बाल संगठनमा अर्को ‘राजनीति’, अर्बौंको सम्पत्ति हिनामिना रोक्ने विधान गृह मन्त्रालयमा अड्कियो

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ भदौमै गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको नेपाल बाल संगठनको पुनर्लिखित विधान गृह मन्त्रालयबाट अघि बढ्न सकेको छैन। सिंहदरबारमा मात्र होइन, नक्सालस्थित बाल संगठनमा समेत शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको दबाब र गृहमन्त्री रमेश लेखकको अनिच्छाका कारण विधान अघि बढ्न नसकेको चर्चा व्याप्त छ।

त्यसबेला मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानून मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बाल संगठनको विधान गृह मन्त्रालय पठाउन निर्देशन दिएका थिए। ओलीले गृह मन्त्रालयलाई विधान मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनका लागि अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएका थिए। उक्त कार्य निगरानीमा राख्न मुख्यसचिवलाई भनेका थिए।

पुनर्लिखित विधानमा बाल संगठनको जग्गालगायत सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण वा बिक्री गर्दा नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। यसअघिको विधानले भने संगठनलाई कुनै पनि व्यक्तिसरह आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन तथा हक हस्तान्तरण गर्ने अधिकार दिएको थियो।

सोही व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै संगठनको स्वामित्वमा रहेका देशभरका जग्गा तथा अन्य भौतिक सम्पत्ति हिनामिना गरिएको थियो। काठमाडौँको मध्यभाग नक्सालमा रहेको २८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले लिजका नाममा कब्जा गरेको तथ्य उकालोले खोजमूलक रिपोर्टमार्फत उजागर गरिसकेको छ। बाल संगठनका पूर्वपदाधिकारी, व्यापारी र विभिन्न संस्थाहरूले अन्य जिल्लास्थित सम्पत्ति भाडा वा लिजका नाममा कब्जा गर्ने क्रम अझै जारी छ।

तर संगठनले आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन र हिनामिना रोक्न पुनर्लेखन गरेको मस्यौदा विधान स्वीकृतिमा गृह मन्त्रालय नै बाधक बनिरहेको छ। यति मात्र होइन, मन्त्रालयले बरु पुनर्लिखित विधानको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन रोकेर उल्टै बाल संगठनलाई पनि अन्य संघसंस्थासरह सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार गृह मन्त्रालयमा दर्ता भएको संगठनको पुनर्लिखित विधानको मस्यौदा गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ। संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपाने भन्छिन्, “हामीले संगठनको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति जोगाउन र अन्य बेथिति रोक्न पुरानो विधानको पुनर्लेखन गरेर पठायौँ। तर त्यो विधान अनुमोदनका लागि गृह मन्त्रालयबाट अगाडि नै बढाइएन।”

विधान रोक्न प्रकाशमानको दबाब!
नेपाल बाल संगठन २०२१ सालमा तत्कालीन रानी रत्नको पहलमा शुरू भएको हो। संगठनको नाममा त्यहीबेला काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न जिल्लामा जग्गा, भवनलगायत सम्पत्ति जोडिएको थियो।

तर २०४७ सालपछि संगठनमा राजनीतिक पकड बढ्दै गयो। २०४७ देखि २०७७ सालसम्म अध्यक्ष रहेकी रिता सिंहको कार्यकालमा संगठनको जग्गा कब्जा र हिनामिना भयो, जसमा उनका भाइ तथा हालका उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको नाम पनि जोडिएको छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा बाल संगठनबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा संगठनको सम्पत्ति हिनामिना र अभिलेखविहीन बालबालिकाको तथ्य खुलाइएको थियो। तर त्यसमाथि थप छानबिन र कारबाही भएन।

प्रतिवेदनले संगठनको विधान तुरुन्त संशोधन गर्न सिफारिस पनि गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो विधान पुनर्लेखन गर्न संगठनलाई निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार संगठनको केन्द्रीय महाधिवेशनले २०७८ सालमा विधान पुनर्लेखन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि, संगठनको विधान अन्तिम पटक ३३ वर्षअघि संशोधन भएको थियो।

२०७८ सालमा संगठनले संशोधित मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठायो। त्यस बेला गृह मन्त्रालयले विधानको संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको जानकारी संगठनले पाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा अनुमोदन गरेको जानकारी भने संगठनले कहिल्यै पाएन।

२०८१ भदौ २३ मा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा संगठनले भनेको छ, “संगठनको विधान २०४९ का कतिपय दफा तथा बुँदा नेपालको संविधानको मर्मअनुरूप थिएनन्। केही बुँदा संविधानसँग बाझिएकाले पुनर्लिखित विधानको मस्यौदा २०७८ गृह मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा अनुमोदनका लागि पठाइएकोमा हालसम्म पनि उक्त मस्यौदा अनुमोदन भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन। विधान पनि संगठनमा फिर्ता आएको छैन।”

स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको संशोधित विधान मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मै अलपत्र परेका बेला संगठनले आफ्नो हितविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै २०८१ वैशाख १५ गते विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित वृहस्पति विद्या सदनसँगको लिज सम्झौता भंग गर्यो। लगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यस विषयमा अनुसन्धान थाल्यो। संगठनको उजुरीको आधारमा सीआईबीले अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट वैशाख २७ गते रीता सिंहसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत लिएको थियो।

