नै बुझ्न सकेको छैन। यसो हुनुमा प्रदेशको मात्रै दोष पनि छैन। शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग पनि छ।”

मधेश प्रदेशका पूर्व शिक्षामन्त्री महेशप्रसाद यादव अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रदेश सरकारले राम्रै बजेट दिएको बताउँछन्। “म हुँदा त १ प्रतिशत पनि बजेट थिएन। अब यो बजेटको सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ सबै,” यादव भन्छन्, “तर पनि शिक्षामा सरकारले जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति दिन सकेको छैन। यो मूलभूत आवश्यकता हो भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ।”

‘अनावश्यक क्षेत्र’मा बेलगाम खर्च
मधेश सरकारले शिक्षामा पर्याप्त बजेट त राखेको छैन नै, विनियोजित बजेटसमेत प्रभावकारी ढंगमा खर्च गरेको छैन। शैक्षिक गुणस्तर र साक्षरता दर बढाउने अभिप्रायले बजेट विनियोजित गरेको भनिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च गरेको पाइन्छ।

बजेट सिध्याउनैका लागि गत असार दोस्रो साता मधेश प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालयले दुईदिने शिक्षा सम्मेलन गरेको थियो। त्यसमा मुख्यमन्त्रीसमेत मधेशका तीन मन्त्री पनि सहभागी थिए। त्यस्तै, सातै प्रदेशका शिक्षामन्त्री तथा सचिवहरू, संघीय शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्रदेशसभा समिति सदस्य, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाका विज्ञ, शिक्षक संघ, विद्यार्थी संगठन, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा विकास साझेदारहरूलाई समेत निम्त्याइएको थियो।

उक्त सम्मेलनमा मधेशकी शिक्षामन्त्रीले १० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुबाहेक केही उपलब्धि हुन नसकेको मन्त्रालयकै एक कर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार यो सम्मेलनका लागि मात्रै २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ।

“यो पूरै आर्थिक वर्षमा शिक्षाको नाममा यही कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी रकम खर्चिएको हो। केही रकम मठमन्दिर बनाउन र सांस्कृतिक कार्यक्रममा गयो,” उनी भन्छन्, “मन्त्रालयको नाममा शिक्षा जोडिएको छ, केही काम पनि शिक्षाका लागि हुँदैन।”

अर्थशास्त्री लाभ शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनको कुनै औचित्य नै नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो बजेटको दुरूपयोग हो। प्रदेशको आठवटै जिल्लाका कुनै पालिकाको शिक्षाको स्तर के छ भन्ने तथ्यांक त छ नि हामीसँग। खोई त्यतातिर बजेट दिएको? चाहिने ठाउँमा लगानी नै छैन। खालि लोकरिझ्याइँमा व्यस्त छन्।”