लिपुलेककै विषयले रोकिएको थियो प्रधानमन्त्री कोइरालाको भारत भ्रमण

काठमाडौँ– २०७२ साल, जेठ २९ देखि ३१ गतेसम्मका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने मिति तय भइसकेको थियो। तर अन्तिम घडीमा त्यो भ्रमण हुन सकेन, रोकियो। 

यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुप्रतीक्षित भारत भ्रमणमा जाने मिति नजिकै छ। प्रधानमन्त्री बन्नासाथ दक्षिणी छिमेकीले नयाँदिल्लीमा स्वागत गर्ने अभ्यास रहँदै आए पनि यसपालि एक वर्ष बितेपछि बल्ल ओलीको दिल्ली भ्रमण जुरेको हो। तर यो मिति सम्मुखमै रहँदा चीन–भारतबीच एउटा यस्तो सम्झौता भएको छ, १० वर्षअघि ठिक यस्तै सम्झौताले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तय भइसकेको दिल्ली भ्रमण अन्तिम घडीमा रोकिएको थियो।

मंगलबार सार्वजनिक भएको सम्झौतामा नेपालको नक्सामा समेटिएको भू–भाग, लिपुलेक क्षेत्र हुँदै चीन–भारतबीच सीमापार व्यापार गर्ने र चीनको तिब्बतमा रहेको कैलाश–मानसरोवर यात्रालाई सहज बनाइने उल्लेख छ।

चिनिया विदेशमन्त्री वाङ यीको अगस्ट १८–१९ मा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको भेटवार्तापछि जारी विज्ञप्तिसँगै यो विषय बाहिर आएको हो। 

“घटनाक्रम मिल्दो झैँ देखिएको छ,” तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई भन्छन्, “त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति तय भएपछि लिपुलेक नाकालाई द्विदेशीय (चीन–भारत) व्यापारिक नाका बनाउने सहमति बेइजिङबाट बाहिरिएको थियो।”

भट्टराईका अनुसार २०७२ जेठ १ (२०१५ मे १५) मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बेइजिङ पुगेर लिपुलेकको द्विदेशीय व्यापार नाकाबारे सहमति गरेका थिए। त्यसको तीन सातापछि भारत भ्रमणमा जानलागेका प्रधानमन्त्री कोइरालाको भ्रमण एकाएक पर सरेको थियो। “त्यसपछि नेपाल सरकारले यो सहमतिका बारेमा भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक–नोट पठाउँदै विकसित घटनाक्रममा आपत्ति जनाएको थियो,” भट्टराई भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय समकक्षी मोदीलाई फोन गर्दै लिपुलेकको कुरा कसरी आयो? यो हाम्रो भू–भागबारे कसरी चीनसँग सहमति गर्नुभयो? भन्दै प्रश्न गरेपछि तय भइसकेको राजकीय भ्रमण पनि रोकिएको थियो।”

नेपालले कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारत र चीनले जहिले पनि त्यसलाई ‘इग्नोर’ गरेको भट्टराई बताउँछन्। नेपालको चासोलाई कहिल्यै सम्बोधन (एक्नलेज) नगरिएको उनको भनाइ छ। 

“समय तालिका फेरिए पनि समस्याको चुरो र सरोकार अहिले ठ्याक्कै उस्तै देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल यसबारे भारतीय र चिनिया समकक्षी तहमा कुराकानी गर्नुपर्छ। आसन्न चीन वा भारत भ्रमणको यो घडीमा आफ्ना अजेन्डा र सरोकारलाई तत्काल स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ,” उनी भन्छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि रहिसकेका पूर्वराजदूत डा. जयराज आचार्यले यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न लागेको भारत भ्रमणको अभिप्रायमाथि पनि आशंका गरे। उनका अनुसार लिपुलेक नाकामा चिनियाँ व्यापार र बजारको सन्दर्भ पुरानै भए पनि यो विवादमा कूटनीतिक वार्ता भन्दा बढी राजनीति भइरहेको छ। 

“भ्रमण र दर्शन गर्न पाउनुलाई नै सर्वोच्च उपलब्धि भनेपछि अरू के चाहिन्छ र?,” डा.आचार्य भन्छन्, “सन् १९५४ मा भएको भारत–चीन समझदारी–पत्रमा पनि लिपुलेक पासबाट व्यापार सुचारु गर्ने उल्लेख छ। नेपाल त्यतिबेला पनि राजनीतिक संक्रमणकाल, चेतना, शैक्षिक स्तर र क्षमताको दृष्टिले कमजोर देखिएको थियो। अहिलेसम्म पनि त्यस्तै देखिएको छ, संक्रमणकाल जारी छ।”

विज्ञप्तिको हानथाप
मंगलबार अपराह्न भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारत–चीन सहमतिका बुँदा उल्लेख गर्दै लिपुलेक नाकासहित सिप्की–ला र नाथुला नाकालाई द्विदेशीय व्यापार नाका बनाइने भनिएको थियो। नेपालले २०७७ जेठमा जारी गरेको लिपुलेक–लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक तथा भौगोलिक नक्सालाई ‘एक्नलेज’ नगरी पहिलो पटक भारत तथा चीन दुवैले नेपाललाई कुनै सरोकारमा नराखेर लिपुलेकबारे सहमति गरेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि बुधबार अपराह्न विरोध जनायो। 

“नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,” परराष्ट्रले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।

तर त्यसको केही घण्टा नबित्दै भारतले अर्को प्रति–विज्ञप्ति निकाल्यो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले जारी गरेको त्यो विज्ञप्तिमा ‘लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा शुरू भएको र दशकौँदेखि चलिरहेको’ उल्लेख छ। कोभिड तथा अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षमा यो व्यापार अवरुद्ध रहेको र दुवैपक्ष यसलाई सुचारु गर्न सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

चीन–भारत सहमतिपछि दिल्लीबाट जारी विज्ञप्तिमा लिपुलेक नाका भनेर स्पष्ट खुलाइएको भए पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बेइजिङबाट बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने गुन्जी (नाका) लाई द्विदेशीय व्यापार बिन्दु बनाइने भनिएको छ। नेपालले २०७७ जेठमा नयाँ नक्सा बाहिर ल्याउनुअघि त्यही वर्ष वैशाख पहिलो सात भारतले मानसरोवर लिंकरोड भन्दै धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्मको राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याएको थियो। नेपालले त्यसबेला पनि भारतलाई ‘विरोध पत्र’ (डिप्लोम्याटिक नोट) बुझाएको थियो। 

त्यसअघि, २०७६ कात्तिक १६ (२०१९ नोभेम्बर २) मा भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भू–भागमा समेटिएको देखाएको थियो। 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी लिपुलेक नाका भएर भारत र चीनले पुनः व्यापार गर्ने सहमति गर्नु नेपाली राष्ट्रिय हितका निम्ति गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस विषयमा दुई ठूला छिमेकीले पुनः एकतर्फी सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठूलो चुनौती रहेको उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। 

ओलीको चीन–भारत यात्रा
सत्तारोहणको ६ महिनापछि गत मंसिरमा चीन भ्रमण गरेर आएका प्रधानमन्त्री ओली आगामी साता पुनः चीन पुग्दैछन्। सांघाइ सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलन (अगस्ट ३१–सेप्टेम्बर १) को अवसर पारेर उनी बेइजिङ जान लागेका हुन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि त्यो सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्।

सत्तारोहणपछि पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिणी छिमेकीको हुने प्रचलन जस्तै रहँदै आए पनि प्रधानमन्त्री बनेको १०० दिन बितिसक्दा पनि भ्रमणको निम्तो नपाएपछि ओली उत्तरी छिमेकीको भ्रमणमा जाने निधोमा पुगेका थिए।  

सत्तारोहणको एक वर्ष नाघेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हालै भारत भ्रमणका लागि दिल्लीबाट औपचारिक निम्तो आएको छ। भदौ मसान्तमा हुने भ्रमणको तालिकामा सीमावर्ती समस्या, ईपीजी रिपोर्टसहित मुद्दामा छलफल हुन सक्ने अनुमान गरिँदै थियो। तर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई मिचेर र सिमांकनबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई पन्छाएर विवादित क्षेत्रमै व्यापार नाका खोल्ने सहमति गर्दै भारत–चीनले नेपालको अर्को ‘कूटनीतिक परीक्षा’ लिएका छन्। 

छिमेकीहरूको यो कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल भारत भ्रमणमा नजान पनि सुझाव आउन थालेको छ।

लिपुलेकसहितको सीमावर्ती विवाद र एकतर्फी सहमतिमाझ अब के बोल्ने, कसरी अघि बढ्ने वा भ्रमणमै जाने/नजाने भन्नेबारे पनि विमर्श जरुरी रहेको कूटनीतिका जानकारहरु बताउँछन्। नेपालको नयाँ भौगोलिक नक्सांकन आउनुअघि नेपाल सरकारले गठन गरेको सीमा निर्धारणबारेको कार्यदलका सदस्य डा. रमेश ढुंगेलले दुई प्रधानमन्त्रीबीच बोधगयामा भेटवार्ता गर्ने, नालन्दा विश्वविद्यालयमा सम्भाषण हुने सहितका अजेन्डामा ‘साइलेन्ट्ली’ भारतले आफ्नो प्रभाव र एकात्मक भाव देखाउन चाहेको बताए। यो परिस्थितिमा तयारीबिना भ्रमणमा गइहाल्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ।  

“अहिले लिपुलेकलाई विवादमा पारिएको छ जुन हाम्रो सीमाभित्रको भूमि हो। केही सीमाविद्ले यसलाई नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका भनेका छन्, जुन गलत हो। यो भूमिमा इतिहासदेखि नेपालले शासन गरिरहेको प्रमाण हामीसँग छ, अब प्रमाण र दस्ताबेजका कुरा गर्नुपर्छ,” योगमाया विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसमेत रहेका डा. ढुंगेलले भने, “सीमाविद् भनेर मनगढन्ते तथ्य–तथ्यांकका भरमा कुरा गरिरहने उपयुक्त बेला यो होइन।”