त्यसको करिब चार महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाल संगठनलाई पुनर्लिखित विधान गृहमा पठाउन र गृहलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सोहीअनुरूप मुख्यसचिव अर्यालले संगठन र गृह मन्त्रालयलाई मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन ताकेता गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारी बताउँछन्।

विधानको पुनर्लेखनमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरत रिजाल पनि संलग्न थिए। संगठनकी अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार, रिजालले मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी लिएर सहयोग गरेका थिए।

रिजाल पनि संगठनले झेलेका समस्या समाधान हुने गरी विधान पुनर्लेखन गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संगठनले आफ्नो तर्फबाट विधानको पुनर्लेखन गरिसकेको थियो। तर अझै समसामयिक र प्रभावकारी बनाउन मैले नेतृत्व लिएको थिएँ। धेरै मेहनत गरियो र अन्ततः समस्या समाधान हुने गरी पुनर्लेखनको काम भयो।”

यसअघि, संगठनका पदाधिकारीहरुले कुनै पनि व्यक्तिसरह आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन तथा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने विधानको व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै भौतिक सम्पत्ति हिनामिना गर्दैआएका थिए। पुनर्लिखित विधानमा सम्पत्ति बेचबिखनमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को अनुमति अनिवार्य र संरक्षकको भूमिकामा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरिएको थियो। तर गृह मन्त्रालयले भने त्यसबाट संरक्षकको व्यवस्था हटाइदिएको छ।

विधान पुनर्लेखनका क्रममा संगठनका पदाधिकारीहरूले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग पनि छलफल गरेका थिए। संगठनले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग समेत छलफल गर्न खोजे पनि गृहमन्त्रीले समय दिएनन्। “हामीले गृहसचिवसँगको छलफलपछि गृहमन्त्रीबाट संगठन कसरी चलाउने भन्ने सन्दर्भमा सुझाव लिन चाहन्थ्यौँ, तर उहाँले समय दिनुभएन,” अध्यक्ष न्यौपाने भन्छिन्।

विधान मस्यौदाको अन्तिम खाका गृहसचिव दुवाडीको डेस्कमा पुगेको थियो। यही समयमा, संघसंस्थाको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हेर्नेबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भयो। तर बाल संगठनको विशिष्ट प्रकृतिका कारण यसलाई अन्य सामान्य संघसंस्थासरह व्यवहार गर्नु उचित नहुने धारणा मन्त्रालयबाटै आएको थियो।

यसैबीच, २०८१ माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाल संगठनको विधान स्वीकृत गर्ने अधिकार गृहसचिवलाई दिएको थियो। तर गृहसचिवले उक्त मस्यौदा स्वीकृत गरेनन्। यसको मुख्य कारण गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशन रहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

स्रोतका अनुसार, लेखकलाई उनकै पार्टीका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधान स्वीकृत नगर्न दबाब दिएपछि उनले यसलाई अल्मल्याउने रणनीति अख्तियार गरेका थिए। लेखकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रकाशमानको नाम नलिइकन, ‘संगठन बिगारेको आरोप कांग्रेसमाथि लागिरहेको छ, अहिले विधान स्वीकृत गर्दा बाहिर सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै किसिमको सन्देश जान सक्छ, त्यसैले यसलाई रोकौँ’ भनेका थिए।

यस घटनापछि गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विधान स्वीकृतिका लागि गृहसचिवलाई अनुरोध गर्ने आँट गरेका छैनन्। यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा गृहमन्त्री लेखकसँग सम्पर्क हुन सकेन। पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि उनको सचिवालयले व्यस्तताको कारण देखाउँदै समय मिलाउन सकेन। गृहसचिव दुवाडीसँग सम्पर्क गर्दा पनि उनी कुरा गर्न तयार भएनन्। 

अनि एकीकृत विधेयकको बहाना
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने संघसंस्था दर्ता, राष्ट्रिय निर्देशन र समाजकल्याण परिषद् सम्बन्धी ऐनहरूलाई समायोजन गरेर एउटै नयाँ कानून ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँछन्। बाल संगठनको विधान पनि छलफलकै क्रममा रहेको उनले बताए।

गृहप्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, “नयाँ विधेयक (मस्यौदा)ले संघसंस्थालाई कसरी चलाउने भन्ने विषय टुंगो लगाएपछि (बाल) संगठन जस्ता संस्थाहरूलाई कसरी चलाउने भन्ने निर्क्योल गर्न सजिलो हुन्छ।”

यद्यपि, गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरूका अनुसार उक्त विधेयकको मस्यौदाले संगठनको विधान स्वीकृत गर्न रोक्दैन। गृहका एक अधिकारी विधेयक मस्यौदाकै चरणमा रहेकाले संसद्बाट पारित हुन वर्षौं लाग्न सक्ने र अहिले बाल संगठनको विधान रोक्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “विधान भनेको कुनै पनि संघसंस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ। अहिले बन्दै गरेको विधेयकसँग संगठनको विधानको कुनै साइनो छैन।”

बाल संगठनकी अध्यक्ष न्यौपानेले पुनर्लिखित विधान समयमै स्वीकृत नहुँदा आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक गतिविधिहरूमा समस्या आइरहेको बताइन्। “संगठनले आफ्नो सम्पत्ति हिनामिना हुन नदिन कदम चालिरहेको छ, जसका लागि विधान तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको हो,” उनी भन्छन्, “यस्तो पवित्र उद्देश्यसहितको विधान किन स्वीकृत भइरहेको छैन भन्ने बुझ्न सकेका छैनौँ।